Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव से पहले पड़ोसी राज्यों से वोटिंग के लिए मुफ्त ट्रेनें, वोटरों के लिए मिल रही है यह खास सुविधा Anant Singh Arrest : अनंत सिंह के अरेस्ट होने के बाद धानुक वोटरों की नाराजगी थमेगी? मोकामा-बाढ़ समेत कई सीटों पर दिख सकता असर; जानिए क्या है NDA का प्लान Bihar Weather: बिहार में इस दिन से पड़ेगी भीषण ठंड, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी Bihar Election 2025: चुनाव से पहले गोपालगंज में JDU-कांग्रेस समर्थकों के बीच हिंसक झड़प, चाकूबाजी में एक युवक घायल बिहार चुनाव: पहले चरण का प्रचार थमा, नीतीश–मोदी बनाम तेजस्वी–राहुल की जंग अब दूसरे चरण में तेज, जानिए फर्स्ट फेज में किस नेता ने की कितनी सभाएं और क्या रहा मुद्दा Bihar News: बिहार में JDU नेता के भाई, पत्नी और बेटी की मौत; मचा कोहराम Asia University Rankings: भारत के ये संस्थान एशिया के टॉप-100 विश्वविद्यालयों में शामिल, शीर्ष पर यह यूनिवर्सिटी काबिज Bihar Election 2025: वोटिंग के दिन इन चीजों पर रहेगी छूट, आप भी ले सकते हैं लाभ; जानिए क्या है तरीका बिहार चुनाव 2025: अब मोबाइल से मिनटों में डाउनलोड करें अपना वोटर आईडी कार्ड, जानिए DigiLocker से पूरा प्रोसेस Bihar Election 2025: पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर मतदान कल, इतने बूथों पर होगी वोटिंग; चुनाव आयोग ने किए पुख्ता इंतजाम
04-Jan-2024 08:44 PM
By First Bihar
DESK: 2005 से पहले जिन सरकारी सरकारी की नौकरी लगी है उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। नये साल पर शिंदे सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। लेकिन सिर्फ 26 हजार सरकारी कर्मचारियों को ही ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र कैबिनेट ने आज इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सरकारी कर्मचारियों को नये साल का बड़ा गिफ्ट सरकार ने दिया है। कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन लागू करने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले से हजारों सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा।
कैबिनेट की बैठक में 2005 से पहले सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का फैसला लिया गया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है।
महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने बताया कि महाराष्ट्र कैबिनेट के इस फैसले से ऐसे 26 हजार राज्य कर्मियों को फायदा होगा जिनकी बहाली नवंबर 2005 से पहले हुई थी लेकिन नियुक्ति पत्र बाद में मिला था। बता दें कि OPS 2005 में ही बंद कर दिया गया था। जिसे लाभ अब 26 हजार सरकारी कर्मचारियों को मिलने जा रहा है।