ब्रेकिंग न्यूज़

Jamui Railway Station : रेलवे स्टेशन पर वार्ड अटेंडेंट की पिटाई का वीडियो वायरल, यात्रियों ने शराब के नशे में बदतमीजी का लगाया आरोप Government School News : बिहार सरकारी स्कूल हेडमास्टर्स बनाएंगे बच्चों की केस स्टडी, इस तरह तैयार होगी विकास योजना Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: 10 हज़ार के बाद अब 2 लाख रुपए भेजने की तैयारी, इन महिलाओं के खाते में सबसे पहले आएंगे पैसे Bihar Home Guard death : बिहार में होमगार्ड जवान की ट्रेनिंग के दौरान मौत, पासिंग आउट परेड की तैयारी में हाई जंप बना काल New Year Puja Patna : नए साल के पहले दिन पटना के मंदिरों में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, महावीर मंदिर और इस्कॉन में विशेष इंतजाम Indian Railways latest news : जसीडीह-झाझा रेलखंड का अप ट्रैक अभी भी बंद, इन ट्रेनों के रूट बदले Bihar cold wave : बिहार में शीतलहर और कोल्ड डे का कहर जारी, इस दिन तक राहत की उम्मीद नहीं बेतिया में नहर में गिरकर 14 माह की मासूम बच्ची की मौत, गांव में शोक की लहर सहरसा में पशु तस्करी का खुलासा, पिकअप से दो मृत बछड़े बरामद जमीन की रजिस्ट्री पर ठंड का असर, 67 आवेदन में केवल 30 का हुआ निबंधन

पटना हाई कोर्ट की बड़ी कार्रवाई : अलग-अलग जिलों के 7 जजों को काम करने से रोका

पटना हाई कोर्ट की बड़ी कार्रवाई : अलग-अलग जिलों के 7 जजों को काम करने से रोका

09-Feb-2022 09:42 AM

PATNA : बिहार में पटना हाई कोर्ट ने 7 जजों पर बड़ी करवाई की है. बता दें अलग अलग जिलों में तैनात 7 जज को काम करने से रोक दिया गया है. वे अब आज यानि बुधवार से सुनवाई भी नहीं करेंगे. इसपर महानिबंधक की ओर से लेटर जारी किया गया है.


बता दें भी 7 जजों को सारी न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया है. इसपर पटना हाई कोर्ट के महानिबंधक अरुण कुमार की ओर से जारी लेटर में मंगलवार को खगड़िया, मधुबनी, कटिहार, बांका, पटना, रोहतास, व मुजफ्फरपुर के जिला और सत्र न्यायाधीशों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए दे दी गई है.


मिली जानकरी के अनुसार पटना हाई कोर्ट ने खगड़िया के फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज श्री राज कुमार-ll, मधुबनी के एडीजे इशरातुल्लाह, कटिहार के डीएलएसए के सचिव श्री विपुल सिन्हा, बांका के एडीजे चंद्र मोहन झा, पटना के एडीजे शत्रुघन सिंह, रोहतास के एडीजे परिमल कुमार मोहित और मुजफ्फरपुर के सब जज सह एसीजेएम सतीश चंद्र को सभी न्यायिक तथा प्रशासनिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया है.