Bihar News : बिहार की साहेबगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब आठ साल पुराने हर्ष फायरिंग और महिला की मौत के मामले में शीर्ष अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता पर मंडरा रहा खतरा फिलहाल टलता नजर आ रहा है। चार साल की सजा के बाद उनकी राजनीतिक कुर्सी पर संकट खड़ा हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश ने पूरे मामले की दिशा बदल दी है।
दरअसल, यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात का है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में नए साल के जश्न के लिए एक फार्महाउस में पार्टी आयोजित की गई थी। पार्टी में जश्न के दौरान कथित तौर पर हर्ष फायरिंग हुई। इसी दौरान गोली लगने से 45 वर्षीय अर्चना गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह का नाम भी सामने आया। पुलिस ने उनके खिलाफ गैरइरादतन हत्या समेत कई धाराओं में कार्रवाई की। लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 जून 2026 को उन्हें दोषी करार दिया। अदालत ने गैरइरादतन हत्या के मामले में चार साल की साधारण कैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा शस्त्र अधिनियम के तहत दो महीने की सजा भी दी गई थी। अदालत ने मृतका के परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया था।
चार साल की सजा मिलने के बाद राजू कुमार सिंह की विधानसभा सदस्यता पर भी सवाल उठने लगे थे। दरअसल, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक किसी जनप्रतिनिधि को दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। यही वजह थी कि कोर्ट के फैसले के बाद उनकी विधायकी पर खतरा मंडराने लगा था।
निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए विधायक ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाकर अपील लंबित रहने तक जेल से राहत तो दे दी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी जेल से बाहर रहने के बावजूद उनकी राजनीतिक सदस्यता पर संकट बरकरार था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाकर उन्हें बड़ी राहत दी है। इस आदेश के बाद फिलहाल उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर पैदा हुआ संकट दूर होता दिखाई दे रहा है। हालांकि, यह राहत मामले में अंतिम फैसला नहीं है। दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर आगे भी कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि एक तरफ महिला की मौत से जुड़ा गंभीर मामला है, तो दूसरी तरफ विधायक की राजनीतिक सदस्यता और कानूनी लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश ने राजू कुमार सिंह को तत्काल राहत जरूर दी है, लेकिन मामले का अंतिम नतीजा अभी अदालत में होने वाली आगे की सुनवाई पर निर्भर करेगा।
साहेबगंज की राजनीति में भी इस फैसले को अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे की न्यायिक प्रक्रिया में क्या फैसला आता है और इस मामले का विधायक के राजनीतिक भविष्य पर क्या असर पड़ता है।