Ration Card: राशन कार्डधारियों के लिए जरूरी खबर, इस दिन तक कर लें यह काम वरना नए साल में नहीं मिलेगा राशन ! जानिए क्या है लास्ट डेट cyber fraud 2025 : साइबर ठगी के लिए ‘खच्चर खाते’: CBI की रडार पर बिहार के कई बैंकर्स, फर्जी दस्तावेज में संलिप्त Government Schemes : AI के जरिए बिहार में रोजगार और आमदनी बढ़ाने की तैयारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत सभी विभाग में होगा यह बदलाव; जानिए क्या है प्लान high speed train : 1.5 घंटे में दिल्ली से पटना! 2 सेकंड में 700 kmph तक पहुंच जाती है यह ट्रेन; जानिए क्या है खासियत police action : 150 छात्रों ने सरस्वती पूजा चंदा के लिए बीच सड़क दुकानदारों को पीटा, दुकानों में किया तोड़फोड़ Bihar Politics : बिहार का नया टॉप टेंशन ! मंत्री ने भ्रष्टाचारियों की औकात पर लगाई लोहे की मार! कहा - लटकाओ-भटकाओ-खींचो” अब नहीं चलेगा, सीधे जनता की जेब से हाथ हटाओ! Bihar Secretariat CCTV : सरकारी भवनों में गलियारों से परिसर तक कैमरे, सरकार ने जारी किया आदेश; जानिए किन्हें होगा फायदा Education Department Bihar : बिहार के 44 कॉलेजों की बड़ी लापरवाही, शिक्षा विभाग का सख्त ऐक्शन तय; 10 डिग्री कॉलेजों की मान्यता होगी रद्द Bihar Cyber Fraud : 4 करोड़ साइबर फ्रॉड में हरियाणा EOU का बिहार में छापा, महिला गिरफ्तार; पति फरार train derailed in Bihar : जमुई-जसीडीह रेलखंड पर बड़ा रेल हादसा, सिमुलतला पुल के पास सीमेंट लदी मालगाड़ी पटरी से उतरी, 17 बोगियां क्षतिग्रस्त
02-Aug-2023 04:27 PM
By First Bihar
DELHI : बिहार में जातीय गणना मामले में बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल की है कि बिना बिहार सरकार का पक्ष सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई और आदेश जारी न करे। दरअसल, बीते कल ही पटना हाईकोर्ट में बिहार में जातीय गणना के मामले में बिहार सरकार को राहत देते हुए जातीय गणना जारी रखने का आदेश दिया गया था।
दरअसल , जातीय गणना को लेकर कल ही बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट से राहत मिली थी। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा कराये जा रहे जातिगत सर्वे और आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण पर लगायी रोक को हटा दिया था। इसके साथ ही इस संबंध में दायर सभी याचिका को निरस्त कर दिया। यह फैसला हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थसारथी का खंडपीठ ने दिया था।
मालूम हो कि, जातीय गणना नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में माना जाता है। नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा चुकी है। इसके बाद बिहार में पहले चरण की जातिगत गणना 7 जनवरी से 21 जनवरी के बीच हुई .वहीं, दूसरे चरण की गणना 15 अप्रैल को शुरू हुई थी जिसे 15 मई तक संपन्न किया जाना था, लेकिन बीच में हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन, अब यह रोक हटा लिया गया है और राज्य में एक बार फिर आज से जातीय गणना का काम शुरू हो चूका है।
