Bihar Cabinet Meeting: 1 करोड़ में सरकारी नौकरी की संख्या कितनी होगी ? नीतीश सरकार ने दिया यह जवाब.....

Bihar Cabinet Meeting: सूबे में अगले पांच वर्षों में 2025-30 के दौरान एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा. नीतीश कैबिनेट की आज 15 जुलाई को हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी . इसके लिए बकायदा नीति बनेगी और विकास आयुक्त की अध्यक्षता में नौकरी के विकल्प तलाशने और परामर्श के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है. हालांकि 1 करोड़ में कितनी संख्या में सरकारी नौकरी मिलेगी और कितने लोगों को रोजगार, यह साफ नहीं किया गया है. 

कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव एस.सिद्धार्थ से पूछा गया. 1ST Bihar ने एसीएस से सवाल पूछा कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी-रोजगार में सरकारी नौकरी और रोजगार की अलग-अलग संख्या क्या है ? यह स्पष्ट होनी चाहिए . इस पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में जानकारी नहीं है. यानि अभी यह साफ नहीं है कि अगले पांच सालों में कितने युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी. वहीं एक करोड़ नौकरी-रोजगार देने को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. जिसमें  विकास आयुक्त के अलावे 11 विभागों के सचिव सदस्य होंगे. 

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में 30 प्रस्ताव मंजूर किए गए। मुंगेर से सबौर के बीच 83 किमी में गंगा पथ की परियोजना स्वीकृत की गई है। इस परियोजना पर 9970 करोड़ रुपये खर्च होंगे।  गंगा पथ परियोजना मुंगेर एवं भागलपुर शहरी क्षेत्र में गंगा के किनारे वैकल्पिक बाईपास शहरी क्षेत्र में वाहनों के बढ़ते दबाव के कारण जाम की समस्या की दृष्टिगत गंगा के किनारे गंगा पथ के निर्माण से आम जन को सुरक्षित अब आगमन की सुविधा उपलब्ध होगी।

10 साल से निर्माण अधीन बख्तियारपुर ताजपुर फोरलेन पुल का एस्टीमेट तीसरी बार रिवाइज हुआ अब 3923 करोड़ में यह पुल बनकर तैयार होगा। मंत्रिमंडल ने इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। 

मंत्रिमंडल ने टैक्स देने वाले वैसे व्यवसायों को जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाएगी उनके आश्रितों को बिहार व्यवसाय दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना के तहत 5 लख रुपये देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। व्यक्तिगत टैक्स पेयर को यह लाभ मिलेगा।

मंत्रिमंडल ने वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूल के संचालन के लिए 3.94 अब रुपये की स्वीकृति दी है। इन विद्यालयों में फर्स्ट सेकंड और थर्ड आने वाले बच्चों के आधार पर यह राशि दी जाती है।