पूर्वोत्तर रेलवे ने इस परियोजना को वर्ष 2005-06 में मंजूरी दी थी। योजना के तहत हथुआ को उत्तर प्रदेश के भटनी से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन बिछाई जानी थी। शुरुआती दौर में भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य तेजी से शुरू हुआ, लेकिन बाद में धन की कमी के कारण काम की रफ्तार धीमी पड़ गई। इस रेलखंड का राजनीतिक और सामाजिक महत्व भी है, क्योंकि यह क्षेत्र लालू प्रसाद यादव के पैतृक गांव फुलवरिया और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मायके सेलार कला से होकर गुजरता है।

पहले चरण में 26 गांवों की जमीन का अधिग्रहण कर रेल लाइन बिछाने का काम पूरा किया गया और फुलवरिया से हथुआ तक ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया। दूसरे चरण में बथुआ से भटनी तक के लिए 57 गांवों की जमीन का अधिग्रहण शुरू हुआ, लेकिन केवल 18 गांवों की जमीन ही अधिग्रहित की जा सकी। शेष 39 गांवों में धन की कमी के कारण भूमि अधिग्रहण का कार्य अटका हुआ है। इस चरण के लिए करीब 1.81 अरब रुपये की आवश्यकता बताई गई है।

अधिग्रहित 18 गांवों की जमीन पर निर्माण कार्य वर्ष 2018 में पूरा कर दिया गया और पंचदेवरी तक ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया। हालांकि पंचदेवरी के पास भठवां गांव के आगे नई रेल लाइन का निर्माण लंबे समय से ठप पड़ा हुआ है। 18 वर्ष पहले इस परियोजना की घोषणा के बाद स्थानीय लोगों को उम्मीदें थीं कि भटनी तक सीधा मार्ग बन जाएगा, लेकिन परियोजना के अधर में लटके रहने से उनकी उम्मीदें धीरे-धीरे टूट रही हैं।

शादी वाले परिवारों को मिलेगी प्राथमिकता

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, राज्य के सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि शादी वाले परिवारों को उपलब्धता के आधार पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर दिया जाए। मंत्री लेशी सिंह और विभागीय सचिव अभय कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि शादी जैसे खास मौके पर गैस की कमी आड़े न आए।

हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित जिले में कमर्शियल सिलेंडर की उपलब्धता के आधार पर ही वितरण किया जाएगा। यानी मांग ज्यादा और आपूर्ति कम होने पर प्राथमिकता तय की जाएगी।

घरेलू सिलेंडर की सप्लाई भी होगी तेज

सरकार ने यह भी दावा किया है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है। अब उपभोक्ताओं को गैस बुक कराने के बाद 4 से 5 दिनों के भीतर सिलेंडर मिल जाएगा। इससे आम लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है, जो पिछले कुछ समय से गैस की देरी से सप्लाई से परेशान थे।

क्यों आया LPG संकट?

दरअसल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका-ईरान तनाव और मध्य-पूर्व में चल रहे संकट के कारण गैस सप्लाई प्रभावित हुई है। इसका असर भारत समेत कई राज्यों में देखने को मिला है। बिहार में भी एलपीजी की कमी और कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों से लेकर कारोबारियों तक को प्रभावित किया है।

इसी बीच सरकार ने कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सख्ती बढ़ाई है। अब घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

कैटरिंग पर पड़ा सीधा असर

एलपीजी संकट का सबसे ज्यादा असर शादी समारोहों पर पड़ा है। कमर्शियल सिलेंडर की कमी और कीमत बढ़ने के कारण कैटरिंग सेवाएं महंगी हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भोज के प्रति प्लेट खर्च में 15 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है।

कई परिवार अब शादी के मेन्यू में कटौती कर रहे हैं। एक्स्ट्रा डिश और लाइव काउंटर हटाए जा रहे हैं ताकि कम गैस में ही खाना तैयार हो सके और खर्च को नियंत्रित किया जा सके।

खरमास के बाद शुरू होगा शादी सीजन

फिलहाल हिंदू पंचांग के अनुसार खरमास चल रहा है, जो 14 अप्रैल को समाप्त होगा। इसके बाद 20 अप्रैल से शादी के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे। अप्रैल और मई में बड़ी संख्या में शादियां होने वाली हैं, ऐसे में सरकार की यह गाइडलाइन बेहद अहम मानी जा रही है। और खरमास खत्म होते ही बैंड-बाजा, टेंट, कैटरिंग और डेकोरेशन से जुड़े व्यवसायों में भी रौनक लौटने की उम्मीद है।

यह प्रस्तावित रेललाइन सीतामढ़ी से शुरू होकर बथनाहा, सोनबरसा, सुरसंड, भिट्ठामोड़, चोरौत और जयनगर होते हुए निर्मली तक जाएगी। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे ने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने से पहले एलाइनमेंट के फाइनल सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी है।  बता दें कि इस परियोजना को पहली बार वर्ष 2008-09 में मंजूरी मिली थी, लेकिन 2019 में इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में 29 सितंबर 2025 को रेलवे बोर्ड ने इसे फिर से शुरू करने की अनुमति दी, जिसके बाद अब सर्वे का काम शुरू हो गया है।

इस रेलखंड का रूट सीतामढ़ी जंक्शन से शुरू होकर अमघट्टा गुमटी तक जाएगा, फिर विभिन्न गांवों और कस्बों जैसे भगवतीपुर, भैरोकोठी, बरियारपुर, रुपौली, बथनाहा, माधोपुर, कोदरकट, बेला और परसाकला होते हुए सोनबरसा पहुंचेगा, जहां एक नया रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है। इसके बाद यह लाइन हरिहरपुर, परिहार, सुरसंड, भिट्ठामोड़, चोरौत होते हुए जयनगर और अंत में निर्मली तक पहुंचेगी।

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य अभियंता (निर्माण) महबूब आलम ने बताया कि इस परियोजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी राज्य सरकार को दे दी गई है और सर्वे की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके पूरा होने पर बथनाहा, सोनबरसा, परिहार, सुरसंड, भिट्ठामोड़ और चोरौत जैसे इलाकों को पहली बार रेल सुविधा मिल सकेगी। अभी इन क्षेत्रों के लोगों को ट्रेन की सुविधा नहीं है। ट्रेन पकड़ने के लिए इन्हें बाजपट्टी, पुपरी या  सीतामढ़ी जाना पड़ता है।

नई रेललाइन बनने से इलाके का विकास होगा। किसानों को अपनी फसलें बाजारों तक पहुंचाने में आसानी होगी। वही कारोबारियों को भी बिजनेस करने में सहुलियत होगी। सामान को लाने और पहुंचाने के लिए बेहतर परिवहन की सुविधा मिलेगी। रेललाइन इलाके में बिछने से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। वही छात्र-छात्राएं और नौकरी करने वाले एवं आम यात्रियों को आवागमन का सस्ता और सुरक्षित साधन मिल सकेगा। इससे साथ ही पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। 

घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। घायलों में से एक 55 वर्षीय बुनी यादव की हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया। हालांकि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

सूत्रों के अनुसार, विवाद बच्चों के फूल तोड़ने की कहासुनी से शुरू हुआ और बाद में दोनों पक्षों के बड़े लोग इसमें शामिल हो गए। अचानक हुई हिंसा से गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

मांझागढ़ थानाध्यक्ष निरंजन कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सदर एसडीपीओ 2 राजेश कुमार ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए मृतक का शव सदर अस्पताल भेजा गया है और मामले की जांच जारी है।

गोपालगंज से नमो नारायण मिश्रा की रिपोर्ट..

कब खुलेंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट

मंदिर समिति द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल 2026 को खोले जाएंगे। इसके ठीक अगले दिन यानी 23 अप्रैल 2026 को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इन तिथियों के साथ ही चार धाम यात्रा अपने पूर्ण स्वरूप में शुरू हो जाएगी और देश-विदेश से आने वाले भक्त भगवान के दर्शन कर सकेंगे।

चार धाम यात्रा का धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इन चार धामों का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इन चारों धामों की यात्रा करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे जीवन-मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति का भी माध्यम मानी जाती है।

केदारनाथ धाम का महत्व

केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और समुद्र तल से लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, महाभारत युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद लेने यहां आए थे। माना जाता है कि केदारनाथ के दर्शन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।

बद्रीनाथ धाम का महत्व

बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है और यह उनके 108 दिव्य धामों में से एक माना जाता है। इस स्थान को बद्रीकाश्रम भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यहां तपस्या की थी और माता लक्ष्मी ने उन्हें ठंड से बचाने के लिए बद्री वृक्ष का रूप धारण किया था। बद्रीनाथ धाम पंच बद्री में भी शामिल है, जिनमें योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, आदि बद्री और वृद्ध बद्री प्रमुख हैं। यहां दर्शन करने से भक्तों को पापों से मुक्ति और जीवन में सुख-समृद्धि प्राप्त होती है।

यात्रा के लाभ और तैयारियां

चार धाम यात्रा को करने से श्रद्धालुओं को न केवल धार्मिक संतोष मिलता है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। यह यात्रा कठिन जरूर होती है, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। यात्रा पर जाने से पहले स्वास्थ्य, मौसम और जरूरी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है।

हर साल की तरह इस बार भी प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है, ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके।

मजदूरों की मुख्य मांग केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी लागू करने और वेतन में बढ़ोतरी की है। सीमेंट फैक्ट्री में का करने वाले मजदूरों का कहना है कि जितना वेतन मिल रहा है, उसमें परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। अपनी इसी मांग को लेकर आज उन्होंने काम ठप किया है। 

प्रदर्शन में शामिल मजदूर प्रमोद प्रसाद ने बताया कि नियम के अनुसार उन्हें प्रतिदिन 783 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन उन्हें केवल 436 रुपये ही दिए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वेतन से पीएफ की कटौती और छुट्टियों का पैसा काटे जाने के कारण हाथ में आने वाली राशि और कम हो जाती है।

मजदूरों ने प्रबंधन पर शोषण का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब भी वे अपनी मांगें उठाते हैं, तो उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। उनका आरोप है कि मामूली वेतन वृद्धि कर उन्हें शांत कराने की कोशिश की जाती है।

वहीं, फैक्ट्री के एचआर हेड श्यामेंद्र दधीचि ने इस मामले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। हालांकि बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रबंधन ने मजदूरों से उनकी मांगों का लिखित आवेदन मांगा है। प्रदर्शनकारी मजदूर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।

इसके तहत फार्मा, स्टील और अन्य इंडस्ट्रियल सेक्टर को बल्क में एलपीजी देने की नई शर्तें तय की गई हैं। सरकार ने राज्यों को पहले ही पैक्ड नॉन-डोमेस्टिक LPG का 70% आवंटन कर दिया है। साथ ही, उन राज्यों को 10% अतिरिक्त कोटा मिलेगा, जो PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे और सुधार लागू करेंगे।

फार्मा, फूड, पॉलीमर, एग्रीकल्चर, पैकेजिंग, पेंट, यूरेनियम, हेवी वाटर, स्टील, बीज, मेटल, केरेमिक, फॉन्ड्री, फॉर्जिंग और ग्लास जैसे सेक्टर्स को मार्च 2026 तक उनकी खपत का 70% एलपीजी उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि पूरे सेक्टर के लिए कुल सीमा 0.2 TMT प्रति दिन तय की गई है। जिन फैक्ट्रियों में LPG की जगह नैचुरल गैस का इस्तेमाल संभव नहीं है, उन्हें पहले LPG मिलेगा।

इंडस्ट्रीज को OMCs (तेल कंपनियों) के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा और PNG कनेक्शन के लिए CGD कंपनियों को आवेदन देना होगा। केवल उन फैक्ट्रियों में PNG आवेदन की शर्त माफ कर दी गई है, जहां LPG मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का अनिवार्य हिस्सा है। इस फैसले से इंडस्ट्रियल सेक्टर और राज्यों को एलपीजी की उपलब्धता में सुधार और ऊर्जा आपूर्ति में स्थिरता मिलने की उम्मीद है।

केंद्र ने राज्यों को दिए तीन जरूरी निर्देश:

नैचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रिब्यूशन ऑर्डर 2026 को सभी संबंधित विभागों तक पहुंचाएं।

10% रिफॉर्म-लिंक्ड LPG अलोकेशन का लाभ जल्द से जल्द उठाएं।

कॉम्प्रैस्ड बायोगैस (CBG) से जुड़ी राज्य नीति को जल्द नोटिफाई करें।

यह आदेश न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की एकल पीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान पारित किया। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में यह प्रतीत होता है कि उम्र की कठोर सीमा लगाना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 19(1)(g) (व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन हो सकता है।

34 और 42 वर्षीय याचिकाकर्ताओं को मिली राहत

इस मामले में दो याचिकाकर्ताओं, जिनकी आयु क्रमशः 34 और 42 वर्ष है, ने NSD की प्रवेश अधिसूचना को चुनौती दी थी। अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई 2026 तक अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे योग्यता और अनुभव के आधार पर पूरी तरह सक्षम हैं, लेकिन केवल उम्र के कारण उन्हें आवेदन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। कोर्ट ने उनकी दलीलों को प्राथमिक स्तर पर स्वीकार करते हुए उन्हें उम्र की बाधा के बिना प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दे दी।

NSD की उम्र सीमा पर उठे सवाल

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) भारत का एक प्रमुख नाट्य प्रशिक्षण संस्थान है, जहां देशभर से छात्र अभिनय, निर्देशन और रंगमंच की बारीकियों को सीखने आते हैं। संस्थान द्वारा तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के लिए 30 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तय की गई थी, जिसे अब अदालत में चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विवेक गुरनानी ने दलील दी कि यह आयु सीमा मनमानी है और इसका किसी भी शैक्षणिक या कलात्मक आवश्यकता से सीधा संबंध नहीं है। उनका कहना था कि अभिनय एक ऐसा क्षेत्र है, जिसे किसी भी उम्र में सीखा और निखारा जा सकता है।

कोर्ट की अहम टिप्पणी

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभिनय और रंगमंच जैसे क्षेत्र “स्किल-आधारित” हैं, जिनका विकास जीवन के किसी भी चरण में संभव है। इसलिए केवल उम्र के आधार पर किसी उम्मीदवार को अवसर से वंचित करना उचित नहीं प्रतीत होता। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने यह भी कहा कि उम्र की इतनी सख्त सीमा का कोर्स के मूल उद्देश्य—अर्थात् कलात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना—से सीधा संबंध नहीं दिखता।

मौलिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा

कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि यह मामला केवल एक प्रवेश नीति का नहीं बल्कि व्यापक रूप से पेशेवर और रचनात्मक शिक्षा में उम्र आधारित सीमाओं की वैधता से जुड़ा हुआ है। अदालत ने कहा कि ऐसी नीतियां कई योग्य उम्मीदवारों को अनावश्यक रूप से बाहर कर सकती हैं, जो उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है।

अंतरिम राहत और आगे की सुनवाई

फिलहाल कोर्ट ने विवादित उम्र सीमा के प्रावधान पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ताओं को आवेदन करने और चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दे दी है। साथ ही यह मामला आगे की विस्तृत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें इस नीति की संवैधानिक वैधता पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।इस फैसले को रंगमंच और कला शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो भविष्य में देश के अन्य कला संस्थानों की प्रवेश नीतियों को भी प्रभावित कर सकता है।

जानकारी के अनुसार, अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर निवासी ई-रिक्शा चालक विजय कुमार राय रोज की तरह सवारी लेकर निकले थे। इसी दौरान गरहां इलाके में कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनसे ई-रिक्शा किराए पर लिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन कुछ दूरी आगे बढ़ने के बाद बदमाशों ने अपनी असली साजिश को अंजाम देना शुरू किया।

रास्ते में बदमाशों ने चालक को विश्वास में लेकर गन्ने का जूस पिलाया, जिसमें पहले से ही नशीला पदार्थ मिलाया गया था। जूस पीते ही विजय कुमार राय की हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में वह बेहोश हो गए। इसके बाद बदमाशों ने मौके का फायदा उठाते हुए उनकी ई-रिक्शा, करीब 5500 रुपये नकद और मोबाइल फोन लूट लिया।

वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने चालक को जीरोमाइल इलाके में सड़क किनारे फेंक दिया और फरार हो गए। काफी देर बाद जब स्थानीय लोगों की नजर बेहोश पड़े विजय पर पड़ी, तब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के बाद उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

होश में आने के बाद विजय कुमार राय ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पीड़ित के बयान के आधार पर अहियापुर थाना में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि अपराधी किस तरह आम लोगों को निशाना बनाकर नई-नई तरकीबों से वारदात को अंजाम दे रहे हैं।

मौसम विभाग ने पटना सहित कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसमें गया, नालंदा जमुई, नवादा, अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर,रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सिवान, वैशाली और पश्चिमी चंपारण जिले के कुछ भागों में अगले तीन घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात तथा वर्षा के साथ तेज हवा (हवा की गति 40-50 कि. मी. प्रति घंटे तक) होने की प्रबल संभावना है।

बताया जाता है कि देश में एक साथ दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की वजह से मौसम बदल गया है। उत्तराखंड के चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में बर्फबारी हो रही है। वही उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश हो रही है। वही राजस्थान के नागौर, हनुमागढ़, श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश और ओले पड़े। वहीं भरतपुर जिले में मकान पर बिजली गिरने से सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। जम्मू-कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड से जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद हो गया है।

आज और कल कैसा रहेगा मौसम?

8 अप्रैल: उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में गरज-चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। 40 से 60 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। बिहार, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश के साथ ओले गिरने की आशंका जतायी गयी है।

9 अप्रैल: उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 30 से 50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। असम-मेघालय में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि मध्य और पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में गरज और चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जतायी गयी है।

इस बार AEDO पद के लिए आयोजित यह परीक्षा बिहार में पहली बार इतने बड़े स्तर पर कराई जा रही है, जिससे इसे लेकर अभ्यर्थियों में भी विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। परीक्षा का आयोजन 14, 15, 17, 18, 20 और 21 अप्रैल को विभिन्न चरणों में किया जाएगा। लंबे समय तक चलने वाली इस परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में बेंच-डेस्क की व्यवस्था, पेयजल की सुविधा, स्वच्छता, पर्याप्त रोशनी और पंखों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी केंद्रों पर घड़ी अनिवार्य रूप से चालू स्थिति में होनी चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा समय को लेकर किसी प्रकार की असुविधा न हो।

परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी वीक्षक या परीक्षा कर्मी के पास मोबाइल फोन रखना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों और जैमर की व्यवस्था की जा रही है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी जा सके और किसी भी प्रकार की नकल या अनियमितता को रोका जा सके।

जिला प्रशासन ने केंद्राधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर सभी तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीटिंग प्लान निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किया जाए। इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि परीक्षा केंद्रों पर तैनात सभी शिक्षक ही वीक्षक के रूप में कार्य करेंगे, जबकि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त वीक्षकों की भी व्यवस्था की जाएगी।

निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जनरेटर की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

अभ्यर्थियों के लिए भी आयोग की ओर से महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सभी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से ढाई घंटे पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटे पहले तक ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अभ्यर्थियों को अपने ई-एडमिट कार्ड की एक प्रति परीक्षा केंद्र पर लाना अनिवार्य होगा, जिस पर वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कराना आवश्यक होगा।

ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र की जानकारी भी चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

कुल मिलाकर, AEDO परीक्षा 2026 को लेकर पूरे बिहार में प्रशासनिक सतर्कता चरम पर है। परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि अभ्यर्थियों को एक सुरक्षित और बेहतर परीक्षा वातावरण मिल सके।

जानकारी के अनुसार, इंडेन गैस एजेंसी के कर्मचारियों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस ने बिना कनेक्शन वाले सिलेंडरों की मांग की। जब कर्मचारियों ने नियमों का हवाला देते हुए सिलेंडर देने से इनकार किया, तो पुलिस ने उनकी गाड़ियों का चालान काट दिया। पहला चालान मंगलवार को काटा गया था और बुधवार सुबह भी इसी एजेंसी की गाड़ी को रोककर चालान किया गया।

एजेंसी के मैनेजर राम शंकर झा ने बताया कि गाड़ी पर नियम अनुसार लाइसेंस होने के बावजूद पुलिस ने बदतमीजी की और चालान काट दिया। नाराज कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए कुछ देर के लिए गाड़ियों को सड़क पर खड़ा कर दिया, जिससे चांदनी चौक पर लंबी लाइनें लग गई और आम जनता को परेशानी हुई।

ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि रोज यहां गाड़ियों की जांच की जाती है और बिना सीट बेल्ट या हेलमेट गाड़ियों का चालान काटा जाता है। एसडीएम रत्ना प्रियदर्शनी ने बताया कि चेकिंग के दौरान गैस एजेंसी की गाड़ी के कुछ कागजात नहीं होने के कारण फाइन किया गया। रोड जाम गैस एजेंसी कर्मचारियों की ओर से किया गया था और बिना कनेक्शन गैस मांगना जांच का विषय है।

45 मिनट का काम, जेब में ₹900

इस चर्चा की शुरुआत एक साधारण लेकिन चौंकाने वाले अनुभव से हुई। एक व्यक्ति ने बताया कि उसने अपने घर में कुछ शेल्फ लगवाने और दीवार पर पेंटिंग टांगने के लिए एक कारपेंटर को बुलाया। काम बहुत छोटा था और महज 45 मिनट में पूरा भी हो गया, लेकिन जब भुगतान की बारी आई तो उसे 900 रुपये देने पड़े।

यह सुनते ही सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस छिड़ गई। कई लोगों ने इसे महंगा बताया, तो कई ने कहा कि यह उस कारीगर के हुनर और अनुभव की कीमत है।

डिग्री बनाम हुनर की जंग

एक समय था जब Software Industry में नौकरी करना सफलता की सबसे बड़ी पहचान माना जाता था। लाखों का पैकेज और आरामदायक ऑफिस लाइफ युवाओं का सपना हुआ करता था। लेकिन अब Artificial Intelligence के बढ़ते प्रभाव ने इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर दी है।

कई कंपनियों में छंटनी, काम का दबाव और नौकरी जाने का डर बढ़ता जा रहा है। इसके उलट, स्किल-बेस्ड काम करने वाले लोग जैसे कारपेंटर, प्लंबर और इलेक्ट्रिशियन अपने काम के दम पर अच्छी कमाई कर रहे हैं और उनका काम फिलहाल एआई के प्रभाव से काफी हद तक सुरक्षित माना जा रहा है।

लाखों में कमाई के दावे

इस बहस के दौरान कई और उदाहरण सामने आए। एक यूजर ने दावा किया कि Mumbai में एक प्लंबर सालाना करीब 18 लाख रुपये कमा रहा है। उसने अपनी कमाई से न सिर्फ एक अच्छी कार खरीदी, बल्कि खुद का घर भी बनवाया और गांव में जमीन भी ली।

वहीं Bengaluru के लोगों ने बताया कि वहां इलेक्ट्रिशियन और कारपेंटर 1-2 घंटे के काम के लिए 1000 से 2000 रुपये तक आसानी से चार्ज करते हैं। कई बार तो इनकी मांग इतनी ज्यादा होती है कि इन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से ही काम करना पड़ता है।

बदलती सोच और बढ़ती मांग

इस पूरे मामले ने समाज में एक नई सोच को जन्म दिया है। अब लोग यह मानने लगे हैं कि सिर्फ डिग्री ही सफलता का रास्ता नहीं है, बल्कि सही स्किल और ट्रेनिंग के जरिए भी बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है।

कई विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में स्किल-बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग युवाओं के लिए एक मजबूत करियर विकल्प बन सकती है। अगर युवाओं को सही दिशा में प्रशिक्षण दिया जाए, तो वे कम समय में आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं।

AI के दौर में सुरक्षित है हुनर?

आज जब Artificial Intelligence तेजी से हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रहा है, तब यह सवाल उठना लाजिमी है कि कौन से काम सुरक्षित हैं। इस बहस के बाद यह बात काफी हद तक सामने आई है कि जो काम पूरी तरह मशीनों पर निर्भर नहीं हैं और जिनमें मानव कौशल की जरूरत है, वे अभी भी सुरक्षित हैं।

यही वजह है कि अब लोग ब्लू-कॉलर जॉब्स को भी सम्मान की नजर से देखने लगे हैं और यह समझने लगे हैं कि मेहनत और हुनर की कोई तुलना नहीं होती।

यह पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोपों से जुड़ा है। इससे पहले मंगलवार को ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। इसके बाद ईओयू ने अपनी कार्रवाई तेज करते हुए छापेमारी की दिशा में कदम बढ़ाया।

पिछले सप्ताह EOU की टीम ने एक साथ मुजफ्फरपुर और सहरसा समेत कुल छह अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान जांच अधिकारियों को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे, जिनमें 16 अलग-अलग संपत्तियों से जुड़े कागजात शामिल हैं। इनमें पटना और मुजफ्फरपुर में खरीदी गई जमीनों के दस्तावेज भी पाए गए हैं, जो काफी मूल्यवान बताए जा रहे हैं।

जांच एजेंसी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह मामला लगभग 2.41 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति का प्रतीत होता है। छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेज और अन्य साक्ष्य इस मामले को और मजबूत कर रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि वास्तविक संपत्ति इससे भी अधिक हो सकती है, जिसकी जांच अभी जारी है।

जांच में एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि वैभव कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के हरिशंकर मनियारी गांव में “ऐश्वर्या मैक्स ग्लो आईटीआई” नाम से एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया है। इस संस्थान के निर्माण और इसके वर्कशॉप पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये खर्च किए जाने की बात सामने आई है। यह संस्थान एक चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत संचालित किया जा रहा है, जिसमें उनके पिता को प्रबंधक की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए लगभग एक बीघा जमीन वार्षिक लीज पर ली गई है, जिसका उपयोग खेल मैदान और अन्य गतिविधियों के लिए बताया जा रहा है।

इसी जांच के दौरान ईओयू को यह भी जानकारी मिली है कि वैभव कुमार और उनकी पत्नी के बैंक खातों में 20 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा है। इसके बाद जांच एजेंसी ने संबंधित बैंक खातों और लॉकर को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन-देन पर रोक लगाई जा सके।

इसके अलावा, जांच में यह भी सामने आया है कि उनके परिवार के नाम पर पटना और मुजफ्फरपुर में लगभग 16 भूखंड खरीदे गए हैं। इनके साथ ही दो वाहनों का भी पता चला है, जिनमें एक टाटा नेक्सन कार शामिल है। ईओयू अब इन संपत्तियों के मूल्यांकन और स्रोत की जांच में जुटी हुई है।

जांच अधिकारियों को शेयर बाजार और विभिन्न बीमा कंपनियों में किए गए निवेश से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। इन निवेशों और घोषित आय के बीच असमानता को लेकर भी जांच तेज कर दी गई है। वैभव कुमार के करियर की बात करें तो उन्होंने अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत बैंकिंग क्षेत्र से की थी। वे 2008 से 2013 तक भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत रहे। इसके बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवा में कदम रखा और ग्रामीण विकास पदाधिकारी के रूप में कार्य करना शुरू किया।

इस पूरे मामले ने उनके करियर और संपत्ति के स्रोत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईओयू की कार्रवाई यह संकेत देती है कि बिहार में आय से अधिक संपत्ति के मामलों पर अब एजेंसियां काफी सख्त रुख अपना रही हैं। हाल के दिनों में कई जिलों में लगातार छापेमारी और पूछताछ से यह स्पष्ट है कि सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरत रही है।आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जांच अभी शुरुआती चरण में है और कई वित्तीय लेन-देन की परतें खुलनी बाकी हैं।

मुजफ्फरपुर डीटीओ के कई ठिकानों पर हुई थी छापेमारी 

मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी रजनीश लाल के ठिकानों पर निगरानी ब्यूरो ने छापेमारी की थी. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में इनके खिलाफ 22 जून 2021 को निगरानी थाने में केस दर्ज किया था. निगरानी रेड के बाद बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व मुजफ्फरपुर के डीटीओ रहे रजनीश लाल को 9 जुलाई 2021 के प्रभाव से निलंबित किया गया . परिवहन विभाग ने इनके खिलाफ 14 सितंबर 2021 को आरोप-पत्र गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की थी. लंबे समय तक निलंबित रखने के बाद सरकार ने इन्हें 16 जनवरी 2024 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया. 

जांच अधिकारी की रिपोर्ट में आरोप प्रमाणित 

संचालन पदाधिकारी सह जांच आयुक्त ने डीटीओ रजनीश लाल के खिलाफ लगाए गए आरोपों को प्रमाणित बताया. आवास की तलाशी के क्रम में इनके घर से 40 लाख रुपए प्राप्त होने के संबंध में इनका कहना था कि एक फ्लैट की बिक्री के लिए एकरारनामा किया था. विभिन्न तिथि को अग्रिम राशि उपलब्ध कराई गई थी,कोरोना की वजह से वे उक्त राशि को बैंक में जमा नहीं करा पाये थे. रजनीश लाल ने सरकार को दिए जवाब में कहा था कि जांच आयुक्त द्वारा जांच प्रतिवेदन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है. 

सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं...50 लाख नकदी को वैध साबित नहीं कर सके डीटीओ साहब 

संचालन पदाधिकारी की रिपोर्ट और आरोपी अधिकारी रजनीश लाल के जवाब की समीक्षा सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से की गई. जिसमें पाया गया की आरोपी अधिकारी के आवासीय मकान से जब्त की गई राशि के संबंध में इनके द्वारा प्रस्तुत सेल डीड एग्रीमेंट 'रजिस्टर्ड' नहीं था. यह मात्र नोटराइज्ड था. आरोपी अधिकारी ने इतना हैवी अमाउंट कैश में डील किया. इस संबंध में संतोषजनक उत्तर नहीं दिए. इनका बयान विरोधाभासी है. जांच प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी अधिकारी द्वारा 41 लाख 90 हजार की बरामद अपने आवास में बताया गया, जबकि आवासीय मकान की तलाशी में 50 लाख 91 हजार ₹800 बरामद की गई थी. आरोपीय अधिकारी ने इसे चैलेंज नहीं किया है. उन्होंने 9 लाख 1800 रुपए अपनी मां के आवास से बरामद भी बताया है .

डीटीओ के खिलाफ अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप प्रमाणित 

सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने पत्र में कहा है कि, सारे तथ्यों पर विचार किया गया. जांच पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि आरोपी अधिकारी ने अपने पद का फर्जी दुरुपयोग कर वैध आय से 78 लाख 97,589 रुपया अधिक संपत्ति अर्जित की है. जांच पदाधिकारी ने इसे स्थापित किया है. रिपोर्ट में डीटीओ रजनीश लाल के खिलाफ लगे आरोप प्रमाणित प्रतिवेदन किया गया है .

एडीएम (लोक शिकायत) के पद पर पदस्थापित हैं रजनीश लाल 

इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी रजनीश लाल के खिलाफ आरोप वर्ष 2020-21 के लिए निंदन और दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित किया है. बता दें, रजनीश लाल वर्तमान में सीतामढ़ी में एडीएम (लोक शिकायत) के पद पर पदस्थापित हैं. 

जानकारी के अनुसार, जेडीयू नेता और दानापुर नगर उपाध्यक्ष दीपक मेहता हत्याकांड में भी शिव गोप का नाम सामने आया था। 28 मार्च 2022 को कार्बाइन से दीपक मेहता की हत्या की गई थी। उस समय शूटर्स ने बताया कि जमीन विवाद के चलते शिव गोप और रवि गोप ने 7 लाख की सुपारी देकर हत्या कराई थी।

शिव गोप को वर्ष 2024 में पूर्व रजत विधायक रीतलाल यादव के पिता के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए दीघा घाट आने पर STF और पटना पुलिस ने दबोच लिया। 90 के दशक में मीठापुर समेत पटना के कई इलाकों में उसका दबदबा था। उसके खिलाफ पटना के अलग-अलग थानों में गंभीर अपराधिक मामले दर्ज हैं।

करीब 21 साल जेल में रहने के बाद बाहर निकलते ही वह दोबारा अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया और उसके मजबूत नेटवर्क हैं। पुलिस के अनुसार, जेल से छूटने के बाद शिव गोप शूटर और अपराधियों को मुहैया कराता था। माना जाता है कि पटना में कार्बाइन जैसे अत्याधुनिक हथियार के इस्तेमाल की शुरुआत भी उसी ने की थी। फिलहाल पुलिस शिव गोप से पूछताछ कर रही है और उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश में जुटी है।

शांत मोहल्ले में अचानक मचा कोहराम

नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर मोहल्ले में मंगलवार की दोपहर अचानक चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों को लगा कि यह कोई मामूली विवाद है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। एक युवक ने पूर्व एयरफोर्स सार्जेंट पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था।

हमले में घायल व्यक्ति की पहचान अरविंद उपाध्याय के रूप में हुई है, जो पूर्व में एयरफोर्स में सार्जेंट रह चुके हैं। गंभीर रूप से घायल हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।

20 साल पुराने जख्म का बदला

इस हमले के पीछे की कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। आरोपी की पहचान अनिल शुक्ला उर्फ मनजी (23 वर्ष) के रूप में हुई है। उसने खुद पुलिस के सामने कबूल किया कि यह हमला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि 20 साल पुराने जख्म का बदला था।

आरोपी के मुताबिक, बचपन में उसने अपने परिवार के साथ हुई क्रूरता को अपनी आंखों से देखा था। संपत्ति विवाद के दौरान उसके भाइयों और बुजुर्ग दादा के साथ मारपीट की गई थी, जबकि उसकी मां को घर में बंद कर दिया गया था। उस वक्त छोटा अनिल डर के मारे छुपकर यह सब देखता रहा, लेकिन वही दृश्य उसके मन में हमेशा के लिए बैठ गए।

प्रतिशोध ने छीन ली जिंदगी की दिशा

अनिल के बयान के अनुसार, वह पिछले 20 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। उसने न तो शादी की और न ही कोई स्थायी नौकरी की। अलग-अलग राज्यों में काम करता रहा, लेकिन जैसे ही मौका मिलता, वह आरा आकर अपने लक्ष्य की रेकी करता था।

मंगलवार को जैसे ही उसे मौका मिला, उसने एक बुजुर्ग से चाकू लेकर अरविंद उपाध्याय पर कई वार कर दिए। हमला इतना गंभीर था कि पीड़ित की हालत जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही।

‘मुझे कोई अफसोस नहीं…’

हमले के बाद आरोपी खुद थाने पहुंच गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस से कहा कि उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है और वह इस दिन का इंतजार वर्षों से कर रहा था।

घायल की हालत नाजुक

डॉक्टरों के अनुसार, हमले में चाकू के वार बेहद गहरे थे, जिससे आंतों को भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल ऑपरेशन के बाद पीड़ित को निगरानी में रखा गया है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

जांच में जुटी पुलिस

घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। हालांकि घायल के परिजनों ने किसी पुरानी दुश्मनी से इनकार किया है, लेकिन आरोपी के कबूलनामे के बाद पुलिस हर पहलू को खंगाल रही है।

जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह लगभग 6 बजे बड़ी संख्या में छात्राएं नियमित अभ्यास के लिए गांधी स्टेडियम पहुंची थीं। ये छात्राएं सिपाही भर्ती, होमगार्ड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की शारीरिक तैयारी कर रही थीं। रोजाना की तरह वे रनिंग और एक्सरसाइज में जुटी थीं, तभी कुछ असामाजिक तत्व वहां पहुंच गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपी युवक नशे की हालत में थे और स्टेडियम परिसर में पहुंचते ही उन्होंने रनिंग कर रही छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार और छेड़खानी शुरू कर दी। शुरुआत में छात्राओं ने इसका विरोध किया और उन्हें वहां से हटने के लिए कहा, लेकिन आरोपियों ने उल्टा गाली-गलौज शुरू कर दी।

स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब विरोध करने पर आरोपियों ने छात्राओं के साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना के बीच जब फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे कोच और ट्रेनर प्रवीण कुमार ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया।

इस घटना के बाद स्टेडियम परिसर में अफरा-तफरी मच गई। वहां मौजूद अन्य छात्राएं घबरा गईं और इधर-उधर भागने लगीं। करीब एक घंटे तक स्टेडियम में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, जिससे माहौल पूरी तरह दहशत में बदल गया।

स्थानीय लोगों के अनुसार, आरोपियों ने काफी देर तक स्टेडियम में उत्पात मचाया और खुलेआम धमकी देते रहे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की कमी भी साफ तौर पर उजागर हुई, क्योंकि इतने व्यस्त सार्वजनिक स्थल पर किसी भी तरह की स्थायी पुलिस या सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी नहीं थी।

घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अन्य फरार आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।

घटना के बाद पीड़ित छात्राओं ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि वे रोजाना यहां अभ्यास के लिए आती हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ा हुआ है। छात्राओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक स्टेडियम में स्थायी पुलिस व्यवस्था या सुरक्षा गार्ड की तैनाती नहीं होगी, तब तक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

फिजिकल ट्रेनर प्रवीण कुमार ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की विफलता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि स्टेडियम परिसर में प्रवेश को नियंत्रित किया जाए और बाहरी असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

स्थानीय नागरिकों ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई है और कहा है कि सार्वजनिक खेल मैदान और स्टेडियम जैसे स्थानों को सुरक्षित बनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस तरह की घटनाएं न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ाती हैं।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और दोनों हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना एक बार फिर इस बात को उजागर करती है कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस और स्थायी व्यवस्था की तत्काल आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह की शर्मनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

