ब्रेकिंग न्यूज़

Voter List Revision Bihar: बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में अब तक 6.32 करोड़ फॉर्म जमा, शहरी क्षेत्रों में धीमी रफ्तार Voter List Revision Bihar: बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में अब तक 6.32 करोड़ फॉर्म जमा, शहरी क्षेत्रों में धीमी रफ्तार Bihar News: बिहार में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ चला S-Drive अभियान, 80 वाहन जब्त, 1.93 करोड़ का जुर्माना Bihar News: बिहार में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ चला S-Drive अभियान, 80 वाहन जब्त, 1.93 करोड़ का जुर्माना Patna Crime News: पटना के पॉश इलाके में पार्क में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, दहशत में लोग Patna Crime News: पटना के पॉश इलाके में पार्क में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, दहशत में लोग Bihar Crime News: पुलिस की गिरफ्त में आया इनामी विनोद राठौड़, सांसद को दी थी बम से उड़ाने की धमकी Bihar Crime News: पुलिस की गिरफ्त में आया इनामी विनोद राठौड़, सांसद को दी थी बम से उड़ाने की धमकी Bihar News: बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण बनी बड़ी मुसीबत, परेशान BDO ने DM को भेजा इस्तीफा, वरीय अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप Bihar Politics: 'बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो मैं बनूंगा डिप्टी सीएम' VIP चीफ मुकेश सहनी का बड़ा दावा

मोदी सरकार ने आर्थिक सुधार की तरफ बढ़ाया कदम, निवेश को लेकर बड़ा एलान, PPP मोड में बनेगें 5 नए स्मार्ट सिटी

मोदी सरकार ने आर्थिक सुधार की तरफ बढ़ाया कदम, निवेश को लेकर बड़ा एलान, PPP मोड में बनेगें 5 नए स्मार्ट सिटी

01-Feb-2020 11:54 AM

DELHI : केंद्रीय बजट 2020 में आर्थिक सुधार को लेकर भी बड़े फैसले किए गए हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस बात की चर्चा की है कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर की स्थापना कर रही है. साथ ही साथ नए युवाओं को निवेश में परेशानी न हो इसके लिए इंवेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल की भी स्थापना की जाएगी.


निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के अंदर युवा रोजगार से ज्यादा उद्योग की तरफ आकर्षित हुए हैं, जिसे देखते हुए निवेश को आसान बनाया जा रहा है. इनवेस्टमेंट के लिए अलग से पोर्टल का गठन भी किया जाएगा.


एक्सपोर्टर को मिलने वाले रिफंड की प्रक्रिया को पहले से और आसान बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. मोदी सरकार ने निर्यात के लिए 'निर्वीक स्कीम'  की घोषणा की है. सरकार ने मेरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए देश के अंदर पांच नए स्मार्ट सिटी पीपीपी मोड में बनाने का भी फैसला किया है. मोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने नीति बनाई है.  नेशनल इंटर पाइप लाइन का प्रस्ताव बजट में किया गया है. 65 सौ प्रोजेक्ट को इसके साथ जोड़ने की तैयारी है. उद्योग और वाणिज्य के लिए 27300 करोड़ की राशि का भी प्रावधान किया गया है.