राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने और तेजस्वी से पूछताछ पर बोले ललन सिंह.. देश में इमरजेंसी जैसे हालात

PATNA: आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा होने के बाद लोकसभा से उनकी सदस्या खत्म हो गई है। वहीं लैंड फॉर जॉब स्कैम में दिल्ली में आज तेजस्वी यादव से सीबीआई की पूछताछ जारी है। इन दोनों ही मामलों को लेकर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। जेडीयू ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेवार बताया है और तीखा हमला बोला है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं और केंद्र की सरकार हताशा और बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई कर रही है लेकिन देश की जनता सब देख रही है और समय आने पर एक एक चीज का हिसाब चुकता करेगी।

ललन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के मामले में 24 घंटे के भीतर जिस तरह से फैसला लिया गया उससे साबित हो गया है कि केंद्र की सरकार वह हताशा में आ गई है औक बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। लोकतंत्र में इस तरह के फैसले लेने से पहले बहुत सारी प्रक्रिया होती है जिसको पूरा करना होता है। कोर्ट अगर किसी जनप्रतिनिधि को सजा सुनाती है तो पहले वह चुनाव आयोग में जाता है। चुनाव आयोग के माध्यम से मामला स्पीकर के पास पहुंचता है, तब स्पीकर उसपर फैसला लेते हैं। 10 घंटे के भीतर अगर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो साफ झलकता है कि इसमें केंद्र सरकार की कहीं न कहीं भूमिका है। केंद्र सरकार ने बौखलाहट और हताशा में आकर इसमें अपनी भूमिका निभाई है। केंद्र की सरकार और बीजेपी चिंता न करे देश की जनता सबकुछ देख रही है, 2024 में सबका हिसाब लेगी।

वहीं लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी यादव से सीबीआई की पूछताछ पर ललन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है वही तेजस्वी यादव के साथ भी हुआ है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जांच के बाद केस बंद कर दिया था लेकिन जब 2022 में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले गए तब फिर से बंद हो चुके मामले को खोला गया और कार्रवाई शुरू कर दी गई। ललन सिंह ने कहा कि यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि केंद्र की सरकार सीबीआई, ईडी समेत अन्य केंद्रीय एजेंसियों को गलत इस्तेमाल कर रही है। अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने और उनपर दवाब बनाने के लिए केंद्र की सरकार केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। जनता समय आने पर एक एक चीज का हिसाब चुकता करेगी।

ललन सिंह ने बताया कि 14 राजनीतिक दलों ने एक साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ सीबीआई, ईडी और आयकर का इस्तेमाल कर रही है उसपर ध्यान दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पांच अप्रील को इस मामले की सुनवाई करेगा। ललन सिंह ने कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो गई है और सभी संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ नीतीश कुमार के लव-कुश समीकरण को तोड़ने की कोशिश के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री बहुत ही पॉपुलर थे और 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें क्या हाल हो गया था। जितना समीकरण जोड़ना है जोड़ते रहें, देश की जनता बीजेपी का चेहरा पहचान चुकी है।