PATNA : पूरे बिहार में 100 से अधिक आईटीआई की मान्यता पर तलवार लटक रही है. इनकी कभी भी मान्यता रद्द की जा सकती है. श्रम संसाधन विभाग ने ऐसे आईटीआई की पूरी लिस्ट तैयार कर ली है, जहां बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है.
बिहार सरकार ने इनकी संबद्धता रद्द करने की अनुशंसा केंद्र से जल्द ही करेगी. इस बारे में श्रम संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि उन्होंने खुद राज्य में चल रहे प्राइवेट आईटीआई की समीक्षा की, जिस दौरान यह बात सामने आई की राज्य में दर्जनों ऐसे आईटीआई हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है. कुछ तो ऐसे हैं, जहां बिजली का कनेक्शन भी नहीं है.
वहीं किसी का पता गलत है तो कहीं प्रैक्टिकल के लिए बुनियादी ढ़ांचा भी नहीं है. जिसके बाद अब जल्द ही बिहार सरकार केंद्र सरकार को ऐसे आईटीआई की मान्यता रद्द करने की सिफारिश भेजेगी. ऐसे प्राइवेट आईटीआई की सबसे अधिक संख्या पटना और इसके आसपास के इलाकों में हैं.