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Bihar IAS Promotion: अमित शाह और गिरिराज सिंह के निजी सचिव को मिला प्रोमोशन, बिहार कैडर के 6 अधिकारियों का नाम शामिल

Bihar IAS Promotion: बिहार सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के छह अधिकारियों को पदोन्नति दी है। ये सभी अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। इन सभी अधिकारियों को एक जनवरी, 2025 के प्रभाव से प्रोन्नति दी गयी है।

Bihar IAS Promotion
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Tejpratap
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Bihar IAS Promotion : बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रमोट किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अलग-अलग अधिसूचना जारी कर इन अधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान किया। इसमें भाप्रसे के 2000 बैच के अधिकारी जितेंद्र श्रीवास्तव को प्रधान सचिव के स्तर के वेतनमान में प्रोन्नति दी गई है। वे अभी केंद्र सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में संयुक्त सचिव हैं। उनकी यह प्रोन्नति एक जनवरी से प्रभावी हो गया है।


दरअसल, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार  कैडर के इन अधिकारों को प्रोमोट किया गया गया है उसमें  प्रधान सचिव स्तर में एक, विशेष सचिव स्तर में दो एवं सचिव स्तर में तीन अधिकारियों को प्रोन्नत किया गया है। ये सभी अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। इन सभी अधिकारियों को एक जनवरी, 2025 के प्रभाव से प्रोन्नति दी गयी है। 


इस लिस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव साकेत कुमार (2009 बैच) को सचिव, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के मंत्री गिरिराज सिंह के निजी सचिव रमण कुमार (2009 बैच) को सचिव एवं भारत सरकार के जनगणना कार्य सह नागरिक निबंधन के निदेशक एम. रामचंद्रुडु (2009 बैच) को सचिव स्तर के वेतनमान में प्रोन्नति प्रदान की गयी है।


जबकि केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के निजी सचिव अमित कुमार (2012 बैच) को विशेष सचिव और मंसूरी स्थित लालू बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के उप निदेशक (उप सचिव स्तर) राजेश मीणा (2012 बैच) को विशेष सचिव में प्रोन्नति दी गयी है।


इधर, दूसरी ओर, प्रदेश के सरकारी महकमों में रिक्त पदों को भरने की कवायद जोर-शोर से चल रही है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा के स्तर पर प्रत्येक सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पदों को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है। इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य स्पष्ट है कि रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया यथाशीघ्र रोस्टर क्लियर करते हुए की जा सके। हाल ही में मुख्य सचिव के स्तर पर इस संबंध में विभागों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।