मोदी 3.0 की तैयारी में जुटे अधिकारी, कम होंगे मंत्रालय; बुजुर्गों को मिलेगा अधिक सम्मान

PATNA : देश के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का एलान हो चुका है। राज्य के अंदर अगली सरकार का गठन जून के महीने में कर लिया जाएगा। ऐसे में जो चीज़ सबसे अधिक देखने को मिल रही है वो है भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है। भाजपा को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसे में अब सरकारी अधिकारी मोदी 3.0 की तैयारी में जुट गए हैं। 

दरअसल, देश के टॉप अधिकारी नई सरकार के लिए कार्ययोजनाएं बनाने में जुट गए है। पीएम मोदी अगर तीसरी बार कमान संभालते हैं तो इस बात की संभावना है कि मंत्रालयों की संख्या कम की जा सकती है। वर्तमान में कुल 54 मंत्रालय हैं।  कैबिनेट सचिव स्तर की चर्चा में बताया गया है कि चीन में 26 , ब्राजील में 23 और अमेरिका में सिर्फ 15 मंत्रालयों के साथ सरकार चलती है। ऐसे में भारत में भी इन मुद्दों पर बातचीत की जा सकती है। 

वहीं, इस महीने कैबिनेट सचिव द्वारा बुलाई गई बैठकों के दौरान चर्चा किए जाने वाले एक मसौदा पत्र में 2030 तक पेंशन लाभ के साथ वरिष्ठ नागरिकों की हिस्सेदारी को 22% से दोगुना कर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं में महिलाओं की भागीदारी को 37% से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाएगा। यह दुनिया में यह औसत करीब 47 प्रतिशत है।

नई सरकार ई-वाहनों की विक्री पर जोर देने वाली होगी। इसकी हिस्सेदारी 7% से बढ़ाकर 30% से अधिक करने का लक्ष्य तय किया गया है। सूत्रों ने कहा कि वर्ष 2030 तक अदालतों में लंबित मामलों की संख्या वर्तमान में 5 करोड़ से घटाकर 1 करोड़ से कम करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अगले छह वर्षों में न्यायपालिका में रिक्तियों को 22% से घटाकर 10% करने की योजना है। इसके अलावा अगले छह वर्षों में विदेशों में भारतीय मिशनों की संख्या में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की भी संभावना है। बुनियादी ढांचे में अधिक प्राइवेट निवेश के साथ-साथ प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए तंत्र वितसित करने पर जोर रहेगा।