Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है और वह 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए अलग से किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होती है।
जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह को जमानत देते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सिंह पर एक संविदा कर्मचारी का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। इस मामले में पिछले साल सतर्कता थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें करीब एक साल पहले मिली नियमित जमानत को निरस्त कर दिया गया था। विश्वजीत सिंह ने हाई कोर्ट के 1 जुलाई 2026 के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका स्वीकार करते हुए सत्र अदालत से मिली नियमित जमानत रद कर दी थी और आरोपित को दोबारा हिरासत में लेने का निर्देश दिया था।
इससे पहले रिश्वत मांगने के आरोप में विश्वजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सत्र अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने जमानत के आदेश को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
जमानत बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपित की सरकारी सेवा में दोबारा तैनाती से जुड़े पहलू पर भी गंभीर सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि यह एक चिंताजनक बात है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपित करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा था।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जब किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है और वह 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाता है। इसके लिए अलग से किसी आदेश की जरूरत नहीं होती।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि न्यायिक हिरासत से बाहर आने के बाद विश्वजीत सिंह को फिर से उसी अस्पताल में और उसी पद पर तैनात कर दिया गया। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले पर जल्द से जल्द विचार करना चाहिए। अदालत ने उम्मीद जताई कि बिहार सरकार कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाएगी।
मामले के अनुसार, समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह पर एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये का बकाया वेतन जारी करने के एवज में 4,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। इस शिकायत के आधार पर पिछले साल सतर्कता थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कथित रिश्वत की रकम जमानत याचिका पर फैसला लेने के लिए कोई प्रासंगिक आधार नहीं थी। हालांकि, हाई कोर्ट जमानत रद किए बिना भी इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं पर टिप्पणी कर सकता था। इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने विश्वजीत सिंह की जमानत बहाल कर दी और बिहार सरकार को उनकी तैनाती तथा स्वतः निलंबन से जुड़े कानूनी पहलुओं पर उचित कार्रवाई करने की सलाह दी।