Budget Session 2026: नीतीश सरकार ने बिहार के बजट का आकार बढ़ाया, बुनियादी ढांचे पर खास जोर; इन 48 प्वाइंट्स में समझिए

Budget Session 2026: बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने 3.47 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जो राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, किसानों और महिलाओं पर खास जोर दिया गया है। बिहार के बजट को बिंदूवार समझिए..

बजट का आकार और संरचना

1.    कुल बजट आकार ₹3,47,589.76 करोड़ (अब तक का सबसे बड़ा)

2.    पिछले वर्ष की तुलना में बजट में ₹30,694 करोड़ की वृद्धि

3.    योजना मद (Scheme) का बजट: ₹1,22,155 करोड़

4.    स्थापना व प्रतिबद्ध व्यय: ₹2,25,434 करोड़

विकास और पूंजीगत खर्च

5.    कुल पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure): ₹63,455.84 करोड़

6.    यह कुल बजट का 18.26% है – इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजबूत फोकस

7.    सड़क, पुल, सिंचाई, भवन, बिजली और जल परियोजनाओं को प्राथमिकता

सबसे ज्यादा खर्च वाले विभाग

8.    शिक्षा व उच्च शिक्षा: ₹68,216.95 करोड़

9.    ग्रामीण विकास: ₹23,701.18 करोड़

10.   स्वास्थ्य: ₹21,270.40 करोड़

11.   गृह विभाग (पुलिस/सुरक्षा): ₹20,132.87 करोड़

12.   ऊर्जा विभाग: ₹18,737.06 करोड़

कृषि और किसान

13.   बिहार को कृषि प्रधान राज्य मानकर बजट में विशेष जोर

14.   कृषि रोडमैप-4 और रोडमैप-5 को आगे बढ़ाया गया

15.   दलहन, तिलहन, मक्का, फल और सब्जी उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य

16.   मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि: किसानों को ₹3,000 सालाना अतिरिक्त सहायता

17.   कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट, एग्री-स्टार्टअप को बढ़ावा

18.   हर खेत तक सिंचाई का पानी लक्ष्य

महिला सशक्तिकरण और जीविका

19.   1.56 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी

20.   महिलाओं को ₹10,000 की सहायता पहले ही दी जा चुकी

21.   व्यवसाय बढ़ाने के लिए ₹2 लाख तक अतिरिक्त सहायता/ऋण

22.   जीविका मॉडल को रोजगार का मुख्य आधार बनाया गया

रोजगार और निवेश

23.   2025–2030 के बीच 1 करोड़ रोजगार अवसर सृजन का लक्ष्य

24.   ₹50 लाख करोड़ निजी निवेश आकर्षित करने की योजना

25.   हर प्रखंड में मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज की योजना

26.   स्किल डेवलपमेंट और युवा प्रशिक्षण पर जोर

स्वास्थ्य और शिक्षा

27.   जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशियलिटी स्तर तक ले जाने की योजना

28.   मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी का दावा

29.   तकनीकी और उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार

ऊर्जा, सड़क और शहरी विकास

30.   प्रति व्यक्ति बिजली खपत बढ़कर 374 यूनिट

31.   सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार

32.   ग्रामीण सड़कों का बड़ा विस्तार – सड़क घनत्व में बिहार अग्रणी

33.   शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की योजना

पानी, बाढ़ और सिंचाई

34.   गंगा जल आपूर्ति योजनाओं का विस्तार

35.   बाढ़ नियंत्रण और नदी जोड़ परियोजनाओं पर जोर

36.   बड़े और मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट तेज़ी से लागू

SC/ST और वंचित वर्ग

37.   अनुसूचित जाति के लिए ₹19,603 करोड़

38.   अनुसूचित जनजाति के लिए ₹1,648 करोड़

39.   राशि अलग मद में, ताकि सीधा लाभ मिले

राजस्व और वित्तीय स्थिति

40.   कुल राजस्व प्राप्ति: ₹2,85,277 करोड़

41.   राज्य के अपने कर से आय: ₹65,800 करोड़

42.   केंद्र से सहायता व अनुदान: ₹1,58,178 करोड़

घाटा और कर्ज

43.   राजकोषीय घाटा: GSDP का 2.99% (सीमा के भीतर)

44.   कुल कर्ज: GSDP का 37.7% – सुरक्षित स्तर

45.   वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का दावा

समग्र लक्ष्य

46.   “न्याय के साथ विकास” बजट का मूल मंत्र

47.   बिहार को देश के अग्रणी विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य

48.   महिला, किसान, युवा और गरीब – चारों पर समान फोकस