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13-May-2020 05:17 PM
DELHI: केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत दी. प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 6 माह का समय दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रियल एस्टेट के मामले में एडवाइजरी जारी होगी कि सभी प्रोजेक्ट्स को मार्च से आगे 6 महीने तक मोहलत दी जाए. सभी सरकारी एजेंसियां जैसे रेलवे, हाइवे आदि छह महीने तक ठेकेदारों को राहत देंगे. पीपीपी में भी छह महीने तक राहत दी जा सकती है.
कोरोना काल में रियल स्टेट को रेरा से छूट दी गई है. आवास और शहरी विकास मंत्रालय सभी राज्यों को रेरा संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश जारी करेगा. ताकि कोरोना संकट को प्राकृतिक आपदा मानते हुए आवासीय निर्माण परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन और पूरा होने की तिथि को अपने आप 6 महीने के लिए बढ़ा सकेंगे. इसके लिए अलग से आवेदन कई जरूरत नहीं है.
छोटे उद्योग को मिलेगा लोन, एक साल तक नहीं देना होगा ब्याज
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत भी करोड़ों किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपए दिया गया. आरबीआई की घोषणा से बाजार को फायदा हुआ है. मध्य, सूक्ष्म कुटीर उद्योग के लिए पैसे की कमी थी. यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. 12 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं. ऑटोमैटिक लोन 3 लाख करोड़ का मध्य सुक्ष्म, कुटीर उद्योग का बिना गरांटी का मिलेगा वह भी चार साल के लिए. पहले साल के लिए कोई ब्याज नहीं देना होगा.
ईपीएफ को लेकर भी दिया गया राहत
जहां से 100 से कम लोग काम करते हैं वह संकट की घड़ी में ईपीएफ से फंड ले सकते हैं. सरकार जून-जुलाई और अगस्त को 12-12 फीसदी भारत सरकार देगी. इसका प्रावधान आगे के लिए कर दिया गया है. इसका लाभ 22 लाख कर्मचारियों को मिलेगा. नौकरी देने वाले संस्था के मालिक और संस्थान का भी 12 प्रतिशत सरकार देगी.
15 हजार से कम कमाने वाले को मिलेगी राहत
सीतारमण ने कहा कि 15 हजार से कम कमाने वाले लोगों को सरकार राहत देगी. सैलरी का 24 फीसदी राशि पीएफ में जमा करेंगी. मंगलवार को पीएम मोदी ने लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक पैकेज का एलान किया था. पुराने पैकेज मिलाकर ये कुल 20 लाख करोड़ का पैकेज है. इस पैकेज में पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि कुटीर उद्योग, लघु-मंझोले उद्योग, श्रमिक, किसान और मध्यम वर्ग को फायदा मिलेगा. साथ ही आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत को भी नई ताकत मिलेगी. इसके बारे में अधिक जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री देंगी किस सेक्टर को लेकर कितनी राशि दी जाएगी.
