ब्रेकिंग न्यूज़

अरवल में हम पार्टी का सदस्यता अभियान तेज, गरीब चौपाल यात्रा से जनता की समस्याओं को मिलेगा मंच: डॉ. संतोष सुमन रोहतास पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 कुख्यात अपराधियों को दबोचा, कई कांडों का किया खुलासा मुजफ्फरपुर कांग्रेस में ‘दो’ जिलाध्यक्ष? आलाकमान की सूची ने बढ़ाया कन्फ्यूजन, चर्चाओं का बाजार गर्म आरा-मोहनिया नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा: ट्रक की टक्कर से 10 वर्षीय बच्ची की मौत, मामा घायल भारत-नेपाल सीमा पर SSB की बड़ी कार्रवाई, अवैध करेंसी के साथ 2 तस्करों को दबोचा पटना में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 128 नशीले इंजेक्शन के साथ 2 गिरफ्तार मुजफ्फरपुर सब्जी मंडी में युवती की गोली मारकर हत्या, प्रेम-प्रसंग में मर्डर की आशंका BIHAR CRIME: अरवल में दिनदहाड़े फायरिंग, इलाके में मचा हड़कंप बरारी में राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता का भव्य स्वागत, विकास के मुद्दों पर हुई अहम चर्चा बिहार सरकार की सख्ती का असर: काम पर लौटे 30 परीक्ष्यमान राजस्व अधिकारी, बाकी 31 के लिए डेडलाइन तय; क्या बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा?

Home / bihar / patna-news / बिहार सरकार की सख्ती का असर: काम पर लौटे 30 परीक्ष्यमान राजस्व...

बिहार सरकार की सख्ती का असर: काम पर लौटे 30 परीक्ष्यमान राजस्व अधिकारी, बाकी 31 के लिए डेडलाइन तय; क्या बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा?

Bihar News: बिहार में राजस्व कर्मियों की हड़ताल पर सरकार की सख्ती का असर देखने को मिला है. हड़ताल पर चल रहे 69 में से 30 राजस्व अधिकारी काम पर लौट आए हैं. वहीं बाकी को 31 मार्च तक की डेडलाइन दी गई है।

30-Mar-2026 07:47 PM

By FIRST BIHAR

Bihar News: उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा है कि हड़ताल के मुद्दे पर सरकार ने स्पष्ट रुख अपनाया है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 69वीं बीपीएससी बैच के 69 परीक्ष्यमान राजस्व अधिकारियों में से अब तक 30 अधिकारी कार्य पर वापस लौट चुके हैं, जबकि शेष अधिकारियों को कल 31 मार्च तक का अंतिम अवसर दिया गया है। 


उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो अधिकारी निर्धारित समय सीमा तक अपने कार्यस्थल पर वापस नहीं लौटेंगे, उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। विजय सिन्हा ने कहा कि हड़ताल के बावजूद अभी 563 बिहार राजस्व सेवा के अधिकारी राज्य में कार्यरत हैं। सरकार ने व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है कि 1 अप्रैल से राज्य के सभी अंचलों में राजस्व सेवा के अधिकारी अनिवार्य रूप से पदस्थापित रहेंगे। 


मंत्री ने बताया कि इससे दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई मापी, भूमि विवाद, प्रमाण पत्र और अन्य राजस्व से जुड़े कार्यों का निष्पादन प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बाधित हुए कार्यों की गति बढ़ाने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया गया है।


उपमुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि सरकार जनता के हितों से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी व्यवस्था को बाधित करने, भ्रष्टाचार करने या प्रशासनिक अनुशासन तोड़ने वालों के लिए सरकार में कोई स्थान नहीं है। 


उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी सख्ती के साथ कानून और नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगी ताकि प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत रहे और जनता को बिना किसी बाधा के सेवाएं मिलती रहें। अराजकता फैलाने वालों पर भी सख्त नजर रखी जा रही है।