Bihar Election 2025: विशाल प्रशांत ने 900 करोड़ की विकास परियोजनाओं किया पेश, नितिन गडकरी ने किया विमोचन, कहा- “तरारी बनेगा विकास का मॉडल” Bihar Weather: बिहार में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, IMD ने अभी से किया सावधान Bihar Election 2025: मोकामा में आचार संहिता उल्लंघन का मामला, ललन सिंह और सम्राट चौधरी पर केस दर्ज; अनंत सिंह के समर्थन में निकला था रोड शो Bihar Election 2025: पहले चरण के प्रचार का शोर थमेगा आज , 18 जिलों में 6 नवंबर को वोटिंग; इतने करोड़ मतदाता करेंगे मतदान Bihar News: बिहार चुनाव के बीच करोड़ों की लागत से बना पुल धंसा, कांग्रेस बोली- जनता सब देख रही है, अब वोट से चोट करेगी Bihar News: बिहार चुनाव के बीच करोड़ों की लागत से बना पुल धंसा, कांग्रेस बोली- जनता सब देख रही है, अब वोट से चोट करेगी बेतिया में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा, हथियार और उपकरण के साथ बाप-बेटा गिरफ्तार Bihar Election 2025: ओवैसी के नेता के बिगड़े बोल, खुले मंच से तेजस्वी यादव की आंख, उंगली और जुबान काटने की दी धमकी Bihar Election 2025: ओवैसी के नेता के बिगड़े बोल, खुले मंच से तेजस्वी यादव की आंख, उंगली और जुबान काटने की दी धमकी Bihar Election 2025: 'बिहार में सड़कें नहीं थीं, लेकिन बम जरूर फेंके जाते थे', रवि किशन को याद आया जंगलराज का पुराना दौर
17-Jan-2020 07:47 AM
DESK : निर्भया के चारों गुनहगारों को गुरुवार को तिहाड़ के जेल नंबर 3 में शिफ्ट कर दिया है. चारों गुनहगारों को जेल नंबर 3 के अति सुरक्षित सेल में अलग-अलग रखा गया है और सुरक्षाबल लगातार चारों की निगरानी कर रहे हैं. उनकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है.
बता दें कि तिहाड़ के जेल नंबर तीन में ही फांसी कोठी है. और डेथ वारंट जारी होने के बाद तिहाड़ में रहने वाले कैदी को जेल नंबर 3 में शिफ्ट कर दिया जाता है. इस से पहले अक्षय, मुकेश और पवन तिहाड़ के जेल नंबर 2 में बंद थे और विनय को जेल नंबर 4 में रखा गया था. जिसके बाद गुरुवार को सभी को गुनहगारों को फांसी कोठी वाले जेल नंबर 3 में शिफ्ट कर दिया गया.
बता दें कि गुरुवारो को ही निर्भया गैंगरेप कांड़ के दोषी मुकेश सिंह की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने चारों दोषियों की फांसी पर स्टे लगा दिया. कोर्ट के इस फैसले का साफ मतलब है कि 22 जनवरी को उन्हें फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जाएगा. वहीं आज जेल नियमों के मुताबिक कोर्ट और राज्य सरकार को जेल अधिकारियों को यह सूचित करना होगा कि दया याचिका दायर की गई है और फांसी की सजा को स्थगित करना है. जेल अधिकारियों को रिपोर्ट दाखिल करनी होगी कि जब तक राष्ट्रपति द्वारा निर्णय नहीं दे दिया जाता, तब तक कैदियों को फांसी नहीं दी जाएगी. यह रिपोर्ट शुक्रवार को अदालत के समक्ष दायर की जाएगी.
