Bihta Airport: रनवे विस्तार के लिए यहां से ली जाएगी जमीन, बिहटा एयरपोर्ट में जाएंगे 2 गांव के सैकड़ों मकान

Bihta Airport: बिहटा एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए 191.5 एकड़ जमीन की जरूरत है, जिसमें से 173.5 एकड़ का अधिग्रहण प्रस्तावित है। इस प्रक्रिया में शर्फुद्दीनपुर और कोरहर गांवों की जमीनें चिह्नित की गई हैं, लेकिन अभी दिशा पर अंतिम सहमति नहीं बनी है। जिला प्रशासन ने दोनों दिशाओं में सर्वे पूरा कर लिया है और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। इस विस्तार से सैकड़ों मकान प्रभावित होंगे, जिसके चलते स्थानीय किसानों और ग्रामीणों में भारी विरोध देखा जा रहा है।

शर्फुद्दीनपुर (पूर्वी दिशा): यदि रनवे का विस्तार पूर्व की ओर किया गया, तो शर्फुद्दीनपुर गांव में 173.5 एकड़ जमीन अधिग्रहित होगी। इसमें 119 पक्के और 35 कच्चे मकान, एक मस्जिद, एक मकबरा, और दो एकड़ में फैला कब्रिस्तान प्रभावित होगा। लगभग 154 परिवारों को पुनर्वास की जरूरत पड़ेगी। जमीन अधिग्रहण का अनुमानित खर्च 844.52 करोड़ रुपये है, जिसमें संरचनाओं का मुआवजा शामिल नहीं है। इसके अलावा, 350 मीटर की दूरी पर IOCL की गैस पाइपलाइन निर्माण में जटिलता बढ़ा सकती है।

कोरहर (पश्चिमी दिशा): पश्चिम दिशा में विस्तार के लिए कोरहर गांव में 173.5 एकड़ जमीन ली जाएगी, जिसमें 143 पक्के और 103 कच्चे मकान, छह मंदिर, एक मकबरा, और दो एकड़ का कब्रिस्तान प्रभावित होगा। 246 परिवारों को पुनर्वास की आवश्यकता होगी। इस दिशा में जमीन अधिग्रहण का खर्च 1025.49 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें संरचनाओं का मुआवजा शामिल नहीं है। बिहटा-मनेर राष्ट्रीय राजमार्ग और श्रीरामपुर-कोरहर सोन नहर भी इस दिशा में आ सकते हैं, जिसके लिए वैकल्पिक बाईपास रोड की योजना पर विचार हो रहा है।

स्थानीय ग्रामीणों और किसानों ने ‘एयरपोर्ट किसान मोर्चा’ के बैनर तले विरोध शुरू कर दिया है। कोरहर, देवकुली और गोखुलपुर के ग्रामीणों ने कहा है कि वे अपनी जमीन नहीं देंगे, भले ही जान क्यों न देनी पड़े। शर्फुद्दीनपुर में भी मस्जिद और कब्रिस्तान के प्रभावित होने की आशंका से विरोध तेज है। DM चंद्रशेखर सिंह और SSP राजीव मिश्रा ने स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ निरीक्षण किया है और न्यूनतम व्यवधान के साथ अधिग्रहण की कोशिश की जा रही है। हालांकि, बिहार सरकार का अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी पर टिका है।

बिहटा एयरपोर्ट का रनवे 8000 फीट से बढ़ाकर 12000 फीट किया जाएगा, ताकि बड़े विमान जैसे एयरबस A320 और बोइंग 737 सभी मौसम में उतर सकें। यह परियोजना पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ते दबाव को कम करेगी, जो जगह की कमी के कारण विस्तार नहीं कर सकता। 108 एकड़ जमीन पहले ही AAI को दी जा चुकी है, और 8.4 एकड़ अतिरिक्त जमीन का हस्तांतरण प्रक्रिया में है। 1413 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह हवाई अड्डा 2027 तक तैयार होने की उम्मीद है, जिसमें 50 लाख यात्रियों की वार्षिक क्षमता होगी।