PATNA: बिहार में अब डीडीसी जिला परिषद का काम नहीं देखेंगे। इसको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के मुताबिक अब जिला परिषद का काम डीडीसी के बजाए डीपीआरओ देखेंगे। अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के तौर पर अब डीपीआरओ जिला परिषद में विकास योजनाओं की देखरेख करेंगे। इसको लेकर सभी डीएम और संबंधित अधिकारियों को सरकार ने पत्र जारी किया है।
इस बात की जानकारी पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को दी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि उप विकास आयुक्त यानी डीडीसी अब जिला परिषद का काम नहीं देखेंगे। जिला परिषद में अब DPRO अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे और उनकी देखरेख में विकास योजनाओं को क्रियांवयन होगा। उन्होंने बताया कि इसको लेकर सभी जिलों के डीएम और संबंधित पदाधिकारियों को पत्र भेजा गया है।
सरकार के इस फैसले के बाद जिला पंचायती राज पदाधिकारी अपने कार्य के अलावा जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का प्रभार संभालेंगे। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को जल्द से जल्द जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का प्रभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है।
