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31-Jan-2025 06:16 AM
By First Bihar
Education Budget 2025: केंद्र सरकार का बजट 2025 कल पेश होने वाला है और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों और युवाओं को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। पिछले बजट में सरकार ने छात्रों के लिए शिक्षा ऋण, इंटर्नशिप योजनाओं और उच्च शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की थीं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के बजट में उनके लिए क्या खास होगा।
क्या बढ़ेगा शिक्षा बजट?
पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र का बजट लगातार बढ़ाया है।
2022: शिक्षा बजट ₹1,04,277.72 करोड़ था, जिसमें स्कूली शिक्षा के लिए ₹63,449.37 करोड़ और उच्च शिक्षा के लिए ₹40,828.35 करोड़ आवंटित किए गए थे।
2023: इस बजट को बढ़ाकर ₹1,12,899.47 करोड़ कर दिया गया, जिसमें स्कूली शिक्षा के लिए ₹68,804.85 करोड़ और उच्च शिक्षा के लिए ₹73,008 करोड़ आवंटित किए गए।
ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 के बजट में भी इस क्षेत्र को और अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी।
शिक्षा ऋण (Education Loan) पर क्या होगा?
पिछले बजट में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ‘पीएम विद्यालक्ष्मी’ योजना की घोषणा की गई थी।
इस योजना के तहत छात्रों के लिए शिक्षा ऋण पर कोई अपर लिमिट नहीं रखी गई।
ब्याज दरों में छूट की भी व्यवस्था की गई थी।
बिना गारंटी के एक लाख से 22 लाख रुपये तक का लोन लेने की सुविधा दी गई।
इस योजना का लाभ एक लाख छात्रों को मिलने वाला था।
इस बार के बजट में भी शिक्षा ऋण को लेकर कुछ और महत्वपूर्ण घोषणाएँ हो सकती हैं।
युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजनाएँ
पिछले बजट में सरकार ने अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने की योजना बनाई थी।
सरकार ने देश की शीर्ष 500 कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप दिलाने का लक्ष्य रखा था।
इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को ₹5000 प्रतिमाह की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई थी।
अब देखना होगा कि 2025 के बजट में इस योजना में क्या नए बदलाव किए जाते हैं।
बजट 2025 से क्या उम्मीदें?
स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा का बजट बढ़ सकता है।
शिक्षा ऋण योजनाओं में नई सुविधाएँ जोड़ी जा सकती हैं।
इंटर्नशिप और रोजगार योजनाओं को और मजबूत किया जा सकता है।
डिजिटल एजुकेशन और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को अधिक फंडिंग दी जा सकती है।
बजट 2025 से छात्रों और युवाओं को क्या लाभ मिलेगा, यह देखने के लिए सभी को इसके आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। अधिक अपडेट के लिए सरकारी वेबसाइटों और समाचार स्रोतों पर नजर बनाए रखें।
