ब्रेकिंग न्यूज़

पटना में 24 पाकिस्तानी महिलाओं की लिस्ट जारी, तीन ने ली भारतीय नागरिकता 40 साल दरगाह की सेवा के बाद श्यामलाल की घर वापसी, पहलगाम आतंकी हमले से हुआ हृदय परिवर्तन Bihar News: सदर अस्पताल में मिला 25 वर्षीय युवक का शव, प्रेमिका के परिवार वालों पर हत्या का आरोप आतंकवादी हमले के खिलाफ पटना में महागठबंधन का कैंडल मार्च, तेजस्वी यादव-मुकेश सहनी सहित कई नेता रहे मौजूद Road Accident: भारतीय सेना के जवान की सड़क हादसे में मौत, पिता के निधन के बाद छुट्टी पर आए थे घर गोपालगंज में 4 दिन से लापता युवती की लाश बगीचे से बरामद, हत्या के विरोध में परिजनों ने किया सड़क जाम हंगामा CSKvsSRH: 10वें स्थान को लेकर CSK और SRH में रोचक जंग के बीच चेन्नई को मिले भविष्य के 2 सुपरस्टार BIHAR NEWS: विनोद सिंह गुंजियाल बने बिहार के नये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, 2007 बैच के हैं IAS अधिकारी महागठबंधन में महाघमासान होना तय! RJD से दबने को तैयार नहीं कांग्रेस, को-ओर्डिनेशन कमेटी में दिखा दिया अपना जोर Pahalgam Terror Attack: रूस की अपने नागरिकों को सलाह, “पाकिस्तान की यात्रा न करें”, भारत-पाक के बीच तनाव से पूरी दुनिया अलर्ट

ठाकरे सरकार देगी प्राइवेट जॉब में मराठियों को 80 फीसदी रिजर्वेशन, महाराष्ट्र से बाहरी लोग होंगे बेदखल !

ठाकरे सरकार देगी प्राइवेट जॉब में मराठियों को 80 फीसदी रिजर्वेशन, महाराष्ट्र से बाहरी लोग होंगे बेदखल !

01-Dec-2019 07:50 PM

MUMBAI: महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार ने बड़ा दांव चलने की तैयारी कर ली है। सरकार ये दांव नौकरियों के माध्यम से चलने जा रही है। उद्धव सरकार मराठा कार्ड खेलने जा रही है। महा विकास आघाड़ी की सरकार कानून लाकर स्थानीय लोगों के लिए निजी नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण  सुनिश्चित करने जा रही है।

महाराष्ट्र के राज्यपाल बी एस कोश्यारी ने रविवार को कहा कि महा विकास आघाडी सरकार कानून लाकर स्थानीय लोगों के लिये निजी नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण तय करेगी। कोश्यारी ने यह घोषणा विधान भवन में विधायकों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए की। इस दौरान उन्होंने आने वाले साल के लिए सरकार की योजनाओं का एजेंडा पेश किया।

उन्होंने कहा कि सरकार आम लोगों को 10 रुपये में भोजन मुहैया कराएगी और राज्य के प्रत्येक जिले में सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल बनाएगी। स्थानीय युवाओं को नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण देना, दस रुपये में भोजन मुहैया कराना और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण सत्तारूढ़ शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का हिस्सा है।

राज्यपाल  ने अपने भाषण में कहा, कि शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की महा विकास आघाडी गठबंधन सरकार बेरोजगारी को लेकर चिंतित है। सरकार कानून लाकर स्थानीय लोगों के लिये निजी नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करेगी।