Bihar Crime News: बिहार में नशे के कारोबार पर बड़ी चोट, एक करोड़ की चरस और लाखों के गांजा के साथ दो स्मगलर अरेस्ट Bihar Crime News: बिहार में नशे के कारोबार पर बड़ी चोट, एक करोड़ की चरस और लाखों के गांजा के साथ दो स्मगलर अरेस्ट Saharsa GTSE Seminar: सहरसा में जीटीएसई सेमिनार का भव्य आयोजन, विद्यार्थियों को मिला मार्गदर्शन और प्रेरणा Saharsa GTSE Seminar: सहरसा में जीटीएसई सेमिनार का भव्य आयोजन, विद्यार्थियों को मिला मार्गदर्शन और प्रेरणा Bihar railway news: बिहार के इन जिलों के रेल यात्रियों को बड़ी राहत, इस स्टेशन को मिला जंक्शन का दर्जा; अब डायरेक्ट पटना Bihar railway news: बिहार के इन जिलों के रेल यात्रियों को बड़ी राहत, इस स्टेशन को मिला जंक्शन का दर्जा; अब डायरेक्ट पटना Pharmacist recruitment Bihar: फार्मासिस्ट बहाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब सिर्फ ये अभ्यर्थी ही होंगे पात्र Pharmacist recruitment Bihar: फार्मासिस्ट बहाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब सिर्फ ये अभ्यर्थी ही होंगे पात्र World largest Shivling: बिहार में दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना कल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे शामिल World largest Shivling: बिहार में दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना कल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे शामिल
19-Mar-2021 02:50 PM
PATNA : साल 2020 से कोरोनावायरस के नाम रहा देश में ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी करो ना काल में लॉकडाउन और अन्य गाइडलाइन तोड़ने वाले लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया बयान में भी ऐसे मुकदमों की तादाद काफी बढ़ी है लेकिन अब नीतीश सरकार को रोना का हाल में लॉकडाउन और अन्य गाइडलाइन तोड़ने वालों पर किए गए मुकदमें वापस लेने जा रही है
बिहार विधान परिषद में सरकार की तरफ से प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी है. विजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ने इस संबंध में विधि विभाग के पास प्रस्ताव भेजा है और उस पर फैसला आने के बाद लॉकडाउन और महामारी के दौर में आपदा अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
दरअसल विधान परिषद में आज एमएलसी आदित्य नारायण पांडे की तरफ से इससे जुड़ा गैर सरकारी संकल्प लाया गया था. आदित्य नारायण पांडे ने कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कोरोना का हाल के दौरान आपदा अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए गए हैं. बिहार को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए सरकार ने उनके संकल्प के जवाब में यह बताया कि इस पर पहले से ही विचार किया जा रहा है और प्रस्ताव विधि विभाग के पास है.
