PATNA: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के राजस्व महा-अभियान के तहत प्राप्त 46 लाख से अधिक लंबित आवेदनों के निष्पादन के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान अब 21 जून 2026 तक जारी रहेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने निर्देश दिया है कि इस अवधि में सभी लंबित आवेदनों की शत-प्रतिशत स्कैनिंग एवं संबंधित पोर्टलों पर अपलोडिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि भूमि अभिलेख सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा आधारित नामांतरण से जुड़े मामलों का तेजी से निष्पादन किया जा सके।
मंत्री ने कहा कि 11 जून से 17 जून तक चलाए गए विशेष अभियान के दौरान राज्यभर में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार महा-अभियान के तहत प्राप्त कुल 46,25,957 आवेदनों में से 95.73 प्रतिशत आवेदनों की स्कैनिंग पूरी कर ली गई है, जबकि 60.27 प्रतिशत आवेदन संबंधित ऑनलाइन पोर्टलों पर अपलोड किए जा चुके हैं। अभियान शुरू होने से पहले यह आंकड़ा क्रमशः 81.91 प्रतिशत और 26.43 प्रतिशत था। इस प्रकार एक सप्ताह के भीतर स्कैनिंग और अपलोडिंग दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
डॉ. जायसवाल ने कहा कि कई जिलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। खगड़िया में 99.92 प्रतिशत, दरभंगा में 99.72 प्रतिशत, पूर्णिया और वैशाली में 99.67 प्रतिशत, रोहतास में 99.53 प्रतिशत तथा समस्तीपुर और सुपौल में 99 प्रतिशत से अधिक स्कैनिंग का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं पोर्टल अपलोडिंग के मामले में शिवहर 89.92 प्रतिशत के साथ शीर्ष पर है, जबकि किशनगंज (86.47 प्रतिशत), खगड़िया (84.83 प्रतिशत), दरभंगा (80.61 प्रतिशत), पूर्णिया (77.82 प्रतिशत) और वैशाली (75.17 प्रतिशत) भी अग्रणी जिलों में शामिल हैं।
मंत्री ने कहा कि अभी भी कुछ जिलों में अपलोडिंग और निष्पादन की गति अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची है। ऐसे जिलों के अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने और अतिरिक्त मानव संसाधन लगाकर कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान की सफलता के लिए अंचल अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और अन्य संबंधित कर्मियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की गई है तथा विभागीय स्तर पर प्रतिदिन प्रगति की निगरानी की जा रही है।
डॉ. जायसवाल ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार भूमि प्रशासन को पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और जनोन्मुखी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्व महा-अभियान के तहत प्राप्त लाखों आवेदनों का निष्पादन आम लोगों को भूमि संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने भरोसा जताया कि 21 जून तक सभी लंबित आवेदनों की स्कैनिंग एवं पोर्टल अपलोडिंग का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा, जिससे निष्पादन प्रक्रिया और तेज होगी तथा लाखों रैयतों को सीधे लाभ मिलेगा।
विभाग के सचिव श्री जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों, अपर समाहर्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं, बंदोबस्त पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा निर्धारित लक्ष्य हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है। विभागीय मुख्यालय से इसकी लगातार समीक्षा और अनुश्रवण का काम मॉनिटरिंग टीम द्वारा जारी है।