Bihar News : बिहार में बाढ़ की तबाही से जिन परिवारों के घर उजड़ गए हैं, उनके लिए राहत की उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों के टूटे मकानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दोबारा बनवाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद यह भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दी जाएगी। केंद्र सरकार बिहार की अधिकतम मदद करेगी।
बाढ़ में घर गंवाने वालों को मिल सकती है बड़ी राहत
बिहार में बाढ़ ने हजारों परिवारों के सामने रहने का संकट खड़ा कर दिया है। पानी की तेज धार और लंबे समय तक जलजमाव के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि कुछ पूरी तरह टूट गए हैं। ऐसे परिवारों के लिए घर दोबारा बनवाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसी बीच पीएम आवास योजना के जरिए क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण पर विचार की बात सामने आई है।
हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितने परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा, कितनी राशि दी जाएगी या मकानों के निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू होगी। बाढ़ का पानी पूरी तरह उतरने के बाद नुकसान का विस्तृत आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होने की उम्मीद है।
पटना से भागलपुर तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बिहार के कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। दोनों नेताओं ने पटना, सारण, वैशाली, मुंगेर और भागलपुर के प्रभावित इलाकों में हालात का जायजा लिया। इस दौरान बाढ़ से प्रभावित लोगों से बातचीत की गई और फसलों को हुए नुकसान की जानकारी ली गई।
मनेर और दिघवारा के आसपास हवाई सर्वेक्षण के बाद शिवराज और सम्राट चौधरी वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड पहुंचे। यहां तेरसिया और सरायपुर गांव में दोनों ने नाव और ट्रैक्टर से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और नुकसान से संबंधित आवेदन भी प्राप्त किए।
केंद्र सरकार भेजेगी नुकसान का आकलन करने वाली टीमें
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार में बाढ़ से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। लगभग 50 लाख लोगों के प्रभावित होने की बात भी उन्होंने कही। बाढ़ का असर केवल मकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि फसलों, पशुओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है।
केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग की टीम पहले से ही नुकसान का आकलन करने के लिए बिहार पहुंच चुकी है। इसके अलावा एक और केंद्रीय दल भेजने की बात कही गई है। इन टीमों की रिपोर्ट के आधार पर बाढ़ प्रभावित परिवारों और किसानों के लिए सहायता का रास्ता तैयार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने उचित मुआवजे का दिया भरोसा
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत और सटीक आकलन पूरा होने के बाद किसानों तथा अन्य प्रभावित लोगों को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्रीय टीम बिहार आई है और आने वाले दिनों में अन्य टीमें भी नुकसान की समीक्षा करेंगी।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मिलने वाले सहयोग के लिए आभार जताया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ में अपने गांव के चार लोगों की जान बचाने वाले बच्चे विशाल कुमार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया।
अब सर्वे रिपोर्ट पर टिकी प्रभावित परिवारों की उम्मीद
बिहार के बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए पीएम आवास योजना के तहत घर दोबारा बनाने का प्रस्ताव राहत की बड़ी संभावना लेकर आया है। लेकिन मकानों का निर्माण वास्तव में कब शुरू होगा और किन परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, यह नुकसान के आकलन और सरकारी निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल प्रभावित लोगों की नजरें केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट और सकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं।
