Bihar Assembly : बिहार विधान मंडल में आज भी हंगामे के आसार, महिला सुरक्षा और अपराध पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष

Bihar Assembly : बिहार विधान मंडल की कार्यवाही मंगलवार को एक बार फिर हंगामेदार रहने के आसार हैं। विधान सभा और विधान परिषद दोनों ही सदनों में विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार कर चुका है। खास तौर पर महिला सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक विफलताओं को लेकर सदन में तीखी बहस और तनातनी देखने को मिल सकती है।

विधान सभा की कार्यवाही के दौरान प्रश्नोत्तर काल में विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। इसके अलावा सदस्यों द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर भी चर्चा होगी। आलोक कुमार सिंह, मुरारी प्रसाद सहित अन्य सदस्यों द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित मामलों पर ध्यानाकर्षण सूचना दी गई है, जिस पर विभाग की ओर से वक्तव्य दिया जाएगा। वहीं, अख्तरुल ईमान, संदीप सौरभ सहित अन्य सदस्यों द्वारा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।

सदन में बिहार नगरपालिका विधि सेवा नियमावली 2025 और बिहार नगरपालिका योजना सेवा नियमावली 2025 की प्रतियां भी रखी जाएंगी। इसके बाद कार्यवाही के दूसरे चरण में वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय में शामिल अनुदान की मांगों पर विस्तृत चर्चा और वाद-विवाद होगा, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है।

इधर, बिहार विधान परिषद में सोमवार को भारी हंगामा देखने को मिला था, जिसका असर मंगलवार की कार्यवाही में भी दिखने के संकेत हैं। विपक्षी सदस्य महिलाओं के खिलाफ बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चर्चा की मांग को लेकर वेल में पहुंच गए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि मुख्यमंत्री ने सभापति से विपक्षी सदस्यों पर कार्रवाई करने की मांग तक कर दी। वहीं, भाजपा के एक एमएलसी द्वारा की गई टिप्पणी पर राबड़ी देवी के आक्रोशित होने से सदन का माहौल और गरमा गया।

मंगलवार को विधान परिषद में प्रश्नों के उत्तर के साथ ही गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्प संबंधी समिति का 214वां प्रतिवेदन गुलाम गौस द्वारा पेश किया जाएगा। इसके अलावा बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना के वित्तीय वर्ष 2021-22 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखा जाएगा। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही बिहार प्रशासनिक सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 की प्रति भी सदन के पटल पर रखी जाएगी।

विधान परिषद में माले की एमएलसी शशि यादव राज्य में बंद और बीमार उद्योगों को पुनर्जीवित करने तथा नए उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगी। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और पुलिस वसूली में व्यस्त है, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। नीट छात्रा की हत्या और दरभंगा में नाबालिग बच्ची से जुड़े मामले को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है।

वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपनी सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के लिए किए गए विकास कार्यों और योजनाओं का उल्लेख कर विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे हैं। ऐसे में मंगलवार को सदन की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक टकराहट देखने की पूरी संभावना है।