रात के अंधेरे में खाली होने लगा राबड़ी आवास, सामान शिफ्ट करने का वीडियो आया सामने अब चिराग की नजर बंगाल और असम पर, विधानसभा चुनाव प्रभारी बने सांसद राजेश वर्मा शिवहर: कपकपाती ठंड में मां ने बेटी को फेंका, पुआल के ढेर पर मिली 2 माह की बच्ची जहानाबाद में शराबबंदी की खुली पोल, नाली सफाई के दौरान सैकड़ों शराब की खाली बोतलें बरामद 9 महीने बाद अपनो से हुई मुलाकात, प्रयागराज से मिली मां और बेटी,परिवार में खुशी का माहौल Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर बन रहे दो दुर्लभ संयोग, शुभ मुहूर्त में जरूर करें यह काम Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर बन रहे दो दुर्लभ संयोग, शुभ मुहूर्त में जरूर करें यह काम BSF Recruitment: BSF में इतने पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन; जानिए.. कब है लास्ट डेट? BSF Recruitment: BSF में इतने पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन; जानिए.. कब है लास्ट डेट? Bihar Education News: बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर आया बड़ा अपडेट, क्या बोले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार?
19-Feb-2021 11:12 AM
PATNA : बजट सत्र के पहले दिन AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी के विधायकों ने आज सीमांचल के सवालों के साथ प्रदर्शन किया. सीमांचल के बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा देने विस्थापितों को आवास देने और आपदा पीड़ितों को राहत की मांग के साथ ओवैसी के विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया. हाथों में सीमांचल से जुड़ी मांगों वाला प्ले कार्ड लेकर अख्तरुल इमान के नेतृत्व में ओवैसी के विधायकों ने नारेबाजी की.
इस दौरान फर्स्ट बिहार से बातचीत में अख्तरुल इमान ने कहा कि बिहार सरकार हमेशा से सीमांचल के साथ भेदभाव करती रही है. सीमांचल में पिछड़ेपन और गरीबी के उन्मूलन को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया. हर साल सीमांचल के लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं लेकिन आपदा पीड़ितों को ना तो वक्त पर मुआवजा मिल पाता है और ना ही अन्य कोई सुविधा.
इन तमाम सवालों को इस बार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ओवैसी के विधायक उठाएंगे. सीमांचल के इलाके से जीत कर आने वाले इन विधायकों का पूरा फोकस अपने क्षेत्र की आबादी की आवाज को सदन में बुलंद करना है. फर्स्ट बिहार से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार विस्थापितों को पक्के घर मुहैया कराए या उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर होगा. हर साल आने वाली बाढ़ की विभीषिका से लोगों को अस्थाई तौर पर कैसे निजात दिलाई जाए यह सरकार को तय करना होगा सदन में इन तमाम मुद्दों को वह उठाएंगे.