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25-Sep-2023 04:46 PM
By First Bihar
PATNA: मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने राजस्व एवं भूमि सुधार, उद्योग विभाग, संसदीय कार्य विभाग, गृह विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 9 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री द्वारा स्पेशल कैबिनेट बुलाने के बाद इस बात की चर्चा थी कि 4 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
लोकसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक समुदाय को रिझाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को रोजगार देने के लिए सीएम अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत युवाओं को परियोजना लागत की अधिक से अधिक 10 लाख रुपए ऋण उपलब्ध कराई जाएगी। कुल राशि का 50 फीसदी यानी पांच लाख रुपए लोन उपलब्ध कराई जायेगी। 50 फीसदी यानी सरकार इश योजना के तहत अल्पसंख्यकों को 5 लाख रुपए अनुदान देगी।
वहीं बिहार के 28 जिलों में ट्रैफिक थाना की स्थापना को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। 28 ट्रैफिक थानों के लिए कुल 4 हजार 215 पद का सृजन किया गया है। कैबिनेट ने पद सृजन पर अपनी मुहर लगा दी है। बता दें कि राज्य के 12 जिलों में पहले से ट्रैफिक थाने हैं। सरकार के इस फैसले के बाद राज्यभर के सभी जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने की संभावना है।
सरकार ने IGIMS अस्पताल पटना में मरीजों को दवा एवं सभी प्रकार के चिकित्सीय सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। IGIMS में मरीजों को अब दवा और अन्य मेडिकल सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध होंगी। सरकार के इस फैसले से अब यहां इलाज कराने वाले मरीजों को काफी सहुलियत होगी।
वहीं पटना रेडक्रॉस सोसायटी को दी गई सरकारी जमीन पर गांधी मैदान मेट्रो रेल स्टेशन बनाने की स्वीकृति सरकार ने दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कानूनगो रहे मो. शाहिद खां को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया है। नालंदा के कतरीसराय में अंचल पदाधिकारी अश्विनी कुमार को बर्खास्त करने का फैसला सरकार ने लिया है।
वहीं समस्तीपुर में मेसर्स ड्यूराटेक सिमेन्टस इंडिया लिमिटेड को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत मंजूरी मिली है। बिहार विधान परिषद् के उप सचिव विनोद कुमार की संविदा पर सितंबर 2024 तक सेवा विस्तार किया गया है। सात निश्चय-2 के तहत छपरा नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना की स्वीकृति सरकार ने दी है।
