Bihar News : पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर परिवारों में अक्सर विवाद देखने को मिलते हैं। कई मामलों में दादा की जमीन पर पोते अपना जन्मसिद्ध अधिकार जताते हैं, तो वहीं पिता को अपनी संपत्ति बेचने या किसी दूसरे के नाम करने पर परिवार के भीतर विरोध का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले ने इस कानूनी स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण तस्वीर साफ कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि दादा की संपत्ति यदि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा-8 के तहत उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के बीच बंट चुकी है, तो पिता को मिला हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति माना जाएगा। ऐसी स्थिति में बेटे या पोते को उस संपत्ति पर जन्म से अधिकार नहीं मिलता।
यह फैसला उन परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जहां कई पीढ़ियों से चली आ रही जमीन या मकान के मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर कोई संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं मानी जा सकती कि वह मूल रूप से दादा या किसी पूर्वज की थी। संपत्ति किस कानूनी प्रक्रिया से उत्तराधिकारियों को मिली है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
दरअसल, यह पूरा मामला जमीन के एक हिस्से के मालिकाना हक को लेकर शुरू हुआ था। एक बेटे ने अदालत में याचिका दायर कर उस जमीन में आधे हिस्से पर अपना दावा किया था, जो उसके पिता को उनके पिता यानी दादा की संपत्ति के बंटवारे में मिली थी। बेटे का कहना था कि जमीन मूल रूप से उसके दादा की थी, इसलिए उस पर उसका भी जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी आधार पर उसने पिता द्वारा जमीन बेचे जाने के फैसले को चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि जब संपत्ति पैतृक है, तो पिता को उसे अपनी मर्जी से बेचने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के उत्तराधिकार और बंटवारे से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से विचार किया और बेटे की दलील को स्वीकार नहीं किया।
जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा-8 का उल्लेख करते हुए कहा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति कानून के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को मिलती है, तो प्रत्येक उत्तराधिकारी को प्राप्त हिस्सा उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाता है। इसमें बेटे, बेटियां, पत्नी और कानून में निर्धारित अन्य प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी शामिल हो सकते हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा-8 के तहत उत्तराधिकार में मिली संपत्ति अपने आप संयुक्त हिंदू परिवार या सहदायिकी संपत्ति नहीं बन जाती। ऐसे में उस संपत्ति में अगली पीढ़ी के सदस्यों को जन्म से हिस्सा मिलने का दावा नहीं किया जा सकता।
इस मामले में एक अहम तथ्य यह भी था कि याचिकाकर्ता के जन्म से पहले ही उसके दादा एन. रामकृष्णन की मृत्यु हो चुकी थी। दादा की मृत्यु के बाद ही उनकी संपत्ति के उत्तराधिकार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसके बाद वर्ष 1993 में संपत्ति के बंटवारे को लेकर मुकदमा दायर किया गया। अदालत ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि संबंधित पोते का जन्म दादा की मृत्यु के बाद हुआ था। इसलिए दादा की मृत्यु के समय वह उत्तराधिकारी के रूप में मौजूद नहीं था और संपत्ति के उत्तराधिकार में उसका कोई हिस्सा निर्धारित नहीं हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के बंटवारे के कानूनी स्वरूप को भी समझाया। अदालत के मुताबिक, इस मामले में वारिसों को संपत्ति संयुक्त किराएदार (जॉइंट टेनेंट) के रूप में नहीं, बल्कि साझा हिस्सेदार (टेनेंट-इन-कॉमन) के रूप में मिली थी। इसका मतलब है कि प्रत्येक वारिस का हिस्सा अलग और निर्धारित था। बंटवारे के बाद सभी वारिस अपने-अपने हिस्से के स्वतंत्र मालिक बन गए थे। ऐसे में उस संपत्ति को पहले की तरह संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति मानने का आधार नहीं बचता।
यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेटे के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें उसने पिता को मिली जमीन में अपना आधा हिस्सा मांगा था। अदालत के फैसले के मुताबिक, जब पिता को मिली संपत्ति धारा-8 के तहत उत्तराधिकार में प्राप्त व्यक्तिगत संपत्ति बन चुकी है, तो उस पर बेटे या पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होगा। पिता को कानून के दायरे में रहते हुए अपनी संपत्ति रखने, बेचने या किसी अन्य को हस्तांतरित करने का अधिकार होगा।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संपत्ति विवादों के लिहाज से काफी अहम है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर पैतृक संपत्ति पर बेटे या पोते का अधिकार खत्म हो गया है। हिंदू कानून में संयुक्त पैतृक संपत्ति और धारा-8 के तहत उत्तराधिकार में मिली व्यक्तिगत संपत्ति के बीच अंतर है। इसलिए किसी भी जमीन या मकान पर अधिकार का दावा करने से पहले यह देखना जरूरी होगा कि संपत्ति किस तरीके से प्राप्त हुई, उसका बंटवारा कैसे हुआ और उस पर कौन-सा कानूनी प्रावधान लागू होता है।
कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दादा की संपत्ति से पिता को मिला हिस्सा हर स्थिति में पोते के लिए जन्मजात अधिकार वाली पैतृक संपत्ति नहीं बन जाता। संपत्ति के उत्तराधिकार और बंटवारे की कानूनी प्रक्रिया ही तय करेगी कि अगली पीढ़ी का उस पर अधिकार बनता है या नहीं।