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Bihar Politics: बिहार में युवा आयोग के गठन के फैसले को नित्यानंद राय से सराहा, नीतीश सरकार के निर्णय को बताया ऐतिहासिक

Bihar Politics: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बिहार सरकार के युवा आयोग गठन और 35% महिला आरक्षण के कदम को ऐतिहासिक बताते हुए उनका स्वागत किया।

08-Jul-2025 07:45 PM

By FIRST BIHAR

Bihar Politics: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है, जिसमें राज्य सरकार ने युवाओं की बेहतरी के लिए युवा आयोग के गठन का फैसला किया है। इस फैसले से राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर बनाने में लाभकारी साबित होगा।


केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कैबिनेट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला बिहार के युवाओं के हित में है। इस फैसले से बिहार के नौजवानों को रोजगार में ना सिर्फ आसानी होगी बल्कि उनको प्रशिक्षित करने और आत्मनिर्भर बनने में भी मददगार साबित होगा। बिहार के युवा आत्मनिर्भर और सक्षम बने,  तरक्की और उन्नति की ओर आगे बढ़े इस दिशा में युवा आयोग का गठन महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है।


केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने महिलाओं को राज्य सरकार की नौकरी में 35% रिजर्वेशन देने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे बिहार की महिलाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार हासिल होगा, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी और उनको रोजगार के ज्यादा अवसर प्रदान होंगे। सरकारी नौकरी में उनकी उपस्थिति ज्यादा होगी ।जाहिर तौर पर इससे महिलाओं की तरक्की और तेजी से होगी। विकसित भारत और विकसित बिहार के संकल्प को मजबूती से आगे बढ़ाने में महिलाओं की भागीदारी और तेजी से सुनिश्चित होगी।


केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिला, युवा, गरीब, किसान की उन्नति ,प्रगति और खुशहाली पहली प्राथमिकता में शामिल है। देश के साथ-साथ  विकसित बिहार के सपने को साकार करने कि दिशा में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% रिजर्वेशन और युवा आयोग का गठन महत्वपूर्ण है और मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ-साथ बिहार के एनडीए सरकार का अभिनंदन करता हूं।


बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और उजियारपुर से लोकसभा सांसद नित्यानंद राय ने आगे कहा की महिलाओं के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए बिहार के NDA सरकार ने महिला, गरीब, वंचित और और अतिपिछडो के लिए पहले भी कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। जिसमें महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में 50% का आरक्षण, तो अतिपिछडो और वंचितों के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है जिससे राज्य के करोड़ों लोगों को सीधा फायदा हो रहा है।