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19-Nov-2025 10:09 AM
By First Bihar
Bihar Politcis: बिहार में नई सरकार के 20 नवंबर 2025 को शपथ ग्रहण समारोह से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों के बीच मंत्रिमंडल गठन और विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर जोरदार खींचतान जारी है। दरअसल, मंगलवार को भी जदयू और भाजपा के बीच विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर सहमति बनाने की कोशिशें जारी रहीं। दोनों ही दल पद पर अपना-अपना दावा ठोंक रहे हैं। पिछली विधानसभा में भाजपा के नंद किशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष थे, जबकि जदयू के नरेंद्र नारायण यादव उपाध्यक्ष थे। इस बार संभावित दावेदारों में जदयू के विजय चौधरी और भाजपा के प्रेम कुमार प्रमुख रूप से चर्चा में हैं।
जानकारी के मुताबिक, नए मंत्रिमंडल में राजग के प्रमुख घटक दल भाजपा और जदयू के पांच से छह नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। राजग में शामिल अन्य घटक दलों को भी मंत्री पद मिलेगा। सूत्रों के अनुसार लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 2 मंत्री पद। हम पार्टी और रालोमो में दोनों को 1-1 मंत्री पद मिल सकता है। इस तरह, भाजपा से अधिकतम 14 मंत्री, जदयू से 15 मंत्री सहित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई सरकार में शपथ लेंगे।
एनडीए में शामिल अन्य घटक दलों की हिस्सेदारी भी मंत्रिमंडल में सुनिश्चित की जाएगी। सूत्रों के अनुसार लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 2 मंत्री पद मिल सकते हैं। हम पार्टी और रालोमो को 1-1 मंत्री पद मिल सकता है। इस तरह मंत्रिमंडल में सभी घटक दलों के संतुलित प्रतिनिधित्व की योजना बनाई जा रही है।
बिहार में हाल ही हुए विधानसभा चुनाव में राजग ने 243 सीटों में से 202 सीटों पर जीत हासिल की। इसमें भाजपा के 89, जदयू के 85, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के 4 विधायक शामिल हैं। कैबिनेट गठन में इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए भाजपा और जदयू के प्रमुख नेताओं को बड़े पद, और अन्य घटक दलों को मंत्री पदों के माध्यम से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इससे ना सिर्फ सत्ता का संतुलन कायम रहेगा, बल्कि मंत्रिमंडल में अनुभव और नए नेताओं का मिश्रण भी होगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में नया मंत्रिमंडल 20 नवंबर को शपथ ग्रहण करेगा। इनके साथ ही 30 मंत्री भी शपथ लेंगे। इस बार मंत्रिमंडल में पुराने और नए नेताओं का संतुलित मिश्रण, विभिन्न घटक दलों का प्रतिनिधित्व और विधानसभा में उनकी शक्ति के अनुसार निर्णय लेने की योजना बनाई गई है। भाजपा और जदयू दोनों दल नए और अनुभवी नेताओं को मौका देने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जिससे बिहार की नई सरकार का गठन प्रभावी और संतुलित हो सके।