दरअसल, एसपी विनय तिवारी के निर्देश पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ के पास पुलिस ने छापेमारी करते हुए कुख्यात आरोपी गंग दयाल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। गंग दयाल यादव पर पहले भी जमीन विवाद से जुड़े कई गंभीर आरोप लग चुके हैं और वह पूर्व में जेल भी जा चुका है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान तीन अन्य संदिग्ध आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। सभी से फिलहाल गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि जमीन माफियाओं के नेटवर्क और उनके अन्य साथियों की जानकारी जुटाई जा सके। 

सूत्रों के मुताबिक, यह गिरोह लंबे समय से जमीन कब्जाने और विवाद खड़ा करने के मामलों में सक्रिय था। इस मामले में एक बड़ा राजनीतिक एंगल भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी गंग दयाल यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और रबड़ी देवी के काफी करीबी माने जाते हैं। इतना ही नहीं, रिश्तेदारी के लिहाज से भी उनका संबंध परिवार से जुड़ा बताया जा रहा है। 

जानकारी के अनुसार, वह बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के रिश्ते में चचेरे मामा भी लगते हैं। हालांकि, इस संबंध को लेकर आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। स्थानीय लोगों की शिकायतों के आधार पर पुलिस ने यह सख्त कदम उठाया है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और लोगों में पुलिस की इस पहल को लेकर राहत की भावना देखी जा रही है।

एसपी विनय तिवारी ने कहा है कि जिले में अवैध कब्जा और भूमि विवाद से जुड़े मामलों पर पुलिस की कड़ी नजर है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस का कहना है कि इस तरह के मामलों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जमीन माफियाओं के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी हुई है। गोपालगंज से यह एक बड़ी खबर मानी जा रही है, जो आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे कर सकती है।

रिपोर्ट- नमो नारायण मिश्रा, गोपालगंज

जानकारी के अनुसार, धनौती गांव निवासी नईम अंसारी की पत्नी नूर शबा सुबह के समय लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही थीं। इसी दौरान चूल्हे से निकली एक चिंगारी ने पास रखे ज्वलनशील सामान को अपनी चपेट में ले लिया। शुरुआत में आग छोटी थी, लेकिन हवा और सूखे सामान के कारण कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे घर में फैल गई।

घटना के समय घर के अन्य सदस्य खेत में गेहूं की कटनी करने गए हुए थे, जिसके कारण घर पर केवल महिला ही मौजूद थीं। जैसे ही आग ने विकराल रूप लिया, नूर शबा ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने तुरंत बाल्टी, पानी और अन्य संसाधनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

सूचना मिलने पर एकमा थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। हालांकि, जब तक दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक आग काफी हद तक तबाही मचा चुकी थी और घर का अधिकांश सामान जलकर खाक हो चुका था। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया और आग पूरी तरह बुझाने में मदद की।

पीड़ित परिवार ने बताया कि इस अग्निकांड में उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। घर में रखे लगभग 20 हजार रुपये नकद, अनाज का भंडार, कपड़े, बर्तन, लकड़ी की अलमारी, इंडक्शन चूल्हा सहित कई जरूरी घरेलू सामान पूरी तरह जल गए। कुल मिलाकर लगभग एक लाख रुपये मूल्य की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।

इस घटना के बाद परिवार पूरी तरह से आर्थिक संकट में आ गया है। घर का सारा सामान नष्ट हो जाने के कारण अब उनके सामने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की भी समस्या खड़ी हो गई है। पीड़ित परिवार ने स्थानीय प्रशासन से तत्काल राहत सहायता और आर्थिक मुआवजे की मांग की है, ताकि वे इस कठिन समय से उबर सकें।

ग्रामीणों का कहना है कि अगर आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो यह आसपास के अन्य घरों तक भी फैल सकती थी, जिससे बड़ी जनहानि हो सकती थी। फिलहाल प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है और पीड़ित परिवार को सहायता दिलाने की प्रक्रिया की उम्मीद जताई जा रही है। यह घटना एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में लकड़ी के चूल्हे से खाना बनाने के दौरान होने वाले अग्निकांडों की गंभीरता को उजागर करती है, जहां छोटी सी चिंगारी भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है।

गुप्त सूचना पर बिछाया गया जाल

मिली जानकारी के अनुसार, बिहार पुलिस की विशेष कार्य बल (STF) को गुप्त सूचना मिली थी कि हथौड़ी थाना क्षेत्र का वांछित अपराधी राजा साह मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन परिसर के आसपास देखा गया है। सूचना की गंभीरता को समझते हुए STF की टीम ने तुरंत रणनीति बनाई और 7-8 अप्रैल 2026 की रात चुपचाप इलाके में घेराबंदी कर दी।

टीम ने पूरी सतर्कता के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया, ताकि आरोपी को भनक तक न लगे। जैसे ही राजा साह स्टेशन परिसर में नजर आया, पुलिस ने उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी इतनी तेजी और सटीक तरीके से हुई कि आरोपी को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

फरारी का लंबा खेल खत्म

राजा साह लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। वह लगातार अपने ठिकाने बदलता रहता था और गिरफ्तारी से बचने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाता था। लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और STF की सटीक प्लानिंग के सामने वह पकड़ में आ गया।

गिरफ्तार अपराधी हथौड़ी थाना क्षेत्र के बेरई गांव का निवासी बताया जा रहा है। उसके पिता का नाम राम बिनोद साह है।

अपराध का काला इतिहास

राजा साह का आपराधिक रिकॉर्ड बेहद लंबा और खतरनाक रहा है। उसके खिलाफ मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न थानों में 16 से अधिक मामले दर्ज हैं। ये मामले सिर्फ शराब तस्करी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर आरोप भी हैं।

वह हथौड़ी थाना कांड संख्या 219/25 के तहत बिहार मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) में वांछित था। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी, लेकिन हर बार वह बच निकलता था।

गिरफ्तारी के समय बरामद सामान

जब STF ने उसे पकड़ा, तो उसके पास से कई अहम और संदिग्ध वस्तुएं बरामद की गईं। इनमें 10,695 रुपये नकद, दो मोबाइल फोन, तीन अतिरिक्त सिम कार्ड, दो क्रेडिट कार्ड, एक घड़ी और चांदी जैसी धातु की दो अंगूठियां शामिल हैं।

पुलिस को शक है कि इन मोबाइल और सिम कार्ड का इस्तेमाल अवैध शराब के नेटवर्क को संचालित करने और अन्य आपराधिक गतिविधियों में किया जा रहा था।

नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद

गिरफ्तारी के बाद राजा साह को संबंधित थाने को सौंप दिया गया है, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि उसके गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और यह नेटवर्क किस स्तर तक फैला हुआ है।

सूत्रों की मानें तो पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं, जिससे शराब तस्करी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश संभव है।

इस कार्रवाई के बाद पूरे मुजफ्फरपुर में चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजा साह की गिरफ्तारी से शराब तस्करी पर काफी हद तक लगाम लग सकती है।

यह घटना मंगलवार देर रात करीब दो बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, Gaya के गेवालबिगहा मोड़ के पास Ramapur Police Station की गश्ती टीम नियमित गश्त पर थी। टीम का नेतृत्व एएसआई विक्रम पासवान कर रहे थे। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने देखा कि एक दुकान देर रात तक खुली हुई थी और वहां 10 से 15 लोग शोर-शराबा कर रहे थे।

पुलिस के अनुसार, एएसआई विक्रम पासवान ने मौके पर पहुंचकर दुकानदार को समझाया कि रात के दो बज चुके हैं और दुकान बंद कर देनी चाहिए। इसी दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति, जो नशे की हालत में बताया जा रहा है, पुलिस से उलझ गया और गाली-गलौज करने लगा। मामला बढ़ने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर गाड़ी में बैठाने की कोशिश की।

इसी बीच स्थिति अचानक बेकाबू हो गई। आरोपी के समर्थन में मौजूद लगभग 10 लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमलावरों ने एएसआई विक्रम पासवान पर लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे उनका हाथ टूट गया और उन्हें गंभीर चोटें आईं। इस दौरान दो अन्य पुलिसकर्मी और गाड़ी के चालक के साथ भी धक्का-मुक्की और मारपीट की गई।

हमलावरों ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया और मौके से फरार हो गए। अचानक हुए इस हमले से पुलिस टीम असहाय हो गई और किसी तरह जान बचाकर वहां से निकली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इसके बाद रामपुर थाना प्रभारी दिनेश बहादुर सिंह, सिविल लाइंस थाना प्रभारी शमीम अहमद और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। बाद में कई अन्य थानों की पुलिस गाड़ियों ने भी इलाके में छापेमारी शुरू कर दी।

घायल एएसआई विक्रम पासवान को तुरंत इलाज के लिए Magadh Medical College and Hospital में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए उन्हें ICU में रखा है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, उनकी हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन चोटें गंभीर हैं।

घायल एएसआई ने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि वे रात 10 बजे गश्ती पर निकले थे और कई इलाकों से होते हुए गेवालबिगहा मोड़ पहुंचे थे। वहां उन्होंने देखा कि दुकान खुली है और भीड़ लगी हुई है। जैसे ही उन्होंने कार्रवाई शुरू की, विवाद बढ़ गया और हमला हो गया।

रामपुर थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी की पहचान कर ली गई है। आरोपियों में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के नादरागंज मोहल्ले के रहने वाले कलाम कुरैशी का नाम सामने आया है, जो कथित रूप से वार्ड पार्षद बताया जा रहा है। इसके अलावा उसके साथ कई अन्य लोग भी शामिल थे।

पुलिस ने बताया कि अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी कलाम कुरैशी और अन्य लोग फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इस मामले में एएसआई विक्रम पासवान के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कुल पांच नामजद और 10–12 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।

घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, हालांकि पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि पुलिस पर हमला करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।इस घटना ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है।

राज्यभर में कुल 4954 एएनएम को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। समारोह में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, स्वास्थ्य विभाग के सचिव और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। यह पहल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों में नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

नियुक्ति पत्र वितरण के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि पिछले एक साल में स्वास्थ्य विभाग में करीब 20,000 लोगों को नौकरी दी गई है। उन्होंने बताया कि इस नियुक्ति के बाद 2000 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एएनएम की तैनाती की जाएगी, जिससे ये केंद्र पूरी तरह क्रियाशील हो सकेंगे और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में रोजगार सृजन का काम लगातार जारी है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, ये नियुक्तियां लंबे समय से लंबित प्रक्रिया का हिस्सा थीं, जिन्हें अब पूरा किया गया है। सरकार का उद्देश्य राज्य के हर क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को मजबूत बनाना है।

एएनएम को स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, जो टीकाकरण, प्रसव सेवाओं और प्राथमिक उपचार में अहम भूमिका निभाती हैं। इतनी बड़ी संख्या में उनकी नियुक्ति को स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है। इस पहल से सरकार न केवल रोजगार के अवसर बढ़ा रही है, बल्कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने की दिशा में भी मजबूत कदम उठा रही है।

डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर से बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने ईरान पर बड़े हमले को रोकने की अपील की थी। साथ ही, ईरान द्वारा होर्मुज जलमार्ग को सुरक्षित रूप से खोलने के संकेत के बाद अमेरिका ने दो सप्ताह तक बमबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला किया।

ईरान भी इस युद्धविराम के लिए तैयार हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि उनकी शर्तों को स्वीकार कर लिया गया है और अगले दो हफ्तों तक जहाजों को होर्मुज जलमार्ग से सुरक्षित गुजरने दिया जाएगा। यह प्रक्रिया ईरानी सेना के समन्वय से पूरी की जाएगी।

बता दें कि युद्ध की शुरुआत में ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को बंद कर दिया था, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ा। भारत का करीब 40% कच्चा तेल, 50% से अधिक एलएनजी और लगभग 90% एलपीजी इसी रास्ते से आता है। हालांकि बाद में ईरान ने भारत समेत चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान जैसे देशों को ‘मित्र’ बताते हुए इस मार्ग से गुजरने की अनुमति दे दी थी।

जानकारी के अनुसार, भारतीय झंडे वाले दो एलपीजी टैंकर सुरक्षित रूप से होर्मुज पार कर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि 16 अन्य जहाज अभी भी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। इनमें एलएनजी जहाज, एलपीजी टैंकर, कच्चा तेल ले जाने वाले जहाज, कंटेनर पोत और अन्य मालवाहक जहाज शामिल हैं। सरकारी अधिकारी के मुताबिक, 46,650 टन एलपीजी लेकर ‘ग्रीन सानवी’ टैंकर 7 अप्रैल को भारत पहुंचेगा, जबकि 15,500 टन गैस के साथ ‘ग्रीन आशा’ टैंकर 9 अप्रैल को भारतीय तट पर पहुंचेगा।

भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 60% एलपीजी आयात करता है, जिसमें से करीब 90% आपूर्ति पश्चिम एशिया से होती है। ऐसे में होर्मुज जलमार्ग के खुलने और टैंकरों के आगमन से देश में गैस सप्लाई बेहतर होने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में जहाजों की संख्या बढ़ने से ईंधन संकट का दबाव भी कम हो सकता है।

एडवाइजरी में कहा गया है कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए नागरिक किसी भी तरह का जोखिम न लें और केवल दूतावास द्वारा सुझाए गए सुरक्षित मार्गों का ही उपयोग करें। खासतौर पर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास जाने से पहले दूतावास से अनिवार्य रूप से संपर्क करने की हिदायत दी गई है। बिना पूर्व परामर्श के सीमा क्षेत्रों में जाने को बेहद खतरनाक बताया गया है। इसके साथ ही दूतावास ने आपातकालीन स्थिति में सहायता और समन्वय के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, ताकि भारतीय नागरिक किसी भी संकट की स्थिति में तुरंत संपर्क कर सकें।

इससे एक दिन पहले भी दूतावास ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें भारतीय नागरिकों को 48 घंटे तक अपने घरों या सुरक्षित ठिकानों पर ही रहने की सलाह दी गई थी। उस एडवाइजरी में यह भी कहा गया था कि लोग बिजली के उपकरणों, सैन्य ठिकानों और ऊंची इमारतों की ऊपरी मंजिलों से दूर रहें। इसके अलावा किसी भी तरह की यात्रा, खासकर राजमार्गों पर, केवल दूतावास के निर्देश और समन्वय के बाद ही करने को कहा गया था। यह कदम संभावित हमलों और अस्थिर स्थिति को देखते हुए उठाया गया था।

इस बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्थिति को शांत करने की कोशिशें जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार शाम (अमेरिकी समयानुसार) घोषणा की कि अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के संघर्षविराम पर सहमति बन गई है। यह घोषणा उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल के जरिए की। ट्रंप के मुताबिक, यह समझौता पाकिस्तान के प्रस्ताव के बाद संभव हो सका।

ट्रंप ने अपने बयान में बताया कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने उनसे बातचीत कर अनुरोध किया था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को रोक दे। हालांकि इसके बदले ईरान से यह शर्त रखी गई कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित तरीके से खोलने पर सहमत हो।

हालांकि, इस संघर्षविराम को लेकर अमेरिका की आंतरिक राजनीति में भी विवाद देखने को मिल रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेताओं ने ट्रंप के बयानों और ईरान को दी गई धमकियों पर सवाल उठाए हैं और उन्हें पद से हटाने की मांग भी की है। उनका आरोप है कि इस तरह की बयानबाजी से अंतरराष्ट्रीय तनाव और बढ़ सकता है।

कुल मिलाकर, ईरान में मौजूदा हालात अभी भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। ऐसे में भारतीय दूतावास द्वारा जारी एडवाइजरी वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों से बचें, केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

जानकारी के मुताबिक, साइबर अपराधी पहले लोगों को फोन कर खुद को बैंक अधिकारी बताकर झांसे में लेते हैं। वे खाते से जुड़ी समस्या, केवाईसी अपडेट या अन्य तकनीकी गड़बड़ी का हवाला देकर लोगों का भरोसा जीतते हैं, इसके बाद उनके मोबाइल पर एक एपीके (APK) फाइल भेजी जाती है और उसे डाउनलोड या क्लिक करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस फाइल को ओपन करता है, उसका मोबाइल पूरी तरह हैक हो जाता है।

मोबाइल हैक होते ही अपराधी फोन का पूरा एक्सेस अपने हाथ में ले लेते हैं। वे न सिर्फ बैंक से जुड़े मैसेज पढ़ लेते हैं, बल्कि स्क्रीन शेयरिंग और कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए ओटीपी और अन्य जरूरी जानकारी भी हासिल कर लेते हैं। कई मामलों में देखा गया है कि 21# जैसे कोड के जरिए कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव कर दी जाती है, जिससे फोन पर आने वाले कॉल और मैसेज सीधे अपराधियों तक पहुंचने लगते हैं।

साइबर डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया के अनुसार, इन दिनों कॉल फॉरवर्डिंग और एपीके फाइल के जरिए ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं। अपराधी बेहद शातिर तरीके से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जिससे मोबाइल यूजर को भनक तक नहीं लगती और कुछ ही देर में उसके खाते से पैसे साफ हो जाते हैं।

इतना ही नहीं, मोबाइल हैक होने के बाद अपराधी उसी नंबर से नया व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर पीड़ित के जान-पहचान वालों को मैसेज भेजते हैं और पैसे मांगते हैं। कई लोग इसे असली समझकर पैसे भेज देते हैं और खुद भी ठगी का शिकार हो जाते हैं।

हाल ही में गोरियाटोली के एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही मामला सामने आया, जहां उनके दोस्त के मोबाइल से मैसेज आया कि उसे पैसों की जरूरत है। भरोसा कर उन्होंने जैसे ही लिंक पर क्लिक किया, उनके खाते से 48 हजार रुपये गायब हो गए। इसी तरह गर्दनीबाग के एक अन्य व्यक्ति के खाते से भी करीब 50 हजार रुपये की निकासी कर ली गई। जांच में पता चला कि इन कॉल्स का लिंक शेखपुरा से जुड़ा हुआ था।

लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए पटना साइबर पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया है, जो इन घटनाओं की गहराई से जांच कर रही है और गिरोह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है।

कैसे बचें इस साइबर ठगी से

ऐसे मामलों से बचने के लिए कुछ जरूरी सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। किसी भी अनजान एपीके फाइल को कभी डाउनलोड न करें और व्हाट्सएप की ऑटो डाउनलोड सेटिंग को बंद रखें। मोबाइल में हमेशा टू-स्टेप वेरिफिकेशन चालू रखें और किसी भी संदिग्ध लिंक या स्कैनर को ओपन करने से बचें। खासतौर पर 21# जैसे कोड वाले मैसेज से दूर रहें और उन पर कोई प्रतिक्रिया न दें।

साइबर अपराधियों के बदलते तरीकों को देखते हुए अब सिर्फ सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी मेहनत की कमाई को पलभर में गायब कर सकती है।

जानकारी के अनुसार, राजीव कुमार सहनी ने गांव के ही एक व्यक्ति के खेत को बटाई पर लेकर गेहूं की खेती की थी। सोमवार की रात वह थ्रेशर मशीन से गेहूं की दौनी कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और दोनों हाथ थ्रेशर की चपेट में आ गए। जब तक आसपास मौजूद लोग मशीन बंद करते और उन्हें बाहर निकालते, तब तक मशीन ने उनके दोनों हाथों को बुरी तरह काट दिया था। 

चीख-पुकार सुनकर दौड़े स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में उन्हें थ्रेशर से बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गंभीर हालत में श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल वह इमरजेंसी वार्ड में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं।

पीड़ित की पत्नी किरण देवी ने रुआंसे स्वर में बताया कि उनका परिवार पूरी तरह राजीव की मजदूरी पर निर्भर है। उनके पांच बच्चे हैं, जिनमें तीन बेटियां और दो बेटे शामिल हैं। सबसे दुखद पहलू यह है कि आगामी 10 मई को उनकी बड़ी बेटी की शादी तय है। घर में शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं और राजीव दिन-रात मेहनत कर पैसे जुटाने में लगे थे। इस हादसे ने न केवल उनके शरीर को अपाहिज कर दिया, बल्कि पूरे परिवार के भविष्य पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

हादसे के बाद बहादुरपुर गांव में सन्नाटा पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। किरण देवी ने जिला प्रशासन और सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा, "पति के दिव्यांग होने से अब परिवार का भरण-पोषण और बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हो जाएगी। अगर सरकार से कुछ आर्थिक मदद मिल जाए, तो शायद बेटी की शादी समय पर संपन्न हो सके।" डॉक्टरों ने किसान की हालत गंभीर बताई है। ग्रामीण अब एकजुट होकर पीड़ित परिवार के लिए सहायता की मांग कर रहे हैं।

तेजस्वी यादव ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “बिहार के अस्पतालों में कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं रूई नहीं-रूई है तो सुई नहीं, कहीं दवा नहीं, कहीं बेड नहीं… और अब हालत यह है कि अस्पताल में मरीज के लिए व्हील चेयर तक उपलब्ध नहीं है। मजबूरी में मरीज को कभी साईकिल, कभी चारपाई, कभी स्कूटर पर बैठाकर ले जाना पड़ रहा है।

अमंगल सरकार में समूचे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो चुकी है। भाजपा-जदयू की सरकार बताए, जब अस्पताल में डॉक्टर नहीं, व्हील चेयर नहीं, दवा नहीं, इलाज की व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य कर्मी नहीं तो इसे अस्पताल कहा ही क्यों जाए?

ईंट-गारे का ढांचा खड़ा कर फिर उसे मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कह देने से स्वास्थ्य सेवा, सुविधा और व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती है? ये बिल्डिंग इसलिए बनाते और बनवाये है कि इसमें मोटा कमीशन खा सके अन्यथा बिना चिकित्सकों, नर्सों, ड्रेसर, लैब टेक्निशियन इत्यादि की भर्ती के बिना अस्पतालों के इन भवनों में कबूतर ही रहेंगे।

सत्ता के अहंकार में डूबी इस एनडीए सरकार को शायद गरीबों का यह दर्द दिखाई नहीं देता? क्योंकि इन्हें कुर्सी से मतलब है, भ्रष्टाचार से मतलब है, बिहार से नहीं। बिहार के सरकारी अस्पताल मरीजों के लिए रेफरल पॉइंट बन गए है, जहां से मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है।

स्वास्थ्य मंत्री रहते हमने 17 महीनों में स्वास्थ्य विभाग में जो सकारात्मक कार्य किए थे उन सभी को इन भ्रष्ट लोगों ने दरकिनार कर फिर से दलालों और मेडिकल माफियाओं को बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सौंप दिया है”।

पुल का निर्माण और वर्तमान स्थिति

दानापुर रेल मंडल के डीआरएम विनोद कुमार ने बताया कि पुल का मुख्य ढांचा पूरी तरह तैयार हो चुका है। फिलहाल इसे मेन रेल लाइन से जोड़ने का काम चल रहा है। पुल पर सिग्नलिंग, विद्युतीकरण और ट्रैक बिछाने का कार्य अंतिम चरण में है। अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है ताकि जून तक पुल पूरी तरह चालू हो सके।

राजेंद्र सेतु पुराने होने के कारण ट्रेनें उस पर धीमी गति से चलती थीं, लेकिन नया पुल अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया है। यह भारी और तेज रफ्तार वाली ट्रेनों को आसानी से सह सकेगा। इससे न केवल ट्रेन की गति बढ़ेगी, बल्कि यात्रियों का समय भी कम होगा।

फ्लाईओवर और तेज रफ्तार सुविधाएं

नए पुल की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसके दोनों छोर पर बनाए गए रेल ओवर रेल (ROR) फ्लाईओवर हैं। इससे मेन लाइन की ट्रेनें बिना रुके पुल पर सीधे चढ़ सकेंगी। उत्तर बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनें भी फ्लाईओवर के जरिए सीधे पुल पर चढ़ेंगी। इस तकनीक से जाम और देरी की समस्या समाप्त हो जाएगी।

भविष्य में यह पुल वंदे भारत और अमृत भारत जैसी तेज रफ्तार ट्रेनों के संचालन के लिए भी पूरी तरह सक्षम होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पुल के चालू होने से बिहार का रेल नेटवर्क और आधुनिक बन जाएगा।

पाटलिपुत्र कोच कॉम्प्लेक्स और पटना जंक्शन का विस्तार

पटना में पाटलिपुत्र कोच कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी जारी है। अगले दो वर्षों में यहां तेज रफ्तार ट्रेनों की मेंटेनेंस की सुविधा उपलब्ध होगी। पटना जंक्शन के विस्तार के लिए हार्डिंग पार्क की जमीन पर फेज-टू का काम शुरू हो चुका है। इसमें मेमू ट्रेनों के लिए अलग प्लेटफॉर्म और लिफ्ट जैसी सुविधाएं होंगी।

डीडीयू से झाझा के बीच 400 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की योजना को भी मंजूरी मिल चुकी है। बख्तियारपुर से किउल खंड के बीच अतिरिक्त लाइनें बिछने से ट्रेनों की लेटलतीफी का पुराना दौर समाप्त होगा।

यात्रियों को मिलेगा सीधा लाभ

नया पुल चालू होने पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और उत्तर-दक्षिण बिहार के बीच सफर का समय कम होगा। बरौनी और बेगूसराय की ओर जाने वाले यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। फ्लाईओवर की वजह से ट्रेनें बिना रुके पुल पर चढ़ेंगी और जाम की समस्या खत्म होगी।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पुल के संचालन के बाद बिहार की रेल नेटवर्क की क्षमता और विश्वसनीयता दोनों बढ़ेंगी। यह परियोजना राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी क्योंकि माल और यात्रियों का परिवहन अब तेज और सुविधाजनक होगा।

बैठक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी फैसला Krishnanand Stadium को हाईटेक मल्टीफंक्शनल कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने का रहा। इस परियोजना के तहत स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिसमें खेल गतिविधियों के साथ-साथ अन्य आयोजनों के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। खास बात यह है कि इस कॉम्प्लेक्स में टेरेस हेलीपैड बनाने की भी योजना है, जिससे आपातकालीन सेवाओं और वीआईपी मूवमेंट में सुविधा मिलेगी। इस प्रोजेक्ट पर करीब 10 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

इसके अलावा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Ajgaibinath Temple क्षेत्र में ग्लास ब्रिज बनाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। यह ब्रिज श्रावणी मेला से पहले तैयार करने की योजना है, जिस पर करीब 5 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस पहल से न केवल श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि सुल्तानगंज को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में पहचान भी मिलेगी। ग्लास ब्रिज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा।

शहर की बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए भी नगर परिषद ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जर्जर हो चुकी जलमीनार को हटाकर नई जलमीनार बनाने का फैसला किया गया है, जिससे लोगों को नियमित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। इसके साथ ही चुड़ी मंडी के पुनर्निर्माण का भी प्रस्ताव पारित हुआ है, जिससे स्थानीय व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

नगर परिषद ने खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत कराने और नल-जल योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एजेंसी के माध्यम से कर्मचारियों की तैनाती करने का भी निर्णय लिया है। जलजमाव और पाइपलाइन लीकेज जैसी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शहरवासियों को राहत मिल सके।

राजस्व के मामले में भी नगर परिषद का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। परिषद ने 1.51 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 5.76 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की है, जो प्रशासनिक दक्षता को दर्शाता है। इसके साथ ही 13 वर्षों से लंबित होल्डिंग टैक्स के मामलों में आम जनता को राहत देते हुए टैक्स वृद्धि को 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।

कुल मिलाकर, इन फैसलों से सुल्तानगंज के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सुविधाएं और पर्यटन को बढ़ावा देने वाली योजनाएं शहर को आने वाले समय में एक विकसित और आकर्षक नगर के रूप में स्थापित कर सकती हैं।

गौतम कुमार ने सरकार की मिट्टी पलीद करा दी...

ईओयू के सूत्र बताते हैं कि किशनगंज के पूर्व एसडीपीओ गौतम कुमार जिन्हें 7 अप्रैल को निलंबित किया गया है, वे दारोगा से प्रमोट होकर डीएसपी बने हैं. 1994 में गौतम कुमार की दारोगा में नियुक्ति हुई. इसके बाद प्रमोट होकर इंस्पेक्टर फिर डीएसपी तक पहुंचे. पिछले दो दशक में कुछ महीने तक पटना और बगहा को छोड़ दें तो अधिकांश समय सीमांचल इलाके में ही सेवा दी है. चाहे दारोगा हो, इस्पेक्टर या फिर डीएसपी. इस बात की जानकारी जब पुलिस मुख्यालय को लगी, इसके बाद हड़कंप मच गया है. बात अब सिर्फ गौतम कुमार की नहीं रही. अन्य अधिकारियों को लेकर पुलिस मुख्यालय और सरकार के कान खड़े हो गए हैं. लिहाजा सीमांचल के जिलों में तैनात एसडीपीओ की कुंडली खंगाली जा रही है. 

सीमांचल में कब-कब सेवा दी, मांगी जा रही जानकारी 

पुलिस मुख्यालय के सूत्र बताते हैं कि सीमांचल के जिलों में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. विभिन्न अनुमंडलों में पदस्थापित एसडीपीओ, कब से सीमांचल के इलाके में है, पूछा जा रहा. प्रमोट होकर एसडीपीओ  बने अधिकारियों से पूछा जा रहा है, आप दारोगा-इंस्पेक्टर रहते कितने दिनों तक इन इलाकों में सेवा दी है ? सारी जानकारी जुटाई जा रही है. 

15 से अधिक एसडीपीओ के बारे में जानकारी जुटाई जा रही 

सीमांचल में पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया जिला शामिल है. ये सभी जिले पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत हैं. कटिहार में जहां तीन अनुमंडल कटिहार, बारसोई, और मनिहारी है, जिसमें चार एसडीपीओ की पोस्टिंग है. वहीं,  पूर्णिया जिले में सदर, बनमनखी, धमदाहा और बायसी अनुमंडल हैं. इस जिले में सदर अनुमंडल में दो एसडीपीओ की पोस्टिंग है. जबकि अररिया जिले में दो अररिया और फारबिसगंज में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तैनात हैं. किशनगंज में किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, दिघलबैंक, जहां एसडीपीओ की पोस्टिंग है. पुलिस मुख्यालय इन अनुमंडलों में पदस्थापित एसडीपीओ की कुंडली,खासकर कब-कब सीमांचल के जिलों में पदस्थापित रहे, इस बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है. सूत्र बताते हैं कि सीमांचल प्रेम किशनगंज के पूर्व एसडीपीओ गौतम कुमार को नहीं था, बल्कि इस लिस्ट में कई अन्य अफसर भी हैं. बताया जाता है कि सीमांचल के इलाके में पदस्थापित एक और एसडीपीओ ऐसे हैं, जो लंबे समय तक इस इलाके में अपनी सेवा दे चुके हैं. बताया जाता है कि वे भी प्रमोशन पाकर डीएसपी तक पहुंचे हैं.  

करोड़पति गौतम कुमार को सरकार ने किया सस्पेंड 

किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार जिनके खिलाफ ईओयू ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज कर छापेमारी की है, उन्हें सरकार ने सस्पेंड कर दिया है. सोमवार को ईओयू की नोटिस पर एसडीपीओ गौतम कुमार पटना स्थित आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय में उपस्थित हुए, जहां पर उनसे करीब पांच घंटे तक पूछताछ की गयी। पूछताछ अभी पूरी नहीं हुई है. लिहाजा 10 अप्रैल को एक बार फिर से बुलाया गया है. 

31 मार्च को ईओयू ने लॉन्च किया था ऑपरेशन 

गौरतलब है कि आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने 31 मार्च 2026 को किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार के विरुद्ध आय से 60 फीसदी अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने का मामला दर्ज करते हुए उनके किशनगंज, पूर्णिया एवं पटना के आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की थी. छापेमारी में उनके विरुद्ध दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मुकाबले कई गुणा अधिक संपत्ति का पता लगा। ईओयू के मुताबिक एसडीपीओ ने स्वयं, पत्नी, सास के अलावा कई महिला मित्र, सविका व अन्य लोगों के नाम पर संपत्तियां खरीदी है या निवेश किया है। उनके विभिन्न माफियाओं के साथ साठ-गांठ का भी पता लगा है, जिसकी जांच अलग से हो रही है। सिलीगुड़ी में टी-स्टेट, नोएडा में फ्लैट और पटना में हाईक्लास नर्सिंग होम के निर्माण से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पूर्णिया के इंदिरा नगर में लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से बने चार मंजिला मकान सहित कई संपत्तियों के कागजात भी जब्त किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतम के पास 80 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति है। 

एसडीपीओ गौतम कुमार की पत्नी और गर्लफ्रेंड के नाम पर 25 से अधिक जमीनों के दस्तावेज, क्रेटा-थार जैसी गाड़ियों के कागजात, कैश, जेवरात आदि पाए गए। एक पुलिस अफसर के पास इतनी संपत्ति देख छापेमारी टीम भी दंग रह गई। एसडीपीओ गौतम कुमार ने अपनी गर्लफ्रेंड पर भी जमकर पैसे लुटाए। पूर्णिया स्थित उनकी कथित प्रेमिका पारो के घर पर ईओयू की डीएसपी माधुरी के नेतृत्व में की गई छापेमारी में करीब 60 लाख रुपये की तो सिर्फ ज्वेलरी मिली। इसके अलावा, 7 जमीन के डीड और एसडीपीओ के नाम से जुड़े लेन-देन सहित ज्वेलरी के कागजात सहित अन्य अहम दस्तावेज बरामद किए गए। मिली जानकारी के अनुसार एसडीपीओ गौतम ने प्रेमिका को पूर्णिया में आलीशान मकान बना कर दिया है।

दरअसल, बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सारण जिले के डोरीगंज थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर (दारोगा) मोहित कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के बाद से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार, दारोगा मोहित कुमार एक मामले के निष्पादन और मदद करने के बदले 9 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था। पीड़ित ने इसकी शिकायत पटना स्थित निगरानी विभाग से की थी। शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी की टीम ने जाल बिछाया और दरोगा को उसके निजी आवास से रिश्वत की राशि स्वीकार करते हुए रंगे हाथ दबोच लिया।

चर्चा है कि गिरफ्तारी के वक्त दरोगा ने इस बात का जिक्र किया था कि उसे यह राशि 'नीचे से ऊपर तक' पहुंचानी होती है। इस बयान के बाद पुलिस विभाग के अन्य अधिकारियों और कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर इस बात को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या इस वसूली के तार थाने के अन्य बड़े अधिकारियों से भी जुड़े हैं।

निगरानी की इस अचानक कार्रवाई से डोरीगंज थाने सहित जिला पुलिस मुख्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद टीम दरोगा को अपने साथ लेकर पटना के लिए रवाना हो गई, जहाँ उनसे गहन पूछताछ की जा रही है।

निगरानी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति जारी रहेगी। आरोपी दरोगा को विशेष निगरानी अदालत में पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वर्दी की आड़ में भ्रष्टाचार करने वालों पर कानून का शिकंजा कसना तय है।

यह मामला एक नाबालिग लड़की की शादी मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के एक युवक से कराए जाने से जुड़ा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके के एक गरीब परिवार को लालच देकर उसकी नाबालिग बेटी की शादी कराई जा रही है। सूचना के आधार पर बिक्रमगंज थाना पुलिस ने शिव मैरिज हॉल में दबिश दी।

छापेमारी के दौरान बक्सर जिले के चकिया की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बरामद किया गया, जिसकी शादी रतलाम जिले के पेलादरी निवासी युवक से कराई जा रही थी। पुलिस को आशंका है कि यह मामला दूसरे राज्यों से जुड़े किसी गिरोह का हिस्सा हो सकता है, जो गरीब परिवारों की बच्चियों को बहला-फुसलाकर शादी के नाम पर सौदेबाजी करता है। 

पुलिस ने लड़का और लड़की पक्ष के कुल 16 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जिनमें 8 महिलाएं शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले भी हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से जुड़े ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां दलालों के माध्यम से गरीब परिवारों की बच्चियों की खरीद-फरोख्त कर शादी कराई जाती रही है। 

इन घटनाओं के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। इस मामले में मध्य प्रदेश के रतलाम से अपने बेटे की शादी के लिए आए शंकर लाल चौहान ने बताया कि वे अपने पुत्र के विवाह के लिए बिहार आए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट करने की बात कही जा रही है।

ताजा आंकड़ों के अनुसार, बिहार में करीब 1.21 लाख ग्रामीण बसावटों को पक्की सड़कों के जरिए मुख्य सड़कों से जोड़ दिया गया है। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों और प्रमुख बाजारों से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। इससे न केवल लोगों की आवाजाही आसान हुई है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।

इसी बीच, ग्रामीण सड़कों को और बेहतर बनाने के लिए विभाग ने एक अहम फैसला लिया है। कैमूर, रोहतास, जमुई और लखीसराय जिले की करीब एक दर्जन सड़कों को अब पथ निर्माण विभाग को सौंपा जाएगा। इन सड़कों की कुल लंबाई 24.765 किलोमीटर है। विभाग का मानना है कि इससे इन सड़कों का विस्तार और चौड़ीकरण बेहतर तरीके से हो सकेगा, जिससे यातायात और अधिक सुगम होगा।

सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। कैमूर जिले में रामगढ़ रोड से एनएच-30 भाया भुडी टेकारी तक 3.250 किलोमीटर लंबी सड़क शामिल है। वहीं जमुई जिले में पीडब्ल्यूडी-इंदपे-सिंगारपुर मांझी टोला पथ तक 0.660 किलोमीटर सड़क को स्थानांतरित किया गया है। रोहतास जिले में बहतुतिया मोड़ से बहतुतिया तक 0.400 किलोमीटर और बेदवलिया से ममरेजपुर तक करीब डेढ़ किलोमीटर सड़क भी इस योजना का हिस्सा हैं।

