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13-Oct-2022 07:23 PM
PATNA: मुख्य सचिवालय में CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। एक ओर नीतीश सरकार ने दिपावली के मौके पर सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है तो वही दूसरी ओर किसानों को भी बड़ी राहत दी है। नीतीश सरकार ने महंगाई भत्ता में 4 फीसदी का इजाफा किया है। सरकार पहले राज्यकर्मियों को 34 फीसदी महंगाई भत्ता देती थी जिसे बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया है। वहीं बिहार के 11 जिलों को सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। किसानों को राहत देने के लिए सरकार साढे तीन हजार रुपये देगी।
किसानों के लिए नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार के 11 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। सुखा से प्रभावित जिलों के किसानों के खाते में 3500 सौ रूपया राहत के तौर पर दी जाएगी। सरकार ने जिन 11 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, उनमें जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई एवं नालंदा शामिल है। सरकार ने सूखाग्रस्त जिलों में डीजल अनुदान, वैकल्पिक कृषि कार्य की व्यवस्था एवं अन्य कार्यों की व्यवस्था की स्वीकृति दी है।
गृह विभाग के तहत बिहार पुलिस के अंतर्गत SAP में बहाल 3953 सेवानिवृत सैनिकों के अनुबंध को सरकार ने 2022-2023 तक बढ़ा दिया है। जबकि गृह विभाग (कारा) के तहत प्रोबेशन कार्यालयों में कार्यों में तेजी लाने के लिए कैबिनेट ने 137 अतिरिक्त लिपिक के पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। वहीं सरकार ने शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए 905 अतिरिक्त अराजपत्रित पदों के सृजन को स्वीकृति दी है।
साल 2022-2023 में बीपीएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन के लिए सरकार ने चार करोड़ रुपए की अग्रिम एवं निकासी की स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 में संसोधन को स्वीकृति दी है। शिक्षा विभाग के तहत सरकार ने राज्य के 22 सरकारी महाविद्यालयों के लिए पूर्व में सृजित किए गए कुल 1420 शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों के प्रत्यर्पण तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों के कुल 1420 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है।
राज्य में सुखाड़ की स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान के लिए साल 2022-23 के लिए सरकार ने नवासी करोड़ पंचानवे लाख रुपए के अतिरिक्त कुल एक सौ करोड़ रुपए अग्रिम राशि की निकासी एवं व्यय को स्वीकृति दी है। वहीं सरकार ने जल संसाधन विभाग के तहत संविदा के आधार पर भू-अर्जन विशेषज्ञ के दो पदों के सृजन को स्वीकृत किया है। सरकार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के साथ साथ पुण्यतिथि को भी राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला लिया है। अब हर वर्ष 8 अक्टूबर को जेपी की पुण्यतिथि राजकीय समारोप के रूप में मनाई जाएगी।
