Vande Metro Train: बिहार की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन...इस रूट पर दौड़ेगी यह रेलगाड़ी,जानें Bihar Weather Update: थमी बारिश, अब चढ़ेगा पारा! तापमान 40 डिग्री पार, गर्मी से बेहाल होंगे लोग Bihar cyber crime: साइबर अपराधियों का नया नेटवर्क उजागर, क्रिप्टोकरेंसी के जरिए ठगी का पैसा भेजा जा रहा विदेश! Industrial Township Bihar: रोजगार और सुविधाओं का केंद्र बनेगा बिहार Ayush Mhatre: आयुष म्हात्रे ने पहले ही मैच में तोड़ा 18 साल पुराना रिकॉर्ड, विस्फोटक बल्लेबाजी देख फैंस बोले “इसे अब तक बचाकर क्यों रखा था” बेतिया में ग्रामीणों का इंसाफ: गांव की लड़की से छेड़खानी करने वाले 2 मनचलों को जमकर पीटा, चेहरे पर कालिख लगाकर चप्पल से पिटाई का Video Viral Lawrence Bishnoi: लॉरेंस बिश्नोई गैंग में धड़ल्ले से हो रही युवाओं की भर्ती, चुनौती से निपटने के लिए पुलिस ने तैयार किया मास्टरप्लान वर्दी का ख्वाब साकार कर रहे हैं अजय सिंह, फिजिकल की तैयारी के लिए युवाओं को दे रहे हाई जम्पिंग गद्दा कर्नाटक में पूर्व DGP की हत्या, पत्नी पर लगा संगीन आरोप, बिहार के रहने वाले थे ओम प्रकाश PBKSvsRCB: पंजाब किंग्स पर जीत के साथ विराट कोहली ने तोड़ डाला धोनी का यह बड़ा रिकॉर्ड, अब रोहित शर्मा की बारी
02-Sep-2023 07:04 PM
DELHI: केंद्र सरकार ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। लॉ मिनिस्ट्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है।केंद्र सरकार ने शनिवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।
इस कमेटी के चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं जबकि गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद, वित्त कमीशन के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, हरीश साल्वे और पूर्व सीवीसी संजय कोठारी सदस्य हैं। फिलहाल कमेटी का कार्यकाल स्पष्ट नहीं है। कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है।
वन नेशन, वन इलेक्शन कमेटी को उच्च स्तरीय समिति और एचएलसी के तौर पर जाना जाएगा। विधियों न्याय विभाग के सचिव नितेन चंद्र इसके सचिव होंगे। वहीं कमेटी की बैठक में केंद्रीय न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर वन नेशन- वन इलेक्शन की वकालत कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि एक देश-एक चुनाव बिल लागू होने के बाद देश में हर साल होने वाले चुनावों में खर्च होने वाली पैसों की बचत होगी।