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नीरज बबलू ने गिरिराज सिंह के बयान का किया समर्थन, कहा-जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना बेहद जरूरी, यह जनसंख्या बढ़ोतरी नहीं जनसंख्या विस्फोट है

नीरज बबलू ने गिरिराज सिंह के बयान का किया समर्थन, कहा-जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना बेहद जरूरी, यह जनसंख्या बढ़ोतरी नहीं जनसंख्या विस्फोट है

11-Jul-2024 10:28 PM

KATIHAR: विश्व जनसंख्या दिवस पर केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने भारत में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि देश में जनसंख्या वृद्धि एक चुनौती के रूप में सामने आई है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का करीब 20 प्रतिशत है जबकि 2011 के अनुसार जमीन मात्र 0.12 हेक्टेयर ही है। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू महिलाओं की तुलना मुस्लिम महिलाओं का FTR अधिक है। इसके लिए जल्द ही सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम उठाने होंगे। 


गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि आज चीन ने दुनियां में विकास का परचम लहराया है। 1979 में यदि चीन वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं लाई होती तो आज दुनियां की आबादी करीब 60 करोड़ अधिक होती। हमें भी जनसंख्या में हो रही बढ़ोतरी को लेकर कुछ करना होगा और कोई ठोस नियम बनाना होगा। बनाये जाने वाले नियम को यदि कोई नहीं मानता है है तब उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। कानून का पालन नहीं करने वाले को सरकारी लाभ से वंचित रखना होगा। इस बिल को धर्म या संप्रदाय के चश्मे से न देखते हुए सभी पर लागू किया जाना चाहिए और जो इसका पालन नहीं करते हैं उन्हें सरकारी लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पालन नहीं करता है उनका वोटिंग अधिकार भी लिया जाना चाहिए।


केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान का बिहार के पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने भी पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह जनसंख्या बढ़ोतरी नहीं जनसंख्या विस्फोट है। धरती सिमटती जा रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है क्या हम चांद पर जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक है। जो लोग दो बच्चा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं वो देश का ख्याल नहीं करते बल्कि खुद का ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या को नियंत्रित करना अब काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन हैं। नीरज बबलू ने कहा कि यदि तेजी से विकास करना है तो इस पर कानून बनाना ही होगा।