Bihar News: महिला एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए बिहार सरकार की बड़ी पहल, राज्यभर में स्थापित होंगे 328 ब्रेस्ट फीडिंग कार्नर Bihar News: महिला एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए बिहार सरकार की बड़ी पहल, राज्यभर में स्थापित होंगे 328 ब्रेस्ट फीडिंग कार्नर Bihar Politics News : अनंत सिंह के बेटे अंकित–अभिषेक की नीतीश कुमार से हुई मुलाकात, क्या जेल से बाहर आएंगे 'छोटे सरकार'; सियासी एंट्री की भी चर्चा तेज Bihar News: बिहार में भीषण ठंड के बीच बड़ा हादसा, रूम हीटर से झुलसकर बुजुर्ग शख्स की मौत Bihar News: पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर पटना में राजकीय समारोह, सीएम नीतीश कुमार समेत बीजेपी नेताओं ने किया नमन Bihar News: पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर पटना में राजकीय समारोह, सीएम नीतीश कुमार समेत बीजेपी नेताओं ने किया नमन Bihar News: बिहार में एक सप्ताह से लापता लड़के का शव कुएं से बरामद, अपहरण कर हत्या की आशंका Police investigation : खेत में युवक की लोहे की रॉड से पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी driving center : बिहार में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र शुरू, युवाओं और महिलाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार के नए अवसर Bihar Crime News: बिहार में शेयर बाजार निवेश के नाम पर 8 करोड़ की साइबर ठगी, पटना से यूपी तक फैला गिरोह बेनकाब
28-Aug-2023 06:49 PM
By First Bihar
DESK: बिहार में जातीय गणना मामले में केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर की गयी है। गृह मंत्रालय की तरफ से यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गयी है। जिसमें जनगणना अधिनियम 1948 का उल्लेख किया गया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार के पास ही जनगणना कराने का अधिकार है।
केंद्र सरकार को यह अधिकार अधिनियम की धारा-3 के तहत प्राप्त है। संविधान में किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के पास जनगणना कराने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने बताया कि संविधान और कानून के मुताबिक SC,ST,OBC के कल्याण के लिए सरकार की ओर से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जनगणना एक विधायी प्रक्रिया है, जो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत है। केंद्रीय अनुसूची के 7वें शिड्यूल में 69वें क्रम के तहत जातीय जनगणना कराने का अधिकार राज्य नहीं बल्कि केंद्र सरकार के पास है।
बता दें कि बिहार में जातीय गणना को लेकर विवाद लगातार जारी है। बिहार के बाद अब यूपी, एमपी समेत अन्य राज्यों में भी जातीय गणना की मांग हो रही है। इसे लेकर केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल की गयी और बताया गया कि जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है ना कि राज्य सरकार के पास।
