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Cabinet Meeting: सीएम नीतीश ने इस दिन बुलाई कैबिनेट की अहम बैठक, विधानसभा चुनाव से पहले नौकरी का वादा करेंगे पूरा?

17-Dec-2024 04:56 PM

By First Bihar

PATNA: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार(CM nitish kumar) ने आगामी 20 दिसंबर यानी शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक (cabinet meeting) बुलाई है। मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शाम 4:00 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगने की संभावना है। कैबिनेट की बैठक पर नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों की खास नजर होती है। ऐसे में उनके मन में एक बार फिर से यह सवाल है कि क्या सीएम नीतीश विधानसभा चुनाव (bihar assembly elections) से पहले 12 लाख नौकरी (jobs) देने के वादे को पूरा कर सकेंगे?


दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। 20 दिसंबर को शाम चार बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। जिसमें विभिन्न विभागों के मंत्री मौजूद रहेंगे। इससे पहले बीते तीन दिसंबर को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 33 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी थी।


सरकार ने जमीन सर्वे की अवधि को 6 महीना के लिए बढ़ा दिया था। डबल इंजन सरकार ने सेल्फ डेक्लियशन के लिए मिला 180 कार्य दिवस, रैयत का दावा करने के लिए 60 कार्य दिवस और दावे के निपटारा के लिए 60 कार्य दिवस का समय देने का फैसला लिया था। जिसके बाद यह साफ हो गया था कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में जमीन सर्वे के काम को पूरा नहीं होगा।


अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह कैबिनेट की बैठक साल की आखिरी या सेकेंड लास्ट मीटिंग हो सकता है। अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में नौकरी का इंतजार कर रहे राज्य के युवा वर्ग की नजर सरकार के फैसलों पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा पहले ही एलान कर चुके हैं।


मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव से पहले उन सभी वादों को पूरा कर लेना है जो वादे उन्होंने राज्य की जनता से किए हैं, ताकी सारे वादे पूरे करने के बाद ही वह जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाएं। ऐसे में नौकरी की आस लगाए युवा सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं कि कैबिनेट की बैठक में नौकरी को लेकर सरकार फैसला ले सकती है।