सरकार की योजना है कि इन सड़कों को उच्च गुणवत्ता के साथ विकसित किया जाए और उनकी चौड़ाई बढ़ाई जाए, ताकि भारी वाहनों का आवागमन भी आसानी से हो सके। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा, ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए “सुलभ संपर्कता योजना” की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत गांवों को सीधे बड़े राजमार्गों से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी तेज और सुरक्षित यात्रा का लाभ उठा सकें।

सरकार ने आम लोगों की सुविधा के लिए एक और महत्वपूर्ण पहल की है। अब अगर किसी गांव में सड़क टूटी हुई है या उसमें गड्ढे हैं, तो उसकी शिकायत घर बैठे की जा सकती है। इसके लिए ‘हमारा बिहार-हमारी सड़क’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप एंड्रॉयड यूजर्स के लिए मुफ्त में उपलब्ध है और इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

इस ऐप के जरिए लोग सड़क की खराब स्थिति की फोटो और लोकेशन के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। विभाग का दावा है कि शिकायत मिलने के बाद जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और सड़क की मरम्मत कराई जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी।

कुल मिलाकर, बिहार में सड़क विकास के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। सरकार की ये पहल न केवल ग्रामीण जीवन को आसान बना रही है, बल्कि राज्य के समग्र विकास को भी नई दिशा दे रही है।

इस महत्वपूर्ण परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (BRABU) को सौंपी गई है, जिसे राज्य नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया है। इस संबंध में लोकभवन में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य नोडल अफसर प्रो. संजय कुमार भी शामिल हुए।

बैठक में परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच कराने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा परीक्षार्थियों की पहचान के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। नकल रोकने के लिए सभी केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे और पूरी परीक्षा प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।

परीक्षा की संभावित तारीख 7 जून या 14 जून बताई जा रही है। हालांकि अंतिम तिथि तय करने से पहले राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों की परीक्षा समय-सारणी को ध्यान में रखा जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार का टकराव न हो। साथ ही प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो परीक्षा के संचालन की निगरानी करेगा।

लोकभवन ने यह भी निर्देश दिया है कि परीक्षा की तैयारियों को लेकर संबंधित कमिश्नर और डीएम के साथ नियमित बैठकें की जाएं और हर प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर भेजी जाए। इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि परीक्षा निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न हो।

इधर, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक नामांकन की प्रक्रिया को लेकर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू प्रो. आलोक प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि इंटरमीडिएट के रिजल्ट और मार्कशीट जारी होने के बाद पोर्टल खोला जाएगा। इस बार छात्रों को एक बड़ा विकल्प देते हुए 10 कॉलेज चुनने की सुविधा दी जाएगी, जबकि पहले यह संख्या 5 से 6 तक सीमित थी।

छात्रों को सलाह दी जाएगी कि वे अपने घर के नजदीक स्थित कॉलेजों को प्राथमिकता दें, ताकि पढ़ाई में सुविधा हो। हर साल विश्वविद्यालय में लगभग डेढ़ लाख सीटों पर स्नातक में दाखिला लिया जाता है। इस वर्ष 30 नए कॉलेजों के जुड़ने की संभावना है, जिससे कुल कॉलेजों की संख्या बढ़कर करीब 160 हो सकती है।

सिर्फ स्नातक ही नहीं, बल्कि वोकेशनल कोर्स में भी नामांकन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। सीसीडीसी प्रो. टीके डे के अनुसार, इसके लिए फाइल तैयार की जा रही है और कुलपति की स्वीकृति मिलते ही एक से दो सप्ताह में पोर्टल खोल दिया जाएगा।

वहीं, पीजी में ऑनस्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया भी जारी है। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में छात्रों की भीड़ देखी जा रही है और कई विभाग मेरिट लिस्ट तैयार करने में जुटे हैं। हालांकि इस दौरान सिफारिशी फोन कॉल्स भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। पीजी ऑनस्पॉट एडमिशन की अंतिम तिथि 11 अप्रैल निर्धारित की गई है।

यह मामला अहियापुर थाना में 1 जुलाई 2021 को दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ा है। पीड़ित पिता ने अपनी शिकायत में बताया था कि 26 जून 2021 को उनकी नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी पड़ोस की एक महिला, चिंता देवी के साथ बैंक जाने की बात कहकर घर से निकली थी। लेकिन वह वापस नहीं लौटी। शुरू में मामला गुमशुदगी का लगा, लेकिन पुलिस जांच में जो सच्चाई सामने आई, उसने सभी को झकझोर कर रख दिया—छात्रा को कथित रूप से बेच दिया गया था।

इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जनवरी 2022 में चिंता देवी को गिरफ्तार किया। इसके बाद जांच आगे बढ़ी और जून 2023 में दिलीप पासवान को भी हिरासत में लिया गया। दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और मामला विशेष पॉक्सो कोर्ट में विचाराधीन है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट को इस केस के तत्कालीन जांच अधिकारियों की गवाही की आवश्यकता थी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इस केस की जांच करने वाले दो रिटायर्ड दरोगा—मंगल सिंह और श्रीकांत सिंह—लगातार कोर्ट के समन की अनदेखी करते रहे। कई बार बुलाए जाने के बावजूद वे गवाही देने नहीं पहुंचे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो रही थी।

इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए विशेष पॉक्सो कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने दोनों पूर्व अधिकारियों की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए हैं। मंगल सिंह की गिरफ्तारी के लिए बक्सर के एसपी को निर्देश दिया गया है, जबकि श्रीकांत सिंह की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पूर्वी चंपारण के एसपी को आदेशित किया गया है।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि अब तक तीन गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन इन दोनों महत्वपूर्ण गवाहों के बयान लंबित हैं, जो केस की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 9 अप्रैल निर्धारित की है और उम्मीद जताई है कि तब तक दोनों को पेश किया जाएगा।

मृत बच्चों की पहचान नालंदा जिले के रहने वाले विक्की सिंह की पांच वर्षीय बेटी वैष्णवी कुमारी और तीन वर्षीय बेटे रंजन कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे अपने घर के पास स्थित एक तालाब के किनारे खेल रहे थे। खेलते-खेलते अचानक एक बच्चे का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने की कोशिश में दूसरा बच्चा भी तालाब में गिर पड़ा। देखते ही देखते दोनों मासूम पानी में डूब गए।

घटना के वक्त आसपास कोई बड़ा मौजूद नहीं था, जिसके कारण बच्चों को समय पर बचाया नहीं जा सका। जब काफी देर तक दोनों बच्चे घर नहीं लौटे, तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने उनकी तलाश शुरू की। इस दौरान गांव के कुछ लोगों ने बताया कि बच्चों को तालाब के किनारे खेलते हुए देखा गया था। इसके बाद ग्रामीणों को आशंका हुई कि कहीं बच्चे तालाब में तो नहीं गिर गए।

आशंका के आधार पर ग्रामीण तुरंत तालाब की ओर दौड़े और पानी में उतरकर बच्चों की तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद एक-एक कर दोनों बच्चों के शव तालाब से बाहर निकाले गए। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं और पूरे गांव में कोहराम मच गया।

घटना की सूचना मिलते ही मदनपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार पूरी तरह टूट गया है। बच्चों की मां पलक देवी का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं परिवार के अन्य सदस्य भी गहरे सदमे में हैं। बताया जाता है कि यह परिवार गांव में ही ससुराल में रहकर गोलगप्पे की छोटी-सी दुकान चलाता था और किसी तरह अपना गुजारा करता था। इस हादसे ने उनकी जिंदगी में अंधेरा ला दिया है।

घटना के बाद गांव के लोगों में भी भारी आक्रोश और दुख देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव के तालाबों के आसपास किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, जिससे इस तरह की घटनाएं बार-बार होती हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि तालाबों के चारों ओर घेराबंदी की जाए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके।

यह हादसा एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्रोतों के आसपास सुरक्षा के उपाय कितने जरूरी हैं। अगर समय रहते सतर्कता बरती जाए और आवश्यक इंतजाम किए जाएं, तो कई मासूम जिंदगियों को बचाया जा सकता है।

एक फॉर्म से कई कॉलेज का विकल्प

OFSS सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि छात्र एक ही कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म (CAF) भरकर कई स्कूलों और कॉलेजों का चयन कर सकते हैं। आवेदन करते समय छात्र अपनी पसंद के अनुसार विभिन्न कॉलेजों को प्राथमिकता क्रम में भर सकते हैं। इसके बाद बोर्ड द्वारा जारी मेरिट लिस्ट के आधार पर सीट अलॉट की जाएगी। यह व्यवस्था छात्रों के लिए काफी सुविधाजनक है, क्योंकि इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है और एक ही आवेदन से कई विकल्प मिल जाते हैं।

आवेदन शुल्क और जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन के लिए छात्रों को लगभग 350 रुपये का शुल्क देना होगा। फॉर्म भरते समय छात्रों को कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जैसे—

10वीं का मार्कशीट

पासपोर्ट साइज फोटो

हस्ताक्षर

आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो)

छात्रों को सलाह दी जाती है कि फॉर्म भरते समय सभी जानकारी ध्यानपूर्वक और सही भरें, क्योंकि मेरिट लिस्ट पूरी तरह इन्हीं डिटेल्स के आधार पर तैयार की जाएगी।

मेरिट लिस्ट से मिलेगा एडमिशन

बिहार बोर्ड एडमिशन प्रक्रिया के तहत 1st, 2nd और 3rd मेरिट लिस्ट जारी करेगा। जिन छात्रों का नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, उन्हें निर्धारित समय के अंदर अपने आवंटित स्कूल या कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होगा। अगर कोई छात्र तय समय पर एडमिशन नहीं लेता है, तो उसकी सीट रद्द हो सकती है और वह सीट दूसरे छात्र को दे दी जाएगी। इसलिए समय सीमा का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।

स्पॉट एडमिशन का भी मिलेगा मौका

जिन छात्रों का नाम किसी भी मेरिट लिस्ट में नहीं आता है, उनके लिए भी निराश होने की जरूरत नहीं है। बोर्ड बाद में स्पॉट एडमिशन का मौका देता है। इस प्रक्रिया के तहत खाली सीटों पर सीधे कॉलेज में जाकर एडमिशन लिया जा सकता है।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

OFSS के जरिए आवेदन करने के लिए छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं—

OFSS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म (CAF) भरें

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें

आवेदन शुल्क का भुगतान करें

कॉलेज और स्कूल का विकल्प चुनें

फॉर्म सबमिट कर उसकी रसीद सुरक्षित रखें

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की गलती से बचें। विशेष रूप से नाम, अंक, जन्मतिथि और अन्य जानकारी सही भरें। साथ ही कॉलेज का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि उसी के आधार पर एडमिशन मिलेगा।कुल मिलाकर, OFSS के जरिए 11वीं में एडमिशन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे लाखों छात्रों को फायदा मिलेगा।

विजय चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए निर्धारित समय पर जाएंगे और परसों शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इस्तीफे के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सभी दलों की बैठक होगी, जिसमें नए नेता का चयन किया जाएगा और उसी आधार पर नई सरकार का गठन होगा।

इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जब विजय चौधरी से इस बारे में सीधा सवाल किया गया, तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा, “जरा स्थिर होकर पूछिए कि अगला सीएम कौन होगा। जिन-जिन को आप लोग रेस में लगा देते हैं, वही होंगे।” उनके इस बयान को राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

दरअसल, पिछले कुछ महीनों से मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में एक नाम लगातार प्रमुखता से सामने आ रहा है—सम्राट चौधरी। उन्हें मुख्यमंत्री पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। खास बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी यात्रा के दौरान कई बार ऐसे संकेत दिए हैं, जिनसे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वे सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा सकते हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय चौधरी भले ही सीधे तौर पर किसी नाम का ऐलान नहीं कर रहे हों, लेकिन उनके बयान में छिपे संकेत काफी कुछ साफ कर रहे हैं। उनका यह कहना कि “जिन्हें आप रेस में मान रहे हैं, वही होंगे”, कहीं न कहीं सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगाने जैसा माना जा रहा है।

हालांकि, अंतिम फैसला NDA की बैठक में ही होगा, जहां सभी सहयोगी दल मिलकर सर्वसम्मति से नेता का चयन करेंगे। इसमें भाजपा, जदयू समेत अन्य दलों की भूमिका अहम होगी। ऐसे में यह भी संभव है कि अंतिम समय में कोई और नाम भी सामने आ जाए, लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं, वे सम्राट चौधरी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं।

बिहार की राजनीति में यह बदलाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे राज्य की सत्ता और राजनीतिक समीकरणों पर दूरगामी असर पड़ सकता है। अब सभी की निगाहें मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण, इस्तीफे और उसके बाद होने वाली NDA बैठक पर टिकी हैं, जहां बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी।

यह एक्सप्रेसवे बिहार के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है। इसके बनने से राजधानी पटना से सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया तक की दूरी काफी कम हो जाएगी। इस हाई-स्पीड कॉरिडोर पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे, जिससे यह सफर महज तीन घंटे में पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान में यह यात्रा काफी समय लेने वाली और जटिल मानी जाती है।

इस परियोजना का निर्माण ‘हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल’ (HAM) के तहत किया जाएगा। इस मॉडल में कुल लागत का 40 प्रतिशत हिस्सा सरकार वहन करती है, जबकि शेष 60 प्रतिशत राशि निर्माण एजेंसी द्वारा निवेश की जाती है। लगभग 32,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे फिलहाल चार लेन का होगा, लेकिन भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जमीन का अधिग्रहण छह लेन के हिसाब से किया जा रहा है।

यह एक्सप्रेसवे Hajipur के पास मीरनगर अरेजी से शुरू होकर Purnea के हंसदाह में ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर से जुड़ेगा। इसके निर्माण से राज्य के कई प्रमुख जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। इस परियोजना के दायरे में वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया सहित कुल आठ जिले आएंगे, जिससे इन इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

परियोजना का सबसे अहम और आकर्षक हिस्सा कोसी नदी पर बनने वाला लगभग 7 किलोमीटर लंबा छह लेन का पुल होगा, जो Kusheshwar Asthan और Simri Bakhtiyarpur को जोड़ेगा। यह पुल न केवल इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण होगा, बल्कि कोसी क्षेत्र में आवागमन को भी बेहद आसान बना देगा, जो अक्सर बाढ़ और खराब सड़कों के कारण प्रभावित रहता है।

इसके अलावा, एक्सप्रेसवे को तीन अलग-अलग पैकेजों में तैयार किया जाएगा। यात्रा को बाधारहित बनाने के लिए इस मार्ग पर 21 बड़े पुल और 11 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। साथ ही समस्तीपुर, सहरसा और मधेपुरा जैसे जिला मुख्यालयों को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए विशेष लिंक रोड का भी निर्माण किया जाएगा।

यह एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं है, बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला ‘ग्रोथ इंजन’ साबित हो सकता है। इसके शुरू होने से न केवल पटना और पूर्णिया के बीच की दूरी कम होगी, बल्कि West Bengal और Assam की ओर जाने वाले यातायात को भी सुगम मार्ग मिलेगा। इससे माल ढुलाई तेज होगी और व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।

साथ ही, यह परियोजना पटना रिंग रोड से भी जुड़ने वाली है, जिससे राजधानी में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। कुल मिलाकर, केंद्रीय कैबिनेट की अंतिम मंजूरी मिलते ही यह परियोजना बिहार के विकास की रफ्तार को नई ऊंचाई देने के लिए तैयार है।

जानकारी के मुताबिक, यह दुर्घटना उस समय हुई जब तीन युवक एक बाइक पर सवार होकर मनिहारी की ओर से कटिहार की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहा एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक अचानक उनकी बाइक से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवक ट्रक के नीचे आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव का प्रयास शुरू किया, लेकिन हादसा इतना भयावह था कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, दो अन्य को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। इस प्रकार इस हादसे में तीनों युवकों की जान चली गई।

मृतकों की पहचान राहुल उराव, राजीव उराव और निकेश उरांव के रूप में हुई है। तीनों कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र के महियारपुर गांव के निवासी थे। इस हादसे की खबर मिलते ही उनके गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही हादसे में शामिल ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। हालांकि, ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि ट्रक गलत दिशा में चल रहा था, जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई। मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषी चालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों का कहना है कि इस फोरलेन पर अक्सर वाहन तेज रफ्तार और लापरवाही से चलते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने और सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।

पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि मृतकों के परिजनों को सरकारी सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही सड़क पर गश्त बढ़ाने और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने की बात कही गई है।इस हृदयविदारक घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो ऐसे हादसे आगे भी लोगों की जान लेते रहेंगे।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस समझौते की घोषणा की। इससे पहले पाकिस्तान ने मध्यस्थता करते हुए अमेरिका से सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की थी और दोनों पक्षों के बीच दो हफ्ते के युद्धविराम का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव के तहत ईरान को तेल, गैस और अन्य जहाजों को सुरक्षित मार्ग देने की शर्त शामिल थी।

समझौते के बाद एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ईरान पर चल रहे अमेरिकी हमले रोक दिए गए हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान भी अपनी “रक्षात्मक कार्रवाई” रोक देगा और दो सप्ताह तक समन्वय के साथ जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवाजाही संभव होगी।

इस युद्धविराम में इज़राइल भी शामिल है, जिसने ईरान पर अपने हमलों को दो हफ्तों के लिए रोकने पर सहमति जताई है। व्हाइट हाउस के अनुसार, यह समझौता दोनों पक्षों को स्थायी समाधान की दिशा में बातचीत का समय देगा।

यह संघर्ष फरवरी के अंत में शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले शुरू किए थे। हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे थे और युद्ध व्यापक रूप ले सकता था। ऐसे में पाकिस्तान और चीन की कूटनीतिक कोशिशों ने अहम भूमिका निभाई।

ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इस समझौते को अपनी शर्तों की जीत बताया है। वहीं इस खबर का असर वैश्विक बाजारों पर भी पड़ा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत गिरकर 93 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि एशियाई शेयर बाजारों में तेजी देखी गई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 4% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5% तक चढ़ गया।

हालांकि, युद्धविराम की घोषणा के तुरंत बाद खाड़ी क्षेत्र के कुछ देशों—जैसे कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कतर—में मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें भी आईं। यह स्पष्ट नहीं है कि ये हमले समझौते का उल्लंघन थे या आदेश लागू होने में देरी का परिणाम।

इस बीच, इज़राइली सेना ने दावा किया कि उसने ईरान में आठ रेलवे पुलों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार, काशान शहर में एक पुल पर हमले में कम से कम तीन लोगों की मौत हुई। युद्ध में भारी जनहानि भी हुई है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक, ईरान में 1600 से अधिक नागरिक, जिनमें 244 बच्चे शामिल हैं, मारे गए हैं। वहीं लेबनान में हिज़्बुल्लाह और इज़राइल के बीच संघर्ष में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। खाड़ी देशों में भी हमलों में कई लोगों की जान गई, जबकि इज़राइल में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका के 13 सैनिक भी इस संघर्ष में मारे गए हैं। फिलहाल, यह दो सप्ताह का युद्धविराम दोनों पक्षों के लिए राहत का मौका है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या यह अस्थायी समझौता स्थायी शांति का रास्ता खोल पाएगा या नहीं।

सूत्रों के अनुसार, इस बैठक को खास इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संभावित “अंतिम कैबिनेट बैठक” के तौर पर भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि, सरकार या मुख्यमंत्री की ओर से इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं।

डेढ़ महीने बाद हो रही अहम बैठक

बताया जा रहा है कि इससे पहले फरवरी महीने में कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। उसके बाद करीब डेढ़ महीने तक कोई बैठक नहीं हुई। ऐसे में अचानक बुलाई गई यह बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार लंबित प्रस्तावों और योजनाओं को अंतिम रूप दे सकती है।

क्या बदलने वाला है बिहार का नेतृत्व?

राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 अप्रैल के आसपास अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद खरमास समाप्त होने पर 16 अप्रैल को बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। हालांकि, इन अटकलों पर अभी तक किसी भी स्तर पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बावजूद इसके, इस चर्चा ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है।

दिल्ली दौरे और राज्यसभा पर टिकी नजर

गौरतलब है कि 16 मार्च को नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। 9 अप्रैल को उनका दिल्ली दौरा प्रस्तावित बताया जा रहा है, जहां वे Janata Dal (United) की बैठक में शामिल हो सकते हैं और पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरे को भी राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है।

इसके साथ ही 10 अप्रैल को वे राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं। ऐसा होने पर नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो जाएंगे, जिन्होंने संसद और राज्य विधानमंडल के सभी सदनों की सदस्यता हासिल की है। यह अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक रिकॉर्ड माना जाता है।

सस्पेंस बरकरार, निगाहें फैसलों पर

फिलहाल, कैबिनेट बैठक के एजेंडे को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें विकास योजनाओं, प्रशासनिक फेरबदल और कुछ नीतिगत फैसलों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही, संभावित राजनीतिक बदलावों के मद्देनजर यह बैठक और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

अब सबकी निगाहें इस बैठक के फैसलों और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या वाकई बिहार में नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, या ये सिर्फ अटकलें हैं—इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस रिपोर्ट में यह जानकारी शामिल होगी कि जिले में कितने लोगों को हर माह शस्त्र लाइसेंस दिया गया, कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए, और उनमें से कितनों का निष्पादन डीएम और एसपी स्तर पर किया गया। इसके लिए एक निर्धारित प्रपत्र (फॉर्मेट) भी जारी किया गया है, ताकि सभी जिलों से एक समान और स्पष्ट जानकारी मिल सके।

गृह विभाग के इस फैसले का उद्देश्य शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और लंबित मामलों की निगरानी को मजबूत करना है। कई जिलों में लंबे समय से आवेदन लंबित रहने की शिकायतें मिल रही थीं, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

इसके साथ ही विभाग ने शस्त्र लाइसेंस से जुड़े मामलों के निष्पादन में समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि आयुध नियम, 2016 के तहत निर्धारित नियम 13 और 14 का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इन नियमों के अनुसार, पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर आवेदक की आवश्यकता का मूल्यांकन कर अंतिम निर्णय लेना अनिवार्य है।

वहीं, पुलिस विभाग को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वे शस्त्र लाइसेंस या उसके नवीकरण से जुड़े आवेदनों पर अपनी रिपोर्ट अधिकतम 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं। इससे प्रक्रिया में देरी कम होगी और आवेदकों को समय पर निर्णय मिल सकेगा।

गृह विभाग द्वारा जारी किए गए नए प्रपत्र में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसमें ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की संख्या, ऑफलाइन आवेदनों का विवरण, कुल आवेदनों की संख्या, निष्पादित मामलों की संख्या, और 90 दिनों से अधिक समय से लंबित आवेदनों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य किया गया है। इससे विभाग को यह समझने में आसानी होगी कि किस जिले में प्रक्रिया धीमी है और कहां सुधार की जरूरत है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी गृह विभाग ने मार्च महीने में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया था। इसमें पंचायत स्तर के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों—जैसे मुखिया, सरपंच और ग्राम कचहरी के सदस्यों—के शस्त्र लाइसेंस आवेदनों का निष्पादन 60 दिनों के भीतर करने का आदेश दिया गया था। इसका मकसद स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा संबंधी जरूरतों के आधार पर समय पर लाइसेंस उपलब्ध कराना था।

सरकार के इस नए निर्देश से उम्मीद की जा रही है कि शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनेगी। नियमित मॉनिटरिंग और तय समय-सीमा के पालन से लंबित मामलों में कमी आएगी और आम लोगों को भी राहत मिलेगी।

इन तमाम नेताओं का बयान यदि भूल भी जाएं तो विधायक का बयान नहीं भुला जा सकता है। उनका बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि उनकी जेडीयू और नीतीश कुमार से नजदीकियां किसी से छिपी नहीं हैं। ऐसे समय में जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का कोई भी बड़ा नेता खुलकर मुख्यमंत्री चेहरे पर बात नहीं कर रहा, इस तरह का बयान राजनीतिक संकेत देता है।

दरअसल, सम्राट चौधरी का यह बदलाव अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे पिछले कुछ वर्षों की रणनीति और परिस्थितियों का बड़ा योगदान है। साल 2022 और 2023 के दौरान सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के सबसे बड़े आलोचकों में शामिल थे। उन्होंने अपनी मां के निधन के बाद सिर पर ‘मुरेठा’ बांधा था और सार्वजनिक मंचों से कहते थे कि यह उन्होंने नीतीश को सत्ता से हटाने के संकल्प के रूप में धारण किया है। उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और भाजपा विपक्ष में थी, जिससे दोनों दलों के रिश्ते बेहद तल्ख थे।

लेकिन नवंबर 2023 के आसपास राजनीतिक माहौल बदलने लगा। संकेत मिलने लगे कि भाजपा और जेडीयू के बीच फिर से गठबंधन हो सकता है। इसी दौरान सम्राट चौधरी के तेवर भी बदलने लगे। उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधा हमला कम कर दिया और पार्टी की रणनीति के अनुसार खुद को ढालना शुरू कर दिया। यह बदलाव उनके राजनीतिक भविष्य के लिहाज से काफी अहम साबित हुआ।

जनवरी 2024 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर फिर से NDA के साथ सरकार बनाई, तो सम्राट चौधरी को उपमुख्यमंत्री बनाया गया। यह उनके राजनीतिक कद में बड़ी छलांग थी। इसके बाद उन्होंने अपने व्यवहार और कार्यशैली में और ज्यादा संतुलन लाया। उन्होंने समझ लिया कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है, तो नीतीश कुमार का भरोसा जीतना बेहद जरूरी है।

सम्राट ने इस दिशा में कई स्तरों पर काम किया। उन्होंने हर सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री के साथ-साथ मुख्यमंत्री की भी तारीफ करनी शुरू की। वे हर कार्यक्रम में नीतीश कुमार के साथ दिखाई देने लगे और पूरी तरह से सहयोगी भूमिका निभाने लगे। उनकी यही रणनीति धीरे-धीरे रंग लाने लगी और वे नीतीश के भरोसेमंद नेताओं में शामिल हो गए।

उनके इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक जुलाई 2024 में देखने को मिला, जब उन्होंने अयोध्या यात्रा के दौरान अपना मुरेठा उतारकर सरयू नदी में विसर्जित कर दिया। यह सिर्फ एक धार्मिक या व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था कि अब उनकी भूमिका बदल चुकी है और वे टकराव की राजनीति से आगे बढ़ चुके हैं।

सम्राट चौधरी ने अपने पारिवारिक संबंधों का भी सही इस्तेमाल किया। उनके पिता शकुनी चौधरी, जो समता पार्टी के संस्थापकों में रहे हैं, नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी हैं। इस रिश्ते ने भी दोनों नेताओं के बीच दूरी कम करने में मदद की। हाल ही में एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने खुद सम्राट की तारीफ करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की बात कही, जो उनके रिश्तों की मजबूती को दर्शाता है।

इसके अलावा, सरकार बनने के बाद गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय को लेकर भी संभावित विवाद की स्थिति बनी थी। यह विभाग पहले हमेशा नीतीश कुमार के पास रहता था, लेकिन इस बार यह सम्राट चौधरी को मिला। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि इससे दोनों नेताओं के बीच टकराव हो सकता है। लेकिन सम्राट ने अपने बयानों से इन अटकलों पर पूरी तरह विराम लगा दिया।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भले ही विभाग उनके पास है, लेकिन अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का ही होता है। इस बयान ने यह साबित कर दिया कि वे सत्ता में रहते हुए भी खुद को नीतीश कुमार से ‘दो कदम पीछे’ रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यही उनकी राजनीतिक समझदारी भी मानी जा रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा भी अब बिहार में अपने नए नेतृत्व को स्थापित करना चाहती है, लेकिन वह यह भी समझती है कि नीतीश कुमार का समर्थन और उनके वोट बैंक का ट्रांसफर बेहद अहम है। ऐसे में सम्राट चौधरी एक ऐसे चेहरे के रूप में उभरे हैं, जो भाजपा और जेडीयू के बीच संतुलन बना सकते हैं।

कुल मिलाकर, सम्राट चौधरी का यह सफर—एक आक्रामक विरोधी नेता से लेकर मुख्यमंत्री के भरोसेमंद सहयोगी तक—बिहार की राजनीति में एक बड़ा उदाहरण बन गया है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे वास्तव में मुख्यमंत्री पद तक पहुंच पाते हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल वे इस दौड़ में सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभर चुके हैं।

जानकारी के अनुसार, जिले के मॉडल स्कूलों में कुल 153 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और गुणवत्ता आधारित होगी, ताकि केवल योग्य और सक्षम शिक्षक ही चयनित हो सकें। शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि इन विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित की जाए और छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके।

चार प्रमुख आधार पर होगा मूल्यांकन

आवेदन करने वाले शिक्षकों का मूल्यांकन चार मुख्य मापदंडों पर किया जाएगा—शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण अनुभव, पूर्व प्रदर्शन और व्यक्तिगत साक्षात्कार। इन सभी पहलुओं को मिलाकर उम्मीदवारों को अंक दिए जाएंगे और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड/एमएड, एमफिल, पीएचडी जैसी डिग्रियों के साथ-साथ राष्ट्रीय या राज्य स्तर के पुरस्कारों को भी शामिल किया गया है। इस श्रेणी में अधिकतम 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं शिक्षण अनुभव के लिए 30 अंक तय किए गए हैं, जिससे अनुभवी शिक्षकों को प्राथमिकता मिल सके।

साक्षात्कार में भी दिखानी होगी क्षमता

सिर्फ अकादमिक और अनुभव ही नहीं, बल्कि उम्मीदवारों को साक्षात्कार में भी अपनी योग्यता साबित करनी होगी। इंटरव्यू के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें अभ्यर्थियों के ज्ञान, विषय की समझ, पढ़ाने की क्षमता और व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाएगा।

पांच सदस्यीय समिति करेगी चयन

चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष और संतुलित बनाए रखने के लिए एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा जिलाधिकारी द्वारा नामित एक महिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ), जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य और केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल के प्राचार्य शामिल होंगे। डीईओ इस समिति में सदस्य सचिव की भूमिका निभाएंगे।

आयु सीमा भी तय

युवा और ऊर्जावान शिक्षकों को मौका देने के लिए अधिकतम आयु सीमा 31 मार्च 2026 तक 50 वर्ष निर्धारित की गई है। इससे अधिक आयु के उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे।

दस्तावेजों की होगी कड़ी जांच

आवेदकों को अपने सभी दावों के समर्थन में स्व-अभिप्रमाणित दस्तावेज जमा करने होंगे। साथ ही इन दस्तावेजों का सक्षम प्राधिकारी जैसे डीईओ, हेडमास्टर, बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन भी अनिवार्य होगा। किसी भी तरह की गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।

कुल मिलाकर, बिहार के मॉडल स्कूलों में शिक्षक बनने की यह नई प्रक्रिया गुणवत्ता, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाली है। इससे उम्मीद की जा रही है कि योग्य और कुशल शिक्षक ही चयनित होंगे, जो छात्रों के भविष्य को बेहतर दिशा दे सकें।

इस अभियान के दौरान जीविका से जुड़े कर्मी और प्रशिक्षित दीदियां घर-घर जाकर महिलाओं को बीमा के प्रति जागरूक करेंगी और उन्हें योजनाओं से जोड़ने का कार्य करेंगी। अधिकारियों के अनुसार इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में परिवार को वित्तीय सहायता मिल सके।

इस योजना के तहत दो प्रमुख बीमा योजनाओं को शामिल किया गया है। पहली योजना है Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana। इस योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की दीदियों का बीमा किया जाएगा। इसमें लाभार्थी को 436 रुपये का वार्षिक अंशदान करना होगा, जो सीधे उनके बैंक खाते से स्वतः कट जाएगा। इस योजना में बीमित व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

दूसरी योजना है Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana। यह योजना 18 से 70 वर्ष तक की आयु वर्ग की महिलाओं के लिए लागू होगी। इसमें मात्र 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम देना होगा। इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिजनों को 2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

इन दोनों योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि कोई महिला दोनों योजनाओं से जुड़ी होती है और किसी दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो उसके परिजनों को कुल मिलाकर 4 लाख रुपये तक की सहायता राशि मिल सकती है। इससे ग्रामीण परिवारों को बड़ी आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी।

अधिकारियों ने बताया कि यह बीमा एक जून से प्रभावी माना जाएगा और इसकी वैधता एक वर्ष तक होगी। इसके लिए 15 अप्रैल से 31 मई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, हालांकि इसके बाद भी बीमा कराने की प्रक्रिया जारी रहेगी। अभियान के दौरान दीदियों को एक स्थान पर एकत्र कर उन्हें योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।

सरकार इस बार एक और महत्वपूर्ण पहल कर रही है, जिसके तहत जीविका दीदियों को यह भी प्रेरित किया जाएगा कि वे अपने पति का भी बीमा अवश्य कराएं। यदि पति-पत्नी दोनों बीमित होंगे, तो किसी भी अनहोनी की स्थिति में परिवार को अधिक सुरक्षा मिल सकेगी और आर्थिक संकट से बचाव होगा।

इस अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए पहले से लाभ प्राप्त कर चुकी दीदियों को भी जोड़ा जाएगा। उन्हें प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वे अन्य महिलाओं को भी बीमा के प्रति जागरूक कर सकें। पिछले लगभग दो दशकों से जीविका के माध्यम से बीमा योजनाएं चलाई जा रही हैं और अब तक करीब दस हजार परिवारों को इसका सीधा लाभ मिल चुका है।

इस नए लक्ष्य के साथ बिहार सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाओं को अधिक से अधिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए और किसी भी आपात स्थिति में उनके परिवारों को आर्थिक मजबूती प्रदान की जा सके।

यह निर्णय केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद लिया गया है, जिसमें सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती स्थिर रहे, ताकि कार्य की गति और गुणवत्ता पर कोई असर न पड़े।

केंद्र सरकार के निर्देश के बाद लागू हुआ निर्णय

केंद्रीय गृह सचिव की ओर से सभी राज्यों को भेजे गए पत्र के बाद यह स्पष्ट किया गया कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक बाधा नहीं आनी चाहिए। इसी के तहत नोडल विभाग होने के नाते बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

इस आदेश को राज्य के सभी विभागों में लागू किया गया है, ताकि जनगणना कार्य में लगे किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का स्थानांतरण न हो सके। इससे जनगणना की प्रक्रिया को निरंतर और सुचारू रूप से पूरा करने में मदद मिलेगी।

किन कर्मचारियों पर लागू होगा प्रतिबंध

यह तबादला प्रतिबंध विशेष रूप से उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा, जो जनगणना कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। जिन कर्मियों की ड्यूटी जनगणना प्रक्रिया में लगाई गई है, उनकी पोस्टिंग या ट्रांसफर पर अगले एक वर्ष तक पूरी तरह रोक रहेगी। सरकार का मानना है कि यदि बीच में कर्मचारियों का स्थानांतरण होता है तो जनगणना कार्य की गति प्रभावित हो सकती है और डेटा संग्रह में त्रुटियां आने की संभावना बढ़ सकती है।

जनगणना की प्रक्रिया और समयसीमा

देशभर में जनगणना का कार्य 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना (Self Enumeration) की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। बिहार में यह प्रक्रिया 17 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 1 मई 2026 तक चलेगी। इस दौरान नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने और अपने परिवार की जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिससे पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित की जा सकेगी।

इसके बाद 2 मई 2026 से मकानों के सूचीकरण (House Listing) का कार्य शुरू होगा, जो 31 मई 2026 तक चलेगा। इस चरण में प्रगणक घर-घर जाकर आवासीय संरचना और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे और पहले से भरे गए डेटा का सत्यापन करेंगे।

दूसरा चरण होगा सबसे महत्वपूर्ण

जनगणना का दूसरा चरण वर्ष 2027 में आयोजित किया जाएगा, जिसे सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह चरण 9 फरवरी से 27 फरवरी 2027 के बीच पूरा किया जाएगा, जिसमें प्रगणक घर-घर जाकर विस्तृत सर्वेक्षण करेंगे। इस दौरान प्रत्येक परिवार के सदस्य की व्यक्तिगत जानकारी, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण विवरण एकत्र किए जाएंगे।

जातिगत जनगणना और डिजिटल प्रक्रिया की विशेषता

इस बार की जनगणना को कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि इसमें जातिगत गणना भी शामिल की गई है। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया को डिजिटल मोड में संचालित किया जाएगा, जिससे पेपरलेस सिस्टम के जरिए डेटा संग्रह और विश्लेषण अधिक सटीक और तेज़ होगा।

प्रशासनिक तैयारियां पूरी

बिहार सरकार ने जनगणना कार्य को सफल बनाने के लिए सभी जिलों में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समितियों का गठन कर दिया है। इसके साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या न आए।

कुल मिलाकर, बिहार सरकार का यह फैसला जनगणना कार्य को सुचारू और सफल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तबादला पर रोक से जहां कर्मचारियों की स्थिरता बनी रहेगी, वहीं जनगणना कार्य में पारदर्शिता और दक्षता भी सुनिश्चित होगी। यह व्यवस्था 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। हालांकि बारिश का असर दक्षिण बिहार की तुलना में उत्तर बिहार में अधिक देखने को मिल सकता है। उत्तर बिहार के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिण बिहार में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है।

