नई दिल्ली : घर में रखे सोने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। खासकर विवाहित महिलाओं के पास 500 ग्राम तक सोना रखने से जुड़े नियम को लेकर शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया है कि यह छूट आय से अधिक संपत्ति के मामलों में पूरी तरह सुरक्षा कवच नहीं बन सकती। अगर किसी महिला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, तो उसे अपने पास मौजूद सोने के स्रोत के बारे में जानकारी देनी ही होगी। केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं होगा कि सरकार के नियमों के मुताबिक विवाहित महिला 500 ग्राम तक सोना रख सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सोना जब्त नहीं किए जाने की सीमा और सोने के वैध स्रोत को साबित करने की जिम्मेदारी, दोनों अलग-अलग बातें हैं। यानी किसी महिला के पास 500 ग्राम तक सोना होने से यह साबित नहीं हो जाता कि उस सोने का स्रोत भी कानूनी है। आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी को यह बताना होगा कि उसके पास मौजूद संपत्ति कहां से आई है।

शीर्ष अदालत का यह फैसला बिहार से जुड़े फूलपरी कुमारी बनाम बिहार राज्य मामले में आया है। न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की पीठ ने 2 नवंबर 2026 को पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी मामलों के विशेष न्यायाधीश के उस आदेश को बहाल कर दिया, जिसमें फूलपरी कुमारी के खिलाफ मामले का संज्ञान लिया गया था।

500 ग्राम सोने की छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

दरअसल, सोने के आभूषणों को लेकर एक व्यवस्था है, जिसके तहत आयकर विभाग की तलाशी के दौरान विवाहित महिला के पास 500 ग्राम तक, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम तक और पुरुष के पास 100 ग्राम तक सोना होने पर सामान्य तौर पर उसे जब्त नहीं किया जाता है।

इसी व्यवस्था को लेकर फूलपरी कुमारी के मामले में सवाल उठा था। क्या विवाहित महिला के पास 500 ग्राम तक सोना होने की छूट का इस्तेमाल आय से अधिक संपत्ति के मामले में सोने के स्रोत का हिसाब देने से बचने के लिए किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब स्पष्ट रूप से दिया। अदालत ने कहा कि सोने की एक निश्चित मात्रा को जब्त नहीं करने संबंधी सरकारी प्रेस विज्ञप्ति या सर्कुलर का मतलब यह नहीं है कि उस सोने के स्रोत के बारे में कोई सवाल ही नहीं पूछा जा सकता।

अदालत के मुताबिक, 500 ग्राम सोना रखने की सीमा को आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी के बचाव का आधार नहीं बनाया जा सकता। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चल रहे मामले में आरोपी को यह बताना होगा कि उसके पास मौजूद संपत्ति उसके ज्ञात आय स्रोतों से किस तरह मेल खाती है।

क्या है फूलपरी कुमारी और बिहार सरकार का मामला?

यह पूरा मामला बिहार विजिलेंस पुलिस की जांच से जुड़ा हुआ है। निगरानी विभाग ने 11 मई 2015 को फूलपरी कुमारी और उनके पति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। आरोप था कि दंपती के पास उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति मौजूद है। जांच के दौरान निगरानी विभाग ने संपत्ति और उससे जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की। इसके बाद 29 जुलाई 2020 को फूलपरी कुमारी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया।

मामले में 28 जनवरी 2021 को निगरानी मामलों के विशेष न्यायाधीश ने आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी और मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा। पटना हाईकोर्ट ने सोने की निर्धारित सीमा और उससे संबंधित सरकारी स्पष्टीकरण को आधार बनाते हुए राहत दी थी। हालांकि, इस फैसले को चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के तर्क को सही नहीं माना।

पटना हाईकोर्ट का फैसला क्यों पलटा?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति के पास सोने की एक निश्चित मात्रा का होना और उस सोने के वैध स्रोत का प्रमाण होना दो अलग-अलग कानूनी पहलू हैं। यदि आयकर विभाग की तलाशी में किसी विवाहित महिला के पास 500 ग्राम तक सोना मिलता है, तो निर्धारित नियमों के तहत उसे जब्त नहीं किया जाना एक अलग बात है। लेकिन अगर वही महिला आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी है, तो उसे अपनी संपत्ति के स्रोत को लेकर जवाब देना पड़ सकता है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ सरकारी प्रेस विज्ञप्ति या सर्कुलर का हवाला देकर आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से बचा नहीं जा सकता। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी को अपनी संपत्ति और आय के बीच संबंध स्पष्ट करना होगा।

इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया और विशेष न्यायाधीश के 28 जनवरी 2021 के संज्ञान आदेश को फिर से प्रभावी कर दिया। साथ ही निर्देश दिया कि मामले की आगे की सुनवाई उसी चरण से शुरू की जाए, जहां प्रक्रिया रुकी थी।

2016 की सरकारी विज्ञप्ति को लेकर भी अहम टिप्पणी

इस मामले में 1 दिसंबर 2016 को जारी वित्त मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति भी चर्चा के केंद्र में रही। इस विज्ञप्ति में बताया गया था कि आयकर विभाग की तलाशी के दौरान विवाहित महिला के पास 500 ग्राम, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम और पुरुष के पास 100 ग्राम तक सोने के आभूषण मिलने पर सामान्य तौर पर उन्हें जब्त नहीं किया जाएगा।इस व्यवस्था का उद्देश्य तलाशी के दौरान सोने के आभूषणों की जब्ती को लेकर एक निश्चित सीमा स्पष्ट करना था।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस प्रावधान को आय से अधिक संपत्ति के मामलों में सोने के स्रोत की जांच से छूट के तौर पर नहीं देखा जा सकता।इस फैसले का सीधा संदेश है कि घर में सोना रखने की निर्धारित सीमा और उस सोने के वैध स्रोत का हिसाब देना अलग-अलग बातें हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में 500 ग्राम सोने की छूट अपने आप में कानूनी बचाव नहीं बन सकती।