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25-Mar-2020 08:42 PM
DESK : पूरे इंडिया में लॉकडाउन होने के बाद लोगों की दिक्कतें थोड़ी-बहुत बढ़ गई हैं. लेकिन कोरोना से लड़ाई का यही एकमात्र साधन है. घर में रहने वाले व्यक्ति ही आज सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं. जो लोग घर में हैं, जो किसी भी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आ रहे हैं. ऐसे व्यक्ति कोरोना के संक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित हैं. बिहार में भी लोगों को अपने-अपने घरों में रहने के लिए सरकार आह्वान कर रही है. राज्य सरकार के अधिकारी जिले और ग्रामीण स्तर तक घर में रहने की अपील कर रहे हैं. इसी कड़ी में लॉकडाउन की स्थिति देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है. कंपनी ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे और ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को नकदी की किल्लत हो सकती है. इसलिए उन्हें सैलरी दो हिस्सों में दी जाएगी. जिससे उनका कैश फ्लो बना रहे और उनके पास किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पैसे रहेंगे. कोरोना को देखते हुए रिलायंस कंपनी ने 30 हजार से काम सैलरी वालों को 15-15 हजार कर के महीने में दो बार सैलरी देने का फैसला लिया है.
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों को महीने में दो बार वेतन देने की घोषणा की है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के वैसे कर्मी, जिनका वेतन 30 हजार से कम है. उन्हें अब महीने में एक नहीं बल्कि दो-दो बार सैलरी दी जाएगी. कोरोना वायरस की वजह से तमाम सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियां संकट में है. इस संकट का सामना करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बड़ा फैसला लिया है, जो कि दूसरी कंपनियों के लिए भी एक सीख है.
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की घोषणाओं के मुताबिक जिनकी सैलरी 30 हजार रुपये से कम है उन्हें महीने में दो बार में वेतन दिया जाएगा. मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बयान में कहा, 'हर महीने 30,000 रुपये से कम कमाने वालों के लिए, उनके कैशफ्लो को बचाने और किसी भी भारी वित्तीय बोझ को कम करने के लिए कंपनी ने उनकी सैलरी दो हिस्सों में देने का फैसला किया है,'
कंपनी ने कहा कि रिलांयस परिवार के 6 लाख सदस्य कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से तैनात हैं. गौरतलब है कि रिलायंस फाउंडेशन ने हाल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मुंबई में एक 100 बेड का अस्पताल दिया है. इसके अलावा पिछले दिनों का रिलायंस का बयान आया था कि किसी किसी कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा और उन्हें पूरा वेतन मिलेगा.
