New National Highway Bihar: केंद्र सरकार ने उत्तर बिहार में सुपौल और दरभंगा के बीच प्रस्तावित नए नेशनल हाईवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड (एक्सेस कंट्रोल) कॉरिडोर कोसी क्षेत्र को सीधे दरभंगा एयरपोर्ट और निर्माणाधीन एम्स दरभंगा से जोड़ेगा। इसके बनने से मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल के बीच आवागमन, व्यापार और आपदा के समय राहत कार्यों में तेजी आएगी।
वर्तमान में सुपौल से दरभंगा जाने के लिए लोगों को लंबा और घुमावदार मार्ग तय करना पड़ता है, जिससे समय और ईंधन दोनों की अधिक खपत होती है। नया हाईवे बनने के बाद यात्रा का समय लगभग आधा हो जाएगा और लोगों को तेज, सुरक्षित तथा सुविधाजनक सड़क संपर्क मिलेगा।
कोसी क्षेत्र को होगा सबसे अधिक लाभ
इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और आसपास के जिलों के लोगों को मिलेगा। नया हाईवे बनने के बाद दरभंगा एयरपोर्ट और निर्माणाधीन एम्स दरभंगा तक कम समय में पहुंचना संभव होगा। इससे इलाज, शिक्षा और हवाई यात्रा की सुविधाएं पहले की तुलना में अधिक सुलभ हो जाएंगी।
व्यापार और कृषि को मिलेगा बढ़ावा
हाईवे बनने से मखाना, मछली, डेयरी उत्पाद, आम तथा अन्य कृषि उत्पादों की ढुलाई आसान होगी। किसान और व्यापारी कम समय में अपने उत्पाद बड़े बाजारों, रेलवे जंक्शन और दरभंगा एयरपोर्ट तक पहुंचा सकेंगे। इससे परिवहन लागत घटेगी और बेहतर बाजार मिलने से आय बढ़ने की संभावना है।
कई जिलों की कनेक्टिविटी होगी मजबूत
इस परियोजना से केवल सुपौल और दरभंगा ही नहीं, बल्कि मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, अररिया और पूर्णिया जैसे जिलों की सड़क कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। साथ ही समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों के पुराने मार्गों पर वाहनों का दबाव कम होने की उम्मीद है, जिससे पूरे उत्तर बिहार की यातायात व्यवस्था अधिक सुगम होगी।
बाढ़ के समय भी बना रहेगा सड़क संपर्क
प्रस्तावित हाईवे को आधुनिक ग्रीनफील्ड और ऊंचे निर्माण मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा, ताकि बाढ़ के दौरान भी सड़क संपर्क बाधित न हो। इससे राहत एवं बचाव कार्यों को गति मिलेगी और हर वर्ष बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को बड़ी राहत मिल सकेगी।
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अब शुरू होगी डीपीआर और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया
यह परियोजना बिहार सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त आधारभूत संरचना विकास योजना का हिस्सा है। लंबे समय से जल संसाधन विभाग और सड़क निर्माण विभाग इस हाईवे की मांग कर रहे थे। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने प्रस्तावित मार्ग का सर्वे, ट्रैफिक अध्ययन और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट सकारात्मक आने के बाद केंद्र सरकार ने परियोजना को मंजूरी दे दी।
अब परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद निर्माण कार्य आरंभ होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के इस फैसले से स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों में उत्साह का माहौल है।