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03-Oct-2023 07:54 PM
By First Bihar
PATNA: बिहार में जातीय गणना के आंकड़े 2 अक्टूबर को जारी कर दिए गए। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का सपना था कि सभी जाति बिरादरी के लोगों को समानता का अधिकार मिले। सबका बेसिक प्लेटफॉर्म बराबर हो। यह नहीं कि किसी को ऊबर खाबर रोड में दौड़ा रहे हैं तो किसी को मिट्टी में दौड़ा रहे हैं और कोई समतल रोड पर दौड़ रहा है। इन तीनों की सड़कों को बराबर करिये तब ही समाज हमारा आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कर दिखाया है।
इसके लिए नीतीश कुमार को कोटि-कोटि धन्यवाद देते है कि कम से कम उन्होंने हिम्मत जुटाई और इस प्रदेश में जातीय गणना करायी। बिहार सरकार ने अपने खर्चे पर जातीय गणना करायी। देश में बिहार पहला राज्य बन गया है जिसने जातीय गणना करा दुनियां और देश को एक नजीर देने का काम किया। अशोक चौधरी ने बताया कि अब आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी सामने आएगा। यह रिपोर्ट भी आएगी कि किस गांव और पंचायत में किसका कितना वोट है। यह रिपोर्ट भी जल्द प्रकाशित किया जाएगा। बीजेपी का वह बयान जिसमें कहा गया कि नीतीश कुमार को पहले अपना रिपोर्ट जारी करना चाहिए था इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि बीजेपी के लोगों की बातों पर कुछ बोलने का भी मन नहीं करता है। रियेक्शन भी देना हम नहीं चाहते हैं।
ये लोग तो बिहार में फ्रस्टेटेड हो गये हैं। पोलिटिकल बात नहीं करते हैं। सिर्फ इधर-उधर की बातें करते रहते हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि हमारा मूल मंत्र न्याय के साथ विकास करना है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह बिहार से सीख लेकर केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून लेकर आई उसी तरह देशभर में जाति आधारित गणना भी कराएगी। बिहार की तर्ज पर केंद्र सरकार भी जातीय गणना कराएगी हमें पूरा उम्मीद है।
बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि "पूज्यनीय बाबासाहेब का सपना था कि इस देश की सभी जाति-बिरादरी को समानता का अधिकार मिले। ये तभी संभव हो सकता है जब सभी जातियों की वर्तमान स्थितियों का आंकलन हो और उनकी जरूरतों के अनुसार योजनाएं बने। हम कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar को जिन्होंने प्रदेश में अपने खर्चे पर ऐतिहासिक जाति आधारित गणना करवा कर देश-दुनिया में एक बड़ा संदेश दिया है। हमें उम्मीद हीं नहीं विश्वास है कि केंद्र सरकार जिस तरह #बिहार से सीख लेकर देश में महिला आरक्षण कानून लेकर आई उसी तरह देशभर में जाति आधारित गणना पर भी जरूर करवाएगी।