PATNA : बिहार में संविदा पर काम कर रहे कर्मियों की सेवा शर्तों को लेकर नीतीश सरकार सितंबर महीने में बड़ा फैसला कर सकती है। सरकार ने संविदा कर्मियों की सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए बनाई गई हाई लेवल कमिटी को अगस्त तक सेवा विस्तार दे दिया है।
पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में गठित हाई लेवल कमिटी का कार्यकाल 30 जून को खत्म हो गया था लेकिन राज्य सरकार ने इसे विस्तार देते हुए 31 अगस्त तक का समय दिया है। 30 जून तक यह कमेटी सभी विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों के बारे में रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकी थी लिहाजा इसे दो महीने का वक्त दिया गया है।
31 अगस्त तक हाई लेवल कमिटी हर हाल में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। इस विस्तृत रिपोर्ट के मिलने के बाद नीतीश सरकार सितंबर महीने में संविदाकर्मियों की सेवा शर्तों पर बड़ा फैसला ले सकती है। माना जा रहा है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार संविदा कर्मियों के हक में उदारता पूर्वक निर्णय लेगी।
संविदाकर्मियों पर निर्णायक फैसला सितंबर में होगा, नीतीश सरकार ने कमिटी को अगस्त तक दिया विस्तार
PATNA : बिहार में संविदा पर काम कर रहे कर्मियों की सेवा शर्तों को लेकर नीतीश सरकार सितंबर महीने में बड़ा फैसला कर सकती है। सरकार ने संविदा कर्मियों की सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए ब