राजधानी पटना में बुधवार को दिनभर मौसम परिवर्तनशील रहेगा। सुबह के समय आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जबकि दोपहर के बाद मौसम और अधिक खराब होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार शाम और रात के समय पटना में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं चलने के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बारिश के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि तेज हवाओं और बारिश के कारण उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों से बिहार में बढ़ते तापमान और उमस ने लोगों को परेशान कर रखा था, लेकिन यह बारिश अस्थायी राहत लेकर आ सकती है।

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह की बारिश रबी फसलों के लिए कुछ हद तक लाभकारी हो सकती है, लेकिन तेज हवा और आंधी से तैयार फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा भी बना रहता है। खासकर गेहूं और सरसों की फसल पर इसका असर देखा जा सकता है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखें और खुले खेतों में रखी उपज को ढक दें।

मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी है। तेज हवा के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने, बिजली के खंभों और कमजोर ढांचों से दूर रहने की अपील की गई है। साथ ही वाहन चालकों को भी सावधानीपूर्वक ड्राइविंग करने को कहा गया है, क्योंकि बारिश और तेज हवा के कारण दृश्यता कम हो सकती है।

उत्तर बिहार के जिलों में विशेष रूप से मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल, पूर्णिया और आसपास के क्षेत्रों में अधिक बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण बिहार के जिलों में आरा, बक्सर, गया और नालंदा जैसे क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के कारण हो रहा है। अगले 24 से 48 घंटों तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मौसम अस्थिर रह सकता है।

कुल मिलाकर, बिहार में बुधवार का दिन मौसम के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है। तेज आंधी, गरज-चमक और बारिश के साथ लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की बात कही गई है।

बता दें कि दिनांक 26.03.2026 को समय लगभग 13:46 बजे गाड़ी संख्या 22234 पटना–न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस पर बख्तियारपुर स्टेशन से प्रस्थान करने के तुरंत बाद दाहिनी ओर से पत्थर फेंका गया, जिससे कोच संख्या C-1 की सीट संख्या 41, 42 एवं 43 के शीशे में दरार (क्रैक) आ गई। 

उक्त घटना के संबंध में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट बख्तियारपुर में उपरोक्त कांड दर्ज किया गया तथा निरीक्षक प्रभारी, बख्तियारपुर के कुशल नेतृत्व में अधीनस्थ अधिकारी द्वारा जांच प्रारंभ की गई। जांच के दौरान न्यू जलपाईगुड़ी में संबंधित विभाग से सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किया गया। फुटेज के अवलोकन में पाया गया कि गाड़ी संख्या 22234 पर बख्तियारपुर स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 2 एवं 3 के मोकामा छोर पर एक व्यक्ति दाहिनी ओर से गाड़ी पर पत्थर मारते हुए दिखाई दिया।

उक्त व्यक्ति की पहचान स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की सहायता से की गई तथा स्पष्ट पहचान हेतु विज़िबल फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफ भी प्राप्त किया गया। प्राप्त वीडियो एवं फोटो को स्थानीय रेल मित्रों एवं गणमान्य व्यक्तियों के बीच साझा कर छानबीन की गई।

दिनांक 07.04.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर आरपीएफ एवं जीआरपी बख्तियारपुर की संयुक्त टीम द्वारा उक्त व्यक्ति को स्टेशन क्षेत्र बख्तियारपुर से गिरफ्तार किया गया।मामले में विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त अजय कुमार को माननीय रेल न्यायालय, पटना में प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय दंडाधिकारी, रेल न्यायालय पटना द्वारा संज्ञान लेते हुए अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए फुलवारी शरीफ कारा भेज दिया गया।

पूरा मामला ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र का है, जहां शिव-पार्वती गैस एजेंसी के बाहर बड़ी संख्या में उपभोक्ता सुबह से ही गैस लेने के लिए लाइन में खड़े थे। लोगों का कहना है कि एजेंसी द्वारा आज गैस देने की बात कही गई थी, लेकिन निर्धारित समय पर भी एजेंसी का ताला नहीं खुला। घंटों इंतजार के बाद जब गैस नहीं मिली तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा। 

खासकर महिलाओं ने सड़क पर उतरकर एजेंसी मालिक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उपभोक्ताओं का आरोप है कि घरेलू गैस की भारी किल्लत है, जबकि होटल, रेस्टोरेंट और चाय-नाश्ते की दुकानों में खुलेआम घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। हंगामे के कारण कुछ देर के लिए सड़क पर जाम की स्थिति भी बन गई। 

इसी दौरान डीआईजी का काफिला वहां से गुजर रहा था, जिसमें बॉडीगार्ड ने गाड़ी से उतरकर जाम को हटवाया और यातायात को सामान्य कराया।सूचना मिलते ही ईस्ट कॉलोनी पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर स्थिति को शांत कराया। वहीं आक्रोशित उपभोक्ताओं ने जिलाधिकारी से मामले में जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया है, लेकिन गैस नहीं मिलने से उपभोक्ताओं में अब भी भारी नाराजगी देखी जा रही है।

आजकल लोग अपनी मांग पूरी करने के लिए शोले फिल्म के वीरू (धर्मेन्द्र) के स्टाइल में कभी मोबाइल टावर तो कभी बिजली के हाईटेंशन टावर पर चढ़ जा रहे हैं और परिजनों के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं। यह बात अब आम हो चुकी है। हर एक दो दिन के बाद कोई बसंती के लिए तो कोई वीरू के लिए टावर पर चढ़ जा रहा है। अब तो बसंती भी वीरू के लिए टावर पर चढ़ रही है। उनके ऐसा करने के दौरान घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता है, लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल भी हो रहा है। 

कल 6 अप्रैल को हमने आपकों वैशाली के महनार की एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें एक लड़की अपने प्रेमी से शादी करने की जिद्द पर अड़ गई और मांग पूरी नहीं होने पर 1.32 लाख केवी के हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गई। इस टावर पर चढ़ना खतरे से खाली नहीं था, यह जानलेवा कदम लड़की ने प्रेमी के लिए उठा लिया था। ऐसा ही एक और मामला वैशाली जिसे से ही सामने आया है। जहां एक युवक अपनी साली से शादी की जिद पर एक बिजली टावर पर चढ़ गया। उसने टावर से कूदने की धमकी दी, जिसके बाद इलाके में घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला और भारी भीड़ जमा हो गई। 

यह घटना चांदपुरा थाना क्षेत्र के धर्मपुर रामराय पंचायत में हुई। युवक की पहचान जगा शर्मा के पुत्र के रूप में हुई है। वह एयरटेल के एक टावर पर चढ़ा था और लगातार अपनी साली से शादी कराने की मांग कर रहा था। सूचना मिलने पर देसरी और चांदपुरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों ने युवक को नीचे उतारने के लिए घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। युवक को समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षित टावर से नीचे उतारा। इस घटना के कारण क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था, जिसे पुलिस ने शांत किया।

बता दें कि इस तरह का केस लगातार बिहार में देखने को मिल रहा है। हाल ही में मुजफ्फरपुर जिले में एक युवक प्रेमिका को बुलाने की जिद में 300 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। वही पूर्वी चंपारण में बॉय फ्रेंड से जबरदस्ती शादी करने के लिए गर्लफ्रेंड बिजली के टावर पर चढ़ गयी और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि बाबू मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, ऐसे कैसे तुम मेरे नहीं हो सकते। वही गोपालगंज में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला था जहां बॉयफ्रेड की रिहाई के लिए मोबाइल के टावर पर लड़की चढ़ गयी थी। कहने लगी थी कि अगर मेरे प्रेमी को नहीं छोड़ा तो मैं टावर से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। वही अगला मामला सासाराम का था जब रिटायर एयरपोर्स जवान पेंशन चालू नहीं होने पर हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया था। सुपौल में भी एक मामला सामने आया था जब पिता की डांट से नाराज बेटी 70 फीट मोबाइल टावर पर चढ़ गयी थी।

बता दें कि आईआईटी प्रशासन और फाउंडेशन एकेडमी के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा था। इस विवाद को लेकर आईआईटी के कुलसचिव प्रो. ए के ठाकुर ने कहा था कि आईआईटी पटना और विवाश्वन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के बीच 33 साल के समझौते को लेकर किया गया दावा न केवल झूठा, तथ्यों को छिपाने वाला और गुमराह करने वाला है। बल्कि उस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के साथ एक धोखा भी है। 

कुलसचिव ने कहा था कि फाउंडेशन एकेडमी की प्रिंसिपल आभा कुमारी द्वारा किया दावा पूरी तरह से गलत है। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्रालय ने 11 फरवरी 2020 को जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि यह समझौता नियमों के अनुरूप नहीं है। इसे शुरू से ही अमान्य माना जाएगा। मंत्रालय ने आईआईटी पटना के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष को संबोधित पत्र में कहा है कि 10 फरवरी 2016 को विवस्वान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के साथ स्कूल संचालन के लिए किया गया करार उस समय की वैधानिक व्यवस्था के खिलाफ था। 

जबकि आईआईटी के वर्तमान कुलसचिव का कहना है कि उस समय आईआईटी पटना, अपने मेंटर संस्थान आईआईटी गुवाहाटी के नियमों का पालन कर रहा था, जिसके अनुसार संस्थान की ओर से किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का अधिकार निदेशक को होता है, न कि कुलसचिव को। आईआईटी पटना के पूर्व निदेशक और कुलसचिव ने शायद अपने निजी स्वार्थों के चलते इस पत्र को फ़ाइल में छिपाकर रखा था।

अपनी बसंती को पाने के लिए युवक मोबाइल टॉवर के ऊपरी प्वाइंट पर चढ़ गया। मामला गंगौर सहायक थाना इलाके के तेतराबाद गांव की है। इधर युवक के टावर पर चढ़ने की  खबर इलाके में जंगल में आग की तरह फैल गई। भारी भीड़ मौके पर पहुंचकर  युवक को नीचे उतरने का अनुनय- विनय करने लगे लेकिन गुलशन कुमार अपनी बसंती से शादी करने की जिद्द पर अड़े रहे रहे।

बात गंगौर थाना तक पहुंची। जिसके बाद थानाध्यक्ष खुद आकर गुलशन और उसके प्रेमिका के परिजनों से फोन पर बात करके पूरे मामले की जानकारी ली। जिसके बाद थानाध्यक्ष ने गुलशन को उसकी प्रेमिका के साथ शादी कराने का आश्वासन दिया तब गुलशन टावर से नीचे उतरा और पुलिस राहत की सांस ली। गुलशन की मां ने  कहा कि मेरा बेटा बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल की एक लड़की से प्यार करता है।दोनों शादी करना चाहता है।लेकिन लड़की के चाचा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं।है। जिसके विरोध मेरा बेटा आज टावर पर चढ़ गया।

घटना मुंगेर के चंडिका स्थान के पास हाइवे की है। बताया जा रहा है कि युवक अंकेश अपनी प्रेमिका को बाइक चलाना सिखा रहा था। भरोसा इतना था कि उसने प्रेमिका को आगे बैठाया और खुद पीछे बैठकर हैंडल पकड़कर बाइक को नियंत्रित कर रहा था।

लेकिन कुछ ही पलों में यह “लव ट्रेनिंग” एक बड़े हादसे में बदल गई। युवक ने जैसे ही कुछ सेकंड के लिए हैंडल से हाथ हटाया, प्रेमिका संतुलन नहीं बना पाई और अचानक एक्सीलेटर घूम गया। तेज रफ्तार में आई बाइक अनियंत्रित हो गई और सीधे खड़े ट्रक से जा भिड़ी।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद करते हुए दोनों को मुंगेर मॉडल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों को गंभीर चोटें आई हैं, हालांकि फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही दोनों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। युवक अंकेश ने बताया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक चलाना सिखा रहा था। इसी दौरान युवती की आंख में पानी आ गया, जिसे पोंछने के लिए उसने हैंडल छोड़ दिया। तभी एक्सीलेटर दब गया और बाइक 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रक से टकरा गई।

वहीं युवती की मां ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे उनकी बेटी बिना बताए घर से निकल गई थी, जिसके बाद उन्हें हादसे की सूचना मिली। यह घटना एक बड़ा सबक देती है कि सड़क पर लापरवाही और रोमांच कभी भी भारी पड़ सकता है। सुरक्षित ड्राइविंग और सावधानी ही सबसे जरूरी है, वरना एक छोटी सी गलती बड़ा हादसा बन सकती है।

मुंगेर से मोहम्मद इम्तियाज खान की रिपोर्ट

क्या है पूरा मामला?

सुजीत दास मूल रूप से पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के हिली बैकुंठपुर का निवासी है। वह मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में मजदूरी करता था, जहाँ से वह अचानक लापता हो गया। सुजीत की माँ, शेफाली ने ब्रह्मपुरा थाने में बेटे के अपहरण की आशंका जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस वक्त ठेकेदार के मुंशी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था।

अंतरराज्यीय छापेमारी और पोस्टर वार:मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस की विशेष टीम गठित की गई थी। पुलिस ने सुजीत की तलाश में *उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल* के कई ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। हार मानकर पुलिस ने मुजफ्फरपुर शहर में जगह-जगह सुजीत के लापता होने के पोस्टर लगवाए और सूचना देने वाले को उचित इनाम देने का ऐलान किया।

पुणे में मिला सुराग

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (नगर क्षेत्र-2) *बिनीता सिन्हा* ने बताया कि 26 नवंबर 2020 को इस संबंध में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। हाल ही में सुजीत के एक ग्रामीण ने उसे पुणे में देखा और इसकी सूचना सुजीत के गृह थाने को दी। बिहार पुलिस ने बंगाल पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया और पुणे में छापेमारी कर उसे बरामद कर लिया।

कैसे पहुँचा पुणे

जांच में यह बात सामने आई है कि मुजफ्फरपुर से निकलने के बाद सुजीत पटना गया और वहां से सीधे पुणे चला गया। पिछले छह सालों से वह पुणे में एक *कॉन्ट्रैक्ट लेबर* के रूप में काम कर रहा था। पुलिस फिलहाल इस बिंदु पर जांच कर रही है कि वह अपनी मर्जी से वहां गया था या उसे किसी दबाव में वहां रखा गया था। पुलिस ने सुजीत को मुजफ्फरपुर लाकर न्यायालय में उसका बयान दर्ज कराया है। इस बरामदगी के बाद पुलिस अब मामले के अन्य पहलुओं और मुंशी की संलिप्तता की गहराई से जांच कर रही है।

वही लखीसराय के अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी (एडीएम) नीरज कुमार के अगले आदेश तक लखीसराय डीएम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के विशेष सचिव संजय कुमार ने बिहार के राज्यपाल के आदेश से चिट्ठी जारी की है। 

मिली जानकारी के अनुसार धान खरीद वर्ष 2025-26 में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर लखीसराय के जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। सहकारिता विभाग की प्रारंभिक जांच में गंभीर गड़बड़ियों की पुष्टि भी हुई थी। 

मामला लखीसराय जिले को निर्धारित लक्ष्य 47,235 मीट्रिक टन के अतिरिक्त मिले 8,000 मीट्रिक टन धान के आवंटन से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इस अतिरिक्त आवंटन के वितरण में विभागीय दिशा-निर्देशों और निर्धारित मानकों की अनदेखी की गई। जांच में पाया गया कि आवंटन न तो समानुपातिक था और न ही न्यायसंगत। कुछ समितियों को जरूरत से अधिक लक्ष्य दिया गया, जबकि कई समितियां पूरी तरह वंचित रह गईं।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि भंडारण क्षमता और समितियों के पूर्व प्रदर्शन जैसे अहम मानकों को नजरअंदाज किया गया। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता की कमी पाई गई, जिससे धान आवंटन की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हो गया था। सहकारिता विभाग ने इस मामले में जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र से स्पष्टीकरण मांगा था, जिस पर उन्होंने 24 मार्च 2026 को जवाब प्रस्तुत किया। हालांकि विभागीय समीक्षा में यह स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि उनका जवाब अभिलेखीय तथ्यों से मेल नहीं खाता।

प्रारंभिक जांच के आधार पर कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही, विभागीय निर्देशों की अवहेलना और पद के दुरुपयोग जैसे आरोप सामने आए हैं। ये आरोप अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली-1968 के तहत कदाचार की श्रेणी में आते हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार ने अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1969 के तहत मिथिलेश मिश्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया और आज उनका तबादला कर दिया गया। 

बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक पटना-15, दिनांकः 0.7/04/26 संख्या-1/पी0-1001 / 2026-सा.प्र. 6.2.4.8/ श्री मिथिलेश मिश्र, भा.प्र.से. (बी एचः 2011), जिला पदाधिकारी, लखीसराय को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान हेतु निदेशित किया जाता है। अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय को अगले आदेश तक जिला पदाधिकारी, लखीसराय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(संजय कुमार) सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक:-1/पी0-1001/2026-सा०प्र०-6.2.4.8/पटना-15, दिनांक 07/04/26

प्रतिलिपिः- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन-03, कर्त्तव्य पथ, नई दिल्ली/ कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन-03, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली/महालेखाकार (ले. एवं ह.), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/ मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना /संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित विभाग/संबंधित कार्यालय / संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना / भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/आई०टी० मैंनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी०डी० के साथ उपलब्ध कराने हेतु) / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 01 एवं 06. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 4/26 सरकार के विशेष सचिव ।

बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की रेड के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार को पद से हटाते हुए मुख्यालय क्लोज कर दिया था। सोमवार 06 अप्रैल को पटना स्थित आर्थिक अपराध इकाई के दफ्तर में उपस्थित हुए गौतम कुमार से करीब 5 घंटे तक ईओयू की टीम ने पूछताछ की थी। तभी उनके निलंबन की खबर सामने आ गयी लेकिन किसी तरह की चिट्ठी जारी नहीं की गयी थी जिसे लेकर थोड़ा सस्पेंस भी बना हुआ था, लेकिन आज मंगलवार को गृह विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। गौतम कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

गौरतलब है कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में 31 मार्च 2026 को गौतम कुमार के किशनगंज, पटना, पूर्णिया सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान आय से 60 फीसदी अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने का मामला सामने आया। पता चला कि पूर्व डीएसपी गौतम ने अपने नाम के अलावे पत्नी, सास, कई महिला मित्र एवं अन्य लोगों के नाम पर संपत्तियां खरीद रखी है। उनके पास 80 करोड़ रुपये से अधिक की बेनामी संपत्ति होने की भी चर्चा है।  

गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार लेटर नंबर-2/आ0-70-13/2026 गृ०आ०-4388 / पटना, दिनांक-07.04.2026 गौतम कुमार, (औपबंधिक व०क्र0-110/2025, गृह जिला-पटना, जन्म तिथि-02.11. 1970), अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी

1, किशनगंज के विरूद्ध आय से ज्ञात एवं वैध स्रोतों से अधिक परिसंपत्ति अर्जित करने के संबंध में आर्थिक अपराध थाना काण्ड संख्या-03/2026 दिनांक-29.03. 2026, धारा-61/49 भा०न्या०सं० एवं 12/13(2) सह पठित 13(1)(b)भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम-1988 (यथासंशेधित 2018) दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ करने एवं इनके द्वारा 1,94,02,244/- (एक करोड़ चौरानवे लाख दो हजार दो सौ चौवालीस) रूपये मूल्य की आय से अधिक (लगभग 60.27 प्रतिशत अधिक) सम्पत्ति अर्जन के प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 (1) (क) (ग) में निहित प्रावधान के तहत आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन की अवधि में गौतम कुमार का मुख्यालय पुलिस उप-महानिरीक्षक, चम्पारण क्षेत्र, बेतिया निर्धारित रहेगा।

3. निलंबन की अवधि में गौतम कुमार को उक्त नियमावली के नियम-10 के तहत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता अनुमान्य होगा।

मंत्रिपरिषद ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। टैबलेट की अनुमानित कीमत 12,000 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से कुल खर्च लगभग तीन हजार करोड़ रुपये होने का अनुमान है। योजना का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, जिससे केंद्र सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, आईटीआई और कौशल विकास कार्यक्रमों से जुड़े छात्र-छात्राओं को टैबलेट नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पहल से युवा अपनी पढ़ाई को और प्रभावी ढंग से पूरा कर सकेंगे और आगे चलकर रोजगार, स्वरोजगार और विभिन्न सरकारी-गैर-सरकारी योजनाओं में इसका लाभ उठा सकेंगे।

साथ ही, मंत्रिपरिषद ने शिक्षामित्रों के मानदेय को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह और अनुदेशकों के मानदेय को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रति माह करने का फैसला किया। यह बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी होगा और मई के भुगतान में शामिल किया जाएगा।

बैठक में इसके अलावा विस्थापितों को भूमिधर का हक, परिवहन और बुनियादी ढांचे के विस्तार तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इस पहल से प्रदेश के युवाओं को डिजिटल युग के अनुसार तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। बता दें कि इस योजना की शुरुआत वर्ष 2021-22 में हुई थी और अब तक 60 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं।

सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य फर्जी कनेक्शन और गलत तरीके से की जा रही बुकिंग पर रोक लगाना है। लंबे समय से यह शिकायतें मिल रही थीं कि कई स्थानों पर एक ही व्यक्ति के नाम पर कई गैस कनेक्शन चल रहे हैं या नियमों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी को देखते हुए इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस जैसी कंपनियों ने आधार ई केवाईसी को लागू करना शुरू कर दिया है।

कैसे करें e-KYC:

Aadhaar e-KYC की प्रक्रिया काफी सरल है। उपभोक्ता अपने नजदीकी गैस एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसमें आधार नंबर लिया जाता है और फिंगरप्रिंट या OTP के माध्यम से सत्यापन किया जाता है। कुछ मामलों में यह प्रक्रिया ऑनलाइन या मोबाइल ऐप के जरिए भी पूरी की जा सकती है। एक बार e-KYC पूरा होने के बाद इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं होती।

इंडेन गैस यूजर्स के लिए प्रक्रिया:

इंडेन के उपभोक्ता आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉगिन कर “Update KYC” या “Aadhaar Linking” विकल्प चुन सकते हैं। इसके बाद Aadhaar नंबर दर्ज कर OTP के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा। जरूरत पड़ने पर नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन भी कराना पड़ सकता है।

भारत गैस यूजर्स के लिए प्रक्रिया:

भारत गैस उपभोक्ता वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन कर “Aadhaar Seeding” या “e-KYC Update” विकल्प चुनें। Aadhaar नंबर डालकर OTP से सत्यापन करें। यदि ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो एजेंसी पर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराया जा सकता है।

एचपी गैस यूजर्स के लिए प्रक्रिया:

एचपी गैस उपभोक्ता HP Gas वेबसाइट या HP Pay ऐप के जरिए “Aadhaar Link” या “KYC Update” सेक्शन में जाकर e-KYC कर सकते हैं। कुछ मामलों में फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के लिए एजेंसी जाना जरूरी हो सकता है।

e-KYC न कराने पर दिक्कतें:

अगर कोई उपभोक्ता e-KYC पूरा नहीं करता है, तो उसे गैस सिलेंडर बुकिंग में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा गैस कनेक्शन की जानकारी अपडेट नहीं होगी और कुछ मामलों में सब्सिडी भी अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। सरकार ने सभी LPG उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द e-KYC प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

इसी अभियान के तहत शिकारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 3,500 लीटर शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे पदार्थ नष्ट कर दिए। वहीं नौतन और मझौलिया थाना क्षेत्रों में भी सघन तलाशी अभियान चलाया गया।

नौतन थाना क्षेत्र के डबरिया गांव में छापेमारी के दौरान पुलिस ने विश्वजीत कुमार उर्फ गोल्डन को गिरफ्तार किया। उसके पास मक्के के खेत में छिपाकर रखी गई 36 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले भी शराब तस्करी के मामलों में शामिल रहा है और वर्ष 2024 में 423 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया था।

कार्रवाई के दौरान अलग-अलग जगहों से सात लोगों को शराब पीने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया। सभी के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

मध्यनिषेध उपाधीक्षक सीमा चौरसिया ने बताया कि मोतिहारी जहरीली शराब कांड के बाद सीमावर्ती इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। अवैध शराब के निर्माण और तस्करी को पूरी तरह खत्म करने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि राज्य में शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन हो सके।

बताया जाता है कि घरेलू गैस सिलेंडर वितरण के दौरान दारोगा ताज मोहम्मद खान की ड्यूटी लगी थी। तभी एक अज्ञात टेम्पू ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। जिसके बाद टेम्पू लेकर चालक फरार हो गया। वही इस दौरान दारोगा बुरी तरह घायल हो गये। 

आनन-फानन में उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेदांता रेफर कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी जिसके चलते ब्रेन हेमरेज हो गया था। आज उनकी इलाज के दौरान मौत हो गयी। इस घटना से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। अज्ञात टेम्पू चालक के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। 

मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, पूर्णिया समेत राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि पटना, भागलपुर और गया सहित अन्य जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। कोसी और सीमांचल क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश की भी आशंका जताई गई है।

मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार, तेज आंधी और मेघगर्जन से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। साथ ही कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

उत्तर बिहार, कोसी और सीमांचल के जिन जिलों के लिए विशेष चेतावनी जारी की गई है, उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज शामिल हैं। इन इलाकों में आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और किसानों को खराब मौसम के दौरान खेतों में काम न करने की सलाह दी है।

पिछले 24 घंटों में पश्चिम चंपारण, मधुबनी, औरंगाबाद और जमुई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी और उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण और 11 अप्रैल से संभावित पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले एक सप्ताह तक मौसम में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। तापमान की बात करें तो अगले 2-3 दिनों में रात के तापमान में खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन दिन का तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसके बाद फिर 4 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है।

यह घटना बखरी थाना क्षेत्र के गोढ़ियारी गांव की है, जहां मृतक विशाल कुमार अपने परिवार के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि सोमवार रात करीब 10 बजे परिवार के सभी सदस्य एक साथ खाना खाने के बाद सोने चले गए थे, लेकिन सुबह जब परिजनों की नींद खुली तो विशाल अपने बिस्तर पर नहीं मिला, जिसके बाद परिजनों ने पहले उसे फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और धीरे-धीरे चिंता बढ़ती चली गई।

काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, तभी स्थानीय लोगों से सूचना मिली कि कामास्थान आरा मिल के पास खेत में एक युवक का शव पड़ा हुआ है, यह खबर सुनते ही परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान विशाल कुमार के रूप में की, जिसे देखकर परिवार में कोहराम मच गया और मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

घटनास्थल से पुलिस को एक रस्सी भी बरामद हुई है, जो मृतक के गले के पास पाई गई, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है और फिर शव को घर से करीब 500 मीटर दूर खेत में फेंक दिया गया, इस तरह की वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी, मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मनीष खुद घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों से पूछताछ की, साथ ही एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं ताकि हत्या की गुत्थी सुलझाई जा सके।

मृतक के पिता शंभू सहनी बखरी नगर परिषद में बैरियर वसूली का काम करते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण बताई जा रही है, विशाल दो भाइयों में छोटा था और पढ़ाई में काफी रुचि रखता था, गांव के लोगों का कहना है कि वह शांत स्वभाव का था और किसी से उसका कोई विवाद भी नहीं था, ऐसे में उसकी हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

मुख्यालय डीएसपी निखिल कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला गला दबाकर हत्या का प्रतीत हो रहा है और पुलिस को कुछ अहम सुराग भी मिले हैं, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।

फिलहाल पुलिस इस हत्याकांड के हर पहलू की गहन जांच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है, वहीं गांव में मातम पसरा हुआ है।

क्या है सरकार की नई योजना?

सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्तावित योजना के तहत सरकार बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोन पर गारंटी देगी, ताकि अगर किसी कारणवश कारोबारी लोन नहीं चुका पाते हैं, तो बैंकों को नुकसान न हो, इसके तहत 100 करोड़ रुपये तक के लोन पर करीब 90 प्रतिशत तक की गारंटी देने का प्रावधान किया जा सकता है, जिससे बैंकों का भरोसा बढ़ेगा और वे अधिक से अधिक लोन जारी कर सकेंगे।

NCGTC निभाएगी अहम भूमिका

इस पूरी योजना को लागू करने की जिम्मेदारी National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC) के पास होगी, जो सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, यही संस्था बैंकों को गारंटी कवर प्रदान करेगी, ताकि कर्ज देने की प्रक्रिया आसान और सुरक्षित बन सके।

सरकार को करना होगा बड़ा निवेश

इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को करीब 17 हजार से 18 हजार करोड़ रुपये तक का प्रावधान करना पड़ सकता है, यह राशि उस स्थिति में काम आएगी जब किसी लोन में डिफॉल्ट होता है और सरकार को अपनी गारंटी निभानी पड़ती है।

कोविड वाली योजना से मिलेगा आधार

यह नई योजना पूरी तरह नई नहीं है, बल्कि इसका मॉडल काफी हद तक कोविड-19 के दौरान लागू की गई Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECGLS) से प्रेरित बताया जा रहा है, उस समय इस योजना ने लाखों कारोबारियों को डूबने से बचाया था और अर्थव्यवस्था को संभालने में अहम भूमिका निभाई थी।

उस योजना के तहत बिना ज्यादा औपचारिकताओं के लोन दिए गए थे, ब्याज दर सीमित रखी गई थी और प्रोसेसिंग फीस जैसी अतिरिक्त लागत को खत्म कर दिया गया था, जिससे छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली थी।

MSME सेक्टर को मिलेगा बड़ा सहारा

नई गारंटी योजना से उम्मीद की जा रही है कि यह खासकर छोटे और मध्यम उद्योगों को नया जीवन देगी, क्योंकि ये सेक्टर रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, ऐसे में इनका मजबूत होना देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है।

महंगाई से राहत के लिए भी कदम

इसी बीच आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती जैसे फैसले भी लिए हैं, जिससे महंगाई के दबाव को कुछ हद तक कम करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही पेट्रोकेमिकल उत्पादों के आयात पर छूट और SEZ इकाइयों को घरेलू क्षेत्र में काम करने की अनुमति जैसे कदम भी उठाए गए हैं।

ऐसे में सरकार की यह नई पहल ऐसे समय में सामने आ रही है जब कारोबारियों को सहारे की जरूरत है, और अगर यह योजना लागू होती है तो यह देश के MSME सेक्टर के लिए एक बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकती है।

स्वास्थ्य विभाग को पहले से शिकायत मिल रही थी कि उक्त स्थान पर अवैध रूप से नर्सिंग होम संचालित किया जा रहा है। इसी आधार पर बेतिया पीएचसी प्रभारी डॉ. शहाबुद्दीन के नेतृत्व में टीम ने नगर थाना पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की। टीम में लेखपाल राजन कुमार, प्रधान सहायक सोनू और दरोगा रूपा कुमारी भी शामिल थीं।

छापेमारी के दौरान नर्सिंग होम में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जांच में एक महिला मरीज भर्ती मिली, जिसका एक दिन पहले ऑपरेशन के जरिए प्रसव कराया गया था। मौके पर मौजूद व्यक्ति से पूछताछ की गई, लेकिन उसने खुद को डॉक्टर मानने से इनकार कर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि नर्सिंग होम के पास न तो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट था और न ही प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कोई अनुमति। ऐसे में इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए तत्काल कार्रवाई की गई। आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित विभाग को रिपोर्ट भेजी जा रही है। बताया गया कि यह नर्सिंग होम एक किराए के मकान के निचले हिस्से में चल रहा था, जहां करीब छह कमरे बनाए गए थे। इनमें से दो कमरों में मरीज भर्ती पाए गए।

छापेमारी के दौरान टीम को बाथरूम से ऑक्सीजन सिलेंडर और ओटी से जुड़ी सामग्री भी बरामद हुई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यहां बिना जरूरी सुविधाओं और सुरक्षा मानकों के मरीजों का इलाज और ऑपरेशन किया जा रहा था।स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस तरह बिना लाइसेंस और मानकों के विपरीत नर्सिंग होम चलाना मरीजों की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है। विभाग ने  चेतावनी दी है कि ऐसे अवैध संस्थानों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

बेतिया से संतोष कुमार की रिपोर्ट

उन्होंने उपस्थित सभी डीसीएलआर से कहा कि काम में खानापूर्ति नहीं हो। वास्तविक कार्यों को लटकाने और भटकाने से बचना होगा। लोगों के जरूरी काम को ईमानदारी से समय सीमा के अंदर पूरा कर देंगे तो आम जनता के बीच आपका बेहतर इमेज बनेगा। इससे आप अपने आप को उस स्थान पर सिद्ध कर पाते हैं। जनता भी आप पर विश्वास करने लगती है। इसलिए सभी अधिकारियों का पहला ध्येय जनता के उचित कार्य का समय पर निष्पादन करना होना चाहिए।

मंगलवार को वे पटना स्थित पुराना सचिवालय के राजस्व मुख्यालय में आयोजित राज्य के सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं (डीसीएलआर) की राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधान सचिव सीके अनिल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा तथा उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के जनकल्याण संवाद का विभागीय कार्यप्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सरकार को राजस्व अधिकारियों से बहुत उम्मीदें हैं।

उन्होंने कहा कि राजस्व का कार्य जनता से सीधे जुड़ा हुआ कार्य है, इसलिए पूरी ईमानदारी और जवाबदेही के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि 9 मार्च से अंचल स्तर पर कार्य प्रभावित रहने के कारण जो समय नष्ट हुआ है, उसकी कीमत अमूल्य है और इससे आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी है।

प्रधान सचिव ने सरकारी जमीन की सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि सरकारी भूमि से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी जमीन के आधार पर राज्य का लैंड बैंक मजबूत होगा, जिससे औद्योगिक निवेश और आधारभूत संरचना के विकास को गति मिलेगी। इसलिए सरकारी भूमि से जुड़े मामलों में सरकार के पक्ष की मजबूती सुनिश्चित करना आवश्यक है।

उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान समय में कई जगह भू-माफिया सक्रिय हैं और उन पर सबसे प्रभावी रोक राजस्व अधिकारियों की निष्पक्ष कार्रवाई से ही संभव है। उन्होंने कहा कि आपकी कलम ही भू-माफियाओं के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत है।

इसके उपरांत अपर सचिव डॉ महेंद्र पाल, अपर सचिव आजीव वत्सराज एवं उप निदेशक मोना झा ने दाखिल-खारिज अपील वाद, बीएलडीआर वाद तथा मापी अपील वादों के निष्पादन की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। विशेष रूप से 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक माहवार निष्पादित वादों की संख्या तथा संबंधित अधिकारियों के पदस्थापन के बाद से किए गए निष्पादन का आकलन किया गया।

इसके अलावा राजस्व वसूली की स्थिति, लैंड बैंक के लिए चिन्हित भूमि के सत्यापन, अंचल एवं हल्का स्तर पर किए गए निरीक्षण और अन्य प्रशासनिक विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल, अपर सचिव आजीव वत्सराज, उप निदेशक मोना झा, विशेष कार्य पदाधिकारी मणि भूषण किशोर, सुधा रानी, सोनी कुमारी, सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी जूही कुमारी, आईटी मैनेजर आनंद शंकर सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

आरोप है कि 55 वर्षीय धनिक लाल यादव उर्फ ‘सरदार जी’ ने अपने ही साले के घर को उजाड़ दिया। पीड़ित पति दिनेश यादव के अनुसार, घटना की शुरुआत 15 फरवरी को हुई, जब उसके बहनोई के बेटे की शादी थी। इसी समारोह के दौरान उसकी पत्नी प्रियंका और धनिक लाल के बीच नजदीकियां बढ़ीं।

दिनेश ने बताया कि शादी के बाद उसकी पत्नी के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा। उसने घर के कामकाज से दूरी बना ली और अक्सर गुमसुम रहने लगी। स्थिति बिगड़ने पर प्रियंका के पिता उसे मायके ले गए, जहां वह करीब एक महीने तक रही।

बताया जाता है कि 29 मार्च को प्रियंका ने अपने पिता से कहा कि वह ससुराल लौट रही है, लेकिन वह वहां नहीं पहुंची। अगले दिन फोन पर हुई बातचीत से पूरे मामले का खुलासा हुआ। आरोप है कि प्रियंका अपने साथ करीब 4 लाख रुपये के गहने और नकदी लेकर धनिक लाल यादव के साथ फरार हो गई।

आरोपी धनिक लाल की पत्नी का पहले ही कैंसर से निधन हो चुका है और उसके तीन बच्चे हैं। पीड़ित पति, जो टेंट हाउस में काम करता है, न्याय के लिए अलीनगर और सकतपुर थाने के चक्कर लगा रहा है। उसने कहा कि वह अपने बच्चों की खातिर पत्नी को वापस अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि वह जल्द लौट आए। फिलहाल, दोनों के मोबाइल फोन बंद हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

पुलिस की छापेमारी के दौरान गोदाम से करीब 5 हजार कफ सिरप की बोतलें, एंटीबायोटिक समेत कई तरह की सरकारी दवाइयां जब्त की गईं, जिनकी अनुमानित कीमत 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये के बीच बताई जा रही है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह कोई छोटा-मोटा खेल नहीं बल्कि बड़े स्तर पर चल रहा अवैध धंधा था।

जांच में सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे जयंत कुमार और नीरज कुमार का हाथ बताया जा रहा है, जिन्होंने मिलकर यह गोदाम किराए पर लिया था और यहीं से सरकारी दवाइयों की अवैध तरीके से स्टॉकिंग और सप्लाई का काम किया जा रहा था, हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जयंत कुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी नीरज कुमार फरार बताया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बरामद कफ सिरप और अन्य दवाइयों के दुरुपयोग की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में भी किया जाता है, इसी को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ NDPS Act समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

इस पूरे मामले में पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी दवाइयां आखिर कहां से आईं और क्या इसमें किसी सरकारी कर्मचारी की भी मिलीभगत है, क्योंकि बिना अंदरूनी मदद के इतनी बड़ी खेप का बाहर आना मुश्किल माना जा रहा है, ऐसे में जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया है।

फिलहाल पुलिस इस नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन दवाइयों को कहां सप्लाई किया जाना था और इसके पीछे कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व गोपालगंज सदर के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता मो. फैजान सरवर के खिलाफ 9 सितंबर 2025 को आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया था. डीसीएलआर सरवर पर आरोप था कि, इन्होंने दाखिल खारिज अपीलवाद एवं भूमि विवाद निराकरण मामलों के निष्पादन में शिथिलता बरती, विभागीय दिशा निर्देश की अवहेलना की .साथ ही विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में उनकी रैंकिंग असंतोषजनक रही. 

