PATNA: बिहार सरकार ने जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक सरकारी और सरकार के अधीन भवनों की छतों पर कुल 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
यह परियोजना रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज कंपनी (RESCO) मॉडल के तहत लागू की जाएगी। इसके तहत निजी डेवलपर सोलर प्लांट स्थापित करेंगे, जबकि संबंधित सरकारी विभाग उनसे उत्पादित बिजली की खरीद पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) के माध्यम से करेंगे।
सरकार का मानना है कि इस पहल से स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, सरकारी भवनों की बिजली लागत में कमी आएगी तथा जल-जीवन-हरियाली अभियान के उद्देश्यों को गति मिलेगी। साथ ही, राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को भी मजबूती मिलेगी।