युवाओं के लिए खुशखबरी : सचिवालय समेत सरकार के कई विभागों में LDC की बहाली का रास्ता हुआ साफ, मांगी गई खाली पदों की लिस्ट

PATNA : बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अच्छी और काम की खबर है। राज्य ने बड़े पैमाने पर लोअर डिविजन क्लर्क की बहाली होनी है। इसको लेकर सभी विभागों के तरफ से रिक्त पदों की सूची मांग ली गई थी। जिसके बाद अब प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

बिहार सचिवालय लिफ्ट की सेवा के कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसको लेकर फिलहाल सभी विभागों और प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय से रिक्त पड़े पदों की सूची मांगी गई है। यह लिस्ट कोटिवार देने को कहा गया है। इसमें सात श्रेणियों शामिल किया गया है। जिसमें  अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोटिवार खाली पड़े सीटों की संख्या भेजने को कहा गया है।  इसके साथ ही महिलाओं के लिए 35 फ़ीसदी आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या भी अलग कॉलम में भेजने को कहा गया है।

जानकारी के मुताबिक, सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव ने  LDC की बहाली  को लेकर सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव समेत सभी विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और नई दिल्ली स्थित बिहार भवन के मुख्य प्रशासी पदाधिकारी को पत्र लिखा है। इसके अनुसार, निम्नवर्गीय लिपिकों के रिक्त पदों की अधियाचना उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इस पत्र के साथ एक निर्धारित फॉर्मेट भी दिया गया है, जिसमें दिए गए कॉलम में कोटिवार रिक्तियों की संख्या भरकर सभी को देनी है।

इसके साथ ही सभी विभागों को बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नवर्गीय लिपिकों के रिक्त पदों की अधियाचना रोस्टर क्लीयर कराने के बाद ही निर्धारित फॉर्मेट में भेजना है। इसमें सभी श्रेणी के आरक्षित पदों के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों के पोता, पोती या नाती, नतीनी के लिए 2 प्रतिशत और विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 4 प्रतिशत पदों की संख्या की भी गणना करके सूची तैयार की जाएगी।

आपको बताते चलें कि, सभी विभागों से रिक्त पदों की सूची आने के बाद इस आधार पर ही बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पदों की अधियाचना आने के बाद इन्हें बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाएगा। इसके अलावा इस सेवा के कर्मियों की वरीयता सूची भी प्रकाशित कराई जा रही है। इसके लिए मौजूदा सभी कर्मियों के नाम समेत तमाम विस्तृत जानकारी देने के लिए कहा गया है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने अलग से सभी विभागों को पत्र लिखा है।