इस आरोप में विभाग ने 24 सितंबर 2025 को लिखित जवाब मांगा था. भूमि सुधार उप समाहर्ता फैजान सरवर ने जो जवाब दिया उससे विभाग संतुष्ट नहीं हुआ. विभाग ने माना कि इनके पदस्थापन कल में लंबित मामलों की संख्या काफी अधिक है,जो इनके पदीय दायित्व के निर्वहन में शिथिलता को दर्शाता है. विभागीय मूल्यांकन में इनकी रैंकिंग 46 से 71 के बीच रही, जो संतोषजनक नहीं है. ऐसे में फैजान सरवर पर एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड लगाया गया. फैजान सरवर वर्तमान में मधेपुरा में वरीय उप समाहर्ता के पद पर पदस्थापित हैं. 

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव द्वारा शराबबंदी को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को आत्ममंथन करना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि बिहार में बालू और शराब माफिया कौन हैं? यह सब उन्ही के लोग हैं। मांझी ने आरोप लगाया कि इन सभी गतिविधियों में तेजस्वी यादव के लोग ही शामिल हैं। मांझी ने तेजस्वी यादव से कहा कि दिल पर हाथ रखकर वो बोले कि बालू और शराब माफिया कौन है? वो सब उन्ही के आदमी हैं। वही लोग गड़बड़ करते हैं..चोर मचावे शोर 

मांझी ने आगे कहा कि शराब नीति को तो सर्वदलीय लोगों ने बनाया था। हम भी कहते हैं कि शराब नीति ठीक है लेकिन क्रियान्विति में कही ना कही गड़बड़ी है आज लाखों केस गरीब तबके के लोगों पर कर दिया गया है और जो बड़े-बड़े तस्कर हैं वो भाग जा रहे हैं। कारण है कि वो लोग तेजस्वी के लोग है जो पुलिस की कार्रवाई से बच जाते है। लेकिन अपना मुंह काला नहीं हो इसके लिए वो कहते हैं शराब नीति ठीक नहीं है।

मांझी ने कहा कि शराब नीति में हम लोग सकारात्मक सहयोग नहीं दे रहे है। जो दो-दो हजार शराब ले जा रहा है, उसको लोग छोड़ रहे हैं और जो हाफ लीटर ले जा रहा है उसको पकड़कर जेल भेज रहे हैं। इसमें सरकार को सुधार लाना चाहिए। फिर मुस्कुराते हुए मांझी मीडिया कर्मियों से कहने लगे कि हम तो सदस्यता अभियान में आए थे और आप लोग हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत गा रहे हैं। 

गया से नितम राज की रिपोर्ट

उन्होंने आरोप लगाया कि मुजफ्फरपुर में शादी के महज छह महीने बाद उनकी बहन की साजिशन हत्या कर दी गई, और अब इस मामले में आवाज उठाने पर उनके तथा उनके परिवार के सदस्यों की जान को भी गंभीर खतरा है। वरुण ने सरकार से विशेष जांच दल (SIT) के गठन, सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और परिवार को स्थायी सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की।

वरुण कुमार सिंह ने बताया कि उनकी छोटी बहन खुश्बू सिंह की शादी 1 जून 2025 को पूरे रीति-रिवाज और धूमधाम के साथ मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा इलाके के श्याम कुटीर, ज्ञानलोक मार्ग निवासी एनआरआई ई. सुधांशु सिंह से हुई थी। उनका आरोप है कि शादी के दौरान ही लड़के पक्ष की ओर से फार्च्यूनर गाड़ी, लगभग एक करोड़ रुपये के गहने और 51 लाख रुपये नकद की मांग की गई। उन्होंने कहा कि गाड़ी को छोड़कर परिवार ने बाकी अधिकांश मांगें पूरी कीं, लेकिन शादी के बाद से ही बहन को गाड़ी और बाद में दिल्ली में फ्लैट की मांग को लेकर लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा।

वरुण के अनुसार, 26 दिसंबर 2025 को उनके बहनोई के पिता संजीव सिंह ने फोन कर सूचना दी कि खुश्बू की मौत जलने और दम घुटने से हो गई है। सूचना मिलने पर परिवार जब मुजफ्फरपुर पहुंचा, तब तक पुलिस और फॉरेंसिक टीम कथित रूप से अपनी जांच पूरी कर चुकी थी। वरुण ने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी बहन का शव ठीक से देखने तक नहीं दिया गया और शव पर मंगलसूत्र सहित कोई गहना नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि कमरे में ऐसी कोई स्पष्ट स्थिति नहीं दिखी, जिससे यह लगे कि मौत जलने या दम घुटने से हुई है। उनका आरोप है कि उस समय स्थानीय पुलिस का रवैया आरोपी पक्ष के प्रति “असामान्य रूप से नरम” था और परिवार की शिकायत दर्ज करने में भी टालमटोल की गई।

उन्होंने कहा कि सामाजिक दबाव बढ़ने के बाद पुलिस ने खुश्बू के पति सुधांशु सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन सास ममता सिंह, ससुर संजीव सिंह और अन्य आरोपियों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वरुण का आरोप है कि बाकी आरोपियों को फरार होने का अवसर दिया गया और अब केस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें कई बार जान से मारने की कोशिश की गई और लगातार धमकियां मिल रही हैं, यहाँ तक की उपलब्ध सरकारी सुरक्षा कर्मी के सामने ही मुझपर जानलेवा हमला किया गया ताकि वे इस मामले को आगे न बढ़ा सकें।

वरुण कुमार सिंह ने साफ कहा कि यदि इस मामले में निष्पक्ष, समयबद्ध और उच्चस्तरीय जांच नहीं हुई, तो न्याय मिलना कठिन हो जाएगा। उन्होंने उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी, डीजीपी विनय कुमार, आईजी तिरहुत चंदन कुशवाहा, एसएसपी मुजफ्फरपुर कांतेश मिश्रा समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन देकर SIT जांच, सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और अपने परिवार के लिए स्थायी सरकारी अंगरक्षक उपलब्ध कराने की मांग की है। वरुण ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें या उनके परिवार को कोई नुकसान होता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज से मिले अहम सुरागों के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर शिवम् कुमार और चंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से तीन पिस्टल, एक देसी कट्टा और 22 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

हालांकि, इस मामले का मुख्य शूटर अभी भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और अन्य संदिग्धों की तलाश भी जारी है।

पुलिस के अनुसार, घटना के पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन शुरुआती जांच में पुराने विवाद को कारण माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और फरार आरोपियों तक पहुंचने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है।

प्रेमी से साथ भागने के बाद दो बच्चों की मां ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखी है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वह कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से प्रेमी विशाल के साथ भागी हूं। मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। ऐसे में यदि  मेरे साथ या प्रेमी विशाल और उसके परिवार के साथ कुछ बुरा होता है तो इसके लिए जिम्मेदार मेरा पति और उसका परिवार होगा। वहीं पीड़ित पति पवन ने बताया कि 27 मार्च की रात वो घर से मोहल्ले की ही विशाल नामक युवक के साथ उसकी बीवी निकली है। इस संबंध में उसने मुंगेर के खड़गपुर थाने में केस दर्ज कराया है और पुलिस से न्याय की मांग की है। पत्नी दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गयी है। 

मामला मुंगेर जिला अंतर्गत हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र का है। जहां पश्चिमी अजीमगंज निवासी पवन कुमार की शादी नया राम नगर थाना क्षेत्र के मिल्की चक के शिवानी कुमारी से 2017 में सबकी रजामंदी के बाद शादी बड़े ही धूमधाम के साथ हुई थी। 9 साल में दो संतान हुए। इसी बीच पति और पत्नी के बीच के रिश्ते ठीक नहीं रहने के कारण पूर्व में भी पत्नी शिवानी के द्वारा अपने पति पवन और ससुराल वालों के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया था। इधर पति से रिश्ते ठीक नहीं होने के कारण मोहल्ले के ही एक युवक विशाल के कंधे का सहारा शिवानी को मिल गया । जो धीरे-धीरे प्यार में तब्दिल हो गया। दोनों ने साथ जीने मरने की कसमें तक खा ली। इस बात का पता जब पति को चला तब उसने अपनी पत्नी को काफी समझाने की कोशिश की। लेकिन उसके दिमाग में इश्क का भूत सवार था। यही कारण है कि उसे अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 

प्रेमी के चक्कर में उसने पति के साथ-साथ दोनों बच्चों को त्याग दिया। शिवानी ने बड़ा कदम उठाते हुए बीते 27 मार्च की रात अपने दोनों बच्चों को पति के पास छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। जब 28 मार्च की सुबह पति पवन को इस बात की जानकारी हुई तो उसने खड़गपुर थाने में केस दर्ज कराया। इस बीच शिवानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना एक वीडियो पोस्ट कर दिया। जिसमे वह यह कहती नजर आई कि वह पाने पति पवन के साथ नहीं रहना चाहती है। इस कारण वह अपने मर्जी से दो बच्चों को छोड़ विशाल के साथ आई है। 

इसमें विशाल और उसके परिवार को कुछ गलती नहीं है। यदि उसके परिवार और विशाल के परिवार को कुछ होता है तो इसकी सारी जबावदेही पति पवन और पवन के परिवार की होगा। वहीं इस मामले में पवन का कहना है कि उसकी पत्नी का इधर 15 से 20 दिन पहले विशाल के साथ रिश्ते का पता चला तो उसमें अपनी पत्नी शिवानी को समझाया भी था लेकिन वह किसी की नहीं सुनी और उसने बड़ा कदम उठाते हुए अपने प्रेमी विशाल के साथ फरार हो गई । जिसे लेकर उसने थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। वहीं अब यह वाकया पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है।

मुंगेर से इम्तियाज खान की रिपोर्ट

कैटरिंग पर सबसे ज्यादा असर

शादी में सबसे बड़ा खर्च खाने-पीने की व्यवस्था पर होता है, और इसी पर महंगाई की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर, खाद्य तेल और ड्राई फ्रूट्स के दाम तेजी से बढ़े हैं। पहले जो रिफाइंड तेल 2050 रुपये में मिलता था, अब वही 2400 से 2500 रुपये तक पहुंच गया है। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर 1600 रुपये से बढ़कर 2200 रुपये के पार पहुंच चुका है। इसका सीधा असर कैटरिंग पर पड़ा है और अब प्रति प्लेट खाने की कीमत 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ गई है।

कैटरिंग कारोबारियों का कहना है कि पुराने ऑर्डर तो किसी तरह पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन नई बुकिंग में लागत बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। कई जगह गैस की कमी के चलते लकड़ी और कोयले से खाना बनाना पड़ रहा है, जिससे मजदूरी और खर्च दोनों बढ़ गए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक सामान भी महंगे

शादी के सीजन में एलईडी, फ्रिज, कूलर और एसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मांग बढ़ जाती है, लेकिन इस बार इनकी कीमतों में भी उछाल आया है। कच्चे माल जैसे प्लास्टिक, एल्युमिनियम और कॉपर महंगे होने के कारण इन उत्पादों की कीमतें बढ़ गई हैं। बाजार में कूलर 1000 से 2000 रुपये तक महंगे हो चुके हैं। कंपनियों ने नए स्टॉक पर कीमतें बढ़ा दी हैं, जिससे ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

लहंगा और साड़ी के बढ़े दाम

कपड़ों के बाजार में भी महंगाई का असर साफ दिखाई दे रहा है। लहंगा, साड़ी और अन्य परिधानों की कीमतों में 5 से 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। यार्न और केमिकल के दाम बढ़ने के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट का खर्च भी बढ़ गया है। सिंथेटिक कपड़ों में पेट्रोकेमिकल का उपयोग होने के कारण उनकी कीमतों में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। नए स्टॉक पर कीमतें 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ चुकी हैं।

आभूषण खरीदना हुआ महंगा

सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से गहने खरीदना भी महंगा हो गया है। पहले जहां लोग 3 लाख रुपये में 30 ग्राम सोना खरीदने की योजना बनाते थे, अब उसी रकम में केवल 25 ग्राम ही मिल पा रहा है। इसके अलावा मेकिंग चार्ज भी बढ़ गया है, जिससे कुल खर्च और ज्यादा हो गया है।

मेकअप और ब्यूटी खर्च में बढ़ोतरी

दुल्हन के मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी अब पहले से ज्यादा महंगे हो गए हैं। क्रीम, पाउडर और अन्य कॉस्मेटिक सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण पार्लर का खर्च बढ़ गया है। ब्यूटी पार्लर संचालकों का कहना है कि अप्रैल से ही प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े हैं, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ रहा है।

बजट बिगड़ा, लोग कर रहे बदलाव

महंगाई के इस दौर में शादी वाले घरों को अपने बजट में कटौती करनी पड़ रही है। लोग मेहमानों की संख्या कम कर रहे हैं और कई जगह मेन्यू में भी बदलाव किया जा रहा है। कुल मिलाकर, अंतरराष्ट्रीय हालातों का असर अब सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है और शादी जैसे खुशियों के मौके पर भी लोग खर्च को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं।

मृतका की पहचान गांव निवासी अनीश कुमार यादव की पत्नी लक्ष्मी देवी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि लक्ष्मी देवी का पति हैदराबाद में रहकर वेल्डिंग का काम करता है और घटना के समय वह घर पर मौजूद नहीं था। घर में महिला के अन्य परिजन मौजूद थे, जिनके द्वारा ही इस घटना की जानकारी पुलिस और मायके पक्ष को दी गई।

परिवारिक सूत्रों के अनुसार, पति-पत्नी के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था। इस कारण अक्सर दोनों के रिश्ते में तनाव की स्थिति बनी रहती थी। इसी बीच महिला का शव संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है।

घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के पिता देवेंद्र प्रसाद मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि साजिश के तहत की गई हत्या है, जिसे फांसी का रूप देने की कोशिश की गई है। उन्होंने बताया कि जब वे घर पहुंचे तो उनकी बेटी मृत अवस्था में थी और उसके गले पर फंदे के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे।

हालांकि, हत्या के पीछे किसी ठोस कारण का स्पष्ट खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन परिजनों का कहना है कि पारिवारिक विवाद इस घटना की बड़ी वजह हो सकती है। मृतका के मायके पक्ष ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है।

वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसे आत्महत्या और हत्या दोनों पहलुओं से जांचा जा रहा है। घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल इस घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। स्थानीय लोग भी इस मामले को लेकर चिंतित हैं और सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहे हैं।

राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना एवं ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना के तहत कुल 1,29,990 संपर्क विहीन ग्रामीण बसावटों की पहचान की गई थी। इनमें अबतक कुल 1,21,151 बसावटों को 1,20,178 किलोमीटर से अधिक लंबी पक्की बारहमासी सड़कों के माध्यम से जोड़ा जा चुका है। वहीं शेष बसावटों को भी शीघ्र पक्की ग्रामीण सड़क से जोड़ने के लिए कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। इस व्यापक ग्रामीण सड़क संपर्कता अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की बुनियादी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया है। इस दिशा में कार्य तेज गति से प्रगति पर है। इस योजना के तहत अब तक कुल 74 नई योजनाओं का चयन किया गया है, जिनमें से 65 योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। साथ ही 16 महत्वपूर्ण योजनाओं पर निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिए गए हैं।

1.21 लाख बसावटों के बाद अब हाईवे से जुड़ाव          

बसावटों के पक्की सड़कों से जुड़ने के बाद अब सुलभ संपर्कता योजना के माध्यम से इस बुनियादी संपर्कता को और अधिक सुलभ बनाया जा रहा है। राज्य के कई ऐसे गांव और टोले हैं, जहां मुख्य सड़कों तक पहुंचने के लिए लोगों को संकरे, घुमावदार और कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। विशेषकर बारिश के दिनों में यह सफर एक बड़ी चुनौती बन जाता था। इस नई योजना के माध्यम से राज्य के उन दुर्गम और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को अब सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच), राज्य राजमार्ग (एसएच) तथा वृहद जिला पथों से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए सुलभ मार्गों और वैकल्पिक रास्तों (थ्रू रूट या बाईपास) का नवनिर्माण तथा जर्जर हो चुकी सड़कों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, ताकि संकरे रास्तों के जाम से ग्रामीणों को मुक्ति मिल सके।

सूबे की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही नई धार

इसका सबसे सकारात्मक प्रभाव राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन पर पड़ेगा। अब ग्रामीणों को अपनी पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल या सीधे जिला मुख्यालय जाने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही संकरे रास्तों का मजबूत विकल्प तैयार होने से व्यावसायिक वाहनों का आवागमन सुगम हो जाएगा और आपातकालीन स्थितियों में एंबुलेंस बिना जाम में फंसे सीधे हाईवे का रास्ता ले सकेगी

पुलिस ने हत्या और आर्म्स एक्ट के मामलों के आरोपी मोहन मांझी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। आखिरकर इस कुख्यात को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिल ही गयी। इसकी गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। 

दरअसल गया एसएसपी के निर्देश पर गया जी में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में 50 हजार रुपये का इनामी कुख्यात अपराधी मोहन मांझी अपने सहयोगी सोनू मांझी के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस को इस  बात की गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों कोलकाता से लौटने के बाद दोनों सरबदहा की ओर जा रहे हैं। इस बात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बोधगया मोड़ के पास सघन जांच अभियान शुरू कर दी। 

इस दौरान जब पुलिस ने मोहन मांझी और सोनू मांझी को रोकने का इशारा किया तो दोनों वहां से भागने लगे। लेकिन पुलिस ने दोनों खदेड़ कर पकड़ा। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने लेकर पहुंची जहां पूछताछ के क्रम में दोनों ने पिछले साल हुए एक युवक की गोली मारकर हत्या मामले में अपना जुर्म स्वीकार किया। इस मामले में चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मोहन मांझी और सोनू मांझी इस केस में फरार चल रहा था, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया। मोहन मांझी पर हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के कई संगीन मामले दर्ज हैं। अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल पकड़े गये दोनों अपराधियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। 

शहर के कई प्रतिष्ठित स्कूलों के खिलाफ यह शिकायत आम हो गई है कि वे अभिभावकों को एक सूची थमा देते हैं और मौखिक या लिखित रूप से निर्देश देते हैं कि सामग्री केवल चयनित वेंडर से ही खरीदी जाए। अभिभावकों का कहना है कि इन दुकानों पर किताबें और स्टेशनरी बाजार मूल्य से काफी अधिक दामों पर बेची जा रही हैं। एक अभिभावक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि स्कूल प्रशासन और दुकानदारों के बीच अंदरूनी साठगांठ है। हमें खुले बाजार से सस्ती किताबें लेने का विकल्प नहीं दिया जा रहा, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

डीएम सुब्रत कुमार सेन का कड़ा रुख: इस पूरे मामले में जिले के आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। DM सुब्रत कुमार सेन ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि शिक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार की व्यावसायिक मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि किताबों की खरीद के लिए बाजार पूरी तरह खुला है। अभिभावक अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार कहीं से भी सामग्री खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी भी स्कूल द्वारा किसी खास दुकान से खरीदारी करने के लिए दबाव बनाना पूरी तरह अनुचित और नियमों के विरुद्ध है।

डीएम ने साफ किया है कि प्रशासन को मौखिक शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन कार्रवाई के लिए ठोस साक्ष्यों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई अभिभावक किसी विशेष स्कूल के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराता है, तो तुरंत जिला स्तर पर एक विशेष टीम गठित कर मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी।

जांच में यदि स्कूल प्रशासन दोषी पाया जाता है, तो उनकी मान्यता रद्द करने से लेकर भारी जुर्माना लगाने तक की कार्रवाई की जा सकती है। जिलाधिकारी के इस कड़े तेवर के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि निजी स्कूलों की इस सिंडिकेट वाली कार्यप्रणाली पर लगाम लगेगी और अभिभावकों को राहत मिल सकेगी।

जानकारी के मुताबिक, सुगो देवी अपने पति बजरंगी मंडल के साथ खेत में फसल से जुड़ा काम कर रही थीं। इसी दौरान अचानक थ्रेशर मशीन की तेज रफ्तार में उनका हाथ बुरी तरह फंस गया और उनके बाल भी मशीन के ब्लेड में उलझ गए। देखते ही देखते स्थिति भयावह हो गई और वहां मौजूद लोग घबरा गए।

मौके पर मौजूद ग्रामीण तुरंत दौड़ पड़े और किसी तरह मशीन को बंद कर सुगो देवी को बाहर निकालने की कोशिश की गई। काफी मशक्कत के बाद उन्हें मशीन से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक वे गंभीर रूप से घायल हो चुकी थीं। परिजन तुरंत उन्हें नाथनगर रेफरल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए मायागंज स्थित जयलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया।

हालांकि, जब तक परिजन उन्हें मायागंज अस्पताल लेकर पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं छोटे बच्चों के सिर से मां का साया उठ जाने से हर कोई गमगीन है।

ग्रामीणों के अनुसार, फसल कटाई के मौसम में गांवों में थ्रेशर मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ऐसा घटना हो जाएगा किसी ने नहीं सोची होगी।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि यह एक दुखद दुर्घटना है, लेकिन अगर सुरक्षा नियमों का पालन किया जाता, तो शायद इस घटना को टाला जा सकता था। 

कहते हैं कि इंसान चाहे कितना भी सतर्क क्यों न हो, ठग अपने शातिर तरीकों से लोगों को फंसा ही लेते हैं। ऐसा ही मामला मुंगेर के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के नौआगढ़ी में देखने को मिली। जहां नौआगढ़ी निवासी रिटायर्ड पुलिसकर्मी राजेंद्र प्रसाद और एक अन्य युवक अभिषेक कुमार अलग-अलग एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे थे।

जैसे ही दोनों ने एटीएम मशीन में अपना कार्ड डाला, उनका कार्ड मशीन में फंस गया। इसके बाद दोनों ने एटीएम में लिखे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया। कॉल रिसीव करने वाले शख्स ने खुद को मददगार बताते हुए भरोसा दिलाया कि एक घंटे के अंदर कार्ड निकाल दिया जाएगा।

इस दौरान अभिषेक कुमार वहां से बाहर चले गए, जबकि दूसरी ओर ठग ने राजेंद्र प्रसाद से उनका एटीएम का पिन भी पूछ लिया। कुछ देर बाद जब दोनों वापस एटीएम पहुंचे, तो देखा कि उनका कार्ड मशीन से गायब था।

बाद में जांच करने पर पता चला कि राजेंद्र प्रसाद के खाते से करीब 1 लाख 15 हजार रुपये और अभिषेक कुमार के खाते से 83 हजार रुपये की निकासी हो चुकी थी। इतना ही नहीं, जिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया गया था, वह भी बाद में बंद मिला।

घटना के बाद दोनों पीड़ितों ने मुफ्फसिल थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

इसलिए यदि आप भी एटीएम से पैसा निकालते है। तो सतर्क रहें। किसी भी अनजान नंबर पर कॉल ना करें और कभी भी अपना पिन कोड या गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। यही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जिसे लोग हल्के में ले लेते हैं और ठगी का शिकार बन जाते हैं। हजारों रूपये गंवाने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। इसलिए सही कहा गया है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी...

मुंगेर से इम्तियाज खान की रिपोर्ट

बोर्ड ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जानकारों के अनुसार रिजल्ट अप्रैल के मध्य, यानी 14 अप्रैल 2026 के आसपास घोषित होने की संभावना है। इस बार दो-परीक्षा प्रणाली लागू होने के कारण रिजल्ट जल्दी जारी करने की कोशिश की जा रही है।

छात्र अपने रिजल्ट को CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट्स और सरकारी पोर्टल्स पर चेक कर सकते हैं। मुख्य वेबसाइट्स cbse.gov.in, results.cbse.nic.in, cbseresults.nic.in, results.digilocker.gov.in और umang.gov.in है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार रिजल्ट जल्दी जारी करने का कारण दो-परीक्षा प्रणाली और छात्रों की बढ़ती उत्सुकता है। छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि रिजल्ट देखने के लिए केवल ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स का ही इस्तेमाल करें।

ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने का तरीका

छात्र वेबसाइट पर जाकर Class 10 Result 2026 लिंक पर क्लिक करें और रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी व जन्मतिथि दर्ज करें। सबमिट करते ही स्क्रीन पर मार्कशीट दिखाई देगी, जिसे डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकता है।

डिजिलॉकर के जरिए रिजल्ट

Digilocker वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन कर Issued Documents सेक्शन में जाकर CBSE 10वीं रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें।

UMANG ऐप और SMS से रिजल्ट

छात्र UMANG ऐप डाउनलोड कर CBSE सेक्शन में रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा SMS के जरिए भी रिजल्ट चेक किया जा सकता है। इसके लिए अपने मोबाइल से 7738299899 पर CBSE10 <रोल नंबर> लिखकर भेजें।

परिजनों के अनुसार, विंदा प्रसाद 11 मार्च को बिजनेस ट्रिप पर वियतनाम गए थे, जहां उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान ही 4 अप्रैल को उनका निधन हो गया। मृतक के पोते और अन्य रिश्तेदार वियतनाम पहुंच चुके हैं, ताकि पार्थिव देह को भारत लाया जा सके, लेकिन अब तक इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। परिवार का आरोप है कि भारतीय दूतावास (एम्बेसी) से लगातार संपर्क करने के बावजूद केवल आश्वासन ही मिल रहा है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही।

मृतक की पोती अमीषा सिंह ने भावुक अपील करते हुए कहा, “हमने एम्बेसी से कई बार गुहार लगाई, लेकिन हर बार यही कहा जाता है कि ‘हम देख रहे हैं’। हमें अपने दादा के अंतिम दर्शन का अधिकार है, कृपया उनकी बॉडी जल्द से जल्द भारत लाने में मदद की जाए।” इधर पटना में मृतक की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे परिवार और मोहल्ले में शोक का माहौल है। परिजन लगातार सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं।

परिवार ने इस मामले में बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे से भी सहायता की गुहार लगाई है। दोनों जनप्रतिनिधियों ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। परिजनों ने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से अपील की है कि वे इस मामले में जल्द हस्तक्षेप करें, ताकि मृतक की पार्थिव देह को भारत लाकर अंतिम संस्कार किया जा सके।

पटना के बिंदा सिंह की वियतनाम में हार्ट अटैक से मौत हो गई। करीब एक महीने पहले वियतनाम गए इस पटना निवासी पर्यटक का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वीज़ा संबंधी पेंच के कारण न तो उनका शव भारत लाया जा सका है और न ही उनके साथ गए परिजन लौट पा रहे हैं। पटना में परिवार सदमे में है और सरकार… pic.twitter.com/F3kOjgC78y

— FirstBiharJharkhand (@firstbiharnews) April 7, 2026

मामला बेगूसराय कोर्ट के मुख्य गेट का है, एसपी मनीष के निर्देश पर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले हरेक व्यक्ति की सघन तलाशी ली जा रही है। इसी क्रम में सब-इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार ओझा के नेतृत्व में पुलिस टीम गेट पर तैनात थी और आने-जाने वालों की बारीकी से जांच कर रही थी।

जांच के दौरान एक युवक पुलिस को संदिग्ध प्रतीत हुआ। जब उसे रोककर तलाशी ली गई तो उसके पास से नशीले पदार्थों का जखीरा बरामद हुआ। गिरफ्तार युवक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खम्मार गांव वार्ड संख्या-3 निवासी राजीव सिंह के पुत्र लखन कुमार के रूप में की गई है।

पुलिस के अनुसार, लखन कुमार आर्म्स एक्ट के एक मामले में करीब 9 महीने तक जेल में बंद था और महज एक सप्ताह पहले ही जेल से बाहर आया था। जेल से बाहर आने के बाद भी उसकी गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हुआ और वह एक बार फिर अवैध नशीले पदार्थों के साथ पकड़ा गया।

बताया जा रहा है कि उसका भाई पीयूष कुमार उर्फ गोलू पिछले एक साल से जेल में बंद है। सोमवार को उसकी कोर्ट में पेशी थी, इसी सिलसिले में लखन कुमार उससे मिलने के लिए कोर्ट पहुंचा था। लेकिन कोर्ट गेट पर चल रही सख्त जांच के कारण उसकी मंशा पर पानी फिर गया।

तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास से निट्ज़ासेन गोलियां, रेक्सकॉफ डीएक्स कफ सिरप की बोतल, पन्नी में लिपटा भांग, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, एक मोबाइल फोन समेत अन्य मादक पदार्थ बरामद किए हैं। यह बरामदगी इस बात का संकेत है कि जिले में नशे का जाल अभी भी सक्रिय है, लेकिन पुलिस की सतर्कता के आगे ऐसे तत्वों की एक नहीं चल रही।

मौके पर मौजूद सब-इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार ओझा ने बताया कि कोर्ट के हर कार्य दिवस पर गेट पर सख्ती से जांच की जाती है और बिना तलाशी किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाता। संदिग्ध दिखने पर युवक को रोका गया और तलाशी में नशीले पदार्थ बरामद हुए।

इस दौरान पुलिस टीम में सिपाही धर्मेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार और पूनम कुमारी भी सक्रिय भूमिका में मौजूद रहे। बरामदगी के बाद नगर थाना को सूचना दी गई, जिसके बाद नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में लेकर थाना ले गई। इस संबंध में सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

गौरतलब है कि जिले में मादक पदार्थों पर नियंत्रण को लेकर हाल ही में जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में NCORD (Narcotics Coordination) की अहम बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में पुलिस, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि नशे के कारोबार पर पूरी तरह लगाम लगाई जाए।

बैठक के बाद से जिले में लगातार छापेमारी और कार्रवाई की जा रही है। बीते दिनों बछवाड़ा थाना क्षेत्र में हजारों लीटर शराब की बरामदगी भी इसी सख्त अभियान का हिस्सा है। स्पष्ट है कि बेगूसराय पुलिस अब नशे के खिलाफ पूरी तरह एक्शन मोड में है और ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है।

साथ ही, बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को भी आयोग ने 8 अप्रैल 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। यह आदेश पहले उनके पेश होने से छूट लेने के अनुरोध के बाद दिया गया, जिसमें उन्होंने व्यस्तता और विदेश में होने की बात बताई थी।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में गाने के लिरिक्स पर गहरी चिंता जताई गई। रहाटकर ने साफ शब्दों में कहा कि क्रिएटिविटी के नाम पर महिलाओं की गरिमा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

सुनवाई के दौरान गाने के लिरिक्स राइटर रकीब आलम, निर्देशक प्रेम, और केवीएन प्रोडक्शंस के प्रतिनिधियों ने दलील दी कि उन्हें गाने के बोलों का सही अर्थ पता नहीं था। आयोग ने उनके तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के जिम्मेदार लोगों को समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति सजग रहना चाहिए।

फिल्म की टीम ने आयोग को लिखित माफीनामा भी दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि गाने का समाज पर गलत असर पड़ा। मेकर्स ने आश्वासन दिया कि अगले तीन महीनों तक वे महिला सशक्तिकरण से जुड़े कामों में योगदान देंगे और इसकी डिटेल रिपोर्ट आयोग को सौंपेंगे।

गौरतलब है कि ‘सरके चुनर’ गाने को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब इसके रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसके बोल और कोरियोग्राफी को अश्लील बताते हुए विरोध शुरू हो गया। बढ़ते दबाव और कानूनी पचड़ों के कारण मेकर्स ने गाने को यूट्यूब से हटा लिया।

कानून मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2026 को 2 जून 2024 से लागू माना जाएगा। इस संशोधन में 2014 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव किया गया और ‘अमरावती’ में आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी अधिनियम, 2014 के तहत घोषित राजधानी क्षेत्र भी शामिल किया गया।

संसद ने बिल पर कुल 35 सांसदों के बहस के बाद अंतिम मंजूरी दी। राज्यसभा ने बिल को वॉइस वोट से पास किया, जबकि लोकसभा ने इसे एक दिन पहले मंजूरी दी। इस कानून से सालों की राजनीतिक असमंजस और तीन-राजधानी मॉडल की चर्चाओं को समाप्त कर दिया गया है। भविष्य में राजधानी बदलने या तीन-राजधानी योजना लागू करने के प्रयास अब संभव नहीं होंगे।

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के दो सांसदों को छोड़कर सभी सांसदों ने बिल का समर्थन किया। वाईएसआरसीपी ने इसे किसानों के हितों की अनदेखी बताते हुए विरोध किया, क्योंकि राज्य की राजधानी के विकास के लिए किसानों ने अपनी जमीन दी थी।

अमरावती को राजधानी बनाने की नींव साल 2015 में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के शासनकाल में रखी गई थी। 2019 में वाईएसआरसीपी के सत्ता में आने के बाद अमरावती के सभी प्रोजेक्ट रोक दिए गए और तीन-राजधानी विचार सामने आया। हालांकि, 2024 में टीडीपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सत्ता में लौटने के बाद अमरावती को एकमात्र राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया और परियोजनाओं को पिछले साल फिर से शुरू किया गया।

डीजीपी विनय कुमार ने पटना के सरदार पटेल भवन में दो दिवसीय फॉरेंसिक बायोलॉजिकल साइंस सैटेलाइट कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य के 28 जिलों में जहां क्षेत्रीय फॉरेंसिक लैब नहीं हैं, वहां जिला चलंत प्रयोगशालाओं के लिए भवन का निर्माण पूरा हो चुका है। साथ ही, इन सभी जिलों को फोरेंसिक वैन की सुविधा भी दी गई है, ताकि घटनास्थल पर तत्काल जांच संभव हो सके। इसके अलावा, राज्य के 44 पुलिस जिलों को 50 मोबाइल फॉरेंसिक वैन उपलब्ध कराई गई हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी।

डीजीपी ने यह भी बताया कि क्षेत्रीय लैब के लिए नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं, उपकरण खरीद लिए गए हैं और भवन का निर्माण भी पूरा हो गया है। आने वाले समय में ये लैब पूरी तरह चालू हो जाएंगी। उन्होंने डीएनए जांच के बढ़ते मामलों को देखते हुए तीन-चार नई लैब स्थापित करने के लिए केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस लैब (सीएफएसएल) से सहयोग की भी मांग की है।

पटना और राजगीर में साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी, जिससे साइबर अपराधों की जांच और तेजी से हो सकेगी। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि यह कदम अपराधियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। अब अपराध करने वाले व्यक्तियों को बचना आसान नहीं होगा और पुलिस उच्चतम फोरेंसिक तकनीक का इस्तेमाल कर सभी मामलों में पूरी जांच करेगी।

बिहार पुलिस का यह कदम राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। फोरेंसिक लैब की संख्या बढ़ाने, मोबाइल फॉरेंसिक वैन की उपलब्धता और साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना से अपराध की जांच और अधिक प्रभावी बनेगी।

डीजीपी विनय कुमार ने जोर देकर कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए अब कोई रास्ता आसान नहीं रहेगा। अपराधियों को उनके किए का अंजाम भुगतने के लिए मजबूर किया जाएगा। फोरेंसिक तकनीक और आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पहले से कहीं अधिक तेज और सटीक होगी।

परिवहन सेवा के 17 अफसर बने डीटीओ

परिवहन सेवा के जिन 17 अधिकारियों का प्रमोशन देकर जिला परिवहन पदाधिकारी बनाया गया है, उनमें पांच मोटरयान निरीक्षक हैं, जबकि 12 अपर जिला परविहन पदाधिकारी हैं. अब ये सभी जिला परिवहन पदाधिकारी के समकक्ष होंगे.

लिस्ट देखें......

जानकारी के अनुसार, पीड़िता की माँ विनीता देवी, जो मूल रूप से शिवराहा चतुर्भुज इलाके की रहने वाली हैं, अपने पति के साथ तमिलनाडु की एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करती हैं। उनकी सात साल की बेटी पिछले कुछ समय से मुजफ्फरपुर के भिखनपुर स्थित अपने ममेरे भाई (भांजे) के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी।

बीते 31 मार्च को विनीता देवी और उनके पति अपनी बेटी को वापस ले जाने के लिए तमिलनाडु से भिखनपुर पहुँचे थे। उस रात वे अपने भांजे के घर पर ही रुके। लेकिन अगली सुबह की शुरुआत एक खौफनाक खबर के साथ हुई। सुबह सोकर उठने पर परिजनों ने पाया कि बच्ची अपनी मामी के साथ घर से रहस्यमय तरीके से गायब है।

परिजनों ने शुरुआत में अपने स्तर पर काफी खोजबीन की, लेकिन जब बच्ची और उसकी मामी का कहीं पता नहीं चला, तो शक की सुई भांजे के एक पड़ोसी पर जाकर टिकी। आरोप है कि गायब हुई महिला (बच्ची की मामी) का उस पड़ोसी के साथ कथित तौर पर प्रेम प्रसंग चल रहा था।

जब बच्ची के माता-पिता उस पड़ोसी के घर पहुँचे, तो मामला और भी गंभीर हो गया। परिजनों का आरोप है कि उक्त महिला ने अपने बेटे और उसकी प्रेमिका के साथ मिलकर बच्ची को किसी अज्ञात स्थान पर बंधक बनाकर छिपा रखा है। पूछताछ करने पर आरोपित महिला ने सहानुभूति दिखाने के बजाय सीधे 5 लाख रुपये की मांग कर डाली। परिजनों ने पुलिस को बताया कि आरोपितों ने साफ लहजे में धमकी दी है कि यदि उन्हें पैसे नहीं मिले, तो वे बच्ची की हत्या कर उसकी लाश कहीं फेंक देंगे। इस कांड में पीड़िता ने तीन के खिलाफ शिकायत की गई । 

इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार गहरे सदमे और दहशत में है। विनीता देवी की लिखित शिकायत पर अहियापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें बच्ची की तलाश में जुट गई हैं।

अहियापुर इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष रोहन कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। तकनीकी साक्ष्यों और सूचनाओं के आधार पर आरोपित महिला और उसके सहयोगियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। बच्ची की सुरक्षित बरामदगी हमारी पहली प्राथमिकता है।

फिलहाल, पुलिस प्रेम प्रसंग और रंजिश समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच को आगे बढ़ा रही है। इलाके में इस घटना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और लोग बच्ची की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस पर हुए हमले जैसे गंभीर मामले में एक भी पुलिसकर्मी का गवाही देने नहीं पहुंचना बेहद गंभीर और अस्वीकार्य है। अदालत ने सभी संबंधित पुलिसकर्मियों को अगली निर्धारित तिथि पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

अपर लोक अभियोजक जितेंद्र भारती के अनुसार, यह मामला गोवर्धना थाना क्षेत्र का है। वर्ष 1994 में रामचंद्र चौधरी गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। उस समय टास्क फोर्स प्रभारी ने एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया था कि पुलिस टीम शेरवा करमहिया के बेरहवा खोला क्षेत्र में छापेमारी के लिए निकली थी।

इसी दौरान जंगल में मौजूद रामचंद्र चौधरी गिरोह के सरगना समेत कई अपराधियों—जिनमें केदार महतो, बिका महतो, कनैया साह, बसंत मुंडा और रामनंद महतो सहित अन्य शामिल थे—ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। कुछ देर बाद अपराधी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की गई लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। घटनास्थल से कई सामान भी बरामद किए गए थे।

अब इसी मामले में गवाही के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर जिन 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ वारंट जारी हुआ है, उनमें टास्क फोर्स प्रभारी रामनरेश सिंह समेत राजेंद्र प्रसाद सिंह, युगल किशोर, जयदीप पासवान, मृत्युंजय कुमार सिंह, लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा, सुरेश पंडित, दीनदयाल मांझी, योगेंद्र पासवान, असर्फी बैठा और शंभू दास शामिल हैं। कोर्ट के सख्त रूख से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।

क्या बिल न भरने पर पुलिस कर सकती है गिरफ्तार

सीधा जवाब है नहीं। क्रेडिट कार्ड का बिल न चुकाना कोई आपराधिक अपराध नहीं है, बल्कि यह एक सिविल मामला माना जाता है। यानी यह कर्ज से जुड़ा विवाद है, जिसका निपटारा पुलिस नहीं बल्कि बैंक और कोर्ट के जरिए होता है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ बिल न भरने की वजह से पुलिस आपको पकड़कर जेल नहीं भेज सकती। हालांकि, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बिना किसी डर के बिल न भरें क्योंकि इसके दूसरे गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है सीधा असर

अगर आप समय पर क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं करते हैं, तो सबसे पहला झटका आपके क्रेडिट स्कोर को लगता है। क्रेडिट स्कोर खराब होने का मतलब है भविष्य में लोन मिलना मुश्किल, नया क्रेडिट कार्ड मिलने में दिक्कत, और बैंक का भरोसा कम होना। एक बार स्कोर खराब हो जाए, तो उसे सुधारने में काफी समय और मेहनत लगती है।

बढ़ता जाता है ब्याज और पेनल्टी

क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप टालते रहते हैं, तो बैंक उस पर भारी ब्याज और लेट फीस जोड़ता रहता है। धीरे-धीरे छोटा सा बकाया भी बड़ी रकम में बदल सकता है। यही वजह है कि लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं।

बैंक उठा सकता है सख्त कदम

अगर लंबे समय तक भुगतान नहीं किया जाता, तो बैंक भी सख्त रवैया अपना सकता है। आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक किया जा सकता है, बैंक आपकी प्रोफाइल को ब्लैकलिस्ट कर सकता है, और रिकवरी एजेंट के जरिए पैसा वसूली की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर उसी बैंक में आपका सेविंग या अन्य खाता है, तो बैंक उसमें जमा रकम से बकाया एडजस्ट भी कर सकता है।

कोर्ट तक पहुंच सकता है मामला

अगर बार-बार नोटिस देने के बाद भी भुगतान नहीं किया जाता, तो बैंक आपके खिलाफ सिविल केस दायर कर सकता है। इसके बाद मामला कोर्ट में जाता है, जहां से आपको भुगतान करने के आदेश मिल सकते हैं।

समझदारी क्या है

क्रेडिट कार्ड एक सुविधा है, लेकिन इसे जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना जरूरी है। हमेशा कोशिश करें कि बिल समय पर भरें, सिर्फ उतना ही खर्च करें जितना चुका सकें और इमरजेंसी के अलावा कार्ड का गलत इस्तेमाल न करें।

ऐसे में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड का बिल न भरने पर पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन इसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। खराब क्रेडिट स्कोर, बढ़ता कर्ज, बैंक की सख्ती और कोर्ट केस जैसी परेशानियां आपकी जिंदगी को मुश्किल बना सकती हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि समय रहते अपने बिल का भुगतान करें और फाइनेंशियल अनुशासन बनाए रखें।

दरअसल, औराय निवासी पीड़ित वशिष्ठ कुमार वर्मा ने जमीनी विवाद के मामले में बीते 20 मार्च को अनुमंडल पदाधिकारी (अनुमंडल) कार्यालय में आवेदन देकर पुलिस जांच की मांग की थी। थानाध्यक्ष ने इस मामले की जांच का जिम्मा SI अनिल कुमार सिंह को सौंपा था। दारोगा ने जांच रिपोर्ट पक्ष में देने के एवज में पीड़ित से सात हजार रुपए की डिमांड कर दी।

पीड़ित ने इसकी शिकायत निगरानी में दर्ज कराई। जांच में निगरानी ने आरोप को सही पाया और स्पेशल निगरानी कोर्ट के आदेश पर धावा दल का गठन किया गया। मंगलवार की सुबह निगरानी की टीम मधेपुरा पहुंची और घूसखोर दारोगा को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। जैसे ही आरोपी रिश्वत के सात हजार रुपए ले रहा था, निगरानी की टीम ने धावा बोल दिया और उसे रंगेहाथ धर दबोचा।

निगरानी के डीएसपी आसिफ इकबाल मेहदी ने बताया कि, परिवादी की शिकायत पर दारोगा को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया था। मंगलवार की दोपहर थाना बगल चौक पर SI रिश्वत के 7 हजार रुपए ले रहा था, तभी रंगेहाथ पकड़ा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर पटना ले जाया जा रहा है, जहां पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, अजय यादव और विजय यादव के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। यह विवाद कई बार पंचायत स्तर पर सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। मंगलवार सुबह जब एक पक्ष के लोग खेत की ओर जा रहे थे, तभी दूसरे पक्ष ने पहले से साजिश रचकर उन पर हमला कर दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हमलावरों ने ईंट, पत्थर और कुदाल जैसे धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला किया। इस दौरान चाचा-भतीजा समेत परिवार के कई सदस्य निशाना बने। हमले में राजीव कुमार को गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग दहशत में आ गए।

घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार और एसडीपीओ रामकृष्ण पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते प्रशासन इस विवाद को गंभीरता से लेता और समाधान निकालता, तो शायद यह घटना टल सकती थी। गांव में इस घटना के बाद से तनाव का माहौल है और लोग सहमे हुए हैं।

तेजस्वी यादव के इन आरोपों पर जनता दल (यूनाइटेड) ने कड़ा पलटवार किया है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस सुझाव नहीं दे रहे। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि तेजस्वी अपनी मां, पत्नी, बहन और परिवार के अन्य सदस्यों से लिखित में हस्ताक्षर करवाएं कि शराबबंदी कानून गलत है और इसे खत्म किया जाना चाहिए।

नीरज कुमार ने आगे कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं और उनके परिवारों को भी इस मुद्दे पर अपना स्पष्ट रुख सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान राजद को शराब कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख रुपये मिले थे, जिसे भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि शराबबंदी लागू हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन यह कानून अपने उद्देश्य में पूरी तरह विफल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शासन-प्रशासन और शराब माफिया के गठजोड़ ने इसे कमजोर कर दिया है।

तेजस्वी ने यह भी कहा कि शराबबंदी बिहार का सबसे बड़ा संस्थागत भ्रष्टाचार बन गया है, जिससे एक समानांतर अवैध अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है। उन्होंने बताया कि अब तक 11 लाख मामले दर्ज किए गए हैं, 16 लाख से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 5 करोड़ लीटर से अधिक शराब बरामद की जा चुकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अवैध कारोबार हो रहा है, तो सरकार जिम्मेदार अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र पर कार्रवाई क्यों नहीं करती।

रिपोर्ट- प्रेम राज, पटना

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब टोटो बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रही थी। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक हाइवा वाहन ने टोटो को हल्की टक्कर मार दी, जिससे वाहन संतुलन खो बैठा और सड़क किनारे पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए आगे आए।

स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल बच्चों और टोटो चालक को तत्काल Primary Health Centre Dobhi में भर्ती कराया गया। यहां प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अमित कुमार ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया। चिकित्सकों के अनुसार अधिकांश बच्चों को हल्की चोटें आई हैं, हालांकि कुछ बच्चों को निगरानी में रखा गया है।

टोटो चालक सुबोध कुमार, जो शेरघाटी थाना क्षेत्र के भूसभूसिया गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी नाक कट गई है और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए Magadh Medical College Hospital रेफर कर दिया गया।

घायलों में खुशबू कुमारी (11), शिवानी कुमारी (10), खुशी कुमारी (16), सुहानी कुमारी (12), अंशिका कुमारी (6) और सतीश कुमार (12) समेत अन्य बच्चे शामिल हैं। सभी बच्चों का इलाज जारी है और परिजनों को सूचना मिलने के बाद वे अस्पताल पहुंच गए और अपने बच्चों को साथ ले गए।

घटना के बाद बताया जा रहा है कि टोटो को मौके से हटा दिया गया और हाइवा वाहन घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही वाहन को हटाने की बात सामने आई है, जिससे जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं।

स्थानीय लोगों ने बताया कि जीटी रोड पर स्कूली बच्चों को ले जाने वाले टोटो, ऑटो और अन्य छोटे वाहनों का संचालन नियमों के विरुद्ध धड़ल्ले से किया जा रहा है। कई बार इन वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जाता है, जिससे दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहता है।

परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार जीटी रोड जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे छोटे वाहनों का संचालन सीमित होना चाहिए, लेकिन जमीनी स्तर पर इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।

स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि कई स्कूल बसों में भी सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है। न तो बसों में सीसीटीवी कैमरे होते हैं, न ही फर्स्ट एड किट, अग्निशमन यंत्र या पीने के पानी की उचित व्यवस्था। कई वाहनों में एक सीट पर दो-दो बच्चों को बैठाकर ढोया जाता है, जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।

इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों ने परिवहन विभाग से मांग की है कि सभी स्कूल वाहनों की सघन जांच की जाए। साथ ही परमिट, फिटनेस, बीमा और प्रदूषण प्रमाणपत्र की जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और हाइवा वाहन की तलाश की जा रही है। यह हादसा एक बार फिर से स्कूल बच्चों की सुरक्षा और सड़क परिवहन व्यवस्था की खामियों पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

बताया जा रहा है कि दर्जनों उपभोक्ता रात के करीब 2 बजे से ही गैस एजेंसी के बाहर लाइन में खड़े थे, लेकिन सुबह तक उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। इससे नाराज़ होकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मुख्य सड़क को ही जाम कर दिया। यह सड़क सासाराम से आरा जाने का प्रमुख मार्ग है, ऐसे में जाम की वजह से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

सिलेंडर सड़क पर, यातायात ठप—घंटों लगा जाम

आक्रोशित लोगों ने मार्ग पर अपने-अपने खाली एलपीजी सिलेंडर रख दिए और वहीं बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्कूल जाने वाले बच्चे, ऑफिस जाने वाले कर्मचारी और मरीजों को लेकर जा रहे वाहन भी जाम में फंस गए।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि पिछले कई हफ्तों से गैस की आपूर्ति बाधित है। इसके बावजूद संबंधित एजेंसी और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

नंबर लगाकर भी नहीं मिल रहा गैस

प्रदर्शन कर रहे उपभोक्ताओं ने बताया कि वे महीनों पहले से गैस के लिए बुकिंग करा चुके हैं, लेकिन अब तक सिलेंडर नहीं मिला। उपभोक्ता मनोज सोनी का कहना है कि उन्होंने 1 मार्च को ही गैस के लिए नंबर लगाया था, लेकिन आज तक उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। वहीं, पश्चिम पट्टी की रहने वाली मीरा देवी ने बताया कि उनके घर में पिछले एक महीने से गैस खत्म है और वे रात 2 बजे से लाइन में खड़ी हैं, फिर भी गैस नहीं मिला।

लोगों का आरोप है कि एक तरफ उन्हें गैस नहीं मिल रही, वहीं दूसरी तरफ खुलेआम कालाबाजारी में सिलेंडर उपलब्ध है। इससे लोगों में और ज्यादा आक्रोश बढ़ गया है।

कालाबाजारी का आरोप, एजेंसी पर उठे सवाल

प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय गैस एजेंसी अभय इंडेन सर्विस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एजेंसी की मिलीभगत से गैस की कालाबाजारी हो रही है, जिसके कारण आम उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है।

लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

पुलिस मौके पर, समझाने की कोशिश जारी

सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लोगों को समझाने का प्रयास शुरू किया। हालांकि, आक्रोशित लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और गैस आपूर्ति सुनिश्चित होने तक जाम हटाने को तैयार नहीं हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे स्थिति को नियंत्रित करने और जल्द से जल्द जाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

आम लोगों की बढ़ी परेशानी

सासाराम-आरा मार्ग इस इलाके का एक प्रमुख और व्यस्त रास्ता है। इस पर जाम लगने से न सिर्फ स्थानीय लोगों बल्कि दूर-दराज से आने-जाने वाले यात्रियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे।

दरअसल, गया के सबसे बड़े अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें परिजन एक बुजुर्ग महिला को अस्पताल के वार्ड के अंदर से स्कूटी पर बैठा कर बाहर ले जाते दिख रहे हैं। यह घटना अस्पताल प्रशासन के संवेदनहीनता और संसाधनों की कमी को भी उजागर करती है।

महिला के पोते रितिक रोशन ने बताया कि उन्होंने अपने 67 वर्षीय दादी प्यारी देवी को सांस लेने में तकलीफ और हफनी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया था। अस्पताल में ना तो बुजुर्ग महिला की ढंग से देख-रेख हो रही थी और ना ही साफ सफाई की व्यवस्था ठीक थी।

जब उन्होंने दादी को दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए स्ट्रेचर या व्हीलचेयर की मांग की तो कर्मचारियों ने अनुपलब्धता की बात कह कर पल्ला झाड़ लिया।रितिक ने कहा कि सरकार सुविधाएं दे रही है लेकिन जमीनी स्तर पर अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह भी विफल है। मजबूरन उन्हें अपनी बीमार दादी को स्कूटी पर ही बैठा कर बाहर ले जाना पड़ा।

इस मामले में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर के.के. सिंहा ने कहा कि इस मामले का संज्ञान मेरे पास नहीं आया है, अभी यह वीडियो वायरल हो रहा है। मामले की जांच की जाएगी और जो भी इसमें लापरवाही अस्पताल कर्मी के द्वारा बर्ती गई है, उस पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर्याप्त मात्रा में स्ट्रेचर और व्हीलचेयर मौजूद है।

रिपोर्ट- नितम राज, गयाजी

इस बार हज यात्रियों को पारंपरिक सुविधाओं के साथ-साथ अत्याधुनिक एआई तकनीक से लैस “स्मार्ट बैंड” या “स्मार्ट वॉच” दी जाएगी, जो उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि आपातकालीन स्थितियों में तुरंत सहायता भी उपलब्ध कराई जा सकेगी।

एआई बैंड: हर यात्री के लिए सुरक्षा की नई ढाल

हज यात्रा में शामिल होने वाले प्रत्येक यात्री को एक विशेष एआई आधारित स्मार्ट बैंड दिया जाएगा। यह बैंड सिर्फ समय देखने का साधन नहीं, बल्कि एक मल्टी-फंक्शनल सुरक्षा डिवाइस होगा। इसमें एक खास “इमरजेंसी बटन” दिया गया है, जिसे दबाते ही कंट्रोल रूम को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा।

अगर किसी यात्री की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, वह भीड़ में खो जाता है या किसी अन्य संकट में फंस जाता है, तो यह बटन उसकी मदद के लिए तुरंत रिस्पॉन्स टीम को सक्रिय कर देगा। इससे मेडिकल टीम या सुरक्षा कर्मी बेहद कम समय में उस व्यक्ति तक पहुंच सकेंगे।

लोकेशन और हेल्थ मॉनिटरिंग से बढ़ेगी सुरक्षा

यह स्मार्ट बैंड यात्रियों की रियल-टाइम लोकेशन ट्रैक करेगा। हज के दौरान भारी भीड़ और लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, ऐसे में कई बार लोग अपने समूह से अलग हो जाते हैं। इस तकनीक से ऐसी स्थिति में तुरंत लोकेशन का पता लगाकर उन्हें सुरक्षित वापस लाया जा सकेगा।

सिर्फ लोकेशन ही नहीं, बल्कि यह डिवाइस यात्रियों के स्वास्थ्य पर भी नजर रखेगा। इसमें ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल जैसी जरूरी जानकारी रिकॉर्ड होती रहेगी। यदि किसी यात्री की तबीयत बिगड़ती है, तो मेडिकल टीम पहले से सतर्क हो जाएगी और समय रहते इलाज शुरू किया जा सकेगा।

18 अप्रैल से शुरू होगी यह यात्रा

हज यात्रा 2026 की शुरुआत 18 अप्रैल से होने जा रही है। बिहार सहित पूरे देश से बड़ी संख्या में मुस्लिम श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा के लिए रवाना होंगे। बिहार के भागलपुर जिले से ही इस बार करीब 135 यात्री हज पर जा रहे हैं, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं।

हज कमेटी के अधिकारियों ने सभी यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्मार्ट बैंड को हमेशा चार्ज रखें और यात्रा के दौरान इसे हर समय पहने रहें, ताकि उनकी लोकेशन और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लगातार अपडेट होती रहे।

देशभर से लाखों श्रद्धालु होंगे शामिल

इस वर्ष पूरे भारत से लगभग 1.75 लाख लोग हज यात्रा पर जाने की तैयारी में हैं। बिहार से ही करीब 2556 यात्री इस पवित्र सफर पर निकलेंगे। ये सभी यात्री दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों से उड़ान भरकर सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का और मदीना पहुंचेंगे।

सरकार और हज कमेटी इस बार यात्रा को पूरी तरह व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तकनीक के इस इस्तेमाल को भविष्य के लिए एक मॉडल के रूप में भी देखा जा रहा है।

भविष्य की धार्मिक यात्राओं के लिए बनेगा नया मॉडल

विशेषज्ञों का मानना है कि हज यात्रा में एआई तकनीक का यह प्रयोग आने वाले समय में अन्य बड़े धार्मिक आयोजनों के लिए भी मार्गदर्शक साबित हो सकता है। भीड़ प्रबंधन, स्वास्थ्य निगरानी और आपातकालीन सहायता के क्षेत्र में यह एक बड़ा बदलाव है।

ऐसो में इस साल की यह हज यात्रा न केवल आस्था का प्रतीक होगी, बल्कि आधुनिक तकनीक और सुरक्षा का भी बेहतरीन उदाहरण बनेगी। यात्रियों और उनके परिवारों के लिए यह कदम राहत और भरोसे का संदेश लेकर आया है, जिससे वे निश्चिंत होकर इस पवित्र यात्रा पर जा सकेंगे।

कुल सचिव ने प्रिंसिपल के दावे को किया खारिज 

कुलसचिव ने कहा कि फाउंडेशन एकेडमी की प्रिंसिपल आभा कुमारी द्वारा किया दावा पूरी तरह से गलत है। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्रालय ने 11 फरवरी 2020 को जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि यह समझौता नियमों के अनुरूप नहीं है। इसे शुरू से ही अमान्य माना जाएगा। मंत्रालय ने आईआईटी पटना के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष को संबोधित पत्र में कहा है कि 10 फरवरी 2016 को विवस्वान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के साथ स्कूल संचालन के लिए किया गया करार उस समय की वैधानिक व्यवस्था के खिलाफ था। 

पूर्व निदेशक और पूर्व कुलसचिव का निजी स्वार्थ था...

आईआईटी के वर्तमान कुलसचिव का कहना है कि उस समय आईआईटी पटना, अपने मेंटर संस्थान आईआईटी गुवाहाटी के नियमों का पालन कर रहा था, जिसके अनुसार संस्थान की ओर से किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का अधिकार निदेशक को होता है, न कि कुलसचिव को। आईआईटी पटना के पूर्व निदेशक और कुलसचिव ने शायद अपने निजी स्वार्थों के चलते इस पत्र को फ़ाइल में छिपाकर रखा था। यह पत्र हाल ही में संस्थान के प्रशासन के संज्ञान में आया है, और अब इस मामले में जांच शुरू होने की संभावना है। 

कुलसचिव द्वारा करार किया जाना नियमों का उल्लंघन- आईआईटी पटना 

पत्र में कहा गया है कि इस मामले में कुलसचिव द्वारा करार किया जाना नियमों का उल्लंघन है, इसलिए यह अनुबंध स्वतः निरस्त माना जाएगा। मंत्रालय ने यह भी रेखांकित किया कि बाद में बने आईआईटी पटना के अपने नियमों में भी अनुबंध करने का अधिकार निदेशक को ही दिया गया है। मंत्रालय ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आईआईटी पटना प्रशासन से तत्काल स्पष्टीकरण मांगा है और पूछा है कि नियमों का उल्लंघन कैसे हुआ।

सरकार के मुताबिक, 2-3 मार्च 2026 को जितने सिलेंडर एक दिन में सप्लाई करने का लक्ष्य था, अब उससे दोगुनी संख्या में सिलेंडर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे जाएंगे। इन 5 किलो सिलेंडरों को एफटीएल (Free Trade LPG) सिलेंडर भी कहा जाता है, जो खास तौर पर प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए बनाए गए हैं।

दरअसल, स्थायी पते की कमी के कारण कई लोगों को नियमित गैस कनेक्शन नहीं मिल पाता। ऐसे में कोई भी व्यक्ति एक पहचान पत्र दिखाकर यह छोटा सिलेंडर आसानी से प्राप्त कर सकता है। सरकार का यह कदम उन लोगों के लिए राहत भरा है जो अस्थायी रूप से शहरों में रहकर काम करते हैं।

एलपीजी संकट की खबरों के बीच सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग भी तेजी से बढ़ने लगी थी। इसे रोकने के लिए सरकार ने पहले ही बुकिंग पर समय सीमा तय कर दी थी, ताकि एक कनेक्शन पर तय अवधि से पहले दोबारा बुकिंग न हो सके। छोटू सिलेंडर का कोटा बढ़ाने का उद्देश्य भी इसी कालाबाजारी को रोकना और जरूरतमंदों तक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह नया कोटा पहले से निर्धारित 20 प्रतिशत अतिरिक्त कोटे के ऊपर होगा।

राज्य सरकारों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचें। वहीं, एक अन्य फैसले में विद्युत मंत्रालय ने इंडक्शन चूल्हों के लिए स्टार रेटिंग अनिवार्यता की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। पहले इसे 1 जुलाई 2026 से लागू किया जाना था, लेकिन अब नई अधिसूचना के अनुसार इसे 1 जनवरी 2027 तक टाल दिया गया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से परामर्श के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है, ताकि उद्योग और उपभोक्ताओं को अतिरिक्त समय मिल सके।

मिली जानकारी के अनुसार, एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की देखरेख में उसका प्रसव सफलतापूर्वक हुआ, जिससे परिवार ने राहत की सांस ली। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। प्रसव के कुछ समय बाद ही महिला को तेज ब्लीडिंग शुरू हो गई, जिससे उसकी स्थिति गंभीर हो गई।

स्थिति बिगड़ती देख डॉक्टरों ने उसे तुरंत वाराणसी रेफर कर दिया। यहीं से परिजनों की परेशानी और संघर्ष की असली शुरुआत हुई। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने इस आपात स्थिति में भी एम्बुलेंस उपलब्ध कराने में लापरवाही बरती। परिजन बार-बार अस्पताल कर्मियों से गुहार लगाते रहे कि किसी नजदीकी बड़े अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस दे दी जाए, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई।

ग्रामीण जीवन कुमार के अनुसार, अस्पताल प्रशासन ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि एम्बुलेंस केवल वाराणसी के लिए ही दी जा सकती है और अन्य किसी विकल्प पर ध्यान नहीं दिया गया। इस बीच महिला की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और समय तेजी से निकलता जा रहा था।

मजबूरी में परिजनों ने महिला को एक सीएनजी ऑटो में लिटाया और वाराणसी के लिए निकल पड़े। यह सफर उम्मीद से ज्यादा दर्दनाक साबित हुआ। रास्ते में टोल प्लाजा के पास महिला की हालत और बिगड़ गई और आखिरकार उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

इस घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि अगर समय पर एम्बुलेंस मिल जाती या अस्पताल प्रशासन थोड़ी भी संवेदनशीलता दिखाता, तो महिला की जान बचाई जा सकती थी। यह सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है।

लस्सी चोरी से शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, मधु चौक स्थित एक लस्सी दुकान पर दो युवक पहुंचे। दोनों ने पहले दुकान से सिगरेट मांगी। दुकानदार जैसे ही सामान निकालने लगा, उसी दौरान एक बदमाश ने मौका देखकर दुकान से लस्सी उठा ली। जब दुकानदार ने इसका विरोध किया और सामान वापस रखने को कहा, तो दोनों आरोपी आक्रोशित हो गए।

बहस बढ़ने पर दोनों बदमाशों ने अचानक हथियार निकाल लिया और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे।

CCTV फुटेज में कैद हुई पूरी घटना

इस घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक आरोपी हाथ में कट्टा लेकर हवाई फायरिंग कर रहा है। कुछ स्थानीय लोग उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वह लगातार फायरिंग करता रहता है। सीसीटीवी में दोनों आरोपियों की गतिविधियां और उनका चेहरा भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई, एक आरोपी गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही Barari Police Station की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही दोनों आरोपी भागने लगे। हालांकि, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को दौड़ाकर पकड़ लिया, जबकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बरारी थाना क्षेत्र के बनियां टोला निवासी आर्यन राज उर्फ मुरारी ठाकुर के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से एक कट्टा और एक खोखा भी बरामद किया है।

फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी तेज

पुलिस ने बताया कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम लगातार सक्रिय है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक खुलेआम हथियार से फायरिंग करता नजर आ रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश और भय दोनों का माहौल है।

इलाके में दहशत का माहौल

लस्सी जैसी मामूली बात पर हुई इस तरह की हिंसक घटना ने स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों को झकझोर दिया है। लोग अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले की पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी। यह घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि छोटे विवाद भी किस तरह बड़े अपराध में बदल सकते हैं, अगर समय रहते उन्हें नियंत्रित न किया जाए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम में डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी के साथ कांटी और मोतीपुर के थानाध्यक्षों सहित मोतीपुर के सर्किल इंस्पेक्टर को शामिल किया गया था। पुलिस टीम ने जब नरियार के पास हाईवे से कुछ दूरी पर स्थित संदिग्ध ठिकाने पर छापेमारी की, तो वहां का नजारा देख अधिकारी भी दंग रह गए।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क को रंगे हाथ पकड़ा जो सीधे गैस टैंकर से छोटे सिलेंडरों में रिफिलिंग कर रहा था। मौके से नेपाल नंबर का गैस टैंकर, पिकअप वैन, टोटो रिक्शा, रिफिलिंग उपकरण और दर्जनों खाली और भरे हुए गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं।

पुलिस की अचानक दबिश को देख मौके पर मौजूद अवैध कारोबारी और मजदूर भागने में सफल रहे। हालांकि, पुलिस ने सभी वाहनों और भारी मात्रा में गैस सिलेंडरों को जब्त कर लिया है। पुलिस अब इन वाहनों के मालिकों और इस गिरोह के सरगनाओं की पहचान करने में जुटी है।

वर्तमान में बाजार में गैस की किल्लत का फायदा उठाकर यह गिरोह बड़े पैमाने पर कालाबाजारी कर रहा था। हाईवे के किनारे सुनसान जगह पर टैंकर से सीधे अवैध रिफिलिंग का यह खेल न केवल गैरकानूनी था, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी एक बड़े विस्फोट को दावत दे रहा था।

SSP कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि यह एक बड़ा नेक्सस है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर (नेपाल) से जुड़ा हो सकता है। पुलिस अब उन सभी कड़ियों को जोड़ रही है जो इस सिंडिकेट में शामिल थे। जल्द ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्रवाई से इलाके के अवैध गैस कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

घटना सकरा थाना क्षेत्र के केशोपुर गांव के वार्ड संख्या पांच की है, जहां 32 वर्षीय अंशु कुमार की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमवार को जब घर के कमरे से धुआं उठता देखा गया, तो परिजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और दरवाजा खोलकर अंशु को बाहर निकाला। उस समय उसकी हालत बेहद गंभीर थी।

परिजनों का आरोप है कि अंशु को पहले जहर दिया गया, जिसके बाद उसे कमरे में छोड़कर आग लगा दी गई, ताकि यह घटना हादसा लगे। कमरे के अंदर बिस्तर और अन्य सामान जले हुए मिले, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अंशु का शरीर ज्यादा झुलसा हुआ नहीं था, जिससे शक और गहरा गया।

गंभीर हालत में अंशु को पहले सुजावलपुर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर शहर के एक बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद देर शाम उसकी मौत हो गई।

मृतक के भाई उदय कुमार सिंह और भाभी रेखा ने सीधे तौर पर अंशु की पत्नी स्वीटी भारती पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम भी मौके पर पहुंची और कमरे से साक्ष्य और नमूने एकत्र किए। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि युवक की मौत जहर खाने से हुई है, जबकि कमरे में आग लगाए जाने के भी संकेत मिले हैं।

पुलिस के अनुसार, अंशु पर बैंक का लोन था और किस्त नहीं चुकाने के कारण उसके घर पर नोटिस भी चिपकाया गया था। इसी बात को लेकर घर में अक्सर विवाद होता था। परिजनों का कहना है कि इसी तनाव के बीच यह घटना हुई है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

बताया जा रहा है कि अंशु पिछले कुछ महीनों से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ससुराल में रह रहा था। हाल ही में उसके भाई ने उसे घर बुलाया था, ताकि परिवार में चल रहे विवाद को सुलझाया जा सके। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात इतनी बड़ी त्रासदी में बदल जाएगी।

अंशु की शादी साल 2021 में हुई थी और उसके दो छोटे बच्चे हैं। करीब दो साल पहले एक हादसे में उसका पैर टूट गया था, जिससे वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाया था और चलने-फिरने में दिक्कत होती थी।

इस घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं और लोग स्तब्ध हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मौत के असली कारणों का खुलासा हो सके।

उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि आम लोगों को जमीन से जुड़े मामलों में त्वरित, पारदर्शी और न्यायपूर्ण सेवा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि दाखिल-खारिज, अपील वाद, राजस्व वसूली और लैंड बैंक से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

बैठक में खास तौर पर लंबित मामलों के तेजी से निष्पादन पर जोर दिया जाएगा। अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उन्हें निर्देश दिया गया है कि हर हाल में निर्धारित समयसीमा के भीतर मामलों का निपटारा करें। सरकार का मानना है कि इससे आम जनता को राहत मिलेगी और भूमि विवादों में कमी आएगी।

मंत्री ने यह भी बताया कि हाल ही में हड़ताल के कारण जिन नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्य की गुणवत्ता और गति दोनों बनी रहे। नए अधिकारियों को जमीन से जुड़े कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं की बेहतर समझ देने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

बैठक के पहले सत्र में प्रधान सचिव सीके अनिल द्वारा वित्तीय वर्ष के कार्यों का विस्तृत मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें विभिन्न जिलों के प्रदर्शन, लंबित मामलों की स्थिति और कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाएगी। वहीं, दूसरे सत्र में तकनीकी और कौशल विकास पर विशेष मंथन होगा।

इस सत्र की एक खास बात यह है कि इसमें डीसीएलआर अधिकारियों का कोर्ट केस लिखने का टेस्ट भी लिया जाएगा। इस टेस्ट का उद्देश्य अधिकारियों के आदेशों की सटीकता और कानूनी समझ का मूल्यांकन करना है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि न्यायिक प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की त्रुटि न हो और निर्णय मजबूत आधार पर लिए जाएं।

सभी डीसीएलआर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बैठक में लैपटॉप, डोंगल और पांच महत्वपूर्ण कोर्ट केस की विस्तृत जानकारी के साथ उपस्थित हों। इससे समीक्षा के दौरान मामलों की गहराई से जांच की जा सकेगी और मौके पर ही जरूरी दिशा-निर्देश दिए जा सकेंगे।

सरकार की इस पहल को प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार आएगा, बल्कि आम जनता को भी भूमि से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद है।

इस अभियान को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण 17 अप्रैल से 1 मई तक चलेगा, जिसमें मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य किया जाएगा। इस दौरान लोग चाहें तो खुद भी मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा चरण 2 मई से 31 मई तक चलेगा, जिसमें अधिकारी घर-घर जाकर लोगों से सीधे जानकारी इकट्ठा करेंगे।

जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले सवालों को इस तरह तैयार किया गया है कि किसी भी परिवार की पूरी सामाजिक, आर्थिक और रहन-सहन से जुड़ी तस्वीर सामने आ सके। अधिकारियों द्वारा परिवार की संरचना से जुड़े कई सवाल पूछे जाएंगे, जैसे—घर में कुल कितने लोग रहते हैं, परिवार का मुखिया कौन है, मकान खुद का है या किराए का, घर में कितने कमरे हैं और कितने विवाहित जोड़े एक साथ रहते हैं। इन सवालों के जरिए यह समझने की कोशिश की जाएगी कि किसी परिवार की रहने की स्थिति कैसी है और उनके जीवन स्तर में क्या बदलाव जरूरी हैं।

इसके साथ ही घर की मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी विस्तृत जानकारी ली जाएगी। इसमें यह जाना जाएगा कि पीने का पानी कहां से आता है और क्या वह घर के अंदर उपलब्ध है या नहीं। बिजली की व्यवस्था कैसी है, शौचालय है या नहीं और अगर है तो उसका प्रकार क्या है, गंदे पानी की निकासी कैसे होती है, नहाने और रसोई की सुविधा उपलब्ध है या नहीं—ऐसे कई सवाल शामिल होंगे। इसके अलावा खाना बनाने के लिए किस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है और क्या एलपीजी कनेक्शन मौजूद है, यह भी पूछा जाएगा।

जनगणना के इस विस्तृत डेटा का उपयोग आने वाले समय में विकास योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। किसी इलाके में यदि बच्चों की संख्या अधिक पाई जाती है, तो वहां स्कूल और पार्क जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। वहीं जिन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी होगी, वहां सरकार की योजनाओं को तेजी से लागू करने में मदद मिलेगी।

इस बार की जनगणना में जियो टैगिंग और डिजिटल मैपिंग का भी सहारा लिया जाएगा, जिससे हर घर और क्षेत्र की सटीक लोकेशन दर्ज की जा सकेगी। इससे न सिर्फ सरकारी योजनाओं को सही जगह तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, बल्कि आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य भी तेज और प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।

अधिकारियों को इस कार्य के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है, ताकि वे लोगों से सही तरीके से जानकारी जुटा सकें और किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके। अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों और शिक्षकों को भी इस अभियान में लगाया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनगणना का काम तय समय सीमा के भीतर पूरा हो।

सरकार के निर्देश के अनुसार, यह प्रशिक्षण सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि प्रशासनिक क्षमता को निखारने का अहम मंच है। इसमें भाग लेने वाले अधिकारियों को नीतिगत समझ, नेतृत्व कौशल और बेहतर प्रशासनिक निर्णय लेने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अधिकारियों को आधुनिक प्रशासनिक चुनौतियों के अनुरूप तैयार करने के लिए इस कार्यक्रम को खास तौर पर डिजाइन किया गया है।

पात्रता के लिए तय किए गए सख्त मानदंड

इस बार प्रशिक्षण के लिए पात्रता तय करने में सख्ती बरती गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसमें मुख्य रूप से 2018 बैच के अधिकारियों को पहला मौका दिया जाएगा, जबकि 2017 बैच को दूसरा और 2016 बैच को तीसरा एवं अंतिम अवसर मिलेगा। इसके अलावा 2010 से 2015 बैच के कुछ अधिकारियों को विशेष परिस्थितियों में शामिल किया गया है।

