झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, 125 यूनिट बिजली दी जाएगी मुफ्त

PATNA: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां यह घोषणा कर दी है कि अन्य राज्यों की तरह बिहार में मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। जबकि झारखंड में 100 की जगह अब 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। चंपाई कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 

एक ओर जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में पहले से ही बिजली का दर कम है। बिजली खरीदने में ज्यादा पैसा लगता है। अगर उसमें थोड़ा पैसा लगेगा तो सबको सुविधा मिलेगी। इसलिए बिहार में मुफ्त बिजली नहीं दिया जाएगा। बहुत कम पैसे में हम बिजली देते हैं। जबकि सरकार को बिजली खरीदने में कितना पैसा लगता है।

वही झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी। अब झारखंड में 100 की जगह 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इसका लाभ राज्य के 29 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। चंपाई सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। 

झारखंड सहित कुछ अन्य राज्यों में मुफ्त बिजली दिये जाने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग कह देते हैं कि बिजली मुफ्त में देंगे। लेकिन हम तो शुरू से बोलते रहे हैं कि यह सबकी सुरक्षा के लिए है। अगर उसमें थोड़ा पैसा लगेगा तो सबको सुविधा मिलेगी। 

वही ऊर्जा विभाग के बजट के दौरान बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि गरीब लोग बिजली बिल निर्धारित समय पर जमा करते हैं वीआईपी लोग ही गड़बड़ करते हैं। सिस्टम को ठीक करने के लिए कड़ाई की गयी है। उन्होंने कहा कि बगल के राज्यों का बिजली बिल देखें और बिहार का बिजली बिल भी देंखे यदि अन्य राज्यों से बिजली बिल ज्यादा महंगा होगा तो निश्चित रूप से इसे हम सस्ता करेंगे। दूसरे राज्यों पर एनटीपीसी का 3 लाख करोड़ बिजली का बकाया है ये फ्री बिजली कब तक चलेगा। कहां से आएगा पैसा..पैसा कोई गाछ में फड़ता नहीं है..पैसा तो कही ना कही तो पब्लिक से ही लिया जाएगा। 14 हजार करोड़ से अधिक का सब्सीडी हम देते है इससे ज्यादा क्या सुविधा चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और सस्ती बिजली मिलती है। 

सदन में ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार ऑफर लाएगी। तीन महीने से लेकर छः महीने तक एक बार मीटर रिचार्ज करने पर छूट मिलेगा। तीन माह का रिचार्ज एक साथ करने पर 5.4 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा। वही 6 महीने तक का रिचार्ज करने पर 5.7 फीसदी की दर से ब्याज दिया जाएगा। दो हजार रुपये तक हर महीने रिचार्ज करने वाले उपभोक्ता को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 9 हजार सरकारी दफ्तरों में सोलर प्लांट लगेगा। जिससे 65 मेगावाट बिजली मिलेगी। आंगनबाड़ी से लेकर स्कूल की छतों पर अगले चरण में सोलर प्लांट लगेगा। अब तक 88 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या मे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार देश में पहला राज्य बन गया है। राज्य में 58 साल में पहली बार बिजली वितरण कम्पनी फायदे में है कंपनी को 215 करोड़ रूपये का मुनाफा हुआ है।