Bihar News: बिहार में प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई जगहों पर जरुरत के अनुसार रेल और ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण की घोषणा की। जिसके आधार पर पथ निर्माण विभाग ने दो माह पहले आरओबी के निर्माण से जुड़ी इन योजनाओं को अपनी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान भी दिया। इनमें से सात ओवर ब्रिज के निर्माण पर अब काम शुरू होने वाला है। सात में से पांच ओवर ब्रिज के निर्माण में राशि खर्च का भी निर्धारण हो चूका है।
इन सात आरओबी परियोजनाओं में से एक प्रमुख आरओबी गोरखपुर रेल डिवीजन में स्थित है। यह आरओबी एनएच 89 पर सिवान यार्ड से पंचरूखी रेलवे स्टेशन के बीच बनाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए कुल 9216.52 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें राज्य का योगदान 4608.25 लाख रुपए और रेलवे का अंश 4608.27 लाख रुपए है। इस परियोजना से सिवान और आसपास के क्षेत्रों में रेल और सड़क यातायात की सुविधाओं में महत्वपूर्ण सुधार होगा।
सोनपुर और समस्तीपुर रेल मंडल में भी दो-दो आरओबी के निर्माण की योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। सोनपुर रेल मंडल में पहला आरओबी: यह मुजफ्फरपुर-हाजीपुर पथ पर तुर्की से रामदयालुनगर रेलवे स्टेशन के बीच बनाया जाएगा। इस परियोजना की लागत 24800 लाख रुपए है, जिसमें राज्य का योगदान 20399 लाख रुपए और रेलवे का हिस्सा 4400 लाख रुपए है।
वहीं, सोनपुर रेल मंडल में दूसरा आरओबी: माड़ीपुर-डुमरी पथ पर मुजफ्फरपुर-रामदयालुनगर के बीच बनेगा। इसकी कुल लागत 16788.20 लाख रुपए है, जिसमें राज्यांश 113261.347 लाख रुपए और रेलवे का हिस्सा निर्धारित किया गया है। साथ ही समस्तीपुर रेल मंडल में पहला आरओबी: समस्तीपुर एनएच 527 बी पर खजौली रेलवे स्टेशन से जयनगर स्टेशन के बीच बनेगा। इस परियोजना की कुल लागत 17800 लाख रुपए है। समस्तीपुर रेल मंडल में दूसरा आरओबी: समस्तीपुर रेल मंडल में एनएच-91 पर बुधमा रेलवे स्टेशन से मुरलीगंज के बीच दूसरा आरओबी बनेगा। इसकी अनुमानित लागत 19245 लाख रुपए है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान कटिहार रेल मंडल में भी दो जगहों पर आरओबी के निर्माण की घोषणा की गई थी। इन परियोजनाओं को पथ निर्माण विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। कटिहार में बनने वाले इन ओवर ब्रिजों से रेल और सड़क यातायात में होने वाली कठिनाइयों का समाधान होगा और यात्री सफर में सुविधा मिलेगी।
इन आरओबी परियोजनाओं के निर्माण से बिहार में रेल और सड़क यातायात की समस्याओं में कमी आएगी। खासकर रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाली ट्रैफिक जाम की स्थिति में राहत मिलेगी। इसके अलावा, इन पुलों से राज्य में आर्थिक गतिविधियाँ भी तेज होंगी, क्योंकि बेहतर यातायात सुविधाएँ कारोबार और परिवहन क्षेत्र को लाभ पहुंचाएंगी। इस पहल से राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और लोगों को यात्रा में ज्यादा सुरक्षा और सुगमता प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कदम राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
