ब्रेकिंग न्यूज़

चालान से बचने का अनोखा ड्रामा… हेलमेट पर रोका तो थाने में ‘माता’ बनकर झूमने लगी महिला, पुलिस भी रह गई दंग अवैध शराब का सुरक्षित ठिकाना बना मुजफ्फरपुर का पताही एयरपोर्ट, 4242 लीटर वाइन जब्त Bihar Crime: पंचायत भवन में मिला महिला कर्मचारी का शव… बाहर से बंद था दरवाजा, परिजनों ने जताई साजिश की आशंका ‘फर्जी भगवान’ गिरफ्तार, खुद को महादेव बता महिला से किया दुष्कर्म, आपत्तिजनक तस्वीरें दिखा कर रहा था ब्लैकमेल Bihar News: हड़ताल के बीच राजस्व सेवा के 69 अफसरों से शो कॉज, जवाब नहीं देने वालों पर एकतरफा एक्शन Bihar News: हड़ताल के बीच राजस्व सेवा के 69 अफसरों से शो कॉज, जवाब नहीं देने वालों पर एकतरफा एक्शन Success Story: तीन बार चूकीं, चौथी बार मारी बाज़ी… दिल्ली की नेहा पंचाल बनीं यूपी PCS टॉपर, जानिए पूरी कहानी बिहार में हर्ष फायरिंग की वारदात: बारात में दुल्हन के दरवाजे पर गोलीबारी, दो लोगों को लगी गोली प्रधानमंत्री आवास योजना: अब घर बनाना और खरीदना हुआ आसान, होम लोन पर ब्याज में मिलेगी भारी छूट प्रधानमंत्री आवास योजना: अब घर बनाना और खरीदना हुआ आसान, होम लोन पर ब्याज में मिलेगी भारी छूट

Home / news / कोर्ट ने बिहार सरकार पर लगाया इतने का जुर्माना, DM की सैलरी से...

कोर्ट ने बिहार सरकार पर लगाया इतने का जुर्माना, DM की सैलरी से कटेंगे पैसे, जानिए.. पूरा मामला

31-Mar-2023 10:15 PM

By First Bihar

SASARAM: आदेश के बावजूद महिला को क्षतिपूर्ति की राशि नहीं दिलाने पर कोर्ट ने बिहार सरकार के ऊपर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि रोहतास डीएम के वेतन से काटने का आदेश देते हुए कोर्ट ने जुर्माने की राशि को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पीड़ित मुआवजा योजना में जमा करने का निर्देश दिया है। 


अपर जिला जज-3 धीरेन्द्र मिश्र की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ट्रेजरी ऑफिसर को भी पत्र जारी कर अगली सुनवाई से पूर्व इसकी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने तय समय सीमा के भीतर डीएम से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों नहीं क्षतिपूर्ति की राशि उनकी चल-अचल संपति से वसूल करने की कार्रवाई की जाए।


दरअसल, एक मामले की सुनवाई के दौरान तीन साल पहले अपर जिला जज-3 सह मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिव्यूनल ने आशा कुंवर समेत अन्य को 50 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया था लेकिन लंबा समय बीत जाने के बावजूद कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की तरफ से बताया गया कि उसे भुगतान नहीं होने के संबंध में जानकारी नहीं है। जिसपर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए बिहार सरकार पर 10 हजार का जुर्माना लगा दिया।