हालांकि, जिन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति 31 दिसंबर 2029 से पहले होनी है, उन्हें इस प्रशिक्षण से बाहर रखा गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रशिक्षण का लाभ उन अधिकारियों को मिले, जिनकी सेवा अवधि अभी पर्याप्त शेष है और जो भविष्य में उच्च जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।

बिहार कैडर के 38 अधिकारियों का चयन

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सूची में बिहार कैडर के कुल 38 अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसमें कई जिलों के जिलाधिकारी (DM) और विभिन्न विभागों के अपर सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। चयनित अधिकारियों में सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्णिया और नवादा जैसे जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल हैं।

इसके अलावा पटना में तैनात कई वरिष्ठ अधिकारी—जैसे अपर सचिव और निदेशक स्तर के अधिकारी—को भी इस प्रशिक्षण में भाग लेने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने सभी चयनित अधिकारियों को समय पर प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए अनिवार्य निर्देश जारी किए हैं।

यह रही लिस्ट में शामिल अफसरों की लिस्ट : - 

1.  विनय कुमार, मा.प्र.स. (बीएचः 2015) अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. अभय कुमार सिंह, भा.प्र.से. (बी एचः 2015) अपर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार पटना।

3. अमित कुमार, भा.प्र.से. (बी एचः 2015) अपर सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

4.राशिद कलीम अंसारी, भा.प्र.से. (बी एचः 2015) प्रशासनिक पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना। (प्रतिनियुक्ति-बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना)

5. मो. मुमताज आलम, भा.प्र.से. (बी एचः 2015) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना।

6. विजय कुमार, भा.प्र.से. (बी एचः 2015) अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

7. राजेश परिमल, भा.प्र.से. (बी एचः 2015) अपर सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना।

8. रिची पाण्डेय, भा.प्र.से. (बी एचः 2016) समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी।

9. वर्षा सिंह, भा.प्र.से. (बी एचः 2016) समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर)।

10 . अंशुल कुमार, भा.प्र.से. (बी एचः 2016) समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पूर्णिया।

11.  मुकुल कुमार गुप्ता, भा.प्र.से. (बी एचः 2016) निदेशक, उद्योग, उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

12. रवि प्रकाश, भा.प्र.से. (बी एचः 2016) समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, नवादा।

13.  विजय प्रकाश मीणा, भा.प्र.से. (बी एचः 2016)

14.  वैभव चौधरी, भा.प्र.से. (बी एचः 2016) अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

15. तनय सुल्तानिया, भा.प्र.से. (बी एचः 2017) समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)।

16.  तरनजोत सिंह, भा०प्र०से० (बी एचः 2017) समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण (बेतिया)।

17.  विशाल राज, भा.प्र.से. (बी एचः 2017) समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, किशनगंज।

18. आरिफ अहसन, भा.प्र.से. (बी एचः 2017) राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना।

19. विवेक रंजन मैत्रेय, भा.प्र.से. (बी एचः 2017) समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सिवान।

20.  कुमार गौरव, भा.प्र.से. (बी एचः 2017) अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना।

31.  वैभव श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (बी एचः 2018) समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा)।

32. विनोद दूहन, भा.प्र.से. (बी एचः 2018) समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, अररिया।

33.अभिषेक रंजन, भा.प्र.से. (बी एचः 2018) समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा।

34.  शेखर आनन्द, भा.प्र.से. (बी एचः 2018) समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, शेखपुरा।

35.  अमृषा बैन्स, भा.प्र.से. (बी एचः 2018) समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, अरवल।

36.  साहिला, भा.प्र.से. (बी एचः 2018) समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बक्सर।

37. निखिल धनराज निप्पणीकर, भा.प्र.से. (बी एचः 2018) समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

38.  नितिन कुमार सिंह, भा.प्र.से. (बी एचः 2018) समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)।

प्रमोशन से जुड़ा है प्रशिक्षण

सरकार ने साफ किया है कि यह प्रशिक्षण अधिकारियों की पदोन्नति से सीधे जुड़ा हुआ है। आईएएस (वेतन) नियम 2016 के अनुसार, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (JAG) में नियुक्ति के लिए MCTP चरण-III को सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्य है।

यदि कोई अधिकारी इस प्रशिक्षण को पूरा नहीं करता है, तो उसकी पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। सरकार का कहना है कि प्रशिक्षण के हर चरण के लिए पहले से संसाधनों और फैकल्टी की योजना बनाई जाती है, इसलिए इसमें अनुपस्थिति या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पंजीकरण और रिपोर्टिंग की समय-सीमा

सभी पात्र अधिकारियों को 11 अप्रैल 2026 तक निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही उन्हें पंजीकरण की हार्ड कॉपी संबंधित विभाग को भी उपलब्ध करानी होगी।इसके अलावा, चयनित अधिकारियों को 10 मई 2026 (रविवार) को मसूरी स्थित अकादमी में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है, ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम समय पर शुरू हो सके। सरकार ने स्पष्ट किया है कि समयसीमा का पालन न करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।

प्रशासनिक गुणवत्ता सुधार की दिशा में कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे अधिकारियों को नई नीतियों, तकनीकों और प्रबंधन कौशल की जानकारी मिलती है, जो उन्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है।

कुल मिलाकर, बिहार सरकार का यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिसका असर आने वाले समय में शासन-प्रशासन की गुणवत्ता पर साफ दिखाई देगा।

सरकार के इस फैसले का सीधा मकसद बिजली सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और उपभोक्ता-केंद्रित बनाना है। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि बिजली कनेक्शन देने में अनावश्यक देरी होती है और आम लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए समय-सीमा तय कर दी है, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

नए आदेश के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन अधिकतम 3 दिनों के भीतर देना अनिवार्य होगा। वहीं अन्य शहरी इलाकों में यह समय सीमा 7 दिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार ने 15 दिन का समय तय किया है। यदि इन तय समयसीमाओं का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारी को हर दिन 1000 रुपये का आर्थिक दंड भुगतना पड़ेगा। इस कदम से विभागीय सुस्ती पर लगाम लगाने और कार्यप्रणाली में तेजी लाने की उम्मीद जताई जा रही है।

सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से न केवल उपभोक्ताओं को समय पर सेवाएं मिलेंगी, बल्कि अधिकारियों में भी जिम्मेदारी का भाव विकसित होगा। साथ ही, यह निर्णय बिजली विभाग की छवि सुधारने में भी मददगार साबित हो सकता है, जो अक्सर देरी और लापरवाही के आरोपों से घिरा रहता है।

इसी के साथ राज्य में बिजली बिलिंग व्यवस्था में भी अहम बदलाव किया गया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए ‘टाइम ऑफ डे’ (ToD) टैरिफ लागू कर दिया गया है। इस नई प्रणाली के तहत दिन के अलग-अलग समय में बिजली की दरें अलग-अलग होंगी, जिससे उपभोक्ताओं को अपने उपयोग के अनुसार खर्च नियंत्रित करने का अवसर मिलेगा।

नई व्यवस्था के अनुसार, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली अपेक्षाकृत सस्ती रहेगी। इस दौरान बिजली का उपयोग करने पर उपभोक्ताओं को लगभग 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। वहीं शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक का समय पीक आवर माना जाएगा, जिसमें बिजली दरें करीब 10 प्रतिशत अधिक होंगी। रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक सामान्य दरें लागू रहेंगी।

ऊर्जा विभाग का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य बिजली खपत को संतुलित करना और पीक समय में लोड कम करना है। इससे न केवल बिजली व्यवस्था पर दबाव कम होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी अपनी आदतों में बदलाव कर बचत करने का मौका मिलेगा।

कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री का यह फैसला राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। सख्त नियमों और नई तकनीकी व्यवस्था के जरिए सरकार ने यह संकेत दिया है कि अब सेवा में देरी और लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले का जमीनी स्तर पर कितना असर पड़ता है।

जारी आदेश में कहा गया है कि विभाग के कई कर्मचारी बार-बार प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति मांगते हैं। इससे न सिर्फ उनके नियमित कार्य प्रभावित होते हैं, बल्कि विभागीय कामकाज में भी बाधा उत्पन्न होती है। सरकार का मानना है कि लगातार परीक्षा की तैयारी और उसमें भाग लेने से कर्मचारियों का ध्यान उनके मूल दायित्वों से हट जाता है, जिससे सरकारी कार्यों के निष्पादन पर नकारात्मक असर पड़ता है।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद कर्मचारियों को वेतन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए बार-बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना लोकहित के खिलाफ माना गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह नया नियम लागू किया गया है, ताकि कर्मचारी अपने वर्तमान पद और जिम्मेदारियों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकें।

सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि कर्मचारी अपने वर्तमान वेतन स्तर से उच्चतर पद के लिए केवल एक बार ही परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यानी अगर कोई कर्मचारी अपने पद से ऊपर के स्तर पर जाना चाहता है, तो उसे केवल एक ही मौका मिलेगा। इसके बाद दोबारा परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आदेश में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया है। यदि कोई कर्मचारी एक से अधिक बार प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहता है, तो उसे सरकारी सेवा से त्यागपत्र देना होगा। यानी नौकरी में रहते हुए बार-बार परीक्षा देने का विकल्प अब खत्म कर दिया गया है।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त है और इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही इस आदेश की प्रतिलिपि विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों और संस्थानों को भेज दी गई है, ताकि नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

इस फैसले के पीछे सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना और कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाना बताया जा रहा है। लगातार परीक्षा की तैयारी में लगे रहने से कर्मचारियों की उत्पादकता प्रभावित होती है, जिसे सुधारने के लिए यह कदम उठाया गया है।

घटना सोमवार दोपहर की है। स्कूल में पढ़ाई के दौरान बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई। जब शिक्षकों और अन्य छात्रों ने ध्यान दिया तो उसके मुंह से तेज शराब की गंध आ रही थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की गई। खोजबीन के दौरान जो सामने आया, उसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी।

विद्यालय परिसर के एक पुराने और जर्जर शौचालय को शराब माफिया ने अवैध गोदाम बना रखा था। वहां से पुलिस ने करीब 12 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। यह स्पष्ट हो गया कि शराब को स्कूल में छिपाकर रखा गया था और इसी दौरान बच्चे ने उसे कोल्ड ड्रिंक समझकर पी लिया।

सूचना मिलते ही बछवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शराब को जब्त कर लिया। पुलिस अब इस मामले में संलिप्त लोगों की पहचान करने में जुटी है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि कोई स्थानीय कारोबारी सरकारी भवन का दुरुपयोग कर अवैध शराब का कारोबार चला रहा था।

इधर, बच्चे की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार समय पर इलाज मिलने से उसकी हालत अब स्थिर है, लेकिन यह घटना एक बड़े हादसे का संकेत दे रही थी।

विद्यालय के प्रधानाध्यापक मो. मुरसलीन ने बताया कि छुट्टी के बाद वे घर चले गए थे। बाद में ग्रामीणों से सूचना मिली कि स्कूल के शौचालय में भारी मात्रा में शराब रखी गई है और एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई है। सूचना मिलते ही वे स्कूल पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई।

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब हाल ही में मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। बावजूद इसके, स्कूल जैसे संवेदनशील स्थान का इस्तेमाल अवैध शराब के भंडारण के लिए किया जाना, कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि शराब माफिया और पुलिस के बीच मिलीभगत के कारण ही ऐसे धंधे फल-फूल रहे हैं। उनका कहना है कि बिना प्रशासनिक संरक्षण के इस तरह से खुलेआम स्कूल परिसर में शराब रखना संभव नहीं है।

बेगूसराय की यह घटना न सिर्फ शराबबंदी की सच्चाई उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि बच्चों की सुरक्षा तक से समझौता किया जा रहा है। अगर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो भविष्य में इससे भी बड़े हादसे हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह वारदात सुबह के समय हुई जब घर के अंदर सामान्य माहौल था। अचानक किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि श्लोक यादव ने अपना आपा खो दिया और हथियार निकालकर मीरा देवी पर फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि उसने बेहद करीब से तीन गोलियां चलाईं, जिससे मीरा देवी को संभलने का कोई मौका नहीं मिला और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

घटना के वक्त घर में मौजूद मीरा देवी के पति ने किसी तरह अपनी जान बचाई। उन्होंने बताया कि गोली चलने की आवाज सुनते ही वह घबरा गए और तुरंत खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उनके अनुसार, अगर वह ऐसा नहीं करते तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। घटना के बाद वह सदमे में हैं और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, आरोपी श्लोक यादव का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। उस पर पूर्व में भी अपने ही भाई को गोली मारने का आरोप लग चुका है। हालांकि उस मामले में क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद से लोगों में डर और गुस्सा दोनों देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर पहले ही सख्त कार्रवाई की जाती, तो शायद यह घटना टाली जा सकती थी।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में यह मामला पारिवारिक रंजिश का बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। साथ ही, घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार की भी तलाश की जा रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे की असली वजह का पता लगाया जा सके।

इस हत्याकांड के बाद पूरे बाढ़ क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों से निकलने में भी डर महसूस कर रहे हैं। वहीं, मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं।

यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार छोटे-छोटे पारिवारिक विवाद किस तरह इतनी बड़ी और खौफनाक वारदात का रूप ले लेते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तह तक जाने में जुटी है और सभी की नजरें आरोपी की गिरफ्तारी पर टिकी हैं।

नई व्यवस्था के तहत हर आईपीएस अधिकारी को अपने सेवाकाल के अनुसार निर्धारित कोर्स को समय पर पूरा करना होगा। साथ ही, उन्हें अपने प्रोफाइल में सर्विस से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां अपडेट करनी होंगी। इसमें सर्विस डिस्क्रिप्शन, कैडर डिटेल, ट्रेनिंग की स्थिति और जॉब परफॉर्मेंस जैसी अहम सूचनाएं शामिल रहेंगी। इससे सरकार को हर अधिकारी की कार्यक्षमता और गतिविधियों की रियल टाइम जानकारी मिलती रहेगी।

सरकार का मानना है कि इस डिजिटल सिस्टम से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। अब तक जहां कई मामलों में मूल्यांकन कागजी प्रक्रिया पर निर्भर रहता था, वहीं अब यह पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगा। इससे किसी भी तरह की गड़बड़ी या पक्षपात की संभावना कम हो जाएगी।

इस नई व्यवस्था का असर अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (APAR) पर भी पड़ेगा। यदि कोई अधिकारी समय पर कोर्स पूरा नहीं करता है या अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं करता है, तो उसका मूल्यांकन प्रभावित होगा। यानी अब लापरवाही की गुंजाइश बेहद कम रह जाएगी और अधिकारियों पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव बढ़ेगा।

इसके अलावा, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति, विशेष पोस्टिंग और प्रमोशन में भी अब अधिकारियों के काम और रिकॉर्ड को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी केवल वरिष्ठता ही नहीं, बल्कि कार्यक्षमता और प्रदर्शन भी अहम भूमिका निभाएंगे। इससे उन अधिकारियों को खास फायदा मिलेगा जो अपने काम में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और समय-समय पर अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहते हैं।

डिजिटल मॉनिटरिंग से सरकार को यह तय करने में भी आसानी होगी कि किस अधिकारी को किस पद या जिम्मेदारी पर तैनात किया जाए। इससे प्रशासनिक फैसले अधिक सटीक और प्रभावी हो सकेंगे। साथ ही, अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर लगातार नजर बनाए रखना भी आसान हो जाएगा।

नई व्यवस्था के तहत हर आईपीएस अधिकारी का एक डिजिटल प्रोफाइल तैयार किया जाएगा, जिसमें उसकी पूरी सेवा यात्रा का रिकॉर्ड रहेगा। यह प्रोफाइल समय-समय पर अपडेट होता रहेगा और सरकार को हर समय अधिकारियों की स्थिति की जानकारी मिलती रहेगी।

सरकार का दावा है कि इस पहल से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और सिस्टम अधिक जवाबदेह बनेगा। साथ ही, इससे आम जनता को भी बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, बिहार में आईपीएस अधिकारियों के कामकाज की डिजिटल निगरानी एक बड़ा सुधार माना जा रहा है, जो भविष्य में प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत कर सकता है।

हालांकि, वायरल वीडियो और फोटो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे संज्ञान में लिया है और अनुशासन समिति को जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

“गुरु-शिष्य” रिश्ते पर उठे सवाल

वायरल हो रहे फोटो और वीडियो में प्रोफेसर और छात्रा को एक कपल की तरह साथ समय बिताते हुए देखा जा रहा है। इस दृश्य ने पारंपरिक गुरु-शिष्य संबंधों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई लोगों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं न केवल व्यक्तिगत आचरण पर बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की साख पर असर डालती हैं।

विश्वविद्यालय से जुड़े छात्र-छात्राओं के बीच भी इस घटना को लेकर काफी चर्चा है। कुछ छात्रों ने इसे विश्वविद्यालय की छवि के लिए नुकसानदेह बताया है, तो वहीं कुछ का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा।

प्रशासन सख्त, जांच समिति गठित

मामले को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति विवेकानंद सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अनुशासन समिति इस पूरे प्रकरण की गहन जांच करे और जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करे। प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय की गरिमा को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

वहीं विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर उदय नारायण सिंह ने कहा कि वायरल सामग्री के सामने आने के बाद प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया है। उन्होंने बताया कि संबंधित प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कदम उठाए जाएंगे।

सोशल मीडिया पर बहस तेज

इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी है। कई लोग इसे निजी जीवन का मामला बता रहे हैं, तो कुछ इसे शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी से जोड़कर देख रहे हैं। खासतौर पर तब, जब शिक्षक और छात्र के बीच संबंधों को लेकर पहले भी देश के कई हिस्सों में विवाद सामने आते रहे हैं।

पुराने मामलों की भी हो रही चर्चा

इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सामने आए एक पुराने मामले की भी चर्चा होने लगी है, जिसमें एक प्रोफेसर पर छात्राओं के शोषण के आरोप लगे थे। हालांकि, बाद में सबूतों के अभाव में आरोपी बरी हो गया था। ऐसे मामलों की पृष्ठभूमि में पूर्णिया की यह घटना और भी संवेदनशील बन गई है।

जांच के बाद ही साफ होगी तस्वीर

फिलहाल पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रहा है। जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक वायरल वीडियो और फोटो की सच्चाई पर कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। हालांकि इतना जरूर है कि इस घटना ने विश्वविद्यालय की छवि, गुरु-शिष्य संबंध और शिक्षकों की नैतिक जिम्मेदारी जैसे अहम मुद्दों को एक बार फिर बहस के केंद्र में ला दिया है। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है और इसका क्या असर शैक्षणिक माहौल पर पड़ता है।

स्थिति यह हो गई है कि जो सिलेंडर पहले बुकिंग के दो-तीन दिनों में मिल जाया करता था, उसके लिए अब लोगों को 10 दिनों से भी अधिक इंतजार करना पड़ रहा है। शहर के विभिन्न गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जो इस संकट की गंभीरता को साफ तौर पर दर्शाती हैं।

इस बढ़ते संकट को देखते हुए बिहार सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (सीएमजी) की आपात बैठक बुलाई। बैठक में तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी स्थिति में आम जनता की परेशानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जल्द से जल्द बैकलॉग खत्म किया जाए।

मुख्य सचिव ने पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) पाइपलाइन के धीमे कामकाज पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने साफ कहा कि अगर मिशन मोड में काम नहीं हुआ और तय लक्ष्य पूरे नहीं किए गए, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि सप्लाई चेन में आ रही बाधाओं को किसी भी बहाने से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

भविष्य में ऐसे संकट से बचने के लिए सरकार पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। इसके तहत आईटीआई के छात्रों और प्लंबरों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि शहर के अधिक से अधिक घरों तक पाइप के जरिए गैस पहुंचाई जा सके और सिलेंडरों पर निर्भरता कम हो।

इधर, घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग पर भी प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। सोमवार को पटना के 16 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें छह गैस एजेंसियां भी जांच के दायरे में आईं। इस दौरान दो होटलों के खिलाफ घरेलू सिलेंडर के अवैध इस्तेमाल को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। अब तक की कार्रवाई में कुल 22 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 121 सिलेंडर जब्त किए गए हैं।

आंकड़ों पर नजर डालें तो 1 अप्रैल को पटना में गैस का बैकलॉग 1.42 लाख था, जो 6 अप्रैल तक बढ़कर 1.63 लाख पहुंच गया। यह स्पष्ट संकेत है कि मांग के मुकाबले सप्लाई बेहद कम है। सोमवार को 30 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं ने गैस बुकिंग कराई, लेकिन सप्लाई बेहद सीमित रही। इंडियन ऑयल और एचपीसीएल से एक भी सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो सकी, जबकि बीपीसीएल से केवल 6,736 सिलेंडर ही उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा आरा के गिद्धा बॉटलिंग प्लांट में साप्ताहिक अवकाश के कारण भी सप्लाई प्रभावित हुई, जिससे संकट और गहरा गया।

कुल मिलाकर, पटना में एलपीजी संकट अब प्रशासन और तेल कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। यदि जल्द ही प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों की दैनिक जिंदगी पर पड़ेगा।

नागरिक उड्डयन विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत राजधानी पटना को राज्य के आठ प्रमुख पर्यटन स्थलों से हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए जोड़ा जाएगा। इसमें बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, पावापुरी, पटना साहिब, विक्रमशिला और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जैसे महत्वपूर्ण स्थान शामिल हैं। इन जगहों का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काफी बड़ा है।

इस सेवा के शुरू होने के बाद पटना से बोधगया या नालंदा जैसे स्थानों तक पहुंचने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। जहां पहले सड़क मार्ग से घंटों का सफर तय करना पड़ता था, वहीं अब यह दूरी कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकेगी। इससे खासतौर पर उन पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके पास समय की कमी होती है।

परियोजना को तेजी से लागू करने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग ने अनुभवी हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों से ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ (EOI) आमंत्रित किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार इस योजना को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के लिए गंभीर है। चयनित ऑपरेटरों के साथ शुरुआती तौर पर पांच वर्षों का अनुबंध किया जाएगा, जिसे बेहतर प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया भी जा सकता है।

हेली टूरिज्म के साथ-साथ राज्य सरकार हवाई बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करने में जुटी है। सारण जिले के सोनपुर और भागलपुर के सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। इन परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का टेंडर भी जारी कर दिया गया है। इन नए एयरपोर्ट के बनने से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा और पर्यटन के साथ-साथ व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस नई पहल से बिहार के पर्यटन को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। अब विदेशी पर्यटक भी कम समय में बौद्ध धर्म की पवित्र स्थली बोधगया, प्राचीन शिक्षा केंद्र नालंदा, भगवान महावीर से जुड़े स्थान पावापुरी और सिख धर्म के दसवें गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब का एक ही यात्रा में भ्रमण कर सकेंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि हेली टूरिज्म सेवा न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि राज्य में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। होटल, ट्रैवल एजेंसी, गाइड और स्थानीय व्यापारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही, इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।

कुल मिलाकर, ‘हेली टूरिज्म’ योजना बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। अगर यह योजना सफल होती है, तो आने वाले समय में बिहार देश-विदेश के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बनकर उभरेगा।

ईओयू की ओर से जारी बयान के अनुसार, पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं, जिनका अब सत्यापन किया जाएगा। जांच टीम को संदेह है कि गौतम कुमार के पास मौजूद संपत्तियां उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक हैं। इसी वजह से उनसे यह पूछा गया कि उन्होंने अपने नाम के अलावा पत्नी, परिजनों और महिला मित्रों के नाम पर ढाई दर्जन से अधिक भूखंड कैसे खरीदे और इसके लिए पैसे कहां से आए।

पूछताछ के दौरान ईओयू ने किशनगंज के पूर्व एसडीपीओ की पूर्णिया, पटना के अलावा दिल्ली एनसीआर, पश्चिम बंगाल और नेपाल में मिली संपत्तियों को लेकर उनसे पूछताछ की। इन भूखंडों की खरीद कब हुई और उसके लिए पैसे की व्यवस्था किस तरह की? थार और क्रेटा जैसी तीन महंगी गाड़ियां, लाखों रुपये के स्वर्णाभूषण और कीमती घड़ियों की खरीद के स्रोत को लेकर भी पूछताछ हुई। हालांकि, एसडीपीओ कई सवालों के सतही जवाब दिये तो कई सवाल टाल गए। उन्होंने बार-बार अपनी खराब तबीयत का भी हवाला दिया। मंगलवार को आर्थिक अपराध इकाई कार्यालय में सहरसा के डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार को पेशी होगी। इकाई ने 31 मार्च को छापेमारी के दौरान ही उनको पूछताछ के लिए मंगलवार को ईओयू कार्यालय में हाजिर होने की नोटिस दी थी।

एसडीपीओ के माफियाओं से संबंधों को लेकर भी पूछताछ हुई। उनसे जानने का प्रयास किया गया कि लगभग 34 वर्षों के सेवाकाल में उनकी अधिकतर पोस्टिंग सीमाई जिलों में ही कैसे रही? क्या इसके लिए उन्होंने सफेदपोशों का सहारा लिया। उनकी काली कमाई का निवेश किन-किन जगहों पर है और उनमें किनकी सहभागिता है। ईओयू के मुताबिक एसडीपीओ के बयानों का पुन: सत्यापन कराते हुए उनको दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।

जांच एजेंसी ने गौतम कुमार की संपत्तियों का दायरा भी खंगाला है। पूछताछ के दौरान उनसे पूर्णिया, पटना, दिल्ली-एनसीआर, पश्चिम बंगाल और यहां तक कि नेपाल में मौजूद जमीनों और संपत्तियों के बारे में सवाल किए गए। ईओयू ने यह जानने की कोशिश की कि इन भूखंडों की खरीद कब की गई और इसके लिए फंडिंग का स्रोत क्या था। सिर्फ अचल संपत्ति ही नहीं, बल्कि चल संपत्तियों को लेकर भी ईओयू ने कड़े सवाल पूछे। जांच के दौरान थार और क्रेटा जैसी महंगी गाड़ियों की खरीद, लाखों रुपये के स्वर्णाभूषण और कीमती घड़ियों के स्रोत को लेकर भी गौतम कुमार से जवाब मांगा गया। अधिकारियों ने यह स्पष्ट करने को कहा कि इन सभी संपत्तियों के लिए उन्होंने धन की व्यवस्था किस प्रकार की।

सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान गौतम कुमार कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कुछ प्रश्नों के सतही उत्तर दिए, जबकि कई सवालों को टालने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने अपनी खराब तबीयत का हवाला भी दिया, जिससे पूछताछ के दौरान कई बार रुकावट आई। ईओयू ने यह भी बताया कि गौतम कुमार के जवाबों का अब क्रॉस-वेरिफिकेशन किया जाएगा। जांच में जुटी टीम उनके बयानों की सच्चाई की जांच करेगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए उन्हें जल्द ही नया नोटिस जारी किया जाएगा।

इस पूरे मामले में एक और अहम पहलू यह है कि ईओयू ने गौतम कुमार के माफियाओं से संभावित संबंधों को लेकर भी पूछताछ की है। जांच एजेंसी यह जानने का प्रयास कर रही है कि उनके 34 वर्षों के लंबे सेवाकाल के दौरान उनकी अधिकतर पोस्टिंग सीमावर्ती जिलों में ही क्यों रही। क्या इसके पीछे किसी प्रभावशाली या सफेदपोश व्यक्तियों का हाथ था, यह भी जांच के दायरे में है।

इसके अलावा, ईओयू यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गौतम कुमार की कथित काली कमाई का निवेश किन-किन क्षेत्रों में किया गया और उसमें किन लोगों की भागीदारी रही। जांच एजेंसी इस पूरे नेटवर्क को उजागर करने की दिशा में काम कर रही है।

इधर, इस मामले से जुड़ी कार्रवाई यहीं नहीं रुकने वाली है। आर्थिक अपराध इकाई ने सहरसा के डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। उन्हें 31 मार्च को हुई छापेमारी के दौरान ही नोटिस जारी कर मंगलवार को ईओयू कार्यालय में पेश होने को कहा गया था।

कुल मिलाकर, यह मामला बिहार में सरकारी अधिकारियों की संपत्ति और उनके आय स्रोतों को लेकर चल रही सख्त जांच का एक बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में इस केस में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है, क्योंकि ईओयू इस मामले की तह तक जाने के लिए हर पहलू की गहन जांच कर रही है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सभी जिलों और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट कहा है कि सरकार का उद्देश्य है कि कमजोर और संवेदनशील वर्गों को न्याय के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। उन्होंने निर्देश दिया है कि इन श्रेणियों के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द निष्पादित किया जाए।

FIFO प्रणाली पर लगी रोक

इस नए आदेश के तहत राज्य में लागू First In First Out (FIFO) प्रणाली को फिलहाल 30 जून 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि अब भूमि मामलों का निपटारा पुराने या नए आवेदन के क्रम में नहीं बल्कि प्राथमिकता श्रेणी के आधार पर किया जाएगा। सरकार का मानना है कि कई बार संवेदनशील मामलों में देरी होने से लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे रोकने के लिए यह कदम जरूरी था। सरकार ने यह भी स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी भी स्तर पर इन निर्देशों की अनदेखी की जाती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

आम लोगों को मिलेगी राहत

नए नियमों के तहत आम जनता को भी बड़ी राहत दी गई है। विशेष श्रेणी के आवेदकों को अब बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जरूरत पड़ने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी जा सकती है। इसके अलावा, वे अपने प्रतिनिधि या वकील के माध्यम से भी अपने मामलों की सुनवाई करवा सकेंगे। इस व्यवस्था से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है, जहां भूमि विवाद लंबे समय से एक बड़ी समस्या बने हुए हैं।

‘ईज ऑफ लिविंग’ को मजबूत करने की पहल

राज्य सरकार इस पूरी पहल को ‘ईज ऑफ लिविंग’ को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम के रूप में देख रही है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसंवाद यात्रा और समृद्धि योजनाओं के दौरान लगातार यह मांग उठती रही है कि भूमि विवादों का निपटारा तेजी से किया जाए।

इसी के साथ सोमवारीय सभा और शुक्रवारीय दरबार जैसे जनसुनवाई कार्यक्रमों में भी बड़ी संख्या में लोग अपनी भूमि संबंधी समस्याओं को लेकर पहुंचते रहे हैं। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से इन शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

लापरवाही पर सरकार सख्त

हाल ही में सारण (छपरा) और मुंगेर में आयोजित समीक्षा बैठकों के दौरान यह सामने आया कि कुछ स्थानों पर अधिकारियों द्वारा स्पष्ट निर्देशों का पालन ठीक से नहीं किया जा रहा था। इसके बाद विभाग ने एक बार फिर सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं ताकि प्राथमिकता आधारित निपटारे में किसी प्रकार की ढिलाई न हो।

पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन पर जोर

राजस्व विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इन मामलों में संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ कार्य करें। सरकार का उद्देश्य है कि भूमि विवादों के समाधान की प्रक्रिया को तेज, सरल और पारदर्शी बनाया जाए ताकि लोगों को अनावश्यक दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें समय पर न्याय मिल सके। इस नई व्यवस्था से बिहार में भूमि प्रशासन प्रणाली में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है और लाखों लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा सोमवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवाओं के संयुक्त प्रभाव से बिहार के ऊपर अनुकूल मौसमी परिस्थितियां बन रही हैं। यही कारण है कि अगले तीन से चार दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम सक्रिय रहेगा। इस दौरान गरज के साथ बारिश, वज्रपात, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी प्रबल संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने विशेष रूप से 8 और 9 अप्रैल को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन दो दिनों में बारिश और आंधी की तीव्रता अधिक रहने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है, खासकर खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की हिदायत दी गई है।

सोमवार को भी राज्य के कई जिलों में मौसम का असर देखने को मिला। गया, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, जमुई, मुंगेर, बांका और शेखपुरा जिलों के एक या दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। इससे तापमान में हल्की गिरावट आई और वातावरण में ठंडक महसूस की गई।

राज्य के तापमान की बात करें तो सोमवार को सबसे अधिक तापमान भभुआ में 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान मधुबनी में 18.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह अंतर दर्शाता है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में मौसम का प्रभाव अलग-अलग स्तर पर देखने को मिल रहा है।

राजधानी पटना में भी सोमवार को दिनभर बादल छाए रहे। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, मंगलवार को भी पटना में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।

मौसम के इस बदलाव का असर आम जनजीवन पर भी पड़ सकता है। तेज हवाओं और वज्रपात की संभावना को देखते हुए किसानों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। खुले में रखी फसल और कृषि उपकरणों को सुरक्षित स्थान पर रखने की जरूरत है। वहीं, आम लोगों को भी खराब मौसम के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है।

कुल मिलाकर, बिहार में अगले कुछ दिन मौसम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जहां एक ओर बारिश से गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर तेज हवा और वज्रपात से खतरे की स्थिति भी बनी रह सकती है। ऐसे में सतर्कता और सावधानी ही सबसे बेहतर बचाव है।

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा विवाद नूनफारा ग्राम से जुड़े एक पुराने मामले से शुरू हुआ। इस केस में सीताराम नामक व्यक्ति को पहले ही जेल भेजा जा चुका था। आरोप है कि इसी मामले में मदद करने और कार्रवाई को हल्का करने के नाम पर शत्रुघ्न राम नामक व्यक्ति से मोटी रकम की मांग की गई थी। पीड़ित शत्रुघ्न राम ने बताया कि थाने का एक कथित दलाल, राम कुमार राय, उसे लगातार पैसों के लिए प्रताड़ित कर रहा था। दबाव इतना अधिक था कि पीड़ित को कर्ज लेकर रुपयों का इंतजाम करना पड़ा। हालांकि, भ्रष्टाचार से तंग आकर उसने इस पूरे खेल को बेनकाब करने का मन बना लिया।

कैमरे में कैद हुआ 'नजराने' का खेल

जब पीड़ित व्यक्ति साहब के आवास पर पैसे देने पहुँचा, तो उसके साथ मौजूद एक साथी ने चतुराई से मोबाइल फोन के जरिए पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में 2019 बैच के सब-इंस्पेक्टर और वर्तमान अपर थानेदार अभिनंदन कुमार के लिए उनके खास दलाल द्वारा 5000 रुपये स्वीकार करते हुए दृश्य कैद हुए हैं। पीड़ित का यह भी आरोप है कि पुलिस ने किसी प्रभावशाली व्यक्ति के इशारे पर झूठे केस में फंसाकर यह पूरी साजिश रची थी।

विवादों का केंद्र बना पीयर थाना: पीयर थाना पिछले कुछ समय से लगातार नकारात्मक कारणों से सुर्खियों में रहा है। हाल ही में एक सरपंच की बेरहमी से पिटाई के मामले में यहाँ के तत्कालीन थानेदार को निलंबित किया गया था। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि थाना अब दलालों के चंगुल में है। बिना 'सुविधा शुल्क' या बिचौलियों के हस्तक्षेप के यहाँ कोई भी जायज काम होना नामुमकिन सा हो गया है।

एसएसपी की सख्त कार्रवाई

वीडियो वायरल होने और मामला मीडिया में आने के बाद मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दिए और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की। "वायरल वीडियो की सत्यता की पूरी तरह जांच की गई है। पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। अनुशासनहीनता और छवि खराब करने वाले कर्मियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर अपर थानेदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।"कांतेश कुमार मिश्रा, एसएसपी, मुजफ्फरपुर

इस घटना ने एक बार फिर खाकी की साख पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। जहाँ एक तरफ सरकार पुलिस के आधुनिकीकरण और जनता से जुड़ाव की बात करती है, वहीं इस तरह के 'वसूली कांड' निचले स्तर पर फैले भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को उजागर करते हैं। अब देखना यह है कि विभाग दलालों के इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है।

कटिहार शहर के व्यस्त बड़ा बाजार इलाके में फर्जी पुलिस बनकर ठगी करने वाले गिरोह ने दिनदहाड़े एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये के सोने के जेवरात उड़ा लिए। यह पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है।

घटना नगर थाना क्षेत्र की है। 58 वर्षीय शीला अग्रवाल सुबह अपने घर से कचरा फेंकने निकली थीं। तभी एक युवक ने उन्हें रोककर कहा कि “आगे साहब खड़े हैं, वे आपको बुला रहे हैं।” कुछ दूरी पर खड़ा एक व्यक्ति, जिसने मास्क पहन रखा था, खुद को पुलिस अधिकारी बताने लगा।

उसने महिला को डराते हुए कहा कि शहर में लूटपाट बढ़ गई है और इतने गहने पहनकर बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। डर के माहौल में महिला ने अपनी सोने की चेन और कंगन उतार दिए। इसके बाद ठगों ने चालाकी से गहनों को कागज में लपेटने का नाटक किया और एक पुड़िया महिला को थमा दी।

घर पहुंचकर जब शीला अग्रवाल ने पुड़िया खोली, तो उसमें असली गहनों की जगह नकली सामान मिला। यह देख उनके होश उड़ गए। इस वारदात में करीब 8 से 9 भर सोना, जिसकी कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है, ठग लेकर फरार हो गए। घटना में तीन अपराधी शामिल थे, जो ‘हंटर’ बाइक पर सवार होकर आए थे। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस हरकत में आई और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और बाइक के नंबर का पता लगाने में जुटी है।

