नीतीश ने एक साथ पूरे किये दो वादे: पंचायती राज जनप्रतिनिधियों का भत्ता बढाया, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं के पैसे में इजाफा

PATNA: लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने खजाना खोल दिया है. राज्य कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दो वादे को एक साथ पूरा कर दिया गया. दो दिन पहले नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं का पैसा बढ़ाने का आश्वासन दिया था, आज उसे पूरा कर दिया गया. रविवार को सीएम ने पंचायती राज जनप्रतिनिधियों यानि मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच का भत्ता बढ़ाने का एलान किया था. एक दिन बाद ही कैबिनेट ने इसका फैसला ले लिया. 

आंगनबाडी सेविका-सहायिकाओं के राज्य भत्ते में इजाफा

बता दें कि शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिका संघ के शिष्टमंडल मिला था. उनकी मांग थी कि पिछले नवंबर में नौकरी से हटायी गयीं आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को फिर से नियुक्ति किया जाये. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरी से हटायी गयीं 18 हजार 220 आंगनबाडी सेविकाओं-सहायिकाओं को काम पर वापस रखने का आश्वासन दिया था. मुख्यमंत्री ने ये भी  कहा था कि सेविका-सहायिका के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जायेगी. उनके आश्वासन के बाद शनिवार की शाम आनन फानन में कार्यमुक्त करने का आदेश वापस लिया गया.

सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में उनके भत्ते में बढोत्तरी का भी फैसला ले लिया गया. कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का राज्य भत्ता बढ़ा दिया जाये. सेविकाओं को अब तक राज्य भत्ता के तौर पर 1450 रूपये मिलते थे. अब उन्हें राज्य भत्ता के रूप में 2500 रूपये दिये जायेंगे. वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को राज्य भत्ता के तौर पर 725 रूपये मिलते थे, कैबिनेट की बैठक में उसे बढ़ा कर 1750 रूपये करने का फैसला लिया गया है.

पंचायती राज्य जनप्रतिनिधियों का भत्ता बढ़ा

उधर, राज्य कैबिनेट की बैठक में सोमवार को ये भी फैसला लिया गया कि ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्य के साथ साथ ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच औऱ पंच को पहले से मिल रहे नियत भत्ता को बढ़ा दिया जाये. हालांकि ये वृद्धि 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी. 

नीतीश कुमार से रविवार को ही पंचायती राज जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी. नीतीश कुमार ने उन्हें भत्ता बढाने का भरोसा दिलाया था. पंचायत प्रतिनिधियों के शिष्टमंडल से मुलाकात के 24 घंटे के भीतर सरकार ने फैसला लिया है. कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम मुखिया के अब 5000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा. पहले 2500 रुपए मानदेय मिलता था. वहीं, उप मुखिया का मानदेय 1200 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रतिमाह किया है. वार्ड सदस्य का मानदेय 500रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 800 रूपए प्रतिमाह कर दिया गया है. 

सरकार ने सरपंच का मानदेय 2500 रुपए से बढ़ाकर 5000रुपए प्रतिमाह, उप सरपंच का मानदेय 1200रुपए से बढ़ा कर 2500 रूपए और पंच का मानदेय 500रुपए से 800 रुपए कर दिया है. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के लगभग 2 लाख 35 हजार 148 सदस्यो को इसका फायदा मिलेगा.