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13-Feb-2024 06:57 AM
By First Bihar
PATNA : बिहार की विकास दर वर्ष 2023-24 में भी 10 फीसदी के पार रही। आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 10.6 प्रतिशत बढ़कर 4.4 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। जबकि वर्तमान मूल्य पर 15.5 प्रतिशत बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। सोमवार को उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया।
वहीं, इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने आर्थिक गतिविधियों में विकास के लिए लगातार काम किया है। राजकोषीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से विकास से जुड़े कई लक्ष्य हासिल हुए हैं। राज्य सरकार ने विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के जरिए सामाजिक-आर्थिक विकास को लगातार सहयोग दिया है। विकास से जुड़े लक्ष्यों के लिए 2022-23 में पिछले वर्ष के व्यय से 20.1 प्रतिशत वृद्धि कर काम करना जारी रखा।
कुल व्यय 2.32 लाख करोड़ रुपये में से 1.84 लाख करोड़ रुपये राजस्व लेखा और 0.48 लाख करोड़ पूंजीगत लेखा से व्यय किया। राजस्व प्राप्ति 1.73 लाख करोड़ रुपये और पूंजीगत प्राप्ति 0.48 लाख करोड़ रुपये थी। राज्य में दीर्घकालिक आर्थिक विकास को और भी बढ़ावा देने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना में सुधार को पूंजीगत व्यय में 41.4 प्रतिशत वृद्धि की गई।
PATNA : बिहार की विकास दर वर्ष 2023-24 में भी 10 फीसदी के पार रही। आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 10.6 प्रतिशत बढ़कर 4.4 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। जबकि वर्तमान मूल्य पर 15.5 प्रतिशत बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। सोमवार को उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया।
वहीं, इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने आर्थिक गतिविधियों में विकास के लिए लगातार काम किया है। राजकोषीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से विकास से जुड़े कई लक्ष्य हासिल हुए हैं। राज्य सरकार ने विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के जरिए सामाजिक-आर्थिक विकास को लगातार सहयोग दिया है। विकास से जुड़े लक्ष्यों के लिए 2022-23 में पिछले वर्ष के व्यय से 20.1 प्रतिशत वृद्धि कर काम करना जारी रखा।
कुल व्यय 2.32 लाख करोड़ रुपये में से 1.84 लाख करोड़ रुपये राजस्व लेखा और 0.48 लाख करोड़ पूंजीगत लेखा से व्यय किया। राजस्व प्राप्ति 1.73 लाख करोड़ रुपये और पूंजीगत प्राप्ति 0.48 लाख करोड़ रुपये थी। राज्य में दीर्घकालिक आर्थिक विकास को और भी बढ़ावा देने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना में सुधार को पूंजीगत व्यय में 41.4 प्रतिशत वृद्धि की गई।
