PATNA: बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य को लेकर सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसे तय समय-सीमा के भीतर पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ पूरा करना जरूरी है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने नव पदस्थापित बन्दोबस्त पदाधिकारियों से कहा कि वे निर्धारित टाइमलाइन तय कर सर्वे कार्यों को गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा करें। सचिव गुरुवार को राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में आयोजित प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने और आम लोगों को जमीन का अधिकार अभिलेख अपडेट करने का महत्वपूर्ण अभियान है। ऐसे में सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे तकनीकी दक्षता और जवाबदेही के साथ कार्य करें।
इस दौरान भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के निदेशक श्री सुहर्ष भगत, विशेष कार्य पदाधिकारी श्री नवाजिश अख्तर भी उपस्थित थे। राज्य में चल रहे बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में औरंगाबाद, बेगूसराय, वैशाली, जहानाबाद, पूर्णिया, सुपौल, जमुई, सारण, रोहतास एवं नालंदा के नव पदस्थापित बन्दोबस्त पदाधिकारी शामिल हुए।
कार्यक्रम के दौरान बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम 2011 तथा उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों की जानकारी दी गई। अधिकारियों को विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के कर्तव्य एवं दायित्व, प्रपत्र-1 से 25 तक की प्रक्रिया तथा ग्राम अभिलेखों के संधारण संबंधी बिंदुओं पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया।
इसके साथ ही भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर, R2R सॉफ्टवेयर, शिविर स्कैन रिपोर्ट, भू-नक्शा सॉफ्टवेयर समेत अन्य तकनीकी प्रणालियों के उपयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। एमआईएस एवं सीवीएमएस प्रणाली के माध्यम से सर्वे कार्यों की निगरानी और रिपोर्टिंग प्रक्रिया की भी जानकारी अधिकारियों को दी गई। प्रशिक्षण सत्र में विभागीय अधिकारियों एवं तकनीकी विशेषज्ञों ने विशेष सर्वेक्षण कार्यों में आ रही चुनौतियों और उनके समाधान पर भी विस्तार से चर्चा की।
