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बिहार के न्यायालयों में आज से ई-स्टाम्प, एडवोकेट वेलफेयर स्टाम्प की कीमत भी बढ़ी

बिहार के न्यायालयों में आज से ई-स्टाम्प, एडवोकेट वेलफेयर स्टाम्प की कीमत भी बढ़ी

13-Jan-2020 08:02 AM

PATNA : बिहार के न्यायालयों में आज से वेलफेयर स्टांप की बिक्री ई-स्टांपिंग के जरिए की जाएगी। पटना हाईकोर्ट सहित राज्य कि सभी अदालतों में आज से यह सेवा शुरू हो रही है। ई-स्टांप की बिक्री के लिए संबंधित कंपनी से पहले ही इकरारनामा हो चुका है। अदालतों में जहां से ई-कोर्ट फीस की बिक्री की जाती है वहीं वेलफेयर स्टांप की बिक्री की जाएगी।

ई वेलफेयर स्टांप की बिक्री शुरू होने से जाली स्टांप की बिक्री पर रोक लगेगी। ई स्टांप को जाली तरीके से नहीं बनाया जा सकता लिहाजा फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी। आपको बता दें कि ई स्टांपिंग की फोटो कॉपी करने पर उसके ऊपर डुप्लीकेट कॉपी लिखा हुआ आ जाएगा। 

बिहार के महाधिवक्ता और बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन ललित किशोर ने कहा है कि स्टांप आने के बाद लोगों को ज्यादा सुविधा होगी। ललित ने कहा है कि राज्य के वकीलों के कल्याण और जिला बार एसोसिएशन के विकास को लेकर राज्य सरकार अपने आगामी बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान करने जा रही है। बजट में कल्याण कोष के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वैचारिक रूप से अपनी सहमति दे दी है।



PATNA : बिहार के न्यायालयों में आज से वेलफेयर स्टांप की बिक्री ई-स्टांपिंग के जरिए की जाएगी। पटना हाईकोर्ट सहित राज्य कि सभी अदालतों में आज से यह सेवा शुरू हो रही है। ई-स्टांप की बिक्री के लिए संबंधित कंपनी से पहले ही इकरारनामा हो चुका है। अदालतों में जहां से ई-कोर्ट फीस की बिक्री की जाती है वहीं वेलफेयर स्टांप की बिक्री की जाएगी।

ई वेलफेयर स्टांप की बिक्री शुरू होने से जाली स्टांप की बिक्री पर रोक लगेगी। ई स्टांप को जाली तरीके से नहीं बनाया जा सकता लिहाजा फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी। आपको बता दें कि ई स्टांपिंग की फोटो कॉपी करने पर उसके ऊपर डुप्लीकेट कॉपी लिखा हुआ आ जाएगा। 

बिहार के महाधिवक्ता और बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन ललित किशोर ने कहा है कि स्टांप आने के बाद लोगों को ज्यादा सुविधा होगी। ललित ने कहा है कि राज्य के वकीलों के कल्याण और जिला बार एसोसिएशन के विकास को लेकर राज्य सरकार अपने आगामी बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान करने जा रही है। बजट में कल्याण कोष के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वैचारिक रूप से अपनी सहमति दे दी है।