Bihar Politics: विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने एनडीए सरकार पर बिहार की जनता के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिजली सब्सिडी को लेकर चुनाव के समय किए गए वादे अब सरकार के लिए मुसीबत बन गए हैं।
उन्होंने कहा कि बीस वर्षों तक बिहार की सत्ता में रहने वाली एनडीए सरकार को पहले से पता था कि राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह उत्तर प्रदेश की तरह बिजली पर छह हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दे सके। इसके बावजूद दो करोड़ बिहारवासियों की आंखों में धूल झोंककर वादे किए गए। आज सरकार अपने ही वादों में फंस गई है। आने वाले दिनों में सरकार को अपनी आर्थिक स्थिति संभालने के लिए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ेगा।
मुकेश सहनी ने नोटबंदी को भी पूरी तरह विफल बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर नोटबंदी की गई थी, लेकिन दस साल बाद भी देश में नकदी का प्रचलन काफी अधिक है। इससे आम लोगों को परेशानियों के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद तीन लाख कंपनियों को बंद करने की बात कहते हैं। यदि प्रत्येक कंपनी में औसतन 20 लोग भी काम करते थे, तो करीब 60 लाख लोगों के रोजगार छिन गए। सरकार के पास इस बेरोजगारी की कोई जवाबदेही नहीं है। जनता अब सरकार की नीतियों का हिसाब मांग रही है और आने वाले समय में इनकी विदाई तय है।
सहनी ने केंद्र सरकार पर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि देश में अवैध रूप से कोई विदेशी रह रहा है, तो गृह मंत्रालय और जांच एजेंसियां उसे पकड़कर कानून के मुताबिक कार्रवाई क्यों नहीं करतीं? पिछले 12-13 वर्षों से केंद्र में सत्ता में रहने के बावजूद सरकार ऐसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई नहीं कर पाई है, तो यह उसकी नाकामी है।
उन्होंने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में हिंदुओं के नाम कटने की खबरों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की नीतियों और नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए बनाई गई रणनीति अब खुद भाजपा पर भारी पड़ रही है।
मुकेश सहनी ने कहा कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के आंदोलन पर है। गांव-गांव, ब्लॉक और जनपद स्तर पर पार्टी के नेता समाज को जागरूक कर रहे हैं। हाथ में गंगाजल लेकर संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 12 हजार से अधिक गांवों में अभियान पहुंच चुका है और जल्द ही 25 हजार से ज्यादा गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य है।
उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निषाद समाज को आरक्षण दें, अन्यथा समाज भाजपा को हराने का संकल्प लेगा।
उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर के बाद पार्टी अपना राजनीतिक फैसला लेगी। फिलहाल प्राथमिकता आंदोलन को मजबूत करना है। सहनी ने स्पष्ट किया कि वह पहले से ही इंडिया गठबंधन के साथ हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनते देखना चाहते हैं। आरक्षण की मांग पूरी नहीं होने पर भाजपा के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष तेज किया जाएगा।