Bihar Education News: बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर है. शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका पोशाक योजना के तहत 160 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है. इस योजना के तहत राज्य के करीब 60 लाख बच्चों को पोशाक और शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए पैसे दिए जाएंगे. यह राशि बच्चों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी.
शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है. योजना का लाभ राजकीय, राजकीयकृत और सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगा. हालांकि, इसके लिए विभाग ने उपस्थिति की शर्त भी रखी है. जिन बच्चों की स्कूल में उपस्थिति निर्धारित मानक के अनुसार नहीं होगी, उन्हें योजना की राशि नहीं मिलेगी.
75 प्रतिशत उपस्थिति जरूरी, तभी खाते में आएंगे पैसे
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि पोशाक योजना का लाभ उन्हीं छात्र-छात्राओं को मिलेगा, जिनकी चालू शैक्षणिक सत्र में 30 सितंबर तक कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज होगी. यानी जिन बच्चों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहेगी, उन्हें इस योजना की राशि नहीं दी जाएगी.
स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों की उपस्थिति और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी का सत्यापन किया जाएगा. इसके बाद पात्र बच्चों की अंतिम सूची तैयार होगी और उसी के आधार पर उनके बैंक खातों में पैसे भेजे जाएंगे.
किस कक्षा के बच्चों को कितने रुपये मिलेंगे?
शिक्षा विभाग ने कक्षा और लाभार्थियों की श्रेणी के अनुसार पोशाक की राशि तय की है. इसके तहत सामान्य वर्ग के बालकों को कक्षा के हिसाब से 400 से 700 रुपये तक मिलेंगे. वहीं सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को 600 से 1000 रुपये तक दिए जाएंगे.
राशि का पूरा विवरण इस प्रकार है.
- कक्षा 1 से 2: सामान्य वर्ग के बालकों को 400 रुपये मिलेंगे.
- कक्षा 3 से 5: सामान्य वर्ग के बालकों को 500 रुपये दिए जाएंगे.
- कक्षा 6 से 8: सामान्य वर्ग के बालकों को 700 रुपये मिलेंगे.
- कक्षा 3 से 5: सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों की छात्राओं को 400 रुपये मिलेंगे.
- कक्षा 6 से 8: सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों की छात्राओं को भी 400 रुपये दिए जाएंगे.
- कक्षा 1 से 2: सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों की छात्राओं को 600 रुपये मिलेंगे.
- कक्षा 3 से 5: सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों की छात्राओं को 700 रुपये दिए जाएंगे.
- कक्षा 6 से 8: सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों की छात्राओं को 1000 रुपये मिलेंगे.
इसके अलावा सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली राशि के अतिरिक्त 400 रुपये टॉप-अप के रूप में दिए जाएंगे.
चार स्तरों पर होगी निगरानी, गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई
योजना के तहत राशि के वितरण में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने चार स्तरों पर निगरानी की व्यवस्था की है. स्कूल स्तर पर प्रधानाध्यापक और विद्यालय शिक्षा समिति विद्यार्थियों की उपस्थिति और बैंक खातों का सत्यापन करेंगे.
वहीं प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्कूलों से मिले आंकड़ों की जांच करेंगे. जिला स्तर पर जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे. राज्य स्तर पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक योजना के क्रियान्वयन पर नजर रखेंगे.
शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पात्र विद्यार्थियों की पहचान और सत्यापन के बाद ही राशि का भुगतान किया जाएगा. ऐसे में स्कूलों में नियमित उपस्थिति दर्ज कराने वाले बच्चों को ही मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका पोशाक योजना का लाभ मिल सकेगा.