मुंगेर में ठगी की वारदात: खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बता ठग ने उड़ा लिए लाखों के जेवर

समस्तीपुर के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव के एक मकान में गैरकानूनी तरीके से हथियार बनाए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर समस्तीपुर पुलिस, बंगरा थाना और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर इस अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने डीह सरसौना निवासी दीपक कुमार सिंह और भागलपुर जिले के सुल्तानगंज निवासी राजेश चौधरी को गिरफ्तार किया। मौके से 2 पिस्टल, 6 मैगजीन, एक अर्धनिर्मित पिस्टल और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण बरामद किए गए।

एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। उन्होंने इस कार्रवाई को पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता बताया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव के नसरुद्दीन मियां और जय श्री राय उर्फ खोड़ा राय के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि रविवार रात कुछ लोगों द्वारा विवादित जमीन पर जबरन अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया।

सोमवार सुबह यह विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि जय श्री राय और उनके परिजनों ने नसरुद्दीन मियां पर ईंट-पत्थरों और लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक के पुत्र इस्लाम मियां ने बताया कि उनके पिता नसरुद्दीन मियां, मां शकीला खातून और बहन कुसुम खातून पर लाठी-डंडा व धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से घायलों को रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया। रास्ते में ही नसरुद्दीन मियां की मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही बगहा एसपी निर्मला कुमारी मौके पर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार लोगों को हिरासत में लिया है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

बेतिया से संतोष कुमार की रिपोर्ट 

इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कौशल कुमार 2019 बैच के दारोगा थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वैशाली एसपी विक्रम सिहाग ने पूरे मामले की जानकारी ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। घटना नगर के बैंक कॉलोनी की है, जहां वो किराये के मकान में रहते थे। 

जढुआ ओपी प्रभारी कौशल कुमार की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैली हुई है। हर कोई इस घटना से हैरान है, इलाके में इस बात की चर्चा हो रही है, आखिर क्या कारण होगा कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। जढुआ ओपी प्रभारी ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर अपनी जान दे दी। एसपी-एडीपीओ, नगर थाने के थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। वैशाली एसपी विक्रम सिहाग ने घटना की पुष्टि की।

बता दें कि दो हफ्ते पहले ही वैशाली एसपी विक्रम सिहाग ने उन्हें जढ़ुआ का ओपी प्रभारी बनाया था। कौशल कुमार ने यह कदम क्यों उठाया यह जांच का विषय है। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गयी है। इस घटना से परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। परिवारवालों का रो-रोकर बुरा हाल है। उनके आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वही पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है।  

वैशाली के मुन्ना खान की रिपोर्ट

हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने कहा कि नीतीश कुमार आज भी बिहार की राजनीति में विकास और सुशासन के पर्याय बने हुए हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर समय-समय पर उठने वाली चर्चाओं के बावजूद उनकी ऊर्जा, सक्रियता और जनहित के कार्यों के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता यह दर्शाती है कि बिहार के विकास के प्रति उनका समर्पण अटूट है।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और कानून-व्यवस्था जैसे कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य को पिछड़ेपन की छवि से बाहर निकालकर विकास की मुख्यधारा में लाने का जो कार्य उन्होंने किया है, वह ऐतिहासिक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बना रहेगा।

श्याम सुन्दर शरण ने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि उनके द्वारा स्थापित विकास की इस मजबूत नींव को और सुदृढ़ किया जाए तथा उनके पदचिन्हों पर चलते हुए विकास कार्यों को नई गति प्रदान की जाए। बिहार के समग्र विकास के लिए यह जरूरी है कि नीति, नीयत और निरंतरता के साथ कार्य किया जाए, जिसकी मिसाल नीतीश कुमार ने प्रस्तुत की है।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का सादगीपूर्ण जीवन, प्रशासनिक दक्षता और दूरदर्शी सोच उन्हें एक विशिष्ट नेता के रूप में स्थापित करती है। उनका व्यक्तित्व और कार्यशैली राजनीति में सकारात्मकता और जनसेवा की भावना को मजबूत करती है। श्याम सुन्दर शरण ने विश्वास व्यक्त किया कि बिहार विकास के पथ पर इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा और नीतीश कुमार के योगदान को हमेशा सम्मानपूर्वक याद किया जाएगा।

बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की रेड के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार को पद से हटाते हुए मुख्यालय क्लोज कर दिया था। आज सोमवार को पटना स्थित आर्थिक अपराध इकाई के दफ्तर में उपस्थित हुए गौतम कुमार से करीब 5 घंटे तक ईओयू की टीम ने पूछताछ की।

गौरतलब है कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में 31 मार्च 2026 को गौतम कुमार के किशनगंज, पटना, पूर्णिया सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान आय से 60 फीसदी अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने का मामला सामने आया। पता चला कि पूर्व डीएसपी गौतम ने अपने नाम के अलावे पत्नी, सास, कई महिला मित्र एवं अन्य लोगों के नाम पर संपत्तियां खरीद रखी है। उनके पास 80 करोड़ रुपये से अधिक की बेनामी संपत्ति होने की भी चर्चा है।  

आर्थिक अपराध इकाई थाना कांड संख्या-03/26, दिनांक-29.03.2026 अन्तर्गत धारा 49/61 बी0एन0एस0 2023 एवं 12/13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (बी) भ्र०अ०अधि० 1988 (यथासंशोधित 2018) में प्राथमिकी अभियुक्त श्री गौतम कुमार, पिता स्व० परमेश्वर रजक, पता-इन्दिरा नगर, हाउसिंग कॉलोनी, नाला रोड, पूर्णिया, थाना-खजॉची हाट, जिला पूर्णिया तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, किशनगंज के विरूद्ध आय से अधिक सम्पति अर्जन से संबंधित काण्ड दर्ज की गई थी।

आज दिनांक-06.04.2026 को आर्थिक अपराध थाना में प्राथमिकी अभियुक्त श्री गौतम कुमार, पिता- स्व० परमेश्वर रजक, पता-इन्दिरा नगर, हाउसिंग कॉलोनी, नाला रोड, पूर्णिया, थाना-खजॉची हाट, जिला-पूर्णिया से पुलिस अधीक्षक तथा वरीय पुलिस उपाधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के समक्ष विस्तृत पूछताछ की गई। इस संबंध में उनके द्वारा पूछताछ के क्रम में दी गई जानकारियों का सत्यापन किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि काण्ड के अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानकर्ता के नेतृत्व में आर्थिक अपराध इकाई की एक टीम किशनगंज / पूर्णिया जिले में कैम्प कर रही है तथा प्राथमिकी अभियुक्त के द्वारा स्वयं तथा अपने परिजनों के नाम पर अर्जित परिसम्पत्तियों एवं उनके द्वारा क्रय की गई बेनामी परिसम्पत्तियों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। इस क्रम में प्राथमिकी अभियुक्त श्री गौतम कुमार से आगे भी पूछताछ के लिए आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना में उपस्थित होने के लिए नोटिस प्रेषित किया जाएगा।

हादसा इतना भयावह था कि युवक और उसकी मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई,जबकि पत्नी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया. 

जानकारी के अनुसार सरेन गांव निवासी मृतक श्रवण कुमार अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाइक पर सवार होकर टेहटा बाजार से अपने घर लौट रहे थे. जैसे ही वे बायपास पर पहुंचे, पटना से गया की ओर जा रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने विपरीत दिशा से आकर मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि श्रवण कुमार और बच्ची प्रिया की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी कंचन देवी गंभीर रूप से घायल हो गई. 

जिन्हे मगध मेडिकल कॉलेज गयाजी भर्ती कराया गया है.जहां उनकी हालत नाजुक बताई जाती है. हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एन एच -22 को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. सूचना मिलते ही एसडीओ राजीब रंजन सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझा जामकर हटवाया. पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल जहानाबाद भेज दिया है.

इस मामले को वैशाली डीएम वर्षा सिंह ने गंभीरता से लिया है। जिस सीओ के सामने यह सब हुआ उस सीओ को हटाते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीएम वर्षा सिंह ने राघोपुर अंचल में तैनात सीओ दीपक कुमार झा को वहाँ से हटा कर जिला लोक शिकायत में तैनात किया गया है साथ ही सीओ से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए प्रपत्र क की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

इस बारे में डीएम वर्षा सिंह ने बताया कि सभी सीओ को निर्देश दिया गया है कि जमीन मापी के दौरान पूरी सुरक्षा के साथ जाए।बता दे कि रुस्तमपुर में जमीन मापी के दौरान सीओ और पुलिस के सामने ही दोनो पक्ष में हिंसक झड़प हो गया था और पुलिस प्रशासन की टीम ने भाग कर अपनी जान बचाई थी।इस झड़प में दोनो तरफ से 15 लोग घायल हुए थे जिसका वीडियो भी सामने आया था।

वैशाली से मुन्ना खान की रिपोर्ट

1. गाड़ी संख्या 01449/01450 पुणे-दानापुर-हडपसर (पुणे) स्पेशल (डीडीयू-प्रयागराज छिवकी- जबलपुर-भुसावल के रास्ते प्रतिदिन) - गाड़ी संख्या 01449 पुणे-दानापुर स्पेशल 15 जुलाई, 2026 तक प्रतिदिन पुणे से 15.30 बजे खुलकर दूसरे दिन 23.00 बजे डीडीयू, तीसरे दिन   00.16 बजे बक्सर, 01.00 बजे आरा रूकते हुए 02.45 बजे दानापुर पहुंचेगी । गाड़ी संख्या 01450 दानापुर-हडपसर (पुणे) स्पेशल 17 जुलाई, 2026 तक प्रतिदिन दानापुर से 05.00 बजे खुलकर 05.30 बजे आरा, 06.43 बजे बक्सर एवं 08.55 बजे डीडीयू रूकते हुए अगले दिन  18.15 बजे हडपसर (पुणे) पहुंचेगी । 

2. गाड़ी संख्या 01143/01144 लोकमान्य तिलक-दानापुर-लोकमान्य तिलक स्पेशल (डीडीयू-प्रयागराज छिवकी-जबलपुर-भुसावल के रास्ते प्रतिदिन) - गाड़ी संख्या 01143 लोकमान्य तिलक-दानापुर स्पेशल 15 जुलाई, 2026 तक प्रतिदिन लोकमान्य तिलक से  10.30 बजे खुलकर अगले दिन 15.25 बजे डीडीयू, 16.40 बजे बक्सर, 17.40 बजे आरा रूकते हुए 18.45 बजे दानापुर पहुंचेगी । गाड़ी संख्या 01144 दानापुर-लोकमान्य तिलक स्पेशल 16 जुलाई, 2026 तक प्रतिदिन दानापुर से 21.30 बजे खुलकर 22.10 बजे आरा, 22.50 बजे बक्सर, दूसरे दिन 02.05 बजे डीडीयू रूकते हुए तीसरे दिन 07.45 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी । 

3. गाड़ी संख्या 01043/01044 लोकमान्य तिलक-समस्तीपुर-लोकमान्य तिलक स्पेशल (मुजफ्फरपुर-हाजीपुर-पाटलिपुत्र-डीडीयू-प्रयागराज छिवकी-जबलपुर-भुसावल के रास्ते/ साप्ताहिक) - गाड़ी संख्या 01043 लोकमान्य तिलक-समस्तीपुर स्पेशल 21 अप्रैल से  14 जुलाई, 2026 तक प्रत्येक मंगलवार को लोकमान्य तिलक से 12.15 बजे खुलकर अगले दिन 15.25 बजे डीडीयू, 16.35 बजे बक्सर, 17.35 बजे आरा, 18.30 बजे दानापुर, 18.55 बजे पाटलिपुत्र, 19.30 बजे सोनपुर, 19.55 बजे हाजीपुर एवं 21.15 बजे मुजफ्फरपुर रूकते हुए  23.45 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी । गाड़ी संख्या 01044 समस्तीपुर-लोकमान्य तिलक स्पेशल 23 अप्रैल से 16 जुलाई, 2026 तक प्रत्येक गुरूवार को समस्तीपुर से 03.00 बजे खुलकर  04.20 बजे मुजफ्फरपुर, 05.15 बजे हाजीपुर, 05.30 बजे सोनपुर, 06.10 बजे पाटलिपुत्र, 06.48 बजे दानापुर, 07.20 बजे आरा, 08.10 बजे बक्सर एवं 10.50 बजे डीडीयू रूकते हुए अगले दिन 16.25 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी । 

घटना करेह नदी के बरियाही घाट पुल के समीप हुई, जहां तीनों बच्चे नदी में डूब गए। बताया जा रहा है कि तेज धारा के कारण वे पानी में बह गए और बाहर नहीं निकल सके। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर दो बच्चों के शव नदी से बाहर निकाल लिए हैं, जबकि तीसरे बच्चे के शव को गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन के बाद निकाल लिया गया है।

 तीनों बच्चों की पहचान परसा पंचायत के बोरज गांव निवासी सुदर्शन झा के पुत्रों के रूप में हुई है। इनमें आदित्य कुमार झा (15 वर्ष), हर्षनाथ कुमार झा (13 वर्ष) और कार्तिक कुमार झा (11 वर्ष) शामिल हैं। सबसे छोटे कार्तिक का शव भी बरामद कर लिया गया है।

घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी अंचल अधिकारी मनीष चौधरी, बीडीओ आलोक कुमार सिंह और शिवाजीनगर थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार मौके पर पहुंचे।।इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक और मातम का माहौल है। एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत से लोग काफी सदमें में हैं, वही इस घटना से परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है, परिवारवालों का रो-रो कर बुरा हाल है।

ताजा मामला वैशाली के महनार से सामने आया है। जहां एक लड़की अपने प्रेमी से शादी करने की जिद्द पर अड़ गई और मांग पूरी नहीं होने पर 1.32 लाख केवी के हाई टेंशन बिजली के टावल पर चढ़ गई। इस टावर पर चढ़ना खतरे से खाली नहीं है, यह जानलेवा कदम लड़की ने प्रेमी के लिए उठाया। लड़की के टावर पर चढ़ने की बात जंगल में आग की तरह फैल गयी और देखते ही देखते उसे टावर पर चढ़ा देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लड़की के इस कदम को देखकर हर कोई हैरान था। उसे सावधानी पूर्वक नीचे उतरने को लोग कह रहे थे। 

इसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस पदाधिकारियों ने भी उसे नीचे उतरने को कहा और लड़की को समझाने की कोशिश की। पुलिस पदाधिकारियों ने फायर बिग्रेड से भी संपर्क किया और क्रेन वाली गाड़ी को मौके पर मंगवाया। खबर लिखने तक लड़की को नीचे उतारने की कवायद जारी थी। इस दौरान किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। मामला महनार रेलवे स्टेशन रोड स्थित पचमुंहा चौर की है। 

युवती कथित तौर पर अपने प्रेमी से शादी करना चाहती है लेकिन परिवार वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं है। जब परिवारवालों ने शादी से इनकार कर दिया तब लड़की आत्महत्या करने के लिए बिजली के हाई टेंशन तार के टावर पर चढ़ गयी जो की हर किसी के बस की बात नहीं है। बिजली के हाईटेंशन तार जिस टावर पर लगा रहा है उसमें 1.32 लाख केवी की बिजली दौड़ती है। इस पर चढ़ना खतरे से खाली नहीं है।  

बता दें कि इस तरह का केस लगातार बिहार में देखने को मिल रहा है। हाल ही में मुजफ्फरपुर जिले में एक युवक प्रेमिका को बुलाने की जिद में 300 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। वही पूर्वी चंपारण में बॉय फ्रेंड से जबरदस्ती शादी करने के लिए गर्लफ्रेंड बिजली के टावर पर चढ़ गयी और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि बाबू मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, ऐसे कैसे तुम मेरे नहीं हो सकते। 

वही गोपालगंज में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला था जहां बॉयफ्रेड की रिहाई के लिए मोबाइल के टावर पर लड़की चढ़ गयी थी। कहने लगी थी कि अगर मेरे प्रेमी को नहीं छोड़ा तो मैं टावर से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। वही अगला मामला सासाराम का था जब रिटायर एयरपोर्स जवान पेंशन चालू नहीं होने पर हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया था। सुपौल में भी एक मामला सामने आया था जब पिता की डांट से नाराज बेटी 70 फीट मोबाइल टावर पर चढ़ गयी थी। 

वैशाली से मुन्ना खान की रिपोर्ट

राज्य मंत्रिमंडल से 16 दिसंबर 2025 को मंजूरी मिलने के करीब साढ़े तीन महीने बाद अब इस योजना पर काम तेज हो गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार, एजुकेशन सिटी को अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। इसके लिए जापान और सिंगापुर के कंसल्टेंट्स से भी सलाह ली जा रही है। अगले दो महीनों में इसका विस्तृत इंटरनेशनल मॉडल सामने आने की संभावना है।

यह एजुकेशन सिटी 250 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित की जाएगी, जहां अलग-अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज अपनी पहचान बनाए रखते हुए बुनियादी सुविधाओं को साझा करेंगे। पटना के आसपास इसे स्थापित करने की योजना है। यहां स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, अत्याधुनिक लैब और रिसर्च सेंटर जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

सरकार का लक्ष्य इस परिसर को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और इनोवेशन हब बनाना है, जिससे न केवल उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इस परियोजना के लिए करीब 547 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो आगे बढ़ भी सकता है।

एजुकेशन सिटी में छात्रों को क्वालिटी हायर एजुकेशन, मॉडर्न लाइब्रेरी, हाईटेक लैब, सेमिनार हॉल, हॉस्टल, स्पोर्ट्स स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, ऑडिटोरियम और गेस्ट हाउस जैसी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही फैकल्टी और स्टाफ के लिए आवासीय परिसर भी बनाए जाएंगे।

शेयर्ड कैंपस मॉडल के तहत एक ही परिसर में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होने से समय और संसाधनों की बचत होगी। इससे एक मजबूत एजुकेशन-रिसर्च इकोसिस्टम तैयार होगा, जमीन का बेहतर उपयोग होगा और इंडस्ट्री कनेक्शन, रिसर्च व को-करिकुलर गतिविधियों के नए अवसर भी मिलेंगे। इस पहल से बिहार शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत केंद्र के रूप में उभरने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा रहा है।

दरअसल, डिजिटल गोल्ड एक ऐसा माध्यम है, जिसमें आप बिना फिजिकल सोना घर लाए, ऑनलाइन 24 कैरेट और 99.9 प्रतिशत शुद्ध सोने में निवेश करते हैं। आपके द्वारा खरीदा गया सोना सुरक्षित वॉल्ट में रखा जाता है, जिससे चोरी, नुकसान या शुद्धता को लेकर कोई चिंता नहीं रहती। खास बात यह है कि जरूरत पड़ने पर आप इसे कभी भी बेच सकते हैं या चाहें तो इसे सिक्के या बार के रूप में मंगवा भी सकते हैं।

आजकल कई लोकप्रिय मोबाइल ऐप्स जैसे Paytm, PhonePe, Google Pay और Amazon Pay के जरिए डिजिटल गोल्ड खरीदना बेहद आसान हो गया है। ये प्लेटफॉर्म MMTC-PAMP और SafeGold जैसी भरोसेमंद कंपनियों के साथ मिलकर ग्राहकों को शुद्ध सोना उपलब्ध कराते हैं।

डिजिटल गोल्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आप सिर्फ 1 रुपये से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। यानी अब सोना खरीदने के लिए आपको हजारों-लाखों रुपये की जरूरत नहीं है। आप रोजमर्रा के छोटे-छोटे खर्च जैसे चाय-नाश्ते में बचाए गए पैसे को भी निवेश में बदल सकते हैं और धीरे-धीरे अच्छा खासा सोना जमा कर सकते हैं।

इसके अलावा, इसमें लॉकर या सुरक्षा की कोई झंझट नहीं होती, क्योंकि आपका सोना पूरी तरह सुरक्षित और बीमित वॉल्ट में रखा जाता है। वहीं, बाजार में कीमत बढ़ने पर आप इसे तुरंत बेचकर मुनाफा भी कमा सकते हैं और पैसा सीधे अपने बैंक खाते में पा सकते हैं।

हालांकि, निवेश करने से पहले यह समझना जरूरी है कि डिजिटल गोल्ड में भी बाजार के उतार-चढ़ाव का असर पड़ता है। इसलिए निवेश सोच-समझकर और अपने बजट के अनुसार ही करना चाहिए।

अगर आप कम पैसे में सुरक्षित और आसान तरीके से सोने में निवेश करना चाहते हैं, तो डिजिटल गोल्ड एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। अब चाय-नाश्ते की छोटी बचत भी आपको भविष्य में बड़ा फायदा दे सकती है।

सभी अधिकारियों को राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में 11 मई से 5 जून तक अनिवार्य मध्यकालीन प्रशिक्षण फेज-3 के तहत ट्रेनिंग लेनी है. भारतीय प्रशासनिक सेवा के 38 अधिकारियों में 2015-16-17 और 2018 बैच के अफसर हैं. जिन जिलों के जिलाधिकारी ट्रेनिंग में जाएंगे उनमें कैमूर, बक्सर, अरवल, शेखपुरा, मधेपुरा, अररिया, सारण, शिवहर, कटिहार, औरंगाबाद, सिवान, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, भोजपुर, नवादा, पूर्णिया, वैशाली और सीतामढ़ी शामिल है.

नवीन एवं पुरातन छात्र-छात्राओं का स्वागत विद्यालय की प्रधानाचार्या पुलोमा नंदी एवं उप-प्रधानाचार्य राज कुमार दास, समन्वयकगण तथा समर्पित शिक्षकगण द्वारा अत्यंत आत्मीयता, स्नेह एवं उल्लास के साथ किया गया। विद्यालय के प्रथम दिवस पर विशेष रूप से उन नन्हें विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बन रहा था, जिन्होंने पहली बार इस ज्ञान-आलय में प्रवेश किया।

इस अवसर पर ओपन एयर ग्राउंड में एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहाँ समस्त विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने एक स्वर में विद्यालय प्रार्थना कर वातावरण को आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक बना दिया। तत्पश्चात माँ सरस्वती से ज्ञान, बुद्धि एवं सफलता की मंगलकामना की गई।

प्रधानाचार्या पुलोमा नंदी द्वारा विद्यार्थियों का गरिमामय स्वागत करते हुए उन्हें अनुशासन, समर्पण एवं उत्कृष्टता के मार्ग पर अग्रसर होने हेतु प्रेरित किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में विद्यालय की उत्कृष्ट शैक्षणिक व्यवस्था, संस्कारयुक्त वातावरण एवं समग्र विकास की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान किए, जिससे विद्यार्थियों का सम्पूर्ण शैक्षणिक वर्ष सुचारू एवं सफलतापूर्वक व्यतीत हो सके।

इसके उपरांत छात्र-छात्राएँ अपनी-अपनी कक्षाओं की ओर अग्रसर हुए, जहाँ उनका स्वागत एक सजीव, सुसज्जित एवं प्रेरणादायक वातावरण में हुआ। विद्यार्थियों के चेहरों पर नवीन कक्षा एवं नए अवसरों को लेकर अद्भुत प्रसन्नता झलक रही थी। शिक्षकगण भी बच्चों को सहज, आनंददायक एवं प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करने हेतु निरंतर सक्रिय रहे।

विद्यालय प्रशासन द्वारा प्रथम दिवस को विशेष एवं स्मरणीय बनाने हेतु विविध रोचक एवं रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्रत्येक कक्षा में कक्षाचार्यों द्वारा मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को एक सशक्त शुरुआत प्रदान की गई। इसी क्रम में विद्यार्थियों को विद्यालय के आकर्षक सेल्फी पॉइंट पर ले जाकर उनके उत्साहपूर्ण क्षणों को सहेजा गया।

कार्यक्रम का विशेष आकर्षण प्रयागराज से आए “मैजिक शक्ति शो” रहा, जिसने अपनी अद्भुत एवं रोमांचकारी प्रस्तुतियों से विद्यार्थियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों की तालियों एवं हर्षोल्लास से संपूर्ण वातावरण आनंदमय एवं जीवंत हो उठा।

जी. डी. गोयनका पब्लिक स्कूल, पूर्णिया न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रतीक है, बल्कि संस्कार, अनुशासन एवं नवाचार के समन्वय से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु सतत प्रतिबद्ध एक आदर्श शिक्षण संस्थान है। यहाँ शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रखते हुए, उसे जीवनोपयोगी मूल्यों, नैतिकता एवं आधुनिक कौशलों से समृद्ध किया जाता है। निश्चित रूप से, इस नव सत्र का यह प्रेरणादायक एवं उत्साहपूर्ण आरंभ आने वाले वर्ष में अनेकों उपलब्धियों एवं सफलताओं की सशक्त नींव सिद्ध होगा।

सहायक आयुक्त उत्पाद, सारण केशव झा ने बताया कि सोनपुर स्टेशन पर चलाए गए विशेष अभियान के दौरान ट्रेन से 31.650 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। हैरानी की बात यह रही कि शराब और बीयर को तरबूज और कार्टन और फाइल के अंदर छिपाकर लाया जा रहा था।

इसके अलावा, दूसरी कार्रवाई में नमक लदे एक पिकअप वाहन की जांच के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। वाहन से 1560 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई, जिसमें बीयर भी शामिल थी। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बरामद शराब को जब्त कर लिया गया है और गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। मामले में आगे की कार्रवाई भी जारी है।

छपरा से पवन कुमार सिंह की रिपोर्ट 

ग्रामीण बताते हैं कि बालू उठाव स्थल गांव से महज 50 मीटर की दूरी पर है। इसी रास्ते से बच्चे, बुजुर्ग और मवेशियों का रोजाना आना-जाना होता है। ऐसे में गहरे गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि 15 से 18 फीट अधिक बालू की खुदाई की जा रही है। इससे बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिनमें डूबकर लोगों और मवेशियों की मौत तक हो चुकी है।

मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि जल-जीवन-हरियाली योजना के तहत यहां करीब 5 हजार पौधे लगाए गए थे। अब खनन के कारण इन पौधों को या तो काटा जा रहा है या गड्ढों में गिरकर नष्ट हो रहे हैं। इससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। 

उनके मुताबिक, आसपास के करीब पांच गांवों के लिए बना शवदाह स्थल भी खनन की जद में आ गया है। इसे तोड़ा जा रहा है। इससे लोगों की धार्मिक आस्था भी आहत हो रही है। यही नहीं विरोध करने पर ग्रामीणों को डराया जा रहा है। उनका कहना है कि आवाज उठाने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है। इससे गांव में भय का माहौल है। 

इस विषम स्थिति से परेशान ग्रामीण सोमवार को गया समाहरणालय पहुंचे। यहां जिला पदाधिकारी से मिलकर पूरे मामले की जानकारी दी। साथ ही बालू उठाव पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने  चेतावनी दी है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

रिपोर्ट- नितम राज, गयाजी

शादी के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए इस कपल ने अपने रिश्ते से लेकर आगे की योजनाओं तक कई अहम बातें साझा कीं, जिसने लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है।

अभय सिंह और प्रतीका ने बताया कि उनकी मुलाकात करीब एक साल पहले हुई थी और धीरे-धीरे दोनों के बीच विचारों का मेल बढ़ता गया। प्रतीका ने अभय को “सरल, ईमानदार और सच्चा इंसान” बताया। उन्होंने कहा कि अभय का आध्यात्मिक झुकाव और जीवन को देखने का नजरिया उन्हें सबसे अलग बनाता है।

वहीं अभय सिंह ने भी अपनी पत्नी की सोच और समर्थन की सराहना की। उनका कहना है कि जीवन में अध्यात्म का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन सही साथी मिलने से यह सफर और मजबूत बनता है।

शादी कब और कहां हुई?

दोनों ने 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हिमाचल प्रदेश के अघंजर महादेव मंदिर में पारंपरिक तरीके से शादी की। इसके बाद 19 फरवरी को उन्होंने कोर्ट मैरिज भी की। हालांकि, इस शादी की जानकारी लोगों को तब मिली जब अभय सिंह अपनी पत्नी के साथ हरियाणा के झज्जर में अपने पिता के चैंबर पहुंचे।

अब आगे क्या है प्लान?

शादी के बाद इस कपल का प्लान सबसे ज्यादा चर्चा में है। अभय सिंह और प्रतीका ने साफ किया कि वे केवल पारिवारिक जीवन तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। दोनों मिलकर “सनातन यूनिवर्सिटी” खोलने की योजना बना रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य होगा कि एक ही मंच पर गुरु, साधक और अध्यात्म से जुड़े लोग इकट्ठा हों और ज्ञान का आदान-प्रदान हो सके।

अभय सिंह के अनुसार, इस संस्थान में सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि आधुनिक और सांसारिक ज्ञान को भी जोड़ा जाएगा। यानी यहां पढ़ने वाले लोगों को जीवन के दोनों पहलुओं—भौतिक और आध्यात्मिक—का संतुलित ज्ञान मिलेगा।

IIT से अध्यात्म तक का सफर

IIT बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अभय सिंह ने एक समय कनाडा की एयरोस्पेस कंपनी में मोटी सैलरी वाली नौकरी भी की। लेकिन जीवन के गहरे अर्थ की तलाश उन्हें अध्यात्म की ओर ले गई। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और साधना के रास्ते पर चल पड़े। महाकुंभ के दौरान “IIT बाबा” के नाम से वायरल होने के बाद उनकी कहानी देशभर में चर्चा का विषय बन गई।

परिवार और पुरानी यादें

झज्जर में अपने पिता के चैंबर पहुंचकर अभय सिंह ने पुरानी यादें भी ताजा कीं। उन्होंने बताया कि पहले वह यहां बैठकर केस स्टडी और कानूनी कामों को समझा करते थे, लेकिन समय के साथ उनकी सोच बदलती गई और उन्होंने जीवन का अलग रास्ता चुन लिया।

फिलहाल कहां रह रहे हैं?

शादी के बाद यह कपल फिलहाल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहा है, जहां से वे अपने आध्यात्मिक और सामाजिक मिशन की शुरुआत कर रहे हैं।

मद्य निषेध टीम को 5 अप्रैल 2026 को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में एक कंटेनर के जरिए कोडीन युक्त सिरप की अवैध खेप पहुंचाई गई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने बिना देर किए विशेष टीम बनाकर संदिग्ध स्थान पर छापा मारा।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 200 कार्टन में पैक करीब 30,000 बोतल “Eskuf cough syrup” बरामद किया। जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही हैयह सिरप एक ट्रांसपोर्ट गोदाम में रखा गया था और इसे अवैध रूप से बाजार में खपाने की तैयारी चल रही थी।

इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 22 वर्षीय मो. जमशेद के रूप में हुई है, जो मुरादाबाद का रहने वाला है। इसके अलावा, इस अवैध सप्लाई में इस्तेमाल किया गया कंटेनर (UP21CN 4799) भी जब्त कर लिया गया है।

पुलिस ने इस संबंध में कांड संख्या 332/26 दर्ज करते हुए Bihar Prohibition and Excise Amendment Act 2022 के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई को राज्य में नशे के बढ़ते कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

जांच में उनके गले में करीब 1.8 किलोग्राम का बड़ा थायरॉयड ट्यूमर पाया गया, जिससे स्थिति काफी गंभीर थी। इसके बावजूद डॉक्टरों की टीम ने कुशलता दिखाते हुए सफलतापूर्वक टोटल थायरॉयडेक्टॉमी ऑपरेशन कर ट्यूमर को पूरी तरह निकाल दिया।

यह ऑपरेशन ईएनटी विभाग के प्रमुख व एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अभिमन्यु अनंत के नेतृत्व में किया गया। उनकी टीम ने सावधानीपूर्वक सर्जरी कर मरीज को सुरक्षित नया जीवन दिया। संस्थान के प्रबंध निदेशक कृष्ण मुरारी ने इस सफलता पर खुशी जताते हुए पूरी मेडिकल टीम को बधाई दी और इसे अस्पताल की उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा का उदाहरण बताया।

अस्पताल के अनुसार, ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत स्थिर है और वह तेजी से स्वस्थ हो रही हैं। इस सफलता से न केवल एक जीवन बचा, बल्कि अस्पताल के डॉक्टरों की विशेषज्ञता और समर्पण भी एक बार फिर सामने आया है।

घटना 1 अप्रैल 2026 का है, जब छोटी पहाड़ी इलाके में स्थित एक मार्केटिंग गोदाम के मालिक केदार कुमार अग्रवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि जब वह दिन में करीब 12:30 बजे गोदाम पहुंचे तो देखा कि ताला टूटा हुआ है और अंदर रखा कीमती सामान गायब है। जांच में पता चला कि सुबह करीब 10 बजे अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर गोदाम से सामान चोरी कर लिया और पिकअप वाहन में लादकर फरार हो गए। चोरी गए सामान की कीमत लगभग 50 लाख रुपये आंकी गई।

इस संबंध में अगमकुआं थाना में कांड संख्या 350/26 दर्ज कर भारतीय दंड संहिता की धारा 305 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने चोरी गए सामान की बरामदगी के साथ-साथ घटना में इस्तेमाल किए गए तीन पिकअप वाहनों को जब्त किया। साथ ही, एक आरोपी निहाल कुमार (उम्र 27 वर्ष), निवासी सुगौली बाजार, मोतिहारी को गिरफ्तार किया गया है।

बरामद सामान में बड़ी मात्रा में कॉपर वायर, मोटर, एल्यूमिनियम तार और अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि इस वारदात में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इस सफल कार्रवाई को पटना पुलिस की तत्परता और तकनीकी जांच का परिणाम माना जा रहा है, जिससे शहर में अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश गया है।

मृतका की पहचान त्रिफुल देवी के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति सुरेश ऋषिदेव है। सोमवार सुबह जब महिला घर में नहीं मिली तो परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच मामले ने उस समय सनसनीखेज मोड़ ले लिया जब खुद आरोपी पति ने हत्या की बात कबूल कर ली।

बताया जा रहा है कि सुरेश ऋषिदेव ने पत्नी की हत्या करने के बाद शव को बांसवाड़ी में छिपा दिया और फिर सीधे थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। उसकी इस स्वीकारोक्ति के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बांसवाड़ी से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था, जो इस खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

मामले को लेकर एसपी संदीप सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस निर्मम घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है।

बताया जा रहा है कि तरुण कुमार की शादी साल 2017 में राइमा प्रसाद से हुई थी, जो खुद भी सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं। वर्ष 2023 में दोनों का चयन बीपीएससी के तहत हुआ और उनकी पोस्टिंग समस्तीपुर में हुई। इसके बाद दोनों मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलोथ स्थित वस्तु विहार में एक फ्लैट लेकर रहने लगे।

इसी दौरान तरुण की मुलाकात नालंदा की एक युवती से हुई, जो पेशे से शिक्षिका बताई जा रही है। शुरुआत में यह पहचान दोस्ती में बदली और धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं। मामला तब गंभीर हो गया जब उक्त युवती ने तरुण पर अपनी पत्नी को तलाक देने और उससे शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।

परिवार के मुताबिक, तरुण इस स्थिति में पूरी तरह फंस गया था। एक तरफ पत्नी और परिवार था, तो दूसरी तरफ प्रेमिका का लगातार बढ़ता दबाव। बताया जा रहा है कि पत्नी राइमा ने इस विवाद को सुलझाने के लिए समझौते का रास्ता भी अपनाने की कोशिश की और यहां तक कहा कि वह दोनों के साथ रहने को तैयार है, लेकिन प्रेमिका इस बात पर अड़ी रही कि पहले तलाक हो, तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा।

स्थिति तब और बिगड़ गई जब प्रेमिका ने पुलिस में शिकायत करने की धमकी भी देनी शुरू कर दी। लगातार बढ़ते मानसिक दबाव और तनाव के कारण तरुण कुमार पूरी तरह टूट गया।

घटना वाली रात भी तरुण के मोबाइल पर प्रेमिका का फोन आया था। परिजनों के अनुसार, वह फोन पर बात करते हुए घर की छत पर चला गया और काफी देर तक वहीं रहा। इसके बाद वह नीचे आया और अपने कमरे में चला गया।

अगली सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला, तो पत्नी को शक हुआ। उसने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग और परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची और दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य देख सब स्तब्ध रह गए—तरुण कुमार पंखे से लटका हुआ था।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के पिता अभिनव कुमार के बयान पर मुसरीघरारी थाना में प्रेमिका के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है।

परिजनों का कहना है कि तरुण मानसिक रूप से बेहद परेशान था और लगातार दबाव में जी रहा था। उसके एक छोटे बेटे की भी जिम्मेदारी थी, जिसके सिर से अब पिता का साया उठ गया है।

इससे पहले 18 नाबालिग लड़कियों को पोक्सो कोर्ट में प्रस्तुत किया जा चुका था। वहीं, आज पेश की गई 23 महिलाओं के मामले में कोर्ट ने उन्हें पीड़ित मानते हुए उनका बयान दर्ज किया और बाद में सभी को रिहा कर दिया।

सासाराम कोर्ट के स्पेशल पीपी हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि मैरिज हॉल में पकड़ी गई सभी वयस्क महिलाओं को न्यायालय ने पीड़िता के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।

बताया जाता है कि 3 अप्रैल की शाम रोहतास जिले के दावथ स्थित मलियाबाग के प्रकाश मैरिज हॉल में बिक्रमगंज के एसडीएम प्रभात कुमार ने छापेमारी की थी। इस दौरान करीब 80 युवक-युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था। घटना के बाद प्रशासन ने मैरिज हॉल को सील कर दिया था। फिलहाल, इस मामले में आगे की जांच